बेथिति र भ्रष्टाचारका प्रकरणलाई हत्केलाले सूर्य छोपेझैँ गरेर सामसुम पार्न खोज्ने वर्तमान शीर्ष सत्ताधारीहरूको हर्कतपछि मिलिभगतमा देशको दोहन गर्न खोज्नेहरू किन ‘लोकतन्त्र/गणतन्त्र’को राग अलाप्छन् भन्ने प्रश्नको थप जवाफ प्राप्त भएको छ ।

जनस्तर एवम् सचेत तप्काबाट बेथिति र भ्रष्टाचारको विरोध प्रकट गरिँदा पुराना तथा ठूला भनिने राजनीतिक दलका नेताहरू ‘लोकतन्त्र-गणतन्त्र’को दुहाई दिँदै ‘व्यवस्था उल्टाउन प्रतिगामी तत्व सक्रिय हुन थालेको’ रट्सहित रौद्र रूप प्रदर्शन गर्छन् । कथित लोकतन्त्र-गणतन्त्र गुम्ने खतराले राजनीतिजीवीहरूलाई नराम्रोसँग झस्काउँछ, तर्साउँछ । वर्तमान विकृतिपूर्ण व्यवस्थाप्रति उनीहरूको लगाव वा मोह किन यतिसाह्रो भन्ने उदेकलाग्दो जिज्ञासा जागृत हुनु स्वाभाविक छ ।

वर्तमान बेथितिपूर्ण शासनलाई नै ‘उत्कृष्ट व्यवस्था’को जलप दिएर प्रमुख भनिएका दलका नेताहरू यसको रक्षार्थ मरिमेट्नुको तात्पर्य अनेक हुनसक्ने विश्लेषण गरिँदै आएको छ । वर्तमान शासन प्रणाली नेपाली जनताको चाहनाअनुसार नभइ बाह्यशक्तिद्वारा लादिएको व्यवस्था हो भन्ने त अनेक सन्दर्भले सावित गरिरहेकै छन् । वर्तमान संविधान र शासकीय प्रणालीको आडमा नेपालीजनको नभइ बाह्यशक्तिको पक्षपोषण भइरहेको र, अझै हुँदै जाने पनि अवश्यम्भावी नै छ । यसरी विदेशीका भरिया बनेका पात्रहरू पनि यही विकारजन्य संविधान र व्यवस्थाको आडमा आफ्नो ‘सात पुस्ता’ फलिफाप गराउन उद्यत् छन् । यसको पछिल्लो प्रमाण हो विभिन्न महाकाण्डमा मुछिएकाहरूमाथि छानविन तथा कानुनी कारवाहीप्रतिको अवरोध ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथि कारवाही शुरु गरिँदा तमाम नेपालीजनमा बेग्लै आशा र विश्वासको सञ्चार भयो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणका दोषीहरूमाथि छानविनको प्रक्रियाले त्यस्तै उत्साहको तरङ्ग पैदा गरेको थियो । सुन तस्करी काण्डमा गृह-नेतृत्वले दर्शाएको तदारुकता उत्तिकै उत्साहपूर्ण थियो । पछिल्लो चरणमा चर्चित रहेका यी काण्डका अलावा भ्रष्टाचारसँग नाता जोडिएका अन्य मामलामाथि पनि छानविन र दोषीमाथि कारवाही हुने आशा पलाएको थियो निराश नेपालीजनमा । कतै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटकको कार्यकाललाई सार्थक कर्म गरेर अविस्मरणीय तुल्याउने भनी गरेको भाषण यथार्थमै परिणत हुँदै त छैन भनी सबै तह-तप्काका जनता रोमाञ्चित बनेका थिए । तर, हात्ती आयो-हात्ती आयो फुस्सा भनेझैँ अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘सुशासन’को रट्ले हावा खाएको छ ।

शरणार्थी प्रकरणमा छानविन गर्दै जाँदा देउवापत्नीको नाम आएपछि छानविन रोकिन्छ, बहुचर्चित एवम् कुख्यात गौर-घटनाको फाइल गठजोडको सरकार धान्ने टेको तुल्याइन्छ, शरणार्थी एवम् सुनकाण्डमा पनि ठुला भनिएका नेता तथा तिनका नातेदार/अनुयायी/सहयोगी/समर्थककै नाममा ठोकिएपछि अनुसन्धानकर्ताको हात बाँधिन्छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘सुशासन’लाई नभइ ‘सत्ता’लाई अभीष्ट बनाएका रहेछन् भन्ने यसले छर्लङ्ग पार्छ नै ! अन्यथा, कुनै नेतापत्नी कारवाहीको दायरामा तानिने, कुनै नेताले जेलको हावा खानुपर्ने या भ्रष्टाचारीको धब्बा लागेर नेताका नातागोता, आश्रितजनले बदनामी कमाउने अवस्था निम्तिएकै कारण प्रधानमन्त्रीले छानविन र कारवाही प्रक्रियालाई निस्तेज तुल्याउनु आवश्यक थिएन । कुनै देउवा, ओली, यादव, नेपाल, भट्टराई आदि विशेषणबाट पुकारिने पात्रहरूको ‘इज्जत’सँग सरकारको छविलाई नै लिलाम गरिरहनु आवश्यक थिएन । सबभन्दा महत्वपूर्ण त, सकारात्मक बन्न लागेको आफ्नो छविलाई नै धुलिसात तुल्याउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै गृहमन्त्रीको ऐतिहासिक सुकर्मको अभियानमा अवरोध खडा गर्ने आत्मघाती रणनीति जो अवलम्बन गरेका छन्, यसले उनलाई एकदिन पक्कै पश्चातापको आगोमा झोस्नेछ, यदि उनभित्र विवेक नामको तत्व बचेको छ भने ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणका ‘ठुला माछा’ भनिएका माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई, शरणार्थी काण्डका आरजु देउवा, गौर नरसंहार घटनाका उपेन्द्र यादव, सुन काण्डका महरालगायतका नामहरूलाई अब कम्तीमा पनि प्रचण्ड-शासनभर उन्मुक्ति मिलेको छ । राज्यका निकायहरूले यतिका समय, श्रम र स्रोत लगाएर गरेको अनुसन्धानलाई प्रकारान्तरले माटोमै मिलाइएको अनुभूति गरिएको छ । यी सारा प्रकरणलाई हत्केलाले सूर्य छोपेझैँ गरेर सामसुम पार्न खोज्ने वर्तमान शीर्ष सत्ताधारीहरूको हर्कतपछि करिव महिनादिनदेखि संसद्को बैठक अवरोध गरेकोे एमाले पनि ठेगान लागेको छ । आखिर आम नेपालीले कुनै उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेपनि मिलिभगतमा देशको दोहन गर्न खोज्नेहरू किन ‘लोकतन्त्र/गणतन्त्र’को राग अलाप्छन् भन्ने प्रश्नको थप जवाफ प्राप्त भएको छ ।