नेपाललाई फेरेको तर इतिहासमा विरूप हुन पुगेको दिन : फागुण १ गते

नेपाललाई फेरेको तर इतिहासमा विरूप हुन पुगेको दिन : फागुण १ गते


माओवादी पार्टी ‘राज्यको रूपान्तरण खोज्नेहरूको पार्टी’ नरहेर सत्ता-लम्पटहरूको पार्टी हुन गएको आजको यस अवस्थामा यसो हुनु वा देखिनु स्वभाविक नै हो ।
✍ जेपी आनन्द

त्यसबेला प्रज्वल शमशेर प्रधान सेनापति थिए । सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको मिटिङ हल, जहाँ प्रायशः प्रमले प्रतिनिधिमण्डलहरूबाट ज्ञापनपत्र आदि बुझ्ने काम गर्दथे, त्यसदिन मन्त्रीको रूपमा हामी केही बोलाईएका थियौँ । म सञ्चारमन्त्री थिएँ ।

सेनापतिको ब्रिफिङ थियो । धेरै कुराहरू भनियो, बताइयो । सेनाले निर्धारण गरेको क, ख, ग र घ गरी माओवादी प्रभाव बिस्तारको चार क्षेत्रबारे विवरण दिइँदैथ्यो । चार जिल्लाको ‘क’ क्षेत्रमा सीमित पारिएको माओवादीको बिस्तार दुई वर्ष पूरा नहुँदै पच्चीस जिल्लामा भइसकेको रोचक विवरण सेनाको तर्फबाट सचित्र बताइएको थियो । माओवादीलाई हरेक उल्लेखमा ‘आतंककारी’ सम्बोधन गरिएर यी सब भनिइँदै गर्दा प्रम गिरिजाबाबुको मौनता थियो । उहाँ ध्यानपूर्वक सुनिरहनुभएको थियो । तत्कालिन प्रधानसेनापतिले माओवादीले रचेको सैन्यब्यूहको सबिस्तार चर्चा गरिरहेका थिए ।

अपरिष्कृत हातहतियार तथा बिस्तारित आधारक्षेत्रको सहयोगमा दुई वर्ष नबित्दै ‘चार जिल्ला’बाट ‘पच्चीस जिल्ला’मा फैलिएको माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न सेनाले केही विषयहरूमा बडो जोड दिइरहेको थियो । माओवादीविरूद्धको प्रत्याक्रमण सेनाकै एकल नेतृत्वमा हुनुपर्ने, अत्याधुनिक हातहतियार तथा फौजी बन्दोबस्तीका समानहरूका लागि सरकारले निर्बाध सहयोग गर्नुपर्ने, सेनाको संख्यामा यथेष्ठ बढोत्तरी हुनुपर्ने र सेनाको परिचालन सेनाको परमाधिपति राजाको आदेशबाट हुनुपर्ने कुरा उनले ‘बुझिने भाषामा’ बोलिरहेका थिए । प्रम गिरिजाबाबुतिर हेर्दै जननिर्वाचित सरकारले सेना परिचालनका लागि राजालाई सिफारिश गर्नुपर्ने कुरा तथा राजनीतिक पार्टीहरूका बीच यसनिम्ति सहमति हुनुपर्ने कुरा बोल्दा प्रमले हामीतिर पनि हेर्नुभएको थियो । यसको खास अर्थ थियो ।

छलफल शुरू भयो । मैले सेनापतिलाई सोधेको थिएँ, तपाईंले भनेको ‘आतङ्क’को यत्रो तीव्र बिस्तारको अन्तर्निहीत प्रेरकतत्व के होला त ? थप प्रष्ट्याउँदै भनेँ- माओवादी मध्यपश्चिमाञ्चलको चार जिल्लालाई सघन प्रभाव क्षेत्रमा बदल्न लगभग एक दशक लाग्यो । अनि ती चार जिल्लाबाट थप पच्चीस जिल्लामा सघन कारवाहीको बिस्तार गर्न जम्मा दुई वर्ष मात्र लाग्यो । यसर्थ, मैले जान्न खोजेको यति तीव्र रफ्तारमा माओवादी बिस्तारको प्रेरक विषय के हुन सक्छन् त ?

मलाई लाग्यो, सेनापति त यसको जवाफ दिन पूर्वविचारित र तम्तयारै थिए । हत्केलाका औंलाहरूको रेखाको गिन्ती गर्दै उनले भने एकसुरमा भने- ‘मुलुकमा सुशासन नहुनु, चरम भ्रष्टाचार हुनु, कुनै पनि सरकारले पूरा समय काम गर्न नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरता आदि त हो नि यसका कारण !’

त्यहाँ सेनापतिसँगको प्रतिसम्वाद ठिक थिएन । दरबारिया अखबारहरूले माओवादीलाई समर्थन गर्दै लगभग यस्तै कारणहरू लेखिरहेका हुन्थे त्यसबेला । मैले प्रम गिरिजाबाबुतिर लक्ष्य गरी कुरा राखेँ- ‘०४८ देखि ०५१ सम्म त यी माओवादीहरू संसदमै थिए । ०५२ को फागुण १ देखि यिनीहरूले जनयुद्धको थालनी नै गरे । के संसदीयकालको पहिलो तीन वर्षको शासनबाट सिर्जित अव्यवस्था नै माओवादी जनयुद्धको प्रेरक तत्व रहेको निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ र ?’

म त्यस बैठकमा कतिपयबाट चक्षु प्रश्नको घेरामा परिसकेकोले थप बोल्नै पऱ्यो; मध्य पश्चिमाञ्चलका चार जिल्लामा केन्द्रीत माओवादीको दुई वर्ष नबित्दै पच्चीस जिल्लामा बिस्तारको कारण केही सामाजिक र अर्थ राजनीतिका मुद्दाहरू हुनसक्छ, जसले बृहद् संख्याका मानिसलाई हतियार उठाउन हौस्याएको छ । मैले उठाएको आर्थिक÷सामाजिक मुद्दाका बारेमा प्रमले सोध्नुभएपछि मात्र मैले भनेँ कि सामाजिक विभेद, जातीय उत्पीडन र राज्यबाट नागरिकको सामुदायिक पहिचानको सवाललाई पनि माओवादीले उठाएका छन् । विभिन्न जातीय समुदायहरूको मुक्तिका सवाल पनि माओवादीले उठाएका छन् । यसको पनि खोजी गर्ने हो कि ? मिटिङ सकियो । कारणको खोजी तथा त्यसको निदान त्यस बैठकको उद्देश्य थिएन, ब्रिफिंङ बैठक थियो त्यो ।

मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विश्वासपात्र भनिन्थ्यो । यद्यपि यसको केही दिनपछि नै म सञ्चारमन्त्रीबाट सारिएर अन्तै पुऱ्याइएँ, मलाई कृषि मन्त्रालयको पदभार दिइयो । यसपछि एउटा अर्को घटनातर्फ मेरो अन्तरमन गयो । म सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला, शायद यस घटनाको केही साताअघि बुद्ध एयरमार्फत विराटनगरबाट काठमाण्डु आउँदै थिएँ । अघिल्लो दिनसम्म जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा ब्यस्त रहेकोले पत्रपत्रिकातर्फ धेरै ध्यान दिन सकेको थिइनँ । प्लेन उड्न लाग्दा अखबार दिइयो, कान्तिपुर दैनिक थियो । बडो चाख एवं विष्मयका साथ पढ्न लागेँ, मुख्यपृष्ठको प्रमुख समाचार नै थियासञ्चारमन्त्री गुप्ता राष्ट्रिय सुरक्षा समितिबाट हटाइने !’

मुलुकको सुरक्षा मामिलाका बारेमा प्रमको अध्यक्षतामा यो एक समिति वा परिषद् थियो । प्रमका अतिरिक्त रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र प्रमले चाहेका १-२ मन्त्री, प्रधानसेनापति तथा सुरक्षा निकायका मानिसहरू यसमा रहन्थे । अरू बेला यस समितिका बारेमा धेरै केही सुनिन्न, तर त्यो द्वन्द्वको बेला थियो, यसको बढी चर्चा थियो । द्वन्द्वको समयमा सञ्चारक्षेत्रको भूमिकाको कारणले होला म पनि त्यसमा मनोनित गरिएको थिएँ । यस समितिमा केही भएको थियो । केही विचारोत्तेजक कुराहरू, शायद मैबाट । यद्यपि यो समाचार अनायास आएको थियो, त्यो पनि कान्तिपुरमा । म सोचमग्न हुँदै काठमाण्डु ओर्लेर सोझै बालुवाटार गएँ । केही समयपछि प्रमलाई भेटेर मलाई त्यस समितिमा नराख्न अनुरोध गरेँ । उहाँले भन्नुभयो, हो यो सेनाले तिमीलाई, खुमबहादुरलाई तथा गोविन्दलाई (जोशी)लाई मन पराउँदैनन् । यिनैले दरबारलाई पनि अनापसनाप भनेका छन् । राजाले पनि यस्तै कुरा गर्छन् । तर, आजलाई यति भन्नु ठिकै होला कि सेनालाई म मन परेको थिइनँ । सूचना तथा सञ्चामन्त्रीको रूपमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा म रहिनँ । त्यहाँ मेरो भूमिका मन परेको थिएन । गोविन्दराज जोशीका कुराहरू पनि तिनीहरूलाई मन नपरेको देखिन्थ्यो ।

म सञ्चारमन्त्री नरहेपछि सुरक्षासँग सम्बन्धित बैठकहरूबाट मेरो किनारा भइसकेको थियो । तर, माओवादी जनयुद्ध भनौं वा जे भनौं, यसमा व्यापक जनसहभागिताको उत्प्रेरक तत्व गम्भीर र विचारणीय रहेकोले यसको खोजी हुनुपर्नेमा म प्रतिवद्ध नै थिएँ । राज्यले विचारशील भएर यसको खोजी गर्नुपर्ने मेरो मत थियो । आज पनि मेरो मान्यता रहेको छ; चन्द्रशम्सेरले इस्तिहार जारी गरेर विश्वयुद्धताका नेपाली युवाहरूलाई अनिवार्य रूपमा बेलायती सेनामा भर्ना हुन लगाएको जस्तो उर्दी यसको अन्तर्निहित कारण होइन । यो रोजगारीको सवाल वा अराजकता मच्चाउने तत्कालिन युवाहरूको चाहनामात्र थिएन । पहिलो संविधानसभाको कक्षभित्र देखिएको वैचारिक, सामुदायिक, जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, पहिचानको आकाङ्क्षा आदिको सशक्त उपस्थिति यसको अकाट्य उदाहरण थियो । तर, दुर्भाग्य भनौँ- माओवादी र मधेसीले समेत यसलाई प्राणवायु दिन सकेन ।

मलाई लाग्दछ- जनयुद्धपश्चात यसका परिणामहरूलाई संस्थागत गराउन नसकेकोले नै आजको दिनसम्म आइपुग्दा यत्रो ठूलो अभियान अतीतको अपराधिक ब्याख्यामा रूपान्तरित हुन गयो । आज सामाजिक सञ्जालमा फागुण १ गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिइने भनिएपछिको तरङ्ग तथा अदालतबाट त्यसमा रोक लगाइनुबाट यस्तै देखिएको छ ।

आज माओवादी जनयुद्ध युरोपियनहरूको इसाइकरणको वाहक, भारतको तानाबाना, राजाको षडयन्त्र, बौद्धिकताविहीन कर्म, फगत् हिंसात्मक उद्यम, लुटपाटको प्रवृत्ति, नेपालको लागि भारतको भूराजनीतिक षड्यन्त्रको बल र, तत्कालिन अक्षम शासन व्यवस्थाको परिणाम तथा केही चतुरहरूको धूर्तकर्म आदि जे भनिएपनि यो पूर्ण सत्य भने होइन । यी सब त स्वयम् माओवादीले नै त्यस जनयुद्धको स्वामित्व परित्याग गरेपछिको स्वतः उत्पन्न हुने प्रतिक्रियाहरू हुन् । माओवादी पार्टी ‘राज्यको रूपान्तरण खोज्नेहरूको पार्टी’ नरहेर सत्ता-लम्पटहरूको पार्टी हुन गएको आजको यस अवस्थामा यसो हुनु वा देखिनु स्वभाविक नै हो ।

जे होस्, यति ठूलो अभ्यास एवम् परिणामको यति छिटो स्वखःलनको अर्को उदाहरण बिरलै भेटिएला । तर, दुर्भाग्य नै हो यो कि यसको मूल्याङ्कनसम्म गर्न कोही माओवादी आज बाँकी रहेनन् ।