^{_{file photo}}

मुलुकमा जरा गाड्दै आएको भ्रष्टाचार एवम् देशलाई अघि बढ्न अवरोध गर्ने कुनै पनि बेथिति, विकार-विकृतिका विरुद्ध ‘महसूस’ हुनेगरी कदम चालिएको दाबी वर्तमान सरकारले गर्दै आएको छ र, पछिल्लो चरणमा यो सरकारी दाबी अझ मुखरित तुल्याइँदै छ । भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरण उजागर हुने तर त्यसविरुद्ध कुनै कदम नचालिने, उल्टै भ्रष्ट पात्र र प्रवृत्तिलाई शासकीय संरक्षण प्राप्त हुने तिक्त परिवेशले आम जनतालाई वाक्क र निराश मात्र तुल्याएको नभइ विश्वमञ्चमै देशले दुर्नामी कमाइरहेको सर्वव्याप्त विषय नै हो । यस्तोमा ठुल्ठूला केही काण्डका योजनाकार एवम् मतियारहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइ भ्रष्टाचारविरोधि अभियान आरम्भ गरेको भन्दै जनताको एक तप्काले सरकारको वाहवाही गरेको सुनिँदैछ । खासगरी असाध्य ठानिएका प्रकरण एवम् तिनका पृष्ठपोषकहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने ‘साहस’ दर्शाएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ । छिटफुट मात्रामा गृहमन्त्रीको कदमविरुद्ध पनि अभिव्यक्ति दिनेहरू भेटिएका छन्, उनको कदमबाट आहत हुन पुगेका भ्रष्टजन एवम् तिनका संरक्षकहरूबाट विरोध जनाइनुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन पनि सकिन्न । समग्रमा गृहमन्त्रीको कदमले वर्तमान सरकारकै साख बढाइरहेको छ भन्न कुनै कन्जुस्याइँ गरिरहनु नपर्ला ।

तर, यसरी ऐतिहासिक तवरमा भए-गरिएका काम-कदमको चर्चा चुलिएकै बेला सरकारले शङ्काष्पद कर्मलाई पनि बीच-बीचमा स्थान दिएबाट प्रचण्डनेतृत्वको सरकार वास्तवमा के गरिरहेको छ, के गर्न चाहन्छ भन्नेमा अन्योल पनि उत्पन्न भइरहेको छ । ताजा सन्दर्भको रूपमा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ ।

विश्वसम्पदामा सूचीकृत बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने, ऐतिहासिक सम्पदास्थलको संरक्षण गर्ने र बौद्ध दर्शनको अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने/गराउने अति महत्वपूर्ण दायित्व बोकेको निकाय हो- लुम्बिनी विकास कोष । विश्वशान्तिका अग्रदूत भगवान् बुद्धको जन्मस्थल हुनुको नाताले लुम्बिनीको मान मर्यादा र महत्व कति छ- कसैलाई सम्झाइरहनु पर्दैन । लुम्बिनीमाथि कुनैपनि धमिलो छिटा पर्दा देशमाथि नै दाग लाग्छ भन्ने पनि सबैले बुझेकै कुरा हो । यसर्थमा लुम्बिनी विकास कोष जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील निकायको उपाध्यक्षमा अति विवादास्पद छवि बोकेका पात्र ल्हार्क्याल लामालाई जसरी बलात् नियुक्त गरिएको छ, यसले सरकारको छवि र नियतमै पनि गम्भीर सवाल पैदा गरिदिएको छ । आफूलाई निकै आदर्शवादी एवम् इमानदार राजनीतिकर्मीको रूपमा दर्शाउन खोज्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले ल्हारक्याललाई सो पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेबमोजिम सरकारले नियुक्ति दिएको छ । मन्त्री किराती माध्यम बनेका भएपनि यसको दोषचाहिँ सिङ्गै सरकारले बोक्नु अनिवार्य छ ।

एउटा पात्रविशेषको नियुक्तिकै लागि सरकार बदनाम बन्नुपर्ने त्यस्ता के पात्र हुन् त ल्हारक्याल लामा भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै छ । २०५८ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट गुम्बा व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा नियुक्त हुँदासम्म ल्हारक्यालप्रति कसैले खास वास्ता पनि राख्दैनथे । तर, २०६४ सालमा जब एमालेले आफ्ना इमान र निष्ठा बोकेका कैयन पुराना नेता/कार्यकर्तालाई लत्याउँदै उनलाई समानुपातिक सांसद र २०६७ मा राज्यमन्त्री नै बनायो, तबदेखि ल्हारक्यालमाथि सबैको ध्यान गहिरोगरी तानिएको थियो । उनै पात्र त्यसपछि माओवादी पार्टी प्रवेश गर्दै अनेक अवसरप्राप्तिको प्रयत्न गर्नु र यसैक्रममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको लकरमा १४ थान गोली राखेको अभियोगमा २०७२ फागुन ३० गते पक्राउ परेपछि त चर्चा र चासोको चुलीमा पुग्ने नै भए । वैदेशिक रोजगारमा ठगी गरेको मामलामा पक्राउ परेकोलगायतका अनेकौँ काण्डसँग जोडिएर लामा विवादमा आइरहे, उनका अपारदर्शी आर्जनका करोडौँ नगद तथा सम्पत्तिबारे चर्चा चलि नै रहे, पटक-पटक पक्राउ पर्ने र लाखौँ-करोडौँ रकम धरौटी बुझाएर हिरासतमुक्त हुने ल्हारक्यालको खेल पनि जारी नै रह्यो । अझ महत्वपूर्ण त, उनी गैरनेपाली या तिब्बती नागरिक हुन् भन्ने विषयले मिडियामा ब्यापक स्थान पाइ नै रह्यो, पाइरहेकै छ, तर उनमाथि उठेका यस्ता यावत सवालप्रति आँखा चिम्लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिङ्गो बौद्ध समुदायको भावनामाथि खेलबाड गर्दै उनैलाई किन लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाए होलान् ? आफ्नै सहकर्मीहरूबाट समेत भएको विरोधलाई नजरअन्दाज गर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यकारी अवस्था प्रधानमन्त्रीलाई कताबाट सिर्जना गराइयो ? यो जिज्ञासा सामयिक छ ।

ल्हारक्याल लामा एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन् । यस्ता रहश्यमयी पात्रहरूको अनगिन्ती घुसपैठले मुलुकको अस्तित्वमाथि नै घात गरिरहेको तथ्य अब लुकाएर लुक्दैन । नेपाल सरकार तथा शासनाधिकारीहरूको घैंटोमा समयमै घाम लागोस् !