मधेश तराइमा सीके राहुतहरूको सक्रियता नेपालको विभाजनकै निम्ति नभएको अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन । छुट्टै संविधान, छुट्टै राष्ट्रगान, छुट्टै नियमकानून तर्जुमा गरेर छुट्टै देश निर्माण गर्ने नारासहित मैदानमा प्रकट गराइएको सीकेहरू वास्तवमा विखण्डनकारी नै हुन् भन्नेमा शङ्का गरिनुहुन्न । उनी लक्ष्य र सोच बदलेर नेपालको संसदमा छिरेका होइनन्, केवल रणनीति मात्र बदलेका हुन् ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

संसद्मा रहेका सबै दलहरू सत्ता र आगामी निर्वाचनको विषयलाई लिएर जति चिन्तित देखिएका छन्, त्यसको पाँच प्रतिशत मात्र चिन्ता देशको बारेमा हुन्थ्यो भने राजनीतिक नेतृत्वको सोच, व्यवहार र देशको अवस्था सकारात्मक रूपमा भिन्न हुन सम्भव थियो । कुनै पनि कर्म समर्पित भएर मनले गर्नु र कसैलाई देखाउनका निम्ति गर्नु बीचको गुणात्मक भिन्नता कस्तो हुन्छ भन्ने दृष्टान्त अपवादबाहेक अधिकाङ्श नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले निरन्तर प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अचेल उनीहरू जे गर्छन् सिनेमामा जस्तो केवल गरेको देखाउनका निम्ति गर्छन्, परिणामका निम्ति होइन ! प्रशासनजीवीहरू अहोरात्र आफ्ना निम्ति खटिरहेका हुन्छन् । आफू र परिवारका निम्ति जागिरे जीवन सुरु गरेका उनीहरूमध्ये मुस्किलले एक प्रतिशतमा देश-चिन्तन देखापर्छ, बाँकी सबै सरकारी सुविधा लिएर केवल आफ्नै निम्ति बाँचिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् ! जब राजनीतिकर्मी र प्रशासनजीवीहरू नै देशबाहेकको चिन्ता र चिन्तनमा सीमित र केन्द्रीत हुन्छन् भने त्यो देशको अवस्था नेपालको जस्तो नभएर कस्तो होला ? केही दशकयता देश जुन अवस्थाबाट गुज्रँदैछ यही गति र दिशा कायम रहने हो भने आगामी एक दशकपछि आजको नेपालको अस्तित्व जस्ताको त्यस्तै नरहने शतप्रतिशत निश्चित छ, किन ?

कारण नम्बर एक :

नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना हुनुभन्दा अघि अपवादबाहेक हरेक नेपालीले रोजगारीका निम्ति आफ्नै देश रोजेका हुन्थे । लाहुरे संस्कृति निश्चित समुदायमा सीमित थियो, ती पनि विदेशमा कमाएपछि स्वदेशमै रमाउन फर्कने गर्थे । हरेक नेपालीले नेपालमै नेपालीसँग घरजम गर्ने कल्पना गर्थे । तर अहिले रोजगारी, विवाह र सुखद जीवनको खोजी देशको सीमाभित्र हुने गर्दैन । बाबुआमा नै आफ्ना सन्तान स्वदेशमा बसेको र पढेको अवस्था स्वीकार गर्न सक्दैनन् । पंछीले आफ्ना बच्चालाई गुँडबाट उडाइदिन हतार गरेझैँ हरेक बाबुआमा छोराछोरीलाई देशबाट उडाउन हतार गरिरहेका हुन्छन् । खासगरी राजनीतिजीवी र प्रशासनजीवीहरू आफ्ना सन्तानलाई विदेश उडाएर यहाँ भएको आर्जनसमेत पठाउने र, अवकाशप्राप्त जीवन उतै गुजार्ने सपना र योजनाका साथ काम गरिरहेका हुन्छन् ।

जो अगुवा उसैको यस्तो चाला भएपछि आम जनताले यहाँ आफ्ना सन्तानको सुखद भविष्य देख्ने स्थिति नरहनु स्वभाविकै हुन्छ । यही प्रवृत्ति कायम रहने हो भने आगामी दस वर्षभित्र नेपालमा नेपालीहरूको ठूलो अभाव हुनेछ, त्यो अर्कै पक्ष हो कि नागरिकता विधेयक ज्यादा परायामैत्री भएकोले नेपालमा जनसङ्ख्याको कमीचाहिँ हुने छैन । जो नेपाली देश छोडेर गएका छन् तिनले खास अवस्थामा खास कारणवश स्वदेश फर्कने निधो गरेछन् भने पनि तिनले नेपालीत्व बिनाको नेपाल भेट्टाउने छन् । शताब्दियौँ अगाडि देश छोडेर गएका यहुदीहरू आफ्नो भूमि खोजेर आउँदा अर्कैको स्वामित्वमा गइसकेको जुन नियति यहुदीहरूले भोगे, ठीक त्यस्तै नियति नेपालीले भोग्नुपर्ने हुन्छ । नेपालसँग कुनै साइनो नभएका मानिसको हातमा नेपाल पुग्नेछ, त्यसपछि कागज र मनमा मात्र नेपाल बाँकी रहने छ ।

कारण नम्बर दुई :

नेपाल मेट्न नेपालीत्व मेट्नुपर्ने हुन्छ, जसको विधिवत प्रक्रिया दुई दशकअघि नै सुरु भइसकेको छ । नेपाली भएको प्रमाणपत्रमा नेपाली जनाउने टोपी, सिन्दुर, पोते आदि सहितको तस्बिर चल्दैन । नेपालले आफू कहिल्यै विदेशीको उपनिवेश नरहेको जनाउने विक्रम सम्वत् पनि परिचयपत्रमा उल्लेख हुँदैन, औपनिवेशिक इस्वी सन्लाई मात्र परिचयपत्रमा उल्लेख गरिन्छ र, अब सबैतिरबाट विक्रम सम्वत विस्थापित गरेर इसाइ क्यालेण्डर स्थापित गरिँदै छ । इसाइ क्यालेण्डर स्थापित भएपछि नेपालीको मौलिक चाडपर्व र संस्कृति स्वतः ओझेल पर्नेछन् । हाम्रा मौलिक चाडपर्वको ठाउँमा भ्यालेण्टाइन डे, क्रिसमश र थ्यान्क्स् गिभिङ डे जस्ता चाडहरू हाइलाइट भएर आउनेछन् ।

कम्युनिष्टहरू चरम भौतिकवादी हुन्छन् र, भौतिक सुखका निम्ति जसो गर्न पनि हुन्छ, मिल्छ, सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उनीहरूले राखेका हुन्छन् । देशमा कम्युनिष्ट प्रकोप बढेसँगै भ्रष्टाचार ब्याप्त हुनु र नेपाली राष्ट्रियता दुर्बल हुनु संयोग मात्र होइन । यो उनीहरूको दर्शन र विचारकै प्रभाव हो । हाम्रो शिक्षानीति पूर्ण रूपले भौतिकवादमा आधारित बनाइएको छ । यसले अनुशासन, नैतिकता, पाप धर्म, राष्ट्रप्रेम आदि केही पनि सिकाउँदैन । त्यसैले नेपालमा मानिस बाह्र पास गर्दानगर्दै आत्मकेन्द्रीत भएर प्रस्तुत हुन थाल्छन् । उनीहरूलाई आफूबाहेक यो संसारमा कसैको सरोकार रहन्न, बाबुआमाप्रतिको सामान्य कर्तब्यबोध पनि यिनमा हुने गर्दैन ।

नेपाली समाजलाई द्रुत गतिमा धर्मान्तरण गरिँदै छ, यो क्रम जारी रहेमा आगामी दस वर्षभित्र इसाइधर्मीहरूको सङ्ख्या पचास प्रतिशत नाघ्नेछ । त्यसपछि हाम्रो रीतिरिवाज, परम्परा, संस्कृति आदि सबै नास हुनेछन् । शितल, कृष्ण, राम, हरि, दिनेश, हरिबोल, शैलेश, देव, शरण, यमबहादुर, ठमबहादुर, लक्ष्मीप्रसाद, सीता, गीता, माया आदिजस्ता नाम लोप भएर तिनको ठाउँ नेपालसँग कुनै सरोकार र साइनो नभएकाहरूले लिनेछन् । नेपाली मौलिकतासहितको देवनागरी लिपिमा लेखिएका गाडीनम्बरहरू हुने छैनन् । कुन बिहार, बंगाल र युपीको हो, कुन गाडी नेपालको हो भन्ने छुट्ट्याउन सकिने छैन । प्रहरी र सेनाका ब्यारेक, गण र गुल्महरू देवी, भगवती र कालीहरूको नामबाट चयन भएकोमा यी सबै हटाइनेछन् । सेनाको त्रिशुल डमरुअङ्कित प्रतीकचिन्ह बदलिने छ । पशुपतिनाथ परिसरमै इसाइका मण्डली र चिहानहरू हुनेछन् ।

पशुपतिनाथ क्षेत्र विकाश कोषमा विधर्मी र अधर्मीहरूको चयन हुने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, दस वर्षभित्र त्यहाँ हिन्दु सनातनी बाहेकका मानिसको मात्र राज चल्नेछ । नेपाली भाषालाई विस्थापित गर्न सुरु भएको नियोजित योजनाले दस वर्षमा परिणाम दर्शाउन थाल्नेछ । मातृभाषाको विकाश गर्ने भन्दै नेपालीबीच कायम भाषिक एकतालाई नराम्रोसँग किनारा लगाइने छ । एकातिर अङ्ग्रेजी र हिन्दीको चपेटामा नेपालीभाषा पर्नेछ भने अर्कोतिर सबै सांस्कृतिक समुदायलाई आ-आफ्नै स्थानीय भाषा बोल्न प्रोत्साहित गरेर नेपाली भाषालाई त्याज्य बनाइनेछ । नेपाली टोपी र नेपाली जनाउने पोशाकहरू विस्थापित गरिनेछ । नयाँ पुस्ताका मानिस दौरा सुरुवाल र टोपीसँग कुनै साइनो राख्ने छैनन् । यसरी नेपालीत्व जनाउने सबै निधिहरू समाप्त गरिनेछन् ।

कारण नम्बर तीन :

पश्चिम नेपालमा मानसखण्डी अवधारणाको योजनावद्ध विकाश गरिँदैछ । कर्णाली पारीका सबैजसो मानिसमा आफूहरू मानसखण्डी भएको अनुभूति दिलाइसकेपछि त्यहाँ छुट्टै राज्य (मानसखण्ड)को माग गराइनेछ । महाकाली पारी तथा नेपालसँग जोडिएको दक्षिणी (भारतीय) भूभाग समेत मानसखण्डमा पारिने भएकोले भारत मानसखण्ड राज्य दिन तयार हुने सम्भावना देखिन्छ र, नेपालमाथि पनि त्यसनिम्ति दबाब पर्नेछ । मानसखण्डको रूपमा अलग राज्य स्थापित भएमा त्यो कसको अधीनमा रहने भनी जनमतसङ्ग्रह गराइने प्रयास हुनेछ । जनमतसङ्ग्रह भएमा नेपालको अधीनमा उक्त भूभाग रहनुपर्छ भन्ने पक्षले नराम्रोसँग पराजय ब्यहोर्ने धेरै कारण छन् । त्यसपछि नेपालको पश्चिमी सीमाना तत्कालका निम्ति कर्णाली नदी कायम हुन जाने छ ।

मधेश तराइमा सीके राहुतहरूको सक्रियता नेपालको विभाजनकै निम्ति नभएको अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन । छुट्टै संविधान, छुट्टै राष्ट्रगान, छुट्टै नियमकानून तर्जुमा गरेर छुट्टै देश निर्माण गर्ने नारासहित मैदानमा प्रकट गराइएको सीकेहरू वास्तवमा विखण्डनकारी नै हुन् भन्नेमा शङ्का गरिनुहुन्न । उनी लक्ष्य र सोच बदलेर नेपालको संसद्मा छिरेका होइनन्, केवल रणनीति मात्र बदलेका हुन् । अहिले तराइको एक खण्डलाई मधेश नामाकरण गरिएको छ । छुट्टै भाषा र भेष स्थापित गर्ने प्रयास त त्यहाँ भइसकेकै छ, सार्वजनिक रूपमा राखिएका सरकारी साइनबोर्डहरूमा सकेसम्म कतै नेपाल लेखिएको भेटिँदैन, केवल ‘मधेश सरकार’ मात्र जनाउने गरिएको छ । अब प्रहरी गठनको अधिकार पाइसकेपछि उनिहरूले स्वयमसेवककको रूपमा सेना गठन गर्ने सम्भावना रहन्छ । उक्त प्रदेशमा भिन्न संस्कृति र भिन्न नश्लका मानिसका निम्तिमात्र नभएर नेपाली मनका तराइबासीलाई समेत त्यहाँ रहन प्रतिकुल अवस्था बनाइनेछ । त्यसपछि जनमतसङ्ग्रहमार्फत क्राइमियाकै शैलीमा जनमतसङ्ग्रह रचेर उक्त भूभागलाई नेपालबाट अलग गर्न प्रयास हुने देखिन्छ ।

आम नेपालीले जनस्तरबाट स्वस्फूर्त रूपमा जनवरी १ तारेखलाई टोपी दिवसको रूपमा मनाउन थालेको दशक नाघिसक्यो । यसपटक सीके राहुत नामक ब्यक्ति एक हुल मानिस लिएर सोही दिन धोती दिवस मनाउने भन्दै निषेधित माइतीघर मण्डलामा पुगे । उनको नियत सफा थियो भने ३६५ दिनमध्ये अन्य कुनैपनि दिनलाई धोती दिवसको रूपमा मनाउने प्रस्ताव राख्न सक्थे र, त्यसो गरिएको भए आम नेपालीको समर्थन रहने पनि निश्चित थियो । तर, विभाजनकारी मानसिकता र योजनाका साथ क्रियाशील सीकेले टोपी दिवसलाई चुनौती दिने नियतले नै कथित धोती दिवसको नौटङ्की रचे । वास्तवमा विभाजनकारी मानसिकता र योजनाका साथ क्रियाशील मानिसलाई कसरी दण्डित गरिनुपर्छ भन्ने ज्ञान हामीले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट लिनु उपयुक्त हुन्छ । तर हामी भारतबाट सिक्नैपर्ने यो कुरा चाहिँ सिकिरहेका छैनौँ ।

वीरगन्ज वीरशमशेरले स्थापना गरेको, चन्द्रनिगाहपुर र अमलेखगञ्ज चन्द्रशमशेरले स्थापना गरेको, नेपालगन्ज शहर जङ्गबहादुर राणाले सिद्धिमान राजभण्डारीलाई जिम्मा दिएर स्थापना गरेको, विराटनगर तथा पूर्वी तराइका धेरैजसो बस्ती पहाडबाट बसाइँ सरेर गएका नेपालीले स्थापना गरेका, महेन्द्रनगर, बुटवल, धनगढी, नवलपरासी, भैरहवा र चितवन जस्ता ठाउँहरूको शहरीकरणमा राजा महेन्द्रले योगदान पुऱ्याएको थाहा नपाउने या थाहा भएर पनि अस्वीकार गर्ने ब्यक्तिमा कति प्रतिशत नेपालीत्व होला, विचारणीय प्रश्न उठ्नसक्छ ।

ती यिनै सीके हुन् जसले नेपालगन्जको नाम ‘किन नेपालगन्ज राखियो’ भनेर प्रश्न उठाएका थिए । यिनले नामका अगाडि ‘डा.’ झुण्ड्याए पनि नेपालको इतिहास पढ्दैनपढेको स्पष्ट हुन्छ । नेपालको तराईमा पहिले जङ्गल बढी र बस्ती कम थियो । पूर्वी तराइमा राजवङ्शी र थारुहरूको पुरानो बसोबास थियो भने मध्ये र पश्चिमी तराईमा थारुहरूको प्राचीन बसोबास थियो । यसबाहेक सिमरनगढ र जनकपुर क्षेत्रमा अलिक बढी मानिसको बसोबास रहेको ऐतिहासिक तथ्यहरूले देखाउँछ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा तराई नेपालकै पाल्पाली, मकवानपुरे, चौदण्डी र विजयपुर लगायतका राज्य अन्तर्गत पर्दथ्यो । ती रजौटाहरू तराइको काठ ब्रिटीष इण्डियालाई रेलवे निर्माणका निम्ति बेचेर धन आर्जन गर्ने गर्दथे । एकीकरण हुँदा ती भूभाग स्वतः नेपालमा समेटिएका हुन् । जङ्गबहादुर राणा बेलायतबाट फर्किएर नेपाल आउने क्रममा इण्डिया आइपुगेपछि ब्रिटीष इण्डियन शासकले आफ्ना गोपालक किसानहरूलाई नेपालको तराइमा बसोबास गर्न अनुमति मागेको र ढिला नगरिकन जङ्गले अनुमति दिएका थिए । त्यसयता तराईमा इण्डियनहरूको बसाइँसराइले गति लिएको हो ।

यी सीके राहुत पृथ्वीनारायण शाहले तराई जबर्जस्ती कब्जा गरेको भ्रम तराईबासी नेपालीमा पैदा गर्दैछन् । वीरगन्ज वीरशमशेरले स्थापना गरेको, चन्द्रनिगाहपुर र अमलेखगञ्ज चन्द्रशमशेरले स्थापना गरेको, नेपालगन्ज शहर जङ्गबहादुर राणाले सिद्धिमान राजभण्डारीलाई जिम्मा दिएर स्थापना गरेको, विराटनगर तथा पूर्वी तराइका धेरैजसो बस्ती पहाडबाट बसाइँ सरेर गएका नेपालीले स्थापना गरेका, महेन्द्रनगर, बुटवल, धनगढी, नवलपरासी, भैरहवा र चितवन जस्ता ठाउँहरूको शहरीकरणमा राजा महेन्द्रले योगदान पुऱ्याएको थाहा नपाउने या थाहा भएर पनि अस्वीकार गर्ने ब्यक्तिमा कति प्रतिशत नेपालीत्व होला, विचारणीय प्रश्न उठ्नसक्छ । यसबीचमा तराईबासी नेपाली र पहाडबासीहरू धर्मको नाममा एक भएको सन्दर्भले पेट पोलेर हुनसक्छ, तराई-पहाडबीचको माधुर्य भत्काउन सीके टोपी दिवसकै दिन पाइलटमाथि धोती सिउरेर सडकमा प्रकट भए । यसरी एक समय दुई नम्बर प्रदेश भनेर चिनिने मधेश तराईलाई खण्डित गर्न सीकेहरू जसरी सक्रिय भइरहेका छन्, यी र यस्ता प्रवृत्तिकालाई समयमै आवश्यक कारवाही गर्न सकिएन भने नेपालको उक्त भूभाग सूरक्षित रहनसक्ने देखिन्न ।

कारण नम्बर चार :

पूर्वमा कोशी नदीदेखि सिक्किमसम्मको भूभागलाई समेटेर लिम्बुवान प्रदेश खडा गर्न दृष्य र अदृष्य शक्तिहरू अगाडि बढिसकेका छन् । त्यहाँ भित्रभित्रै सेना खडा गर्ने र नेपाल जनाउने चिन्हहरू क्रमशः मेट्दै जाने कार्यको थालनी भइसकेको छ । कुनै वीर नेम्बाङ नामक ब्यक्तिले सिक्किमदेखि कोशीसम्मको भूभागलाई समेटेर लिम्बुवान राज्य खडा गर्ने सार्वजनिक घोषणा नै गरिसकेका छन् । त्यसरी छुट्टै जातीय प्रदेश बनाउने नियोजित योजनाले आकार लिएमा इण्डिया त्यस्तो प्रयासप्रति नकारात्मक हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । नेपाल र बङ्लादेश बीचको ‘चिकेन नेक’लाई इण्डियाले सूरक्षा सम्वेदनशील क्षेत्र मानेको छ । त्यसैले कोशीपूर्व र सिक्किमसम्मको भूभाग समेटिएर एउटा जातीय राज्य बन्यो भने त्यो पनि कसको अधीनमा रहने भन्ने जनमतसङ्ग्रहमार्फत नै तय हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा कोशीपूर्वको नेपाल नगुम्ने स्थिति रहला भन्न सकिन्न ।

कारण नम्बर पाँच :

नेपाल र चीनबीच सीमानासम्बन्धी सन्धी भएपनि अहिलेसम्म भरत र नेपालबीच सीमासन्धी भएको छैन । विभिन्न बहानाबाजी गर्दै सीमासन्धीको सम्भावनालाई टार्दै जाने प्रयास भइरहेको छ । जानकारहरू भारत नेपालसँग सीमासन्धी गर्न उत्साही नरहेको बताउँछन् । भारतसँग सीमा सन्धी नहुने, सीमानामा कुनै अड्चन नरहने, ओहोरदोहोर गर्न पासपोर्ट र भिसा पनि आवश्यक नपर्ने भएपछि यी दुई मुलुक भएको प्रमाणित कसरी गर्न सकिन्छ ? अहिलेसम्म सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीले भारत र नेपाल दुई अलग देश भएको कानूनी प्रमाण दिन्छ, कदाचित् १९५० को सन्धी पनि खारेज गरियो भने त्यसपछि अर्को त्यस्तै सन्धी हुनसक्ने कल्पना गर्न सकिन्न । उक्त सन्धी खारेज भएपछि नेपाल भारतभन्दा भिन्न देश भएको प्रमाणित गर्न मुस्किल पर्नेछ

कारण नम्बर ६ :

नेपालको वर्तमान संविधानले हरेक बीस वर्षमा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । अब एक दशकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुँदा पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा एकभन्दा बढी प्रतिनिधित्व हुने स्थिति रहने सङ्केत बसाइँसराइको क्रमले दिइरहेको छैन । हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट मानिसहरू तराई र शहरी क्षेत्रतिर तथा शहरबाट युरोप र अमेरिकातर्फ बसाइँ सर्ने यो क्रम जारी रह्यो भने नेपाल आप्रवासीहरू बहुमत रहेको संसद् ब्यहोर्न बाध्य हुनेछ । हाम्रो नागरिकता विधेयक पनि नेपालमा नेपालीलाई अल्पसङ्ख्यक बनाउन प्रतिबद्ध छ, त्यसैले दश वर्षपश्चात् कुनै न कुनै आकारप्रकारका सीकेहरू नै प्रधानमन्त्री बने भने आश्चर्य हुनेछैन । त्यस्तो अवस्थामा मूलबासी नेपालीले मन्त्रिमण्डलमा दुईवटा कोटा पाउन पनि ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कारण नम्बर सात :

नेपालमा कम्युनिष्ट विचारको प्रभाव ज्यादा छ र, पछिल्लो समयमा त काङ्ग्रेस र राप्रपा नाममा खुलेका पार्टीहरू पनि यो या त्यो कम्युनिष्ट पार्टीको पुच्छर पक्रेर आफ्नो भविष्य सूरक्षित गर्ने हास्यास्पद प्रयासमा छन् । कम्युनिष्ट भएर पनि एमालेमा कताकता देशभक्तिको भावना झल्किने गर्छ त्यो बेग्लै पक्ष हो, तर दार्शनिक र सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा कम्युनिष्टहरू देशको अस्तित्वरक्षाको पक्षमा कहिल्यै हुँदैनन् । उनिहरू अन्तर्राष्ट्रियवादी हुन्, त्यसैले देशको अस्तित्वरक्षाको पक्षमा चीनका माओले झैँ नेपालका कम्युनिष्टले लड्ने आशा किन गर्न सकिँदैन भने यहाँका कम्युनिष्ट नै गैरकम्युनिष्ट अदृष्य शक्तिबाट संरक्षित रहँदै आएका छन् ।

भारतसँग सीमा सन्धी नहुने, सीमानामा कुनै अड्चन नरहने, ओहोरदोहोर गर्न पासपोर्ट र भिसा पनि आवश्यक नपर्ने भएपछि यी दुई मुलुक भएको प्रमाणित कसरी गर्न सकिन्छ ? अहिलेसम्म सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीले भारत र नेपाल दुई अलग देश भएको कानूनी प्रमाण दिन्छ, कदाचित् १९५० को सन्धी पनि खारेज गरियो भने त्यसपछि अर्को त्यस्तै सन्धी हुनसक्ने कल्पना गर्न सकिन्न । उक्त सन्धी खारेज भएपछि नेपाल भारतभन्दा भिन्न देश भएको प्रमाणित गर्न मुस्किल पर्नेछ ।

अर्कोकुरा कम्युनिष्टहरू चरम भौतिकवादी हुन्छन् र, भौतिक सुखका निम्ति जसो गर्न पनि हुन्छ, मिल्छ, सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उनीहरूले राखेका हुन्छन् । देशमा कम्युनिष्ट प्रकोप बढेसँगै भ्रष्टाचार ब्याप्त हुनु र नेपाली राष्ट्रियता दुर्बल हुनु संयोग मात्र होइन । यो उनीहरूको दर्शन र विचारकै प्रभाव हो ।

कारण नम्बर आठ :

कतिपय पश्चिमा मुलुक नेपाललाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न चाहन्छन् । उनीहरू नेपालमा आफ्नो सैन्यबेस स्थापना गर्ने योजनाका साथ अघि बढिसकेका छन् । चीन र भारतलाई टार्गेट गरेर स्थापना गरिने सैन्य अखडा प्रारम्भिक चरणमा चीनविरूद्ध लक्षित हुनेछ । नेपालमा चीनविरूद्धका हरेक कदममा भारतको साथ रहने विश्वास पश्चिमाहरूले गरेका छन् । त्यसैले चीन देखाएर भारतको समेत साथ र विश्वास लिइ नेपाल प्रवेश गर्ने कार्यनीति उनीहरूले बनाएको बुझिन्छ । नेपालकै नीतिनिर्माण तहलाई प्रभावमा पारेर सैन्य अखडा स्थापना गर्न भइरहेको प्रयास सफल हुन नसकेमा उनीहरू भारतको साथ लिन बाध्य हुनेछन्, त्यसक्रममा पश्चिमाहरूले भारतलाई खुशी तुल्याउन केसम्म गर्छन् भन्ने कुराले पनि नेपालको सङ्कटको स्तर निर्धारण गर्नेछ । उनीहरू ‘कोरियाली मोडल’मा आउनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । यसो भएमा नेपालको विभाजन मात्र हुनेछैन, अफगानिस्तानले झैँ दीर्घकालीन तनावको सामना नेपालले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो शिक्षानीति पूर्ण रूपले भौतिकवादमा आधारित बनाइएको छ । यसले अनुशासन, नैतिकता, पाप धर्म, राष्ट्रप्रेम आदि केही पनि सिकाउँदैन । त्यसैले नेपालमा मानिस बाह्र पास गर्दानगर्दै आत्मकेन्द्रीत भएर प्रस्तुत हुन थाल्छन् । उनीहरूलाई आफूबाहेक यो संसारमा कसैको सरोकार रहन्न, बाबुआमाप्रतिको सामान्य कर्तब्यबोध पनि यिनमा हुने गर्दैन । यस्तै अवस्थाबाट अब नेपाल धेरै अगाडि जान सक्दैन, यसले एउटा गम्भीर दुर्घटनालाई निकट तुल्याउँदै छ । असफल राज्य प्रमाणित भएर छिमेकीले यसको जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था दश वर्षभित्रै बन्न सम्भव छ ।

उल्लिखित आठबाहेक अन्य सानातिना धेरै कारण छन्, जसले नेपालको आयू छोट्ट्याउँदै छ । जातिवादमा आधारित आरक्षण र समानुपातिक प्रणालीको खारेजी, धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी सनातन बौद्ध किराँत राष्ट्रको पहिचान बनाउने र, प्रदेश खारेज गरी दुई तहको सरकार रहने सङ्घीय संरचनामा जाने निर्णय नहुँदासम्म नेपालको अस्तित्व सूरक्षित रहने विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यस्तै, ट्रेड युनियानिज्मको अन्त्य गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार नहुने हो भने यो देशले समृद्धि भेट्टाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । सबै राजनीतिक शक्ति र ब्यक्ति देशलाई केन्द्रमा राख्दै कोर्स करेक्सनसहित अघि बढ्न सके भने नेपालको अस्तित्व जोगिएला, होइन भने पशुपतिनाथको भर पर्नु बाहेक नेपालीसँग अर्को विकल्प रहने देखिएन, जय मातृभूमि !