फगत नेता-कार्यकर्ताको व्यवस्थापन थलो तुल्याउने हो भने अब राष्ट्रियसभाको औचित्य र आवश्यकता नै समाप्तप्रायः भइसकेको भन्न कुनै साइत कुरिरहनु पर्दैन । अर्बौं खर्च खन्याएर यस्तो निकाय किन पालिरहने भन्ने आवाज जो उठ्दै आएको छ, दलहरूको उम्मेदवार चयनले यसमा थप बल प्रदान गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रियसभाको रिक्त उन्नाइस सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ ११ गतेका लागि निर्धारित गरिएको छ । स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गको रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रियसभाको कार्यावधि ६ वर्षको रहने र, हरेक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्य छनोटका लागि निर्वाचन गरिने प्रावधानअनुसार उन्नाइस सदस्य पूर्ति गर्न चुनाव गरिन लागिएको हो । यसका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको छ, र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्ना उम्मेदवार पनि तय गरिसकेका छन् ।

तर, प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधिमूलक थलो मानिने राष्ट्रियसभाका लागि दलहरूले जुन किसिमबाट जो-जस्ता उम्मेदवार तय गरेका छन्, यसले यतिबेला राष्ट्रियसभाको गरिमामा आँच पुग्ने आँकलन त गरिएकै छ, साथसाथै यो निकायको आवश्यकता नै किन ? भन्ने सवालसमेत पैदा गरिदिएको छ ।

प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको भनिएको छ । यसका लागि समाजमा अलग पहिचान बनाएका, विषयविज्ञताको माध्यमबाट ख्याति आर्जन गरेका, आवश्यक परेको बेला मुलुकलाई सही दिशा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण सुझाव-सल्लाह दिने क्षमता बोकेका, अनि जो प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्नता जनाउन चाहँदैन या चाहेर पनि आर्थिकलगायत विविध कारणले राजनीतिक क्रियाकलापमा असंलग्न रहेको हुन्छ, त्यस प्रकृतिका प्रतिष्ठित पात्रको चयन गरी सभाको गरिमा उच्च तुल्याउने अवधारणा संसदीय परिपाटी अँगालेका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रचलित छ ।

यस्तै, तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा मूलतः राजनीतिक प्रतिनिधित्वयुक्त रहने तथा जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएर आएका व्यक्तिहरूको थलो भएकाले त्यहाँ लोकप्रियताको आधारमा या अनेक ‘फर्मुला’ अवलम्बन गरी आएका व्यक्तिहरू हुन्छन्, जसमा सबै सांसद विषयमा पोख्त हुने सम्भावना न्यून रहेको हुन्छ । विधि निर्माणको थलो भनिने संसद्मा यस्ता पात्रहरूबाट राज्यले आवश्यक र उचित लाभ प्राप्त नगर्न सक्छ । यस्तोमा योग्य सदस्यको पूर्ति सिद्धान्ततः राष्ट्रियसभाले गर्ने भएकैले व्यवस्थापकीय नियन्त्रण र सन्तुलनकारी अङ्गको रूपमा राष्ट्रियसभालाई लिइन्छ । यसर्थमा राष्ट्रियसभाको मर्म र गरिमा उच्च मानिन्छ ।

अझ प्रष्टसँग भन्नुपर्दा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेर आउन नसक्ने, छुट्टै पहिचान, विशेषता वा क्षमता भएका, मुलुक एवम् विश्व परिवेश बुझेका, क्षेत्रिय र जातीय सन्तुलन भएकाहरूको सभा मानिन्छ राष्ट्रियसभालाई  । तसर्थ यही चरित्रअनुसारका पात्रलाई उम्मेदवारको रूपमा अघिसार्नु अपरिहार्य नै मानिन्छ । तर, राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि आवश्यक उल्लिखित गुण, गरिमा वा विशेषतालाई चटक्कै भुलेर दलहरूले उम्मेदवार चयन गरेका छन् । नेपालका राजनीतिजीवीहरूले राष्ट्रियसभालाई नेता-कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्रकै रूपमा थप परिचय दिलाएर बदनाम नै तुल्याएका छन् भन्दा अतिरञ्जना ठानिरहनु पर्दैन । दलका अधिकांश उम्मेदवारको चित्र-चरित्र नियाल्दा यस्तै अनुभूति हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा पटक-पटक पराजित भएका, जनाधार कमजोर भएकाहरूलाई ‘माननीय’ बनाउने थलोको रूपमा प्रमुख भनिएका दलहरूले राष्ट्रियसभालाई ‘थाङ्नो’ बनाउन लागेका छन् । खासगरी वर्तमान सत्ता-गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रियसभाको मर्मलाई पूरै उपेक्षा गरेर विगतको चुनाव हारेका, पटक-पटक अवसर पाएर पनि केही गर्न नसकेका, नेताको चाकडी-चाप्लुसी गर्ने, गुटको राजनीतिमा माहिर, दलालीमा कुख्याति कमाएका र, यस्तै-यस्तै ‘योग्यता-क्षमता’ बोकेकाहरूलाई अघिसारेको महसूस बौद्धिक तप्काले गरेको छ । आफ्नो गुटका पात्रलाई महत्व दिँदै गुटभित्र पनि शीर्ष नेतृत्वको नजिक भएकालाई उम्मेदवार बनाएकोमा सो पार्टीभित्रै विरोध भएको छ । नेताहरूले राष्ट्रियसभालाई आफ्नो तुच्छ स्वार्थ र सुविधाअनुकूल प्रयोग गर्ने परम्परालाई थप अङ्गिकार गरेका छन् र, त्यसमा काङ्ग्रेसको योगदान विशेष देखिन्छ । उपल्लो तहका राजनीतिक नेताहरूले राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई मुलुकले भोगेका समस्या समाधान गर्न र भविष्यमुखी कानुन निर्माणमा योगदान हुन सक्ने गरी सदुपयोग गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । अब त झन् यस्तो आशा गर्ने ठाउँ क्षीण बन्न पुगेको छ ।

यसरी, शक्ति र स्वार्थप्रधान, अनैतिक र अस्वस्थ राजनीतिको कारकसमेत बन्दैछ राष्ट्रियसभा । विकृतिहरू हट्दै र सुध्रिँदै जानुको सट्टा झन् सघन हुँदै गएका छन्  । तीन दशकको विकृत राजनीतिक अभ्यासले राष्ट्रियसभाको मर्म पूरै मारिसकेको छ भन्दा अत्युक्ति ठहरिने छैन । विषय नबुझेकाको बाहुल्यस्थलको रूपमा परिणत गरी फगत नेता-कार्यकर्ताको व्यवस्थापन थलो तुल्याउने हो भने अब यसको औचित्य र आवश्यकता नै समाप्तप्रायः भइसकेको भन्न कुनै साइत कुरिरहनु पर्दैन । अर्बौं खर्च खन्याएर यस्तो निकाय किन पालिरहने भन्ने आवाज जो उठ्दै आएको छ, दलहरूको उम्मेदवार चयनले यसमा थप बल प्रदान गरेको छ ।