गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउँदै आएकाहरूका निम्ति खुशीको खबर सञ्चार भएको छ ।

पचास वर्षअघि मुस्ताङमा खम्पा विद्रोहीहरूलाई सरकारले समाप्त गरिदिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गाँजाको खेती र ब्यापारिक कारोबारलाई गैरकानूनी घोषणा गरेको भएपनि उक्त कदम विरूद्ध केही वर्षअघिसम्म कतैबाट विरोध भएको थिएन । केही वर्ष अघिदेखि भने केही राजनीतिकर्मी र अभियन्ताहरूले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । राजनीतिकर्मीहरू शेरबहादुर तामाङ, विरोध खतिवडा र भूमि त्रिपाठी तथा अभियन्ताहरू पूर्वसचिव भीम उपाध्याय र ऋषिकेशजङ्ग शाहलगायतले गाजालाई वैधानिकता दिएर राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धिको साधन बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए ।

यसरी चौतर्फी दबाब बढ्न थालेपछि डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा गाँजालाई वैधानिकता दिनेबारे ब्यहोरा उल्लेख गर्नुभएको थियो । वक्तब्यको १०५ नम्बरको बुँदामा औषधिजन्य प्रयोग र कपडालगायतका वस्तु उत्पादनमा गाँजाको उपयोगिताबारे उल्लेख भएपछि नेपालमा गाँजाखेतीले वैधता पाउने अनुमान गरिएको थियो । गत सोमबार यस कार्यलाई अगाडि बढाउन सरकारले एक कार्यदल नै गठन गरेपछि गाँजामाथिको प्रतिबन्ध निकट भविष्यमा हट्ने विश्वास गरिएको छ ।

गत सोमबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित बैठकले गृहमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानून र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी कृषि मन्त्रालयका सहसचिवलाई दिइने निर्णय भएको छ । कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

ज्ञातब्य छ, क्यानाडा, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकले गाँजालाई आम्दानीको श्रोतका रूपमा उपयोग गर्न ब्यवस्थित खेती सुरु गरिसकेका छन् ।