शासकीय क्षमता र दूरदर्शिताको मापन हुने यस्तै बेला हो । भारत पुग्दा एउटा कुरा गर्ने, अमेरिका गएर अर्को कुरा, चीन पुग्दा भिन्नै कुरा र नेपालमा बेग्लै व्यवहार गर्ने कथित ‘चतुऱ्याइँ’ले नेपाललाई कसैको पनि विश्वासयोग्य नतुल्याउने निश्चित नै छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिबेला छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणमा छन् । मित्रराष्ट्र अमेरिका हुँदै चीन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत, अमेरिका, चीन जस्ता मुलुकहरूलाई एकसाथ ‘खुशी’ पार्ने प्रयत्न गरेर आफ्नो शासनावधि र साख बढाउन खोजेका, तर विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूलाई भ्रमित तुल्याउने उनको यो प्रयास लुङ्गी उठाएर मुख ढाक्न खोज्दा गोप्य अङ्ग नै उदाङ्ग भएझैँ हुन पुगेको भनी विज्ञ/विश्लेषकद्वारा गरिएका टीका-टिप्पणी सुनिएको छ ।

नेपाल विभिन्न विरोधाभासपूर्ण एजेण्डाहरूको भासमा हरदम फस्दैछ र, देशप्रति इमानदार नरहेका नेता, नेतृत्व तथा दलहरूले दलदलतर्फको यात्रालाई थप घनिभूत तुल्याइरहेको आभास दिनानुदिन जन-जनमा भइरहेको छ । यो यथार्थलाई यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा गरिएको अमेरिका-चीन भ्रमण र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको भारत यात्रासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको मुलुकका सेनाप्रमुखहरूको सम्मेलनमा भाग लिन नयाँदिल्ली पुगेका छन् । यो सम्मेलन हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने अमेरिकी र भारतीय सेनाको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको र, हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका प्रधानसेनापतिहरूको यो नियमित सम्मेलन भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । तर, यो सैन्य गठबन्धन हो या विकास र शान्तिका लागि गठित एक समूह हो भन्ने प्रश्न सघन रूपमा उठ्दै आएको छ ।

चीन पुगेर कुनै पनि सैन्य रणनीतिका गतिविधि तथा गठजोडमा नेपाल सामेल नहुने भनी चिनिया राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाइरहेकै बेला मुलुकका प्रधानसेनापति अमेरिकी नेतृत्वको इण्डो-प्यासिफिक (हिन्द-प्रशान्त) रणनीतिको सैनिक गतिविधिमा संलग्न हुन पुगेको सन्दर्भलाई विसङ्गतिको रूपमा हेरिएको छ । चिनिया राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले एकखाले प्रतिबद्धता जनाउँदै गर्दा उक्त प्रतिबद्धताको ठिक विपरीत उद्देश्यबाट प्रेरित सैन्यप्रमुखहरूको भेलामा देशका प्रधानसेनापतिले सहभागिता जनाउनु कति विरोधासपूर्ण छ- प्रष्ट्याइरहनु पर्दैन ।

अमेरिकाले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूलाई समेटेर तयार पारेको गठबन्धन सम्बद्ध देशहरूको विकासमा मद्दत जुटाउनका लागि भनिए पनि मूलतः यो चीन घेर्ने नीति-रणनीतिमा सघाउन तयार पारिएको ‘सैन्य गठबन्धन’ हो भन्ने जिकिर एक पक्षको रहँदै आएको छ । यस विषयमा चीन अत्यन्त चनाखो र संवेदनशील रहँदै आएको बुझिन्छ । अमेरिकाप्रवर्द्धित इण्डो-प्यासिफिक कन्फ्रेन्समा सहभागिताका लागि भारतीय सेनापतिको निमन्त्रणामा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति भारत प्रस्थान गरेकै बेला नेपालका प्रधानमन्त्रीचाहिँ ‘कुनै सैन्य गठबन्धनमा संलग्न नुहने’ भन्दै चिनिया राष्ट्रपतिलाई भ्रममा राख्न खोज्छन् भने यो कति हास्यास्पद र विडम्बनाको विषय बन्न सक्ला !

प्रधानसेनापतिको इण्डो-प्यासिफिक कन्फ्रेन्समा सहभागिता एक नियमित प्रक्रिया भए पनि यस सन्दर्भलाई लिएर ‘के नेपाल अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा मिसिएको हो ? के नेपालले असंलग्नताको सिद्धान्त त्यागेको हो ?’ भन्ने जस्ता सवाल उठे÷उठाइएको छ । यही नै बेला केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले ‘चीनको बढ्दो प्रभावलाई निस्तेज गर्न यस क्षेत्रका मुलुकहरू एकत्रित हुँदै गरेको र त्यस क्षेत्रका सेनाप्रमुखहरू दिल्लीमा भेला भएको’ समाचारसमेत प्रशारण गरेका छन् । यो सम्मेलन मूलतः चीन घेर्ने तयारीकै एक पाटो रहेको ती समाचारमा उल्लेख छ । यसले विभिन्न आशङ्का र अविश्वासलाई मलजल गरिदिएको छ ।

यही नै बेला अर्को विषय पनि चर्चामा छ, तथाकथित माओवादी जनमुक्ति सेनाबाट समायोजित भइ नेपाली सेनामा प्रवेश गराइएका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको पदावधि दोस्रोपटक थपेर माओवादी नेतृत्वको सरकारले अवान्छित तवरले सेनालाई राजनीतिकरणमा लतार्न खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । माओवादी छापामार पृष्ठभूमिका अधिकारीलाई कतै नेपाली सेनाको कमाण्ड नै थमाउने प्रपञ्च प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट भइरहेको त होइन ? भन्ने आशङ्कायुक्त सवाल उठाइएको छ । यदि यमबहादुर अधिकारीलाई सेनाको नेतृत्वमै पुऱ्याउने चाल चलिँदैछ भने यो कुन दुर्उद्देश्यबाट प्रेरित छ भन्नेबारे सचेत तप्काको चासो रहनैपर्छ । यस्तै, एकतिर कतिपय सांसदहरूले नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौती गरिनुपर्छ भनी आवाज उठाउने, सँगसँगै नेपाली सेना जस्तो संस्थामा राजनीतिकरणको आगो झोसेर यसलाई थेत्तरो तुल्याउने प्रयत्नहरू गरिनुलाई संयोगको रूपमा मात्रै कसरी लिन सकिएला ? हिंसात्मक विद्रोह हुँदै आएर जबर्जस्ती सत्ता कमाण्ड गरिरहेको माओवादीसँग गठजोड गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस नामक दलले यस्ता सवालमा मुकदर्शक बनी बस्नुको तात्पर्य के हुन सक्ला ? यो आमचासोको सन्दर्भ पनि हो ।

भारत पुग्दा एउटा कुरा गर्ने, अमेरिका गएर अर्को कुरा, चीन पुग्दा भिन्नै कुरा र नेपालमा बेग्लै व्यवहार गर्ने कथित ‘चतुऱ्याइँ’ले नेपाललाई कसैको पनि विश्वासयोग्य नतुल्याउने निश्चित नै छ । कुनै देशको नीति हुन सक्छ कसैलाई घेर्ने या स्वतन्त्र रहन दिने, त्यस्तो मामलामा नेपालले आफूलाई अलग गर्न सक्नुपर्छ । शासकीय क्षमता र दूरदर्शिताको मापन हुने यस्तै बेला हो । नेपाल हाम्रा शासक वर्गले दाबी गरेझैँ उन्नतिशील या समृद्धिको मार्गमा छ या बाह्य शक्तिले बल प्रदर्शन गर्ने अखडामा रुपान्तरित हुँदैछ- मुलुकवासीले चनाखो दृष्टि लगाउने बेला आएको छ ।