गठबन्धन सरकारका सदस्यमध्ये सुकर्मको निम्ति सह्राइनुपर्ने पात्रमा पर्छन् हालका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ! तर, उनैतर्फ ‘तिर’ सोझ्याउँदै राजीनामा माग्ने र सदन अवरुद्ध गर्ने कार्य भइरहेको छ । गृहमन्त्रीको कदमबाट प्रतिपक्षीमात्र होइन, स्वयम् सत्तपक्ष पनि सन्त्रस्त देखिन्छ ।

संसद् ठप्प पार्ने मामलामा ‘महारत’ हासिल दलको परिचयसमेत बनाएको नेकपा (एमाले)ले तीन साता अघिदेखि अवरुद्ध तुल्याएको प्रतिनिधिसभाको बैठक अझै सुचारु हुन सकेको छैन । सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाइनुपर्ने उसको माग अस्वाभाविक नलागेपनि पछिल्लो चरणमा ‘बालहठ’ प्रतीत हुन थालेको छ । ज्यादा महत्वपूर्ण वा बढ्ता संवेदनशील मामलाको उपेक्षा अनि नेपाल प्रहरीको सिआईबीले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा सुन तस्करी प्रकरणमा ‘उच्चस्तरीय छानबिन आयोग अपरिहार्य’ भनी लगाइएको एमाले-रटानले उसको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । उच्चस्तरीय आयोगको माग कतै अहिले भइरहेको छानबिनलाई अवरोध गर्ने र मुद्दालाई अन्यत्रै मोड्ने दूराशय त होइन भन्ने आशङ्का स्वतः उब्जिएको छ । एमालेको मागका कारण नेपाल प्रहरीको छवि र क्षमतामाथि पनि निरर्थक प्रश्न खडा हुने परिवेश पैदा भएको छ ।

कतिपय विश्लेषक/विज्ञहरू भन्छन्- सुन तस्करी मामलामाथि प्रहरीले विनाअवरोध निष्पक्ष छानविन गर्न पाउने हो भने त्यसको नतिजाले एमाले नेतृत्वलाई पनि डाम्ने अवस्था छ । र, यसैबाट जोगिन उसले ‘उच्चस्तरीय आयोग’को रट् लगाएको हो । आयोग गठनमा आफ्नो दलीय प्रभाव प्रयोग गर्नुका साथै आपसी लेनदेनमा दलहरूबीच हुँदै आएको छद्म गठजोड एवम् तथाकथित ‘सहमति’को सुत्र लगाइ जोगिने अनि ‘काले-काले मिलेर खाउँ भाले’ उखान चरितार्थ गर्ने यतिबेलाको एमाले-अभीष्ट हो ।

वास्तवमा ‘आयोग’ भन्दा सीआइबीको अनुसन्धान नै प्रभावकारी र परिणामदायी हुन्छ भन्नेमा ज्यादा आश्वस्त हुन सकिन्छ । विगतका कैयन सन्दर्भले यही सिद्ध गरेको छ । हामीकहाँ कति घटनाहरू भए, भ्रष्टाचार र अनियमितताका कति प्रकरण सार्वजनिक भए र, तिनको छानविनका लागि कति आयोगहरू बने, लेखाजोखा नै छैन । तर, त्यस्ता आयोगले राज्यको आर्थिकभार बढाउने, आयोगाधिकारी तुल्याइएका पात्रको समय र श्रमलाई बित्थामा बगाउने, आफूअनुकुलका पात्र प्रयोग गरी परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेर जनताको आँखामा धुलो छर्किने, भ्रमित तुल्याउने काम मात्र भए । यस्ता कैयन आयोगका प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायले एकपटक पनि पन्ना नपल्टाइ धुलोमा मिल्काइएको, सरकारी निकायका टेबुल वा दराजमा चाङ लागेर धमिराको आहारा बनेको यथार्थसँग सचेतजन वाकिफ नै छन् । यस्तोमा नेपाल प्रहरीको कर्मप्रति नै अविश्वास पैदा गर्ने शैलीमा उत्रनु र हप्तौँसम्म सदन नै अवरुद्ध तुल्याइनुको कुनै तुक रहन्न ।

हो, क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन तस्करीको प्रकरणको खुलासा हुनुपर्छ, तस्करी रोकिनुपर्छ, संलग्न पात्रहरू पत्ता लगाइ अपराधअनुसारको कारवाही गरिनुपर्छ; सुन तस्करी मात्र होइन, कुनै पनि अनियमितता, कमिसन तथा घुसखोरी, भ्रष्टाचारलगायतका गैरकानुनी कर्मको नियन्त्रण तथा अन्त्य गरिनुपर्छ । हरेक सरकारको अहम् दायित्वमा पर्छ यो जिम्मेवारी । आजसम्म यही अहम् दायित्व निर्वाहमा सरकारहरू चुक्दै आएका मात्र नभइ उल्टै अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई नै मलजल गर्नेगरेकाले नै आम नेपालीजन यतिबेला असन्तोष र निराशाको चपेटमा परेका हुन् । वर्तमान दलीय गठजोडको सरकारबाट पनि जनताले सुशासनको अपेक्षा गर्न सकेका छैनन् । कमिसनतन्त्र, तस्करी, भ्रष्टाचार जस्ता मुलुकलाई रसातलतर्फ लैजाने प्रवृत्तिसँग प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले इमानदारीपूर्वक जुध्ला र सुशासनको घाम यहाँ उदाउला भन्ने कल्पना गर्नु आफैंमा एक ठट्टा सावित हुनेछ भनियो भने अभियोग वा अतिरञ्जना ठहरिँदैन ।

उच्चस्तरीय आयोगको माग गर्ने एमालेका सांसद्हरूले पनि यो भलिभाँति बुझेका छन् कि आयोग बन्दैमा समस्याको समाधान निस्कने होइन । तर, उनीहरू संसद् अवरुद्ध गर्न अभिसप्त छन् । दलीय नेतृत्वको निर्देशनलाई काँध थाप्न उनीहरू विवश छन् र, प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई बिथोल्न जानाजान उद्यत् भएका छन् । अन्यथा सीआइबीको कामलाई अवरोध गर्ने तथा मुद्दालाई ‘डाईभर्ट’ गर्न यसरी मरिहत्ते हाल्ने थिएनन् !

सिङ्गो सरकारको चरित्र एवम् छवि अवश्यमेव धमिलो छ । मन्त्रिमण्डलका एक-दुई पात्रविशेषको सुकर्मले मात्र प्रचण्ड सरकारको छवि उजिल्याउन पक्कै सक्दैन । त्यसमाथि इमानदारीका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गरेर मुलुक र जनताको हित गर्न चाहने पात्रको निम्ति सहज माहोल पनि वर्तमानमा कतै दृष्टिगोचर हुँदैन । गठबन्धन सरकारका सदस्यमध्ये सुकर्मको निम्ति सह्राइनुपर्ने पात्रमा पर्छन् हालका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ! तर, उनैतर्फ ‘तिर’ सोझ्याउँदै राजीनामा माग्ने र सदन अवरुद्ध गर्ने कार्य भइरहेको छ । गृहमन्त्रीको कदमबाट प्रतिपक्षीमात्र होइन, स्वयम् सत्तपक्ष पनि सन्त्रस्त देखिन्छ । आपसमै खुट्टा तान्ने दुष्कर्म चलेको देखिन्छ । यस्तोमा न प्रचण्ड सरकारबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ न त प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अभीष्ट स्वच्छ रहेको विश्वास गर्न सकिन्छ । एमालेको ‘आत्मकेन्द्रीत’ मागले मुलुकमा झन् अस्थिरता र अनिष्ठ निम्तने माहोल सिर्जना गर्दैछ । नेपाल र नेपालीका लागि यो घोर विषद् विषय हो ।