कहिले गणतन्त्र दिवस, कहिले लोकतन्त्र दिवस त संविधान दिवसको बहानामा अपराध गरेको कारण दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई माफी दिएर अपराधीहरूलाई प्रोत्साहन दिने काम मुलुकको सर्वोच्च संस्थाबाट भइरहेको छ ।

‘गणतन्त्रमा राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने म व्यवहारबाट दर्शाइदिनेछु’- राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअघि रामचन्द्र पौडेलद्वारा विभिन्न मञ्चमा दिइएको अभिव्यक्ति यस्तो थियो । आफ्नो प्रतिबद्धता राष्ट्रपति पौडेलले यतिबेला ‘राम्रैसँग’ पूरा गर्दैछन् । तथाकथित गणतन्त्रमा जुन खालको शासन ब्यहोर्नुपर्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो, नेपाली जनता अहिले त्यसैको ‘स्वाद’ लिँदैछन् । आम नेपालीलाई छक्याएर लादिएको व्यवस्थामा बाह्यशक्तिद्वारा अवस्था र आवश्यकताअनुसार ‘फिट’ गरिएका पात्रहरू आफ्नो देश र जनताको पक्षमा कर्म गर्न सक्ने हैसियतमा हुँदैनन्, बरु आदेशपालकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । न्याय-अन्याय पर्गेल्ने तिनको क्षमता निमिट्यान्न पारिएको हुन्छ । समाज जोड्नेभन्दा भाँडभैलो मच्चाउने तिनको प्रवृत्ति हुन्छ । सुशासनको कुरा गर्ने तर भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने, गुण्डा-डनको संरक्षण गर्दै समाजमा त्रासको माहोल पैदा गर्ने, अराजकता हुर्काउने कथित ‘गणतन्त्रवादी अगुवा’हरूको विशेषता नै बन्न पुगेको छ ।

नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा दिनदहाडै खुँडा प्रहार गरेर मानिसको जघन्य हत्या गरेको अभियोग प्रमाणित भइ सर्वश्वसहित बीस वर्षको जेल सजाय भोग्दै गरेका अपराधीलाई संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट माफी-मिनाहा दिइ कैदमुक्त गरिएको सन्दर्भ यतिबेला सर्वाधिक चर्चामा छ । रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको रूपमा जुन उदाहरण प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, उल्लिखित सन्दर्भले तथाकथित गणतन्त्र र गणतन्त्रका अगुवाहरूको वास्तविक अनुहार छर्लङ्ग पारिदिएको छ । अर्थात्, राष्ट्रपति सिङ्गो नेपाल र तमाम नेपालीका अभिभावक नभइ दलविशेषका नेता-कार्यकर्ता, सफेदपोस माफिया, भ्रष्ट, तस्कर, डन/गुण्डा, अपराधीहरूका संरक्षक/पालक/उद्धारकको भूमिकामा उभ्याइएका बुख्याँचामात्र प्रतीत हुँदैछन् ।

आफ्नो कार्यकालको आरम्भतिरै अत्यन्त विवादित नागरिकता विधेयकमा स्वीकृति जनाएर राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो बचेखुचेको छविमा मैलो पोत्न शुरु गरेका थिए । त्यसपछि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गत जेठ १४ गते उनले बहुचर्चित एवम् टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपति पौडेलले उन्मुक्ति दिएका थिए । अदालती फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै जघन्य घटनाका अपराधीलाई सजाय माफीमिनाहा गर्न हतारिएर राष्ट्रपतिलगायत वर्तमान शासनाधिकारीहरूले जुन उत्ताउलोपन प्रदर्शन गरे, यसले स्वेच्छाचारी शासनको विकृत अनुहार थप उजागर गरिदिएको थियो । यही श्रृङ्खलामा अदालतको तीनै तहबाट अपराधी सावित भएका काङ्ग्रेस पार्टीसम्बद्ध दुर्नाम हत्यारालाई बाह्र वर्ष कैद सजाय बाँकी रहँदै उन्मुक्ति दिएर राष्ट्रपतिले दलीय पक्षधरता मात्र प्रकट नगरी आफूलाई त्यागी, सदाचारी, इमानदार आदित्यादि दाबी गर्दै आएको पनि सबै फगत ढोँग थियो भन्ने प्रमाणित गरिदिएका छन् । कहिले गणतन्त्र दिवस, कहिले लोकतन्त्र दिवस त संविधान दिवसको बहानामा अपराध गरेको कारण दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई माफी दिएर अपराधीहरूलाई प्रोत्साहन दिने काम मुलुकको सर्वोच्च संस्थाबाट भइरहेको छ ।

यसरी राजनीतिक पहुँच, प्रभाव र शक्तिकेन्द्रको दबाबमा जघन्य अपराधका दोषीलाई माफी दिएर सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणको भाषण दिन नहिच्किचाउनु ‘गणतान्त्रिक राष्ट्रपति’ लगायतका शासनाधिकारीहरूको वैशिष्ट्य रहँदै आएको छ र, यिनको यो प्रवृत्ति लगातार फष्टाउँदो छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भइआएका निर्णय सदर गर्नुको विकल्प राष्ट्रपतिसँग नरहेको’ तर्क गरेर राष्ट्रपति पौडेलले पदीय गरिमाको अवमूल्यन त गरेकै छन्, पानीमाथि ओभानो बन्न खोज्दा उनले ‘लँगौटी झिकेर अनुहार ढाक्ने कोशिस’ अर्थ लाग्ने कर्म निर्वाह गरेका छन् ।

संविधान दिवसलाई कृत्रिम गणतन्त्रका पक्षधरहरूले उल्लास-उमङ्गको दिनको रूपमा चित्रित गर्दै आएका छन् । तर, यस्तो उल्लास मनाउनुपर्ने दिनमा जघन्य अपराधका दोषी छुटेनन् मात्रै, तिनका पिछलग्गु तथा मतियारहरूले स्वागतमा दर्जनौँ गाडीको लावालस्करसहित फुलमाला पहिऱ्याएर अबिरजात्रै गरे । यसबाट गणतान्त्रिक सरकारले मान्छे मार्ने जस्तो जघन्य अपराधीलाई पनि उन्मुक्ति दिन्छ र, पीडित/निमुखा मान्छेलाई गिज्याउँछ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । राजनीतिक आवरणमा अपराध गर्नेलाई छुट दिएर कानुनीराजको बदख्वाइँ गरेको छ । अपराधीको मनोबल बढाउने अनि पीडितको गिराउने काम गरेको छ । र, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएर मुलुकमा थप अराजकता आमन्त्रण गरेको छ । सरकार भनेको निमुखा नागरिकका लागि हुनुपर्ने हो, तर यसले नागरिकमा त्रास बढाएको छ, राज्यसंयन्त्रप्रति वितृष्णा बढाएको छ, आस्था घटाएको छ । यसर्थ, यस्ता निकृट निर्णय फिर्ता लिएर जनतामा आशा र विश्वास जगाउने प्रयत्न सरकारले गर्नैपर्छ । अन्यथा वर्तमान संविधान र शासन-व्यवस्थाको दिनगन्ती शुरु भएको अर्थ लगाइएपनि अतिरञ्जना नठहरिएला ।