समस्याको जड बन्न पुगेको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन पक्ष अब झन् जटिल हुँदै जाने निश्चितप्रायः छ । यस्तो संविधानलाई सामान्य परिमार्जनबाट ठिक पार्न सकिन्छ भन्ने ठान्नु पनि भुल हुनेछ । यसर्थ, मुलुकको अबको बाटो के ? अन्तःष्करणदेखि नै घोत्लिनुपर्ने समय आएको छ ।

वर्तमान संविधान जारी गरिएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । आज सत्ताका पक्षधर तथा तिनका अनुयायीहरूले संविधानको अतिरञ्जनापूर्ण बखानका साथ आठौँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा मुलुकको ठूलो तप्काले संविधानमाथि नै धारे हात लगाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण परिवेश पैदा भएको छ ।

जन्मिदै अशुभ सङ्केत तथा सन्देशका साथ अवतरित यो संविधानले करिव दशक अवधिमा मुलुकलाई सवल-सक्षम तुल्याउनुको साटो कमजोर र रुग्ण बनाउन विष्मयपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य प्रकट गर्न अब हिच्किचाइरहनु पर्दैन । आरम्भमै नजिकको छिमेकी विच्क्याएर संविधानले आफ्नो अगाडिको मार्गमा काँडा बिछ्याउने नियति निम्त्याएको थियो । छिमेकी भारतले संविधान जारी गर्न केही समय हतार नगर्न गरेको आग्रह लत्याउने ‘बहादुरी’ प्रदर्शनको नतिजा तत्काल अघोषित नाकाबन्दीको रूपमा ब्यहोरेको नेपालले त्यसयता झेल्नुपरेका अनगिन्ती सास्ती जगजाहेर छ ।

२००४ सालदेखि आजसम्म ६-७ वटा संविधान बन्दै खारेज हुँदै आएको सबैले जाने-बुझेकै कुरा हो । हरेक संविधानको आयु सरदर दश वर्ष हुनुको अर्थ मुलुक निरन्तर राजनीतिक सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको भन्ने पनि हो । र, राजनीतिक सङ्क्रमणकालको निरन्तरताको कारकतत्व राजनीतिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शीता नै हो भन्न पनि दकस मानिरहनु पर्दैन ।

वर्तमान संविधान दुई पटक गठित संविधानसभाको ‘जबर्जस्त उपज’ हो । संविधानसभा निर्वाचनको नाममा भएको खर्बौं खर्चको सवाल एकातिर छ, त्यसबाहेक यस सभाको बहानामा भएको बाह्य चलखेल र हस्तक्षेपले नेपाललाई थिल्थिलो पारेको तथ्य बिर्सन सकिँदैन । कथित लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चरणदेखि नै राजनीतिक तथा दलीय नेतृत्वहरू बाह्यप्रभावको दलदलमा यसरी भासिन पुगे कि कालान्तरमा तिनीहरू चाहेर पनि उत्रिन नसकिने गरी कुशासन, भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता र विदेशीप्रभावको अङ्कुशमा उनिए । दलीय नेतृत्वकर्ताहरू अझै पनि संविधान आफूहरूले नै बनाएको दाबी गरिरहेका छन् । तर, तमाम नेपालीजनको आकाङ्क्षा समेटिएको सुझावका पोकालाई रद्दीमा मिल्काएर जबर्जस्ती घोषणा गरिएको तथाकथित गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुलुकघाती प्रावधान बलात् कसरी संविधानमा समेटियो भन्ने सङ्गीन सवालको जवाफ शासकहरूले दिन सकेका छैनन् । यसले वर्तमान संविधानका घातक बुँदाहरूको सर्जक बाह्यशक्तिहरू नै थिए, यहाँका दल र नेतृत्वकर्ता फगत तिनका ‘ज्यालादारी’ भरिया थिए भन्ने स्पष्ट नै छ । इमानदार र सक्षम नेतृत्वले जनताका सुझाव र आकाङ्क्षा एकातिर संविधान अर्कोतिर बनाउने जघन्य अपराध गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन ।

जारी भएको साँझैदेखि जल्न शुरु भइ हरदम विवादमा रहेको वर्तमान संविधानभित्र कतिपय सकारात्मक विषय नसमेटिएका होइनन्, तर आलुको सिङ्गो बोरा कुहाउन एक-दुई दाना खराब आलु नै पर्याप्त हुन्छ भनेझैँ नेपालको संविधानका केही प्रावधानका कारण आज देश नै जर्जर बन्न पुगेको छ । सुशासन र समृद्धिको आशालाई मात्र मृगतृष्णमा परिणत गरेको नभइ संविधानमा समेटिएको विषाक्त केही प्रावधानकै कारण नेपाली समाजमा सदियौँदेखि रहँदै आएको सामाजिक सद्भाव नै खल्बलिन पुगेको छ । सत्तालाई पारिवारिक शक्ति-समृद्धिको साधन तुल्याउँदै आएका शासकहरू वर्तमान संविधानका तीन प्रमुख विशेषता सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र भएकोमा गर्व गर्छन् । कतैबाट लादिएको उल्लिखित प्रावधानबाट अवान्छित लाभ उठाउनेहरू यी प्रावधानको बचाओटकै खातिर पनि यस संविधानको संरक्षण गर्नु आफूहरूको ठूलो कर्तव्य र दायित्व हो भन्ने गर्छन् । जबकि, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता प्रावधानकै कारण आज मुलुक रसातलतर्फ लागिरहेको यथार्थप्रति उनीहरू ‘सुतुरमुर्ग’ बनेर उपेक्षाभाव दर्शाइरहेछन् ।

सङ्घीयताको नाममा लादिएको प्रदेश सरकारको औचित्य दलका नेता-कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्नेबाहेक अरु के रहेछ- कसैले बुझ्न सकेका छैनन् । प्रदेशको नाममै पनि विवाद गर्नुपर्ने विडम्बना आखिर कसरी पैदा भयो ? धर्मनिरपेक्षताले पैदा गरेको धार्मिक, सामाजिक एवम् जातिय दुर्भावको सङ्गीन असरहरू पछिल्लो समय मुलुकले भेग्न सुरु गरिसकेको छ । संविधानभित्रको गलत प्रावधानकै कारण एकातिर यो परिवेश बन्दैछ भने देशमा उचित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर नपाएर दिनहुँ हजारौँ युवायुवती विदेसिनुपरेको यथार्थले अर्कै भयावह परिस्थितिको सङ्केत दिइरहेको छ । मुलुक युवाविहीन हुने अवस्थामा हुने अवस्थामा छिट्टै पुग्दैछ । युवाविहीन देशमा कस्तो समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्छ, सोचनीय छ ।

यी सब समस्याको जड बन्न पुगेको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन पक्ष अब झन् जटिल हुँदै जाने निश्चितप्रायः छ । यस्तो संविधानलाई सामान्य परिमार्जनबाट ठिक पार्न सकिन्छ भन्ने ठान्नु पनि भुल हुनेछ । यसर्थ, मुलुकको अबको बाटो के ? यस सवालमा सबैले अन्तःष्करणदेखि नै घोत्लिनुपर्ने समय आएको छ ।