✍ अनुसा थापा

विकसित बाह्य मुलुकहरूमा निकै अघिदेखि व्यापारिक मलहरू सञ्चालनमा छन् । एकैठाउँमा सबै सामान पाइने भएपछि समयको बचत हुने त भइहाल्यो, अर्कोतिर उपभोक्तालाई सहज पनि हुन्छ । त्यसकै सिको सिकेर नेपाल सरकारले पनि भाटभटेनीलगायतका व्यापारिक महल खोल्न इजाजत दियो । थुप्रै मार्टहरू पनि खुलेका छन् । सरकारले व्यापारिक मल सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो तर अनुगमन गरेन् । मलहरूले बेचेको सामान गुणस्तर छ कि छैन ? अनुगमन गर्ने गरिएको छैन ।

त्यस्तै, सामानको रेट र तौलको विषयमा पनि सरकारलाई चासो छैन । म्याद सिद्धिएको सामानमा नयाँ मिति राखेर बेचेको गुनासो बजारमा व्यापक आइरहेको छ । सामानको तौल पनि कम हुने उपभोक्ताहरू बताउँछन् । तर, सरकारले सर्वसाधारणको गुनासोलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । नबिकेको सामानमा नयाँ स्टीकर टाँस्दै बेच्ने काम हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ । व्यापारिक मलमा पाउने सामानको मूल्य एउटा छ, किराना पसलमा पाउनेको अर्को ।

सामान एउटै भएपनि मूल्यमा धेरै अन्तर देखिन्छ । सरकारले खाद्यान्नको मूल्य नतोकिदिँदा उपभोक्ताहरू अलमल्ल परेका छन् । खाद्यान्नबिना मानिस बाँच्न सक्दैन, जसको फाइदा उद्योगी, व्यापारीहरूले उठाउँदै आएका छन् । हरेक सामानको ह्वात्तै मूल्यवृद्धि भएको छ । यता, सामानको तौल पनि कम-कम हुँदै आएको छ । पहिले १० पिस बिस्कुट हुने प्याकेटमा अहिले आठ पिस मात्र हुन्छ । बाहिर खोल हालेको हुन्छ, भित्र कति पिस छ, कसलाई के थाहा ?

महँगो पैसा हालेका किनेर सामान पनि गुणस्तर छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । अझ व्यापारिक मलका सञ्चालकले दलालीको काम पनि गर्दै आएका छन् । उत्पादक र ग्राहकलाई ठगेर यिनीहरूले कमाइरहेका छन् । सुपरमार्केटहरूले उत्पादकबाट उधारोमा सामान ल्याउँछन्, त्योपनि सस्तो मूल्यमा । उत्पादकले वर्षसम्म आफ्नो सामानको पैसा पाउँदैनन् । यता, उनीहरूले सय रुपैयाँमा सुपरमार्केटलाई छोडेको सामान ठ्याक्कै दोब्बर मूल्यमा बेचिन्छ ।

ग्राहकले सामान किन्नेबित्तिकै पैसा तिर्छन् । पैसा नतिरेसम्म ग्राहकले सामान ढोकाबाहिर लैजान पाउँदैनन् । ग्राहकले पैसा तिर्नेबित्तिकै उत्पादकलाई पनि दिनुपर्ने होइन् र ? बीचमा बसेर आफू कमाइरहने, अरुलाई मारिरहने दाउ यिनीहरूको हो । भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङ्गको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने उनी केही नभएका व्यक्ति हुन् । उनी पूँजीपति व्यक्ति होइनन् । उनले कानुन व्यवसायी र भूमाफियासंग मिलेर सरकारी जग्गा कब्जा गरे अनि भटाभट दर्ता गरे । सरकारी जग्गा दर्ता गरेर बेच्ने काम शुरु भयो ।

यसरी उनले आम्दानीको स्रोत बनाए । मुलुकभरका सरकारी जग्गा कब्जा गरिसके उनले अन्तिममा वालुवाटारको जग्गासमेत आफ्नो नाममा दर्ता गरे । अरु त छोडौं, प्रधानमन्त्री निवासको जग्गासमेत उनले आफ्नो नाममा ल्याउन भ्याए । उनी कतिसम्म ‘पावरफुल’ व्यक्ति रहेछन् भन्ने त स्पष्ट भइहाल्यो । आफु बच्नका निम्ति उनले आर्मीका चिफसँग साइनो गाँसे । यता, राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो मुठ्ठीमा ल्याए । सरकारी जग्गा, मठमन्दिर र गुठीका जग्गा गुरुङ्गलाई देख्नै हुँदैनथ्यो । कब्जा गर्न अघि बढिहाल्थे । उनले जति सरकारी जग्गा दर्ता गरेका थिए, त्यो भकाभक बेच्दै गए । भोलि कानुनको फन्दामा पर्ने देखेपछि उनले अर्कैको नाममा दर्ता गरे । उपभोक्तालाई पनि महँगोमा सामान बेचेर ठग्ने काम भाटभटेनीबाट भइरहेको छ । आफ्नो कर्तुत लुकाउनका लागि भाटभटेनीका साहुले विभिन्न रणनीति बनाए । दुर्गम जिल्लाका एक जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउने कुरासम्म बाहिर आयो । अहिले बजारमा एउटा विषयमा व्यापक बहस चलेको छ, ‘भाटभटेनीमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समेत लगानी छ ।’ यस्ता व्यक्तिको के भर, प्रचण्डकै आडमा यो सबै काम गर्न सकेको पनि हुन सक्छ ।

केही समयअघि नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि एक नेपालीले आत्महत्या गरे । इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले ठूल्ठूला व्यवसायीका कारण आत्महत्याको बाटो रोज्नुप¥यो । सामान उधारोमा लैजाने, वर्षौंसम्म पैसा नदिने गरेको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । भाटभटेनी साहुले पनि आफ्नो सामानको पैसा नदिएको उनको आरोप छ । जो मान्छे मर्दैछ उसले कदापि झुठ बोल्दैन । मर्नेलाई के को डर ? उसले यत्तिकै त आरोप लगाएनन् होला ? प्रेमप्रसादको कुराबाट छटपटिएका भाटभटेनी साहुले तत्काल प्रेस विज्ञप्ति निकाले । प्रेमप्रसादको सबै पैसा चुक्ता गरिसकेको दाबी उनले गरे । कसैको पीडालाई भाटभटेनीका साहुले झुठो भएको देखाउने कोशिस गरे । प्रेमप्रसाद त मरिहाले, अरुको अवस्था त्यस्तो नबनोस् । गरिखानेहरूको पेटमा लात हान्ने काम भाटभटेनीको साहुबाट अब नहोस् ।

व्यापारिक मल, सुपरमार्केटमा पाइने सामानहरू किराना पसलमा सस्तोमा पाइन्छ । तौल पनि पूरा पाउन सकिन्छ । ताजा र गुणस्तर पाउन सकिन्छ । तर, भाटभटेनी जानेकै लर्को लागेको छ, किन ? भाटभटेनीमा गएर सामान किनेपछि आफ्नो इज्जत बढ्छजस्तो गर्छन्, सर्वसाधारण । अझ आफ्नो गाडी देखाउनका लागि सर्वसाधारणहरू त्यहाँ जान्छन् । एउटा भेडाले हाम्फाल्यो भने अरु भेडा पनि हाम्फाल्छन् भन्ने उखान नेपाली समाजमा खुब चर्चित छ । भाटभटेनी जानेहरू पनि त्यस्तै हुन् । एउटाले त्यहाँ गएर सामान किनेर के के न गरेझैँ गर्छन् अनि अर्को दौडिहाल्छ । बजारमा त्यो सामान कतिमा बेचबिखन भइरहेको छ त्यो हेरिँदैन् । मुलुकमा नाम मात्रको सरकार छ, नाम मात्रको प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा प्रचण्ड बसेका छन् तर सरकार चलाउनेमा व्यापारी, माफिया दलालीहरू छन् । उनीहरू आफ्नो हितमा प्रस्ताव लिएर जान्छन्, प्रचण्ड धमाधम हस्ताक्षर गरिदिन्छन् । पहिले-पहिले उद्योगी विनोद चौधरीले राजा वीरेन्द्रको पैसा चलाएको छ भन्ने गरिन्थ्यो ।

२०५८ जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको परिवार नै सखाप भयो । राजाको परिवार नै सकिएपछि केको ऋण तिर्नु ? विनोद चौधरीले त्यो पैसा पचाइदिए । भाटभटेनीका साहुले पनि ठूल्ठूला नेता, सरकारी कर्मचारीको पैसा चलाएका छन् । भोलि उनीहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता माग्नेबित्तिकै भाटभटेनी साहुले धम्क्याउन थाल्छ । कालो कर्तुत बाहिर छरपष्ट पारिदिनेसम्मको कुरा बाहिर आउँछ । बुढापाकाले भन्थे, ‘एउटा नबिग्रिकन अर्को सप्रिँदैन ।’

अहिले दिनहुँ हजारौं नेपाल विदेश गइरहेका छन् । कोही खाडी त कोही विकसित मुलुक पुगिरहेका छन् । मोटो रकम लगाएर अधिकांश विदेश दौडिरहँदा भाटभटेनी साहु यही बसेर टन्न पैसा कमाइरहेका छन् । उनले जंगलमा पतकर सोहोरेजसरी पैसा सोहोरिरहेका छन् । भाटभटेनी साहुसँग यत्रो पैसा कहाँबाट आयो ? त्यो छर्लङ्ग छ । व्यापारिक मल र सुपरमार्केटले दिनहुँ अर्बौं रुपैयाँ ठगिरहेको छ । यता, जनताको स्वास्थ्यमाथि पनि खेलबाड गरिरहेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग वर्षमा एकचोटि अनुगमनमा निस्किएर के के न गरेझैँ गर्छ । उसले दिनकै अर्बौं रुपैयाँ ठग्छ । विभाग भने ५० हजार रुपैयाँ लिएर छोडिदिन्छ । यहाँ त सरकारी कर्मचारीकै मिलोमतो देखिन्छ । सरोकारवाला सरकारी निकायहरू अनुगमनमा ननिस्किनुको कारण कमिसन भएको स्पष्ट छ । उपभोक्तावादी भनिनेहरू पनि सुपरमार्केटको ठगीधन्दाको विरोधमा खासै बोल्दैनन् । बरु आफ्नो व्यक्तिगत खर्चका लागि तिनकै गुलामी गर्छन् भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ ।