व्यवसायी भनाउँदाहरूको राजनीतिमा चाख र प्रभाव डरलाग्दोगरी बढेको छ भने राजनीतिमा रहेकोहरू व्यवसायको नाममा मुलुक लुट्न पल्किएकाहरूसँगको साझेदारीमा आफैं ‘व्यापारी’ बनेर देखापर्न नहिच्किचाउने अवस्थामा प्रकट हुँदैछन् । यी दुई पक्षको अनैतिक/अवान्छित साँठगाँठका कारण न राजनीतिले सङ्लिने छाँट देखायो न त व्यवसायमा सुद्धिकरण नै !

मुलुकको अर्थतन्त्र सिथिल एवम् दयनिय बन्न पुगेको यथार्थप्रति अर्थक्षेत्रका जानिफकारहरूले औंल्याउने उपक्रम पछिल्ला दिनमा बढेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा सर्वसाधारणको दैनिकीमा गम्भीर असर परेको कुरा त अब नयाँ रहेन नै, निजी क्षेत्रदेखि सरकार स्वयम् पनि यसको चपेटमा नराम्रोसँग पर्ने सम्भावना अत्याधिक बढेको छ ।

राजस्वमा गम्भीर चाप पर्दै गएको अनि राजस्व सङ्कलनले निजामती कर्मचारीको सेवासुविधा धान्नसमेत मुस्किल पर्दा प्रत्येक वर्ष घाटाको बजेट बनाउनुपरेको सन्दर्भ पनि नौलो रहेन । ऋण लिएर विकास बजेट बनाउनुपर्ने तर खर्च नहुने परिपाटीले देशको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाउँदै लगेकोप्रति पनि अर्थशास्त्रका जानिफकारहरूले गम्भीर चेतावनी दिइसकेका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्व भने यस्तो गम्भीर विषयप्रति अझै संवेदनशील बन्न नसकेको प्रतीत हुन्छ ।

यतिबेला गाउँघरका चिया-चौतारीदेखि शहर-बजारका चोक गल्ली जताततै मुलुक आर्थिकरूपले तहसनहस भइरहेको विषयमै छलफल, चर्चा र गफगाफ चलेको सुनिन्छ । निम्नदेखि उच्च हरेक तहतप्काको दैनन्दिनी मूलतः अर्थतन्त्रमै जोडिएर चल्ने यथार्थबीच खुम्चिएको अर्थतन्त्रले च्यापिएका नेपालीको ध्यान आर्थिक विषयमै केन्द्रित हुनु अस्वाभाविक छैन । निरन्तर बढिरहेको महँगीले असर त त्यत्तिकै गरिरहेकै थियो, तर बजारमा नगदको अभाव कहालीलाग्दो ढङ्गले चर्किएपछि नागरिकले महँगीको थप भार र मारको अनुभूति गरेका छन् । जनजीवन यति कष्टकर बनिसकेको छ कि आम नागरिक विरोध होइन अब ठूलै विद्रोहको मानसिकताबाट गुज्रिरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगभग ५ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको सम्बद्ध पक्षको दाबी छ, तर कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन  । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वृद्धि गरेको उच्च ब्याजदरका कारण देशमा कतै लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । ठूला व्यवसायीको आफ्नै दुःखेसो छ भने साना तथा मध्यम खाले व्यवसायी तीभन्दा ज्यादा मर्कामा छन् । बजार, पसलहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । मुलुकमा आफ्नो जमिन बाँझो राखेर सामान्य रोजगारीकै लागि दिनहुँ हजारौँ युवा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । अध्ययनको नाममा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका मुलुकतर्फ लाग्ने युवाको चाप पनि उत्तिकै छ । यसै त खग्रास हुन लागेको अर्थतन्त्रमा अध्ययनकै निम्ति बाहिरिने गरेको अर्बौं-खर्बौं रकमले अर्को विष्मयकारी अवस्थाको सङ्केत गरिरहेको छ ।

राजनीति र व्यापार नितान्त फरक विधा हो, तर यतिबेला राजनीतिकर्मी र व्यापारीबीचको भिन्नता नै महसूस हुन छोडेको छ । राजनीतिलाई कमाउधन्दा बनाएका राजनीतिजीवीहरूले अनैतिक कर्ममा लिप्त कालाबजारिया, तस्कर, माफिया, कमिसनखोरहरूसँग साँठगाँठ गर्नु नेपालको सन्दर्भमा सामान्य भएको छ । व्यवसायी भनाउँदाहरूको राजनीतिमा चाख र प्रभाव डरलाग्दोगरी बढेको छ भने राजनीतिमा रहेकोहरू व्यवसायको नाममा मुलुक लुट्न पल्किएकाहरूसँगको साझेदारीमा आफैं ‘व्यापारी’ बनेर देखापर्न नहिच्किचाउने अवस्थामा प्रकट हुँदैछन् । यी दुई पक्षको अनैतिक/अवान्छित साँठगाँठका कारण न राजनीतिले सङ्लिने छाँट देखायो न त व्यवसायमा सुद्धिकरण नै आउने भयो । यसरी, राजनीति कसले हाँकेको छ र व्यापार कसले चलाएको छ भन्ने छुट्ट्याउनै नसकिने परिस्थिति देखापर्नु घोर विकृति र विडम्बनाको विषय हो ।

तमाम नागरिकको यो बेहाल हुँदा सरकार आफ्नै धुनमा मग्न छ । आफूलाई नागरिक सरकारको सारथि ठान्छन् शासकहरू, तर व्यवहारमा जनता चुस्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । सरकार त यतिसम्म तल ओर्लियो कि सेटिङमा इन्धनको मूल्य बढाउने र घटाउने कार्य गरेर सीमित व्यवसायी पोस्ने अनि नागरिकको ढाड भाँच्ने काम गर्न उसलाई कुनै शर्म लागेन । पछिल्लो पटक चर्कोरूपमा इन्धनको मूल्य बढाएर पन्ध्र घण्टा नबित्दै जसरी मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने निर्णय लिइयो, सरकारले प्रदर्शन गरेको यो भद्दा नौटङ्की थियो । तर, यो यथार्थ धेरै नेपालीजनले अझै बुझ्न सकेका छैनन् । सस्तोमा खरिद गरेर एकाएक भाउ बढाइ महँगोमा बेच्दा अर्बौंको नाजायज कमाइ सरकारसंरक्षित केही व्यवसायीले गरे । प्रधानमन्त्रीको जानकारी र स्वीकृतिबिना यसरी ह्वात्तै मूल्य बढाउने र एकाएक फेरि निर्णय फिर्ता लिने ‘नौटङ्की’ सम्भव छैन । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि यी सब फगत एक खेल हो ।