तीन दशक लामो नेपाल निजामति सेवामा संलग्न रही गृहसचिव पदसम्म पुगेर निवृत्त हुनुभएका सूर्यप्रसाद सिलवाल हाल नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तीन वर्षअघि सरकारले उहाँलाई तत्कालीन बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो । हाल समिति प्राधिकरणमा रुपान्तरण भएको छ । अध्यक्ष सिलवालसित घटना र विचारका लागि प्रमुख संवाददाता सुरेन्द्र सुवेदीले बीमा र यो क्षेत्रको पछिल्लो विकासक्रम र भएका उपलब्धिका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० अध्यक्षज्यू, बीमाका नियममित काम-कारवाही कसरी अघि बढिरहेका छन् ?
– बीमा भनेको ‘अन गोइङ प्रोसेस’ हो । बीमाको प्रचारप्रसार, बीमाको विकास, बीमा कम्पनीहरूको विकास, बीमा क्षेत्रको अझ बढी कसरी विकास गर्ने, अझ बढी कसरी प्रचारप्रसार गर्ने, देशका सबै नागरिकसम्म कसरी पुग्ने, बीमा कम्पनीहरूलाई कसरी सुशासनमा राख्नेजस्ता क्रियाकलापहरूमा प्राधिकरण सक्रिय छ । र, त्यसैअनुसार काम कारवाहीहरू अघि बढिरहेका छन् ।

० तपाईंको पहलमा राष्ट्रिय बीमानीति आएको छ, त्यसले कस्तो सकारात्मक प्रभाव पार्ला ?
– बीमा नीति सरकारले पारित गरेको छ, तर त्यो प्राधिकरणसम्म आइपुगेको छैन । बीमानीतिले सङ्घीय सरकारलाई नेपालको समग्र बीमाबजारको विकासको लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा ‘गाइडलाइन’ दिन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई पनि बीमाको माध्यमबाट आम नागरिकको जीवन एवम् सम्पत्तिमा आइपर्ने क्षतिको सामना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मार्गदर्शन दिन्छ । बीमानीतिको प्रभावकारी अनुसरणले बीमाबाट हुने फाइदा सबै तह र तप्काका नागरिकले उठाउन सक्ने र समग्र बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तार एवम् सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

० गाउँघरमा बीमाको जानकारी नै छैन, त्यस्ता नागरिकलाई कसरी बीमासम्म पहुँचमा ल्याउने ?
– बीमाको विषयमा धेरै कामहरू भइरहेका छन् । हामीले अहिलेसम्म लगभग ३ सय स्थानीय तहसम्म पुगेर बीमाको सम्बन्धमा अन्तरक्रिया, छलफल, प्रचारप्रसारका काम गरिसकेका छौँ । यस्तो कार्यक्रम विद्यार्थी एवम् अन्य सरोकारवालाहरूसँग पनि नियमित रुपमा गरिरहेको छ जसले गर्दा एकातर्फ असक्षम र सीमान्तकृत वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउन स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ भने अर्कोतर्फ आम नागरिकमा पनि आफ्नो जीवन एवम् सम्पत्तिमा आइपर्ने जोखिमको कारण हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति बीमाले गर्ने हुँदा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जागृत भएको छ । प्राधिकरणबाट बीमाको दैनिक प्रचारप्रसार भइरहेको हालको अवस्थामा हामीले सबै बीमा कम्पनीहरूलाई महिनामा एक पटक जिल्ला एवम् गाउँसम्म पुगेर जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू गर्न निर्देशन दिएका छौँ र, त्यसअनुसार कामहरू भइरहेका छन् । समय लाग्न सक्छ तर भोलिका दिनमा सकारात्मक प्रभाव देखिने कुरामा दुईमत छैन । सरकारले पनि बीमाका फाइदाको जानकारी नागरिकसम्म दिन सक्नुपर्छ र बीमा क्षेत्रमा भएका विकृतिहरू हटाउन पनि सरकार तदारुक हुनुपर्छ ।

० सरकारी भवन, निजी भवनको बीमा छैन, तिनलाई कसरी बीमा गर्ने ?
– सरकारले बीमा अनिवार्य गरेका क्षेत्रमा बीमा भइरहेको छ । हो, सरकारी भवनहरूको बीमा छैन । सरकारले सरकारी भवनहरूको बीमा गर्नैपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारका मुख्यसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनेको छ । त्यो कार्यदलले काम गरिरहेको छ । र, स्थानीय सरकारले आफूले दिने सेवा-सुविधामा बीमा अनिवार्य गर्ने नीति बनाए यो समस्या पनि समाधान हुन्छ । अनि, बीमाले फड्को मार्छ ।

० दाबी भुक्तानीमा समस्या छ, अर्थात् समयमा भुक्तानी नपाउने गुनासा छन्, तिनलाई कसरी छिटो र सर्वसुलभ बनाउने ?
– दाबी भुक्तानीमा समस्या छ । सो सम्बन्धमा हामीले सम्बन्धित बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छौँ । विगतको तुलनामा दाबी भुक्तानीमा राम्रो प्रगति भएको छ । दाबी भुक्तानीमा कागजात नपुग्दा समस्या हुने हो । कागजात पुगेका दाबी भुक्तानी तत्काल गर्न कडा निर्देशन दिएका छौँ र सोहीबमोजिम भुक्तानी पनि भइरहेको छ । गत वर्ष जीवन बीमामा मात्र रु ५९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी दाबी भुक्तानी भएको छ भने निर्जीवन बीमामा रु. २३ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुनुलाई नराम्रो मान्न सकिन्न । दाबी भुक्तानीमा आवश्यक कागजात पुऱ्याउन नसक्दा समस्या देखिए पनि बीमाको विषयमा नागरिक सुसूचित हुँदै गएकोले यो समस्या पनि क्रमशः समाधान हुँदै जान्छ ।

सरकारका मुख्यसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको छ । त्यो कार्यदलले काम गरिरहेको छ । र, स्थानीय सरकारले आफूले दिने सेवा-सुविधामा बीमा अनिवार्य गर्ने नीति बनाए यो समस्या पनि समाधान हुन्छ । अनि, बीमाले फड्को मार्छ ।

० बीमा कम्पनीहरू सेवामुखीमात्र नभएर व्यवसायीमुखी भए भन्ने छ, नियामक निकायले के गर्नुपर्छ ?
– हो, बीमा कम्पनीहरू सन्तुलनमा रहनुपर्छ । मुनाफामात्र होइन, सेवा पनि दिन सक्नुपर्छ । ‘कर्पाेरेट सोसल रेस्पोन्सविलिटी’ अन्तर्गत सस्तो खालको पोलिसी बनाएर गाउँ-गाउँसम्म बीमा कम्पनी पुग्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरण हरदम लागिपरेको छ । बीमा सेवालाई स्वस्थ एवम् ग्राहकमैत्री बनाउन र बढी भन्दा बढी नागरिकलाई कसरी बीमा सेवा दिन सकिन्छ सोहीअनुसार योजना बनाएर अगाडि बढ्न प्राधिकरणले सबै बीमकहरूलाई प्रोत्साहित गरि नै रहेको छ, सोहीबमोजिम बीमा कम्पनीहरू पनि सक्रिय रहेको पाइन्छ ।

० नेपालीहरू करिव ४० प्रतिशतमात्र बीमामा आवद्ध छन् भनिन्छ, सबै नेपालीलाई कसरी यसको दायरामा ल्याउने योजना छ ?
– तीन वर्षअघि म आउँदा यसको दर २७ प्रतिशत थियो । गत वर्ष यो ४४ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो वर्ष पनि केही वृद्धि हुन्छ । अबको २ वर्षभित्र बीमामा आवद्ध नेपालीको सङ्ख्या ५० प्रतिशत पुग्ने हाम्रो आँकलन छ । अब, बीमा कम्पनीहरू स्थानीय तह, विद्यालय, कलेजहरूसम्म पुग्नुपऱ्यो । देशको पछिल्लो आर्थिक मन्दीको प्रभावस्वरुप आर्थिक अभावले चाहेर पनि बीमामा आवद्ध हुन समस्या देखिएको छ । हामी बीमाको समूचित विकास र यसको उन्नयनमा सक्रिय भएर लागेका छौँ । जति बढी दाबी भुक्तानी हुन्छ, त्यति नै बीमाको विश्वास बढ्छ । प्राधिकरण यसमा दृढसंकल्पको साथ लागिरहेको छ ।