अब पनि कसैको दबाब, प्रभाव-प्रलोभन या निजी स्वार्थको वशमा परेर चौधरी मार्काका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिइन्छ भने प्रचण्डका क्रान्ति र परिवर्तनका कुरा फगत ढोँग सावित हुनेछ । सुशासन कायम गराएर नेपाललाई स्वर्ग तुल्याउने प्रचण्ड-बाचाहरू केवल नेपाली जनतालाई मृगतृष्णामा अल्झाएर तड्पाउने नै रहेछ भन्ने अर्थ लाग्नेछ ।

तत्कालिन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनी लिमिटेडको दश रोपनी जमिन हडपेर निजी तुल्याएको मामलामा नेपालका एकमात्र ‘डलर अर्बपति’ भनेर चिनिएका विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेको सन्दर्भ यतिबेला विशेष चर्चामा छ । चौधरी परिवारले गरेको यो र यस्तै अन्य अपराधबारे जानिफकार रहेर पनि सरोकारवाला कुनै निकायले कारवाहीको ‘क’सम्म उच्चारण गर्न नसकिरहेको परिवेशमा वर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दतारुकतामा अभियुक्तलाई प्रहरी हिरासतमा पुर्‍याइएको कारण यस प्रकरणले खास चर्चा पाएको हो ।

चौधरीको पक्राउ प्रकरणलाई कतिपयले ‘प्रलय’कै रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन् । खासगरी सत्ता र शक्तिको आडमा मुलुकलाई दोहन गर्दै आएकाहरू र तिनको पक्षपोषण गरी विभिन्न लाभ एवम् अवसर प्राप्त गर्दै आएकाहरू, कतिपय दलका नेताहरूले यसलाई ‘गर्नैनहुने कर्म’को रूपमा चित्रित गर्ने दुष्प्रयत्न गरेका छन् । तर, प्रहरी हिरासतमा रहेका चौधरीले चाहिँ ‘कारवाहीबाट मुक्ति मिले अवैध तवरले हडपेको जमिन फिर्ता गर्न सकिने’ बयान दिएर आफूहरूको अपराध स्वीकार गरिसकेका छन् । यससँगै गम्भीर सवाल उठेको छ- अनेकौँ तिगडम लगाएर राज्यघात गर्दै सरकारी जमिन हडप्ने, वर्षौं उपभोग गरेर करोडौँ कमाउने अनि गल्ती सावित भए जग्गा फिर्ता गर्छु भन्न पाइन्छ ? मिल्छ ? ऐनकानुनले दिन्छ ? जग्गा फिर्ता गर्दैमा अपराध मेटिन्छ ? यस्तो राष्ट्रघाती जघन्य अपराध गर्नेलाई सोअनुरुपको सजाय हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यी सवालको जवाफमा हरेक देशप्रेमी नेपालीको आवाज रहन्छ- ‘कानुनअनुसार सजाय हुर्नैपर्छ ।’ तर विडम्बना ! गरिव नेपालीले रगतपसिना गरेर तिरेको करबाट आर्जित राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिले छलछाम गरेर दिनदहाडै हत्याएको छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि यस्ता अपराधीमाथि कारवाही होला कि नहोला भनी ब्यग्रतासहितको आशङ्का प्रकट गर्न विवश छन् यतिबेला नेपाली जनता ।

गैरकानुनी रूपमा सरकारी जमिन हत्याउने ‘डलर अर्बपति’को जघन्य अपराधका विरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले अत्यन्त साहसका साथ प्रशंसनीय तथा स्तुत्य कदम अघि बढाएको छ । यस कार्यले दुई नम्बरी बाटो अपनाएर सरकारी सम्पत्ति हत्याएका दुई नम्बरी व्यापारी वर्गदेखि राजनीतिक दलका कैयन नेताहरूमा समेत खैलाबैला मच्चाएको छ । र, सरकारको यो कदम कुनै पूर्वाग्रहप्रेरित ‘स्टन्ट’मा सीमित नहोस्, साँच्चै सुशासनतर्फको यात्राकेन्द्रत एवम् कानुनी राज्यको आभास दिलाउने सुन्दर उदाहरणको रूपमा स्थापित होस् भन्ने नेपाली जनताको शुभेच्छा छ ।

दश रुपैयाँको चाउचाउ बेचेर अर्बौं कमाउने र विदेशसम्म व्यापार फैलाउन सक्ने सामर्थ्य बोकेको चौधरी समूहले व्यवसायिक मामलामा अत्यन्त राम्रो छबि रहेको उक्त जुत्ता कम्पनी सञ्चालन गरी त्यसलाई सफल तुल्याउन किन सकेन होला ? जवाफ सरल छ- जुत्ता उत्पादन त बहानामात्र थियो, खास उद्देश्य त जमिन हत्याउनु नै थियो, जसको परिणाम आज जगजाहेर छ ।

नेपाल राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर टाट पल्टाउन उद्यत् देशघाती तत्वको मुकुण्डो ढिलै भए पनि उदाङ्गिएको छ । यस साहसी कदमका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृह मन्त्रालयमातहतको नेपाल प्रहरी तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रशंसाका पात्र बनेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति हत्याइएका अनेक उदाहरण छन् । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, जनकपुर चरोट कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, विराटनगर जुट मिल, भृकुटी कागज उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखानालगायत दर्जनौँ उद्योग/कारखानाहरू कौडीको मूल्यमा व्यापारी आवरणका माफियाहरूको निजी सम्पत्तिमा रुपान्तरण भएका छन् । देशमा प्रजातन्त्र आएपछि निजीकरण गरेका उद्योगहरूले अझ प्रगति गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको हुने र उद्योगको उत्पादन नै बन्द भइ बेरोजगारी तथा गरिबी बढ्ने दुर्दशा पन्पियो । यसले आज मुलुकलाई कहाँ धसाएको छ- सर्वविदित नै छ ।

कुनैबेला रित्तै नेपाल प्रवेश गरेका माडबाडीको सन्तान, जसको केही दशकअघिसम्म काठमाडौंको इन्द्रचोकमा एउटा सामान्य कपडापसल मात्र थियो, र बितेको दुई दशक अवधिमै सामान्य कपडापसलेको छोरो विश्वकै धनाढ्यको सूचीमा पर्ने गरी सम्पत्ति आर्जन गर्न कसरी समर्थ भए भन्ने कोणबाट आजसम्मका कुनै पनि सरकारले छानबिन गर्न सकेको भए धेरै अघि नै यो विषय उदाङ्ग भइसक्ने थियो, तर त्यस्तो हिम्मतिलो कदमका लागि नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने समयसम्म कुर्नुपर्‍यो । नेपाल राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर टाट पल्टाउन उद्यत् देशघाती तत्वको मुकुण्डो ढिलै भए पनि उदाङ्गिएको छ । यस साहसी कदमका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृह मन्त्रालयमातहतको नेपाल प्रहरी तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) प्रशंसाका पात्र बनेका छन् ।

तथापि, चौधरीलाई चोख्याउने प्रयास शुरु भइसकेको प्रतीत हुँदैछ । राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न नभ्याउँदै सीमित अवधि तोकेर जिल्ला अदालतले जमानीमा छोड्नका लागि आधार तयार गरिदिएको छ । यसरी मुलुकको सम्पत्ति हडप्ने मूल पात्र विनोद चौधरी कानुनी दायरामा आइनसक्दै अरुण चौधरी हिरासतमुक्त हुन्छन् भने आमनेपालीले आशा गर्ने ठाउँ रहन्न । राज्यले पूर्वाग्रह नराखी देशको संविधान, ऐनकानुनको परिपालना गर्ने हो भने यतिबेला सांसद र काङ्ग्रेसका नेतासमेत रहेका विनोद चौधरीको हातमा हत्कडी लाग्नसक्ने अनेक प्रमाणसहितका प्रकरण छन् । यस्तोमा जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भनेकै भरमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिइयो भने ‘चोरीका सामान फिर्ता गरेकै आधारमा चोरलाई उन्मुक्ति दिने’ नजीर बस्नेछ र, हर अपराधीले यस्तै मार्ग अवलम्बन गर्नेछन् । न्यायालयको यस्तो कदमले अदालत तथा न्यायमुर्तिहरूमाथिको विश्वास मात्र उठ्दैन, दण्डहीनता चरमरूपमा मौलाउने खतरा रहन्छ । त्यस अवस्थामा अराजकताले नेपाली समाजलाई अस्तव्यस्त र, सखाप नै पार्न सक्छ ।

वास्तवमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि आफ्नो पछिल्लो कार्यकाललाई स्वर्णिम र इतिहासस्मरणीय तुल्याउने अवसर हो यो । राज्य र जनतालाई गुन लगाउने ऐतिहासिक अवसरलाई प्रचण्ड जस्ता चतुर प्रधानमन्त्रीले अवश्य ख्याल गरेको हुनुपर्छ । अब पनि कसैको दबाब, प्रभाव-प्रलोभन या निजी स्वार्थको वशमा परेर चौधरी मार्काका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिइन्छ भने प्रचण्डका क्रान्ति र परिवर्तनका कुरा फगत ढोँग सावित हुनेछ । सुशासन कायम गराएर नेपाललाई स्वर्ग तुल्याउने प्रचण्ड-बाचाहरू केवल नेपाली जनतालाई मृगतृष्णामा अल्झाएर तड्पाउने नै रहेछ भन्ने अर्थ लाग्नेछ । अपितु, एक गृहमन्त्रीको हैसियतमा नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेको प्रयत्नचाहिँ हरदम सुकीर्तिकै रूपमा नेपालीको मन-मनमा अङ्कित हुनेछ भन्दा अतिरञ्जना ठहरिने छैन ।

अदालत र न्यायमूर्तिहरूका लागि पनि आफ्नो कर्तव्यमा अडीग रहेर नेपालआमाको सेवा गर्ने अवसर हो यो । उनीहरू पनि कुनै लोभ-लालच या प्रलोभनमा नपरुन्, देश र जनताको पक्षमा न्याय प्रदान गर्न खुट्टा नकँपाउन् । यतिबेला आ-आफ्नो जिम्मेवारी मनन गरेर सबै निकायले कर्तव्य-धर्म निर्वाह गरुन् । किनकि, देशप्रति विशेष गुन लगाउने अवसर हम्मेसी आउँदैन ।