चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्राप्त राय सुझाव सम्बन्धमा चलचित्र विकास बोर्डले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ । बाृेर्डले बिहीबार बोर्डको सभाकक्षमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू तथा चलचित्रकर्मीहरूसँग माग र सम्बोधनका विषयमा केन्द्रित रही छलफल गरेको हो ।

करिब तीन महिना पहिले बोर्डले आवश्यक राय सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही मस्यौदामा आधारित रही सबै सङ्घ संस्थाहरूले परिमार्जनको माग गरेकोमा राय सुझाव लिखित रूपमा माग गरी त्यसबारेमा छलफल गरिएको हो ।

छलफलमा बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भुवन केसीले नयाँ चलचित्र ऐन पारित गराउन चलचित्रकर्मीहरूले धेरैवर्षदेखीको प्रयास गरेको बताए । उनले नेपालको राष्ट्रिय चलचित्रको हितमा हुने गरी सबैको साझा सहमतिमा चाँडै विधेयक पारित होस् भनेर आफू लागिपरेको जानकारी दिए। ‘चलचित्र क्षेत्रका हकहितका कुराहरू नछुटुन् भनेर बोर्डले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रशस्त सुझावहरू आएका छन् । केही संशोधन र केही थप्नुपर्ने कुराहरू आएका छन्’, अध्यक्ष केसीले भने, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सुरुदेखि नै यो विधेयकमा सकारात्मक रहनुभएको छ । मेरो कार्यकालमा नै यसलाई टुङ्गो लगाउँछु भनेर बोर्डलाई विश्वास दिलाएको कारण यसलाई छलफल गरी मस्यौदा पठाउन यो कार्यक्रम राखिएको हो ।’

बोर्डका सदस्यसचिव तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव विशाल सापकोटाले यो अन्तिम पटकको छलफल नभएको र उत्कृष्ट ऐन निर्माणको लागि अझै धेरै बहस र छलफल गर्न आवश्यक हुनसक्ने धारणा राखे । यो विधेयक पास गर्न मन्त्रालय लागिपरेको जनाउँदै सापकोटाले भविष्यमा आइपर्नसक्ने समस्याका बारेमा बोर्ड सजग रहेको बताए । चलचित्र क्षेत्रलाई अहित हुने कुनै कानुन विधेयकमा नआओस् भनेर आफूहरु निरन्तर छलफलमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘जसको लागि विधेयक बनाउन लागेका छौँ, त्यसमा सम्बन्धित तप्का सन्तुष्ट नभई विधेयक आउन हुँदैन भनेर छलफल गरिरहेका छौँ’, सापकोटाको भनाइ थियो । उनले थपे, ‘हाम्रो लागि हामीले नै कानुन बनाउनु पर्छ । प्रजातन्त्रमा कसैले लादेको कानुन लागु हुनु हुँदैन ।’

कानुन बन्ने प्रक्रियाको विषयमा प्रकाश पार्दै उनले संसदमा दफावार छलफल हुने बेलामा समेत हामी सतर्क रहनुपर्ने दृष्टान्त औँल्याए । चलचित्रकर्मी र सरकारबिच बोर्डले सेतुको रूपमा काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।

बोर्ड प्रवक्ता तथा सदस्य केएल बुढाथोकीले अब बन्ने ऐनले पछिल्लो पुस्तालाई समेट्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताउँदै हाम्रा मौलिकताहरूमाथि भएका हस्तक्षेप र प्रविधिको नवीनतम दुनियाँमा बोर्ड कस्तो आकारमा रहने भन्ने सुझाव चाहेको जनाए । ‘राष्ट्रियता, भाषा, संस्कृति तथा पर्यटनको प्रवर्धनसँगै अर्थतन्त्रको विकासमा जाने गरी हामी अगाडी बढ्नुपर्छ । विश्वव्यापी रूपमा अभिव्यक्ति र सिर्जनात्मक स्वतन्त्रबाट पनि अभिप्रेरित हुनुपर्छ । हामीले हाम्रो सामर्थ्यलाई पनि पहिचान गर्न सक्नुपर्छ’, बुढाथोकीले भने ।

छलफलमा सहभागीहरूले स्वायत्ततासँगै बोर्डको भूमिका शासक नभई सेवक हुनुपर्ने जिकिर गरे । बोर्डले प्रशासनिक काम गर्ने नभइ नेपाली चलचित्रको विकासमा आधारित कामहरू मात्र गर्नुपर्ने गरी ऐन बन्नुपर्ने वक्ताहरूको भनाइ थियो ।

निर्माण, वितरण र प्रदर्शन मात्र नभइ समग्र चलचित्र क्षेत्र नै समेट्ने गरी ऐन आउनुपर्ने, प्राज्ञिक हुनुपर्ने, बोर्डको संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने, बोर्डमा चलचित्र विज्ञहरूको बाहुल्यता हुनुपर्ने, सदस्य नियुक्तिको विषयमा राजनीतिक नियुक्ति रोकिनुपर्ने, प्रादेशिक रूपमा रिलिज हुने चलचित्रलाई प्रादेशिक रूपमा सेन्सर भए हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, विदेशीले नेपालमा चलचित्र बनाउन सक्ने वातावरण बन्नुपर्ने, विदेशी चलचित्र नेपालमा आयात हुँदा यसको सबै काम बोर्डले नै गर्न पाउनुपर्ने, कला र संस्कृतिमा राज्यको लगानीको स्पष्टता लगायतका विषयहरू नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त भएको छ ।

चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष समीर बलामीले कानुनी बाधा अड्चनमा पुनः बहस गर्न सकिने तर हालको लागि सुझावसहित पुनः मस्यौदा पठाउन आग्रह गरे भने नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका पुर्वअध्यक्ष आकाश अधिकारीले सिङ्गो चलचित्र उद्योगको हितलाई मध्यनजर गरी मस्यौदामा सुझाव राखिएको जानकारी दिए ।

अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले ऐनले सबैलाई अपनत्व दिने काम गर्नुपर्ने र कसैको गुनासो रहन नहुनेमा सजग हुनुपर्ने बताए भने नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाले यो विधेयकको मस्यौदा अक्षरशः पारित भयो भने नेपाली चलचित्रको हित हुने जनाए । यस्तै, चलचित्र निर्माता तथा कलाकार रवीन्द्र सिंह बानियाँले जबसम्म हाम्रो नियत बदलिँदैन तबसम्म हाम्रो नियति नबदलिने जनाउँदै चलचित्र प्रदर्शनमा गुणस्तरको भ्रष्टाचार र चलचित्र निर्माणमा निषेधवाला कानुन हुन नहुने जिकिर गरे ।

छलफलका सहभागीहरुले निर्माण, वितरण र प्रदर्शनमात्र नभइ समग्र चलचित्र क्षेत्र नै समेट्ने गरी ऐन आउनुपर्ने, बोर्डको संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने, बोर्डमा चलचित्र विज्ञहरूको बाहुल्यता हुनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति रोकिनुपर्ने, प्रादेशिकरूपमा प्रदर्शन हुने चलचित्रलाई प्रादेशिकरूपमा जाँच पासको व्यवस्था हुनुपर्ने, विदेशीले नेपालमा चलचित्र बनाउनसक्ने वातावरण बन्नुपर्नेलगायत विषयमा मस्यौदामाथि सुझाव दिएका थिए ।