केही दशकदेखि विचार विघटनको प्रक्रिया सुरु भएको छ, मानिस ब्रेड होइन ब्रेनबाट चल्नेगर्छ भन्ने कुनैबेलाको मान्यतामा अब पूर्ण विश्राम लिएको छ । वामपन्थी कम्युनिष्टहरूले सबैभन्दा वैज्ञानिक दाबी गरेको मार्क्सवाद पनि अब करिव पूर्णविराम लागेको छ । मार्क्सको निष्कर्ष शोषणबाट मात्र कोही धनाढ्य या गरीब बन्नसक्छ भन्ने थियो, तर वर्तमानले धनी बन्न कसैमाथि शोषण गर्नु नपर्ने प्रमाणित गरिदिएको छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

प्रजातन्त्रमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको आधारभूत महत्व रहन्छ भन्ने आम जानकारीको विषय हो । दलहरूको उदय निश्चित राजनीतिक दर्शन, शिद्धान्त, विचार, नीति र कार्यक्रमका आधारमा हुने गर्दछ । एउटा त्यस्तो समय थियो- मानिसहरू विचारलाई सर्वाधिक महत्व दिने गर्दथे, विचारकै आधारमा राजनीतिक दलको निर्माण र तिनको भूमिका सुनिश्चित हुने गर्दथ्यो । विचारले तरङ्ग पैदा गर्ने र आम मानिसलाई मार्गदर्शन पनि विचारले नै गर्ने गर्दथ्यो । कुनै समय युरोपमा पैदा भएका विचारकहरू विश्वमै तरङ्ग पैदा गर्न समर्थ हुन्थे ।

पश्चिमाहरूको धार्मिक आस्थाले आत्मा शरीरमै निहित हुने अर्थात् मृत्युपश्चात् पनि आत्मा शरीरबाट अलग नहुने विश्वासको सञ्चार गराएको हुनाले पश्चिमाहरूले देहसुखमा केन्द्रीत भएर अन्वेषण गर्न थालेका हुन् । पूर्वीय, खासगरी सनातनी सभ्यताले चेतनतत्व, आत्मा, आत्मिक खुशी, आनन्द, मूक्ति र मोक्षातीत अवस्थाको साधनामा आफूलाई केन्द्रीत गरिरहँदा पश्चिमाहरू शरीर र जीवनलाई सुखी राख्ने शिद्धान्त र प्रविधिको विकाशमा लागिपरे । प्रविधि र पूँजीको महत्व वृद्धि गर्दै जाँदा यतिबेला संसार तिनकै पछि लाग्ने स्थितिमा पुग्यो, पुगेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै संसारमा स्थायित्वको विकाश भयो, फलस्वरूप मानिस आत्मिक साधनाबाट आनन्द खोज्नुभन्दा प्रविधिको साथ लिएर शरीरमार्फत सन्तुष्टिप्राप्तिको मार्गमा रमाउन थाले । त्यसैले, मानिस विचारबाट नभएर पूँजीबाट प्रभावित र परिचालित हुने स्थितिमा आइपुगेका छन् ।

कुनैबेला अरिस्टोटल, प्लेटो, जिन ज्याक रुसो, कन्फ्युसियस, लाइब्निज, देकार्त, फायरबाख, नित्से, मेकियाभेली, कार्लमार्क्स र कान्छो पुस्ताका दार्शनिक बर्टेण्ड रसेल आदिका विचारबारे विश्वब्यापी बहस छलफल हुने गर्दथ्यो । तर केही दशकदेखि विचार विघटनको प्रक्रिया सुरु भएको छ, मानिस ब्रेड होइन ब्रेनबाट चल्नेगर्छ भन्ने कुनैबेलाको मान्यतामा अब पूर्ण विश्राम लिएको छ । वामपन्थी कम्युनिष्टहरूले सबैभन्दा वैज्ञानिक दाबी गरेको माक्र्सवाद पनि अब करिव पूर्णविराम लागेको छ । माक्र्सको निष्कर्ष शोषणबाट मात्र कोही धनाढ्य या गरीब बन्नसक्छ भन्ने थियो, तर वर्तमानले धनी बन्न कसैमाथि शोषण गर्नु नपर्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । र, मानिस पनि त्याग र योगदानलाई भन्दा भोगलाई केन्द्र मानेर हिँड्ने स्थितिमा आइपुगेका छन् ।

कम्युनिष्ट नेताहरूको कार्य/ब्यवहारले नेपालमा कम्युनिष्ट शिद्धान्त र विचारकै बदनामी उत्कर्षमा पुऱ्याएको छ । अर्कोतिर पश्चिमामुलुक र भारत नेपालमा चीनको प्रभाव शुन्य तुल्याउन चाहन्छन् भन्नेमा शङ्का गरिनु हुन्न । देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास, मौलिक सभ्यता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता एवम् सामाजिक सद्भाव बिथोल्न क्रान्तिकारिताको उपयोग गर्नुपर्ने भएकोले मात्र अहिलेसम्म कम्युनिष्टहरूलाई विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले काँधमा बोकेका हुन् । अब तिनका दृष्टिमा उनीहरूको औचित्य सकिँदैछ ।

नयाँ विश्वको राजनीति केवल दुई विषयमा केन्द्रीत हुँदै गएको देखिन्छ- विश्वशान्ति र राष्ट्रिय स्वार्थ । यतिबेला छिमेकीराष्ट्र भारतमा सांस्कृतिक राष्ट्रवादमा आधारित राजनीतिप्रति अभूतपूर्व जनसमर्थन जुटेको छ, त्यहाँ कट्टरतम् राष्ट्रवादीहरूले सत्तामा मजबूत पकड बनाएका छन् । अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनमा पनि राष्ट्रवादी सोच एवम् मूल्य-मान्यताले प्राथमिकता पाइरहेको छ । अनेकौँ विवाद र झमेलाबाट गुज्रिएका डोनाल्ड ट्रम्पको खोजी अमेरिकी जनताले गर्नु भनेको पनि राष्ट्रवाद जागृत भएर नै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । रसियामा पुटिनले पनि राष्ट्रवादकेन्द्रीत राजनीतिको उभार ल्याइरहेका छन् । विचार दर्शन होइन राष्ट्रिय स्वार्थकेन्द्रीत राजनीति ठूला मुलुकहरूले प्रारम्भ गरिसकेका छन्, तर नेपाली राजनीति थोत्रा दर्शन, वाद-विचार र शिद्धान्तको ब्यर्थ झमेलाबाट अझै मूक्त हुन सकेको छैन ।

संसारमा विचार विघटनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको भएपनि नेपालका स्थापित राजनीतिक दलहरू अझै विभिन्न पुराना विचारकहरूको जड्यौरी भिरेर आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोज्दैछन् । हो, ब्यवहारले मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी, गान्धीवादी, साम्यवादी, प्रजातन्त्रवादी र यस्ता अनेकौँ वादीहरूबीचको भेद दर्शाउँदैन । दस्ताबेजले भिन्नता देखाए पनि सबैको दाउ एउटै र उस्तै देखिन्छ- ‘जसरी भएपनि सत्तामा पुग्ने, पुगेपछि टिकाउने र, यही चक्रमा घुमिरहने ।’ सबै दलहरू उस्तै लाग्छन्, पार्टीको नाम, चुनावचिन्ह र नेताका पति या पत्नी मात्र भिन्न देखिन्छन् । बाँकी पक्षहरूमा भेद भेटिँदैन ! तथापि, विगत दुई दशकभित्र प्रकट अस्वाभाविक सङ्क्रमणकालमा राजनीतिक दल तथा दलको नेतृत्वले निर्वाह गरेको भूमिकाको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा नेकपा एमाले र उसको नेतृत्वलाई केही भिन्न रूपमा पाउन सकिन्छ । कथित होलीवाइन, एकनाथ नामक विवादास्पद ब्यक्तिलाई सांसद चयन र कतिपय आर्थिक चलखेल एवम् भ्रष्टाचारसम्बद्ध मुद्दामा नलपेटिएको भए एमालेको उचाई अझै बढ्न सक्थ्यो । यस्ता केही नकारात्मक पाटोलाई थाती राखेर केलाउँदा तुलनात्मक रूपमा एमालेको भूमिका अन्य दलहरूको तुलनामा उत्तम देखिन्छ भन्न कोही पनि सच्चा नेपालीले हिच्किचाउनु पर्दैन ।

केपी ओली नेतृत्वको एमालेले ऐतिहासिक अडान नलिएको भए यतिबेला नेपाल तेह्रदेखि पन्ध्र जातीय राज्यमा विभाजित भइसकेको हुने थियो । त्यस्तै प्रदेशहरूको नामाकरणमा पनि एमालेकै भूमिका उत्तम रह्यो । एमालेको कारणले मात्र प्रदेशहरूले साझा र प्राकृतिक नाम पाउन सकेका हुन् । एमालेले अडान नलिएको भए प्रदेशका नाम लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, तमुवान, थरुहट आदि कायम गरिने निश्चित थियो । केपीनेतृत्वको एमालेले मुलुकको सार्वभौमिकतालाई अखण्डित अवस्थामा राख्न पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बिर्सन सकिँदै । कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकताको केन्द्रीय शक्तिका रूपमा सेनालाई मानिन्छ र, सेनाको विभाजन नहुँदासम्म राष्ट्रको समग्र अस्तित्व सूरक्षित रहने विश्वास गरिन्छ । मुलुकको सार्वभौमिकता विभाजन गर्दै सेनालाई समेत सातवटा पृतना बनाएर सात कमाण्ड खडा गरिएकोमा केपीले त्यसलाई खारेज गरी चारवटा मात्र (कोशी, उपत्यका, गण्डकी र कर्णाली) कमाण्ड खडा गरेका थिए । यसरी चार कमाण्डमा सेना समेटिएपछि सङ्घीयताका कारण नेपाल विभाजित हुन मुस्किल पर्नसक्थ्यो । अहिले माओवादी-काङ्ग्रेस गठबन्धनको राज प्रारम्भ भएसँगै सेनालाई सात कमाण्डमा राख्ने पुनर्प्रयास भएको हो । केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणमा जाँदा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको (सहमतिको) संयुक्त बक्तब्य किन जारी हुन सकेन भन्ने सन्दर्भको अन्तर्यमा पुगियो भने उनी राष्ट्रियताप्रति सम्वेदनशील रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

विक्रम सम्वत् २०७३ मा काङ्ग्रेस र माओवादीका बीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिपश्चात् पहिले प्रचण्ड र त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अठार महिनाको अवधिमा दुवै नेताहरूले नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरेका र, दुवैले एकै ब्यहोराको वक्तब्य जारी गरेका थिए । पच्चीस बुँदे संयुक्त वक्तब्यमा भारत र नेपाल युएनलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरूमा समान धारणाका साथ प्रस्तुत हुने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सूरक्षा परिषद् (अस्थायी) सदस्यको भविष्यमा हुने निर्वाचनमा भारतलाई मतदान गर्ने लगायतका विषय उक्त वक्तब्यमा समेटिएका थिए । देउवा र प्रचण्डले आँखा चिम्लिएर सहमति जनाएका त्यस्ता विषयमा केपी सहमत हुन सकेनन्, त्यसैले संयुक्त वक्तब्य जारी नगरिकन केपी स्वदेश फर्किएका थिए । राष्ट्रियताका सूक्ष्म तर अति सम्वेदनशील मुद्दाहरूमा केपी ओलीले राखेका अडानले उनी देउवा र प्रचण्डहरूको तुलनामा निकै देशभक्त भएको दर्शाउँछ । अनेकौँ कमी-कमजोरीका बाबजुद केपी ओली र उनको पार्टीले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका इतिहासस्मरणीय रहेको मान्न सकिन्छ ।

चर्को क्रान्तिकारी नारासहित प्रस्तुत हुँदाको लाभ एमालेले धेरै पहिले नै प्राप्त गरिसकेको छ, अब अगाडिको यात्रा कम्युनिष्ट नाम धारण नगरिकन तय गर्नसक्ने सामर्थ्य एमालेले देखाउन सक्यो भने आगामी कैयन दशक यही पार्टीले देश सञ्चालनको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

एमाले अन्य पार्टीको तुलनामा सस्थागत, सुसङ्गठित र दर्बिलो मानिन्छ । एनजिओ/आइएनजिओहरूसँगको सम्बन्धलाई नियोजन गर्न सकेको भए एमालेको देशभक्ति थप चहकिलो बन्न सक्थ्यो । मुलुकमा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र आवश्यक ठान्ने जनमतको भावनामा बेलाबखत ठेस लगाउने अभिव्यक्ति केपीबाट नआउने हो भने केपी र एमालेको दायरा थप फराकिलो हुनसक्थ्यो भन्ने तथ्यलाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन । मुलुकको राज्यसंयन्त्रमा बाह्यपकड बलियो देखिन्छ । सेना, प्रहरी, निजामति सेवा र मिडियामा समेत बाह्य प्रभाव निर्णायक स्तरमा देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूमा पनि बाहिरी शक्तिको नियन्त्रणमा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । तथापि, एमालेको सङ्गठित एवम् संस्थागत तागत बाहिरी शक्तिका निम्ति एउटा गम्भीर चुनौती बनिरहेको छ । त्यसैले उक्त पार्टीलाई ध्वङ्श गर्ने र, जसरी भएपनि नेपाली राजनीतिबाट विस्थापित तुल्याउने नियोजित योजनाका साथ अदृष्य शक्तिहरूद्वारा कदम चालिएको बुझिन्छ । काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धन बनाइनुको अनेकमध्ये एक कारण एमालेलाई दुर्बल तुल्याउने उद्देश्यकेन्द्रीत रहेको भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । एमालेलाई समाप्त गर्न बाह्य तागत निकै जोडबलका साथ लागिपरेको छ । त्यसैले एमालेको रक्षा गर्नु वर्तमानमा सबै सच्चा देशभक्तहरूको कर्तब्य बन्न पुगेको छ । तर, एमाले सूरक्षित र संरक्षित रहन उसले केही ऐतिहासिक कदम चाल्न आवश्यक देखिएको छ । त्यस्ता कदमहरूबारे यसरी बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ-

(क) राजनेताको अपरिहार्यता :

मुलुकमा राजनीतिक शक्तिहरूबीच उत्पन्न आशङ्का, अविश्वास र कतिपय अवस्थामा उत्पन्न वैरभावको स्थितिले राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा समन्वयकारी भूमिका कसले निर्वाह गर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यो अविश्वास र आशङ्काको अन्त्य गराउन राजनेताको अपरिहार्यता देखिन्छ । यतिबेला मुलुकलाई राजनेता दिनसक्ने हैसियतमा दलहरूमध्ये एमालेमात्र रहेको छ र, दलीय दायराबाट बाहिरिने हो भने केपी ओली राजनेताको रूपमा सहजै स्वीकार्य हुनसक्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले एमालेले केपीलाई दलीय दायित्वभन्दा माथि राख्न आवश्यक देखिएको छ ।

(ख) सर्वस्वीकार्य नेतृत्व :

एमालेमा सर्वस्वीकार्य हुनसक्ने कसैलाई पार्टीको नेतृत्वमा स्थापित गर्दै गतिशील एवम् नयाँ अनुहारहरूको चुस्त टीम खडा गर्न सक्नुपर्छ । यदि पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पार्टी-राजनीतिमा फर्काउन सकिने हो भने त्यसबाट एमाले र देश दुवैले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । नागरिकता विधेयकको मुद्दामा लिएको अडानले विद्यालाई एक निडर, दृढ र सच्चा देशभक्त नेताको पहिचानमा स्थापित गरेको छ ।

(ग) नाम परिवर्तन :

विश्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । र, नेपालमा पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन खस्कँदो स्थितिमा छ । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा ६२ प्रतिशत बामपन्थी मत देखिएकोमा २०७९ को निर्वाचनमा करिव पचास प्रतिशतमात्र बाममत प्रकट भयो । कम्युनिष्ट नेताहरूको कार्य/ब्यवहारले नेपालमा कम्युनिष्ट शिद्धान्त र विचारकै बदनामी उत्कर्षमा पुऱ्याएको छ । अर्कोतिर पश्चिमामुलुक र भारत नेपालमा चीनको प्रभाव शुन्य तुल्याउन चाहन्छन् भन्नेमा शङ्का गरिनु हुन्न । देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास, मौलिक सभ्यता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता एवम् सामाजिक सद्भाव बिथोल्न क्रान्तिकारिताको उपयोग गर्नुपर्ने भएकोले मात्र अहिलेसम्म कम्युनिष्टहरूलाई विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले काँधमा बोकेका हुन् । अब तिनका दृष्टिमा उनीहरूको औचित्य सकिँदैछ । बरू कम्युनिष्ट पार्टीलाई चीनद्वारा उपयोग गरिनसक्ने सम्भावनाप्रति उनीहरू सचेत देखिन्छन् । त्यसैले उनीहरूले नेपालमा चीन निषेध गर्न कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई विस्थापित गराउने खेल सुरु गर्न सक्छन् । त्यसनिम्ति बाह्यशक्तिको दबाब बढ्नुअगावै एमालेले आफ्नो पार्टीको नाम परिवर्तन गराउन सक्यो भने उक्त पार्टी आफ्नो साख जोगाउन सफल हुन सक्नेछ ।

(घ) नीतिगत परिवर्तन :

एमालेले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको अहिले तीन दशक नाघिसकेको छ । नामसँगै उसले नीतिमा पनि सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । खासगरी आर्थिक समृद्धिमा (लगानीमैत्री वातावरण बन्नमा) बाधक बनेको ट्रेड युनियानिज्मलाई अन्त्य गराउने, तीन तहको सट्टा दुई तहको मात्र सरकार रहने ब्यवस्थाको पक्षमा उभिने, समानुपातिक प्रणाली खारेज गराउने, जातियतामा आधारित अवधारणालाई निमिट्यान्न तुल्याइदिने, भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डसम्मको कानूनी ब्यवस्था गराउने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी नेपाली मौलिक धर्म-संस्कृतिको रक्षाको पक्षमा उभिने र रोजगारी प्रवर्द्धन तथा औद्योगिकीकरणसहितको आर्थिक सुधारका निम्ति केही विशेष नवीन कार्ययोजना ल्याउने हो भने एमालेप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढ्नसक्ने देखिन्छ ।

चर्को क्रान्तिकारी नारासहित प्रस्तुत हुँदाको लाभ एमालेले धेरै पहिले नै प्राप्त गरिसकेको छ, अब अगाडिको यात्रा कम्युनिष्ट नाम धारण नगरिकन तय गर्नसक्ने सामर्थ्य एमालेले देखाउन सक्यो भने आगामी कैयन दशक यही पार्टीले देश सञ्चालनको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ, होइन भने सबै नेपालीले ‘जय श्रीराम’को भजन गाउनुको विकल्प नभेटिन सक्छ, जय मातृभूमि !