बिक्री भइसकेका र निष्क्रिय रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई झट्ट सुन्दा जो-कोहीलाई कठिन या असम्भव लाग्नसक्छ । काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टका वामपन्थी ठिटाहरू बेला-बेला घाटामा गएका उद्योगहरू बिक्री गरेर महान् क्रान्तिकारी काम गरेको उद्घोष गर्ने गर्छन् । तर, राज्यले चाह्यो भने उद्योगहरूको पुनर्स्थापना या पुनः सञ्चालन असम्भव कार्य होइन । जति उद्योगहरू बिक्री भए त्यसको ब्याजसहित रकम फिर्ता गरेर पुनः सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने कार्य गर्न अब विलम्ब गरिनु हुन्न ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

देश बनाउनु भनेको भौतिक र आर्थिक विकाश गर्नु मात्र होइन, तर आर्थिक तथा भौतिक विकाशलाई समृद्धिको मेरुदण्ड ठानिन्छ । अर्थात्, आर्थिक र भौतिक विकाशलाई समृद्धिको ऐनाका रूपमा लिइन्छ । विकाशलाई सबैभन्दा सानो आकारको बिहङ्गम अर्थमा परिभाषित गर्दा ‘मानिसको खुशी नै विकाशको पूर्ण रूप हो’ भन्न सकिन्छ । मानिसलाई खुशी राख्नसक्ने राज्य र सरकार मात्र असल र लोकप्रिय हुनसक्छ । राज्यको मूल लक्ष्य नै मानिसलाई खुशी तुल्याउने हुनुपर्छ, तर मानिस कस्तो अवस्थामा खुशी रहन्छन् भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ राज्यसँग हुनुपर्छ र, त्यसको कार्यान्वयनमा राज्य हरदम क्रियाशील भइरहेको हुनुपर्छ ।

मानिसहरू स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउँदा खुशी हुन्छन्, स्वच्छ र चिल्लो सडकमा सूरक्षित यात्रा गरेर निर्धारित या अपेक्षित समयमै गन्तब्यमा पुग्न पाउँदा मानिस खुशी हुन्छन् । न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय खाना आफ्नो भान्सामा उपलब्ध हुँदा मानिस खुशी रहन्छन् । न्यूनतम सुविधासहितको आवास ब्यवस्थाबाट पनि मानिसलाई खुशी प्राप्त हुन्छ । पिउने पानी र सिंचाइ ब्यवस्थाबाट पनि मानिस खुशी हुन्छन् । स्वदेशमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउँदा मानिस खुशी हुन्छन्, त्यसैगरी स्वदेशमै निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउनसक्दा मानिस खुशी रहन्छन् । रोजगारी र व्यावसायिक वातावरणको सुनिश्चितताले पनि मानिसलाई मिल्ने भनेको खुशी नै हो । कर्मचारी प्रशासनको कार्य-व्यवहार जनमुखी, भ्रष्टाचार र घुसखोरीमूक्त, सरल, सहयोगी र झमेलामूक्त भइदियो भने त्यसले पनि मानिसलाई खुशी नै तुल्याएको हुन्छ । मनोरन्जन र ब्यायामस्थलहरूको पर्याप्तताले मानिसलाई खुशी दिन्छ भने विदेश यात्राका क्रममा नेपाली पासपोर्टलाई सम्मान मिल्दा पनि मानिसलाई मिल्ने भनेको खुशी नै हो । आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परालाई कायम राख्दै गरिने समृद्धिको खोजीले पनि मानिसलाई खुशी नै मिल्ने हो । स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गर्न पाउँदा मानिसमा खुशी र सन्तुष्टिको बेग्लै अनुभूति हुनेगर्छ । जनमुखी एवम् सरल करप्रणाली भएमा मानिस खुशी रहन्छन् । मुलुकमा औद्योगिक र ब्यावसायिक वातावरण बन्दा मानिस खुशी हुन्छन् । सूरक्षित हिमाल, पहाड, वनजङ्गल, जीवजन्तु र पर्यावरणबाट मानिसमा प्रशन्नताको अनुभूति पैदा हुन्छ ।

यस्तै-यस्तै विषयले मानिसलाई खुशी तुल्याउने भएकोले मानिसको खुशी नै मुलुकको विकाश हो भन्न सकिन्छ । तर, नेपाल यतिबेला जे-जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दैछ, त्यसबाट मूक्ति खोज्ने र आर्थिक विकाशमैत्री वातावरण तत्काल निर्माण गर्ने हो भने तपशीलका पाँच कदम तत्काल चाल्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

१) सरल एवम् सहज बैकिङ प्रक्रिया

हाल प्रचलनमा रहेको बैकिङ प्रक्रिया अत्यन्त जटिल, झमेलायुक्त र ‘इरिट्रेटिङ’ छ । खाता खोल्न, रकम जम्मा गर्न, ऋण प्राप्त गर्न र आफूले सङ्ग्रह गरेको रकम भुक्तानी लिन सजिलै सकिने ब्यवस्था गरियो भने आम मानिस बैकिङ प्रक्रियामा सामेल हुनेछन् । हालकै ब्यवस्था कायम रहँदा गैरबैकिङ तथा वैकल्पिक आर्थिक कारोबार थप व्यापक हुँदै जानेछ । अनेकथरी फाराम भर्नुपर्ने र अनेक प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाले मानिसलाई बैंक जान पनि अस्पताल र अदालत जानु जस्तै हो भन्ने बनाएको छ ।

२) एफडीआई प्रक्रियामा सरलीकरण

नेपालमा लगानीको प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल र झमेलायुक्त छ । बाह्य लगानी भित्र्याउनु पऱ्यो भने उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने ६ वटा मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकबाट अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाको साइजअनुसारको अतिरिक्त रकम ब्यवस्था नगरेसम्म यस्तो बैठकको साइत जुर्न सक्दैन । निकै मुस्किलले ठूलो बजेट खर्च गरेर अनुमति लिइसकेपछि पनि कर्मचारीको तहमा फाइल आइपुग्दा उक्त फाइललाई टेबुलैपिच्छे अतिरिक्त रकम बुझाउन बाध्य तुल्याइन्छ । त्यसपछि हरेक पटक नवीकरणका क्रममा विभिन्न तहका कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्ने रकमको आकार पनि सानो हुने गर्दैन । त्यसैले लगानीको वातावरण बनाउन एफडीआई प्रक्रियामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ ।

३) भ्रष्टाचार नियन्त्रण

कुनैबेला वीरता, लुम्बिनी, सगरमाथा र एकमात्र हिन्दुराष्ट्रका नाममा चिनिने मुलुक नेपालले तीस वर्ष लगाएर पुरानो पहिचान मेटी नयाँ विशेषणसहितको परिचय बनाएको छ । संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट, एशियाको सबैभन्दा गरीब र, सबैभन्दा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र भएको देशको रूपमा नेपालको नयाँ परिचय कायम भएको छ । कुनै ठूला प्रोजेक्ट आउने भएमा लगानीकर्ताले उच्च तहका राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरूलाई निश्चित प्रतिशत शेयर तथा अतिरिक्त नगद ब्यवस्था गर्नैपर्ने अवस्था छ । नेतालाई शेयर तथा नगद र कर्मचारीलाई घुस नबुझाइकन कसैले कुनै लगानी भित्र्याउन सक्छ भने उसले सात पटक पृथ्वी र चन्द्रमाबीच ओहोरदोहोर गरेसरहको अनुभव गर्नेछ । हरेक पाइलामा घुस बुझाउनुपर्ने विद्यमान अवस्थाले लगानीमैत्री वातावरणमा पूर्ण ग्रहण लगाइदिएको छ । जबसम्म यो ब्याप्त भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण ल्याउने परिणाममुखी प्रयास हुन्न, तबसम्म लगानीमैत्री वातावरण बन्छ भन्ने नसोच्नु नै सही हुनेछ । त्यसैले भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डसम्मको कानूनी ब्यवस्था नभएसम्म नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा लाग्यो भन्न सकिँदैन ।

४) ट्रेड युनियानिज्मको अन्त्य

कुनैपनि मुलुकको आर्थिक विकाशमा अवरोध पैदा गरिदिनु पर्छ भने त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकारलाई मजबुत बनाउँदै ट्रेड युनियनहरूलाई छाडा छोडिदिँदा हुन्छ । आर्थिक विकाशमा अड्चन पैदा गर्न अस्थीर राजनीति र भ्रष्ट प्रशासनिक ब्यवहारले भन्दा असरदार कार्य ट्रेड युनियनहरूले गरिरहेका हुन्छन् । यो सत्यलाई बुझेर नै समृद्ध भनिने पश्चिमा मुलुकहरूमा ट्रेड युनियनहरूलाई ब्यवस्थित गरिएको छ । सन् तीसको दशकमा अमेरिकी अर्थतन्त्र चरम निराशाको स्थितिमा पुग्दा तत्कालीन राष्ट्रपति रुजवेल्टले ‘ट्रेड युनियन बनाउने र सामुहिक सौदाबाजी (collective bargaining) गर्ने कार्य नगरिदिन जोडदार आग्रह गर्दै भन्ने गरेका थिए- ‘ट्रेडयुनियानिज्मले अर्थतन्त्र झन् कमजोर बनाउनेछ । ट्रेड युनियन बनाउने र सामुहिक सौदाबाजी नगरिदिन अनुरोध गर्दछु ।’ त्यस्तै, ओरालो लागेको बेलायती अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सन् १९७९ मा सत्तामा आएकी मार्गरेट थ्याचरले पनि ट्रेड युनियनहरूलाई तह लगाएर सुधारको प्रक्रिया सुरु गरेकी थिइन् । वास्तवमा ट्रेड युनियानिज्मबाट मूक्त गर्ने सफलता प्राप्त गरेपछि नै थ्याचरलाई ‘आइरन लेडी’ भन्न थालिएको हो । दक्षिण कोरियाको चामत्कारिक उत्थान गर्ने पार्क चुङ हीले पनि आर्थिक विकाशको थालनी ट्रेड युनियानिज्मको अन्त्य गरेर गरेका थिए । लगानीमैत्री वातावरण बनाउने पहिलो शर्त नै ट्रेड युनियनमूक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान हो भन्ने उनले बुझेका थिए । जब सन् १९६२ मा दक्षिण कोरियालाई ट्रेड युनियानिज्मबाट मूक्त गराइयो त्यसपछि आजसम्म उक्त मुलुकले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन ।

सिङ्गापुरका ली क्वान यु र मलेशियाका महाथीर मोहम्मदले पनि ट्रेड युनियनहरूलाई नियन्त्रण गरेर नै आर्थिक विकाशको शुभारम्भ गरेका हुन् । तर, हाम्रो विद्यमान संविधानले सामुहिक सौदाबाजी (collective bargaining) गर्न पाउने अधिकारसहितको ट्रेड युनियनलाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ । जबसम्म यस्तो सम्वैधानिक ब्यवस्था कायम रहन्छ, तबसम्म लगानीमैत्री वातावरण नबन्ने र, लगानीमैत्री वातावरण नबनेसम्म आर्थिक विकाश असम्भव हुने भएकोले यसमा सुधारको अपरिहार्यता देखिन्छ ।

५) बिक्री गरिएका र निष्क्रिय रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको पुनर्स्थापना

बिक्री भइसकेका र निष्क्रिय रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई झट्ट सुन्दा जो-कोहीलाई कठिन या असम्भव लाग्नसक्छ । काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टका वामपन्थी ठिटाहरू बेला-बेला घाटामा गएका उद्योगहरू बिक्री गरेर महान् क्रान्तिकारी काम गरेको उद्घोष गर्ने गर्छन् । आफ्ना मालिकले चालेको कदममा संसारका कुनैपनि दासहरू सहयोगी नै रहेका हुन्छन्, त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका उद्योग बिक्रीमा कोही रमाइरहेका छन् भने उक्त सन्दर्भलाई सोही रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । तर, राज्यले चाह्यो भने उद्योगहरूको पुनस्र्थापना या पुनः सञ्चालन असम्भव कार्य होइन । जति उद्योगहरू बिक्री भए त्यसको ब्याजसहित रकम फिर्ता गरेर पुनः सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने कार्य गर्न अब विलम्ब गरिनु हुन्न । बिक्री गरेको भनिएका र निष्क्रिय तुल्याइएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू पुनः सञ्चालनको निम्ति राज्यले एउटा युगान्तकारी कदम चाल्न सक्छ ।

विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, लुम्बिनी चिनी उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, रोपवे र ट्रलिबस मात्र सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने लाखौँ नेपाली युवाले स्वदेशमा रोजगारी पाउनेछन् । राज्यले आफ्नो लगानीको मुनाफा हिसाब गर्दा ब्यापारीले जस्तो सिधा नगद आर्जनलाई मात्र आधार बनाउन मिल्दैन । लाखौँ युवाले रोजगारी पाउनुलाई पनि राज्यले लाभको रूपमा हिसाब गर्नुपर्छ । लाखौँ युवाको परिवारले स्वदेशको हज्जारौँ किराना पसलबाट सामान खरिद गर्छन्, जसका कारण हज्जारौँ परिवार पालिएका हुन्छन्, यो पनि राज्यकै लाभ हो । ती किराना पसलेहरूले कर बुझाउँछन्, त्यो पनि राज्यको लाभ हो । अब प्रश्न उठ्छ- यति धेरै लाभ पुऱ्याउने उद्योगहरूलाई घाटामा गएको भन्ने निष्कर्ष के आधारमा निकालियो ?

सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाले हेटौँडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा मात्र प्रयोग गर्न पाउने, सेना र प्रहरीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाबाट उत्पादित जुत्ता मात्र लगाउनुपर्ने, सरकारी कार्यालयहरूले भृकुटी कागज कारखानाको कागज मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, सरकारी गाडीमा गोरखकालीद्वारा उत्पादित टायर मात्र प्रयोग गर्न पाइने जस्ता अनिवार्य ब्यवस्था गर्ने हो भने अहिले पनि यी उद्योगहरू प्रत्यक्ष नाफामा सञ्चालन हुन सक्छन । कृषिऔजार, चिनी र चुरोट उद्योगको सञ्चालनले लाखौँ किसानको जिन्दगीमा बहार ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । यी सबै उद्योगहरू सञ्चालनमा आएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि अतुलनीय सुधार हुनसक्ने देखिन्छ ।

त्यसैले देशमा तत्काल आर्थिक विकाशको थालनी गर्ने हो भने अहिले नै उल्लिखित पाँच कदम चाल्न सक्नुपर्छ । यति गर्न सकिँदैन या गर्न खोजिदैन भने बुझ्नुपर्छ- ‘हामीलाई उपलब्ध गराइएका राजनीतिकर्मी र प्रशासक नेपालविरोधीहरूबाट पालित/पोषित जीव हुन्, यिनले नेपाललाई असफल राज्य बनाएर विघटनमा लैजाने ठेक्का पाएका छन् ।’
जय मातृभूमि !