अदृष्य शक्तिको इसारा, इच्छा र योजनाअनुरूप सञ्चालित राजनीतिक क्षेत्र आफ्ना अवान्छित कार्यमा सेना बाधक नबनोस् भनी सेनालाई ठुल्ठूला ठेक्का सुम्पिएर तिनका जनरलहरूलाई कमाउ धन्दामा अल्झाउन चाहन्छ ! विश्वमा नेपाली सेनाले कुनै समय आफ्नो ख्याति आर्जन गरेको सडक निर्माणको ठेक्का लिएर होइन, न युएन मिसनमा सैनिक उपलब्ध गराइएको कारणबाट नै सेनाको कीर्ति ब्याप्त भएको हो ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

प्रजातान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध हिंसात्मक युद्धमा जुटेको माओवादीलाई राजनीतिको खुला प्रक्रियामा समेटिएको सत्र वर्षपछि पुनः नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउने विचार-प्रस्तावले बहसका निम्ति स्थान पाएको छ । वि.सं. २०६३ को असारमा भूमिगत जीवन त्यागी हेलिकप्टर चढेर काठमाडौंमा अवतरण भएलगत्तै प्रचण्डले नेपाली सेनाका बारेमा भद्दा टिप्पणी गर्दै सेनाको सङ्ख्या घटाएर दश हजारमा सिमित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । काङ्ग्रेसको कोखबाट जन्मिएर अन्तै कतै बसाइँ सरेका एक सांसद र अर्की एक पूर्वमन्त्रीले संसद्मै उभिएर सेनाको सङ्ख्या न्यून गराउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषयले पुनः बहसको लागि स्थान पाएको हो ।

नेपाल एकीकरणको तयारीका क्रममा पौने तीन सय वर्षभन्दा अगाडि बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट स्थापना भएको नेपाली सेना विश्वकै पुरानो सैन्यशक्तिको श्रेणीमा पर्दछ । आफ्नो स्थापनाको २५० वर्षसम्म खासै विवादमा नपरेको नेपाली सेना दुई दशकयता पटक-पटक अनपेक्षित विवाद र झमेलाको सामना गर्दैछ । यसो हुनुमा बाह्यशक्तिको चाहना र योजनालाई मात्र दोषी देख्नुपर्ने अवस्था रहेन, कुनै न कुनै प्रकारले स्वयम् नेपाली सेनाको सोच, व्यवहार र स्थिति पनि जिम्मेवार देखिन्छ । करिब तीन शताब्दीअघि तत्कालीन राजाद्वारा गठित सेनाले देश र नरेशको नाममा शपथ लिने गर्थ्यो, तर नरेशले चरम सङ्कटको सामना गरिरहँदा उसले आत्मरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्यो र, आफ्नो रक्षाका निम्ति राजाको बहिर्गमनलाई मौन सारथि बनेर साथ दियो । त्यसबेला बाहिर उभिएर प्रश्न उठाउने स्थिति थिएन, त्यसैले एकथरी मानिस जो राजसंस्थालाई सेनाले जोगाउँछ भन्ने विश्वासमा थिए उनिहरूले मनमनै आफैसँग प्रश्न गरेका थिए- ‘शाही विशेषण लागेको नेपाली सेनाले कसरी राजालाई छोड्न सक्यो !?’ त्यसयता नेपाली राष्ट्रियताविरुद्ध अनेकौँ षड्यन्त्रको तानावाना बुनिए, अझै अनेक चक्रब्यूह रचिँदैछ, तथापि सेनाले राष्ट्रियताविरुद्धका कुनै पनि कदमको प्रतिवाद गरेको महसूस नेपाली जनताले गरेका छैनन् ।

सन् १८१५ मा भएको सुगौली सन्धिले मुर्च्छा पारेको सेनाको सातो फर्किएकै छैन भनौँ भने त्यसपछि दुई-दुई पटक तिब्बतसँग लडाइँ लडेको इतिहास छ ! बहादुरी र देशभक्ति जीवित छ भनौँ भने नेपाली राष्ट्रियता र राज्यशक्तिविरुद्ध लडिरहेको माओवादीलाई तिनको औकात देखाइदिने सामर्थ्य सेनाले दर्शाउन सकेन । राजाको नाममा शपथ खाएर राजसंस्थाको रक्षा गर्न नखोज्ने/नसक्ने सेनाले अहिले कुनै वैैरी देशसँग लडेर नेपालको रक्षा गर्नसक्ने विश्वास गरिन्न । नेपाली राष्ट्रियतामाथि घोर सङ्कट पैदा भइरहेको यो घडीमा मौन साक्षीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुनाले पनि आम नेपालीमा सेनाप्रतिको भरोसा डगमगाएको हो ।

सन् १९५८ देखि जब नेपाली सेनालाई युएन मिसनमा सहभागी गराइयो, त्यसपछि नेपाली सेना क्रमशः भुत्ते हुँदै गएको देखिन्छ । नेपाली सेनाले नेपाल एकीकरण गरेको गुरिल्ला एवम् छापामार शैलीको युद्धकलाबाट हो । चाहे सिन्धुलीको किल्लाबाट अङ्ग्रेजलाई धपाइएको घटना होस् या बेत्रावतीसम्म आइपुगेको चिनियाँ सेनालाई लखेट्न होस्, गुरिल्ला एवम् छापामार शैलीको युद्ध नै परिणामदायी बनेको इतिहाससिद्ध तथ्य हो । तर आधुनिक नेपाली सेनालाई गुरिल्ला तालीम दिइन्न, किन ? किनभने, गुरिल्ला तालीम यदि नेपाली सेनाले पायो भने यसले शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि पानी पियाउने क्षमता राख्दछ ।

कुनैबेला देशको रक्षा र नरेशको सूरक्षाका निम्ति कोही सैन्य सेवामा प्रवेश गरेको ठानिन्थ्यो । तर, अहिले देशको सेवा र रक्षाको भावना र प्रतिवद्धता सेनाका जवानदेखि जनरलसम्म भएको प्रमाणित हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । सेनामा भर्ती हुँदै गरेको कुनै जवानलाई केका निम्ति सैनिक बनेको भन्ने प्रश्न राखियो भने तिनले बेसङ्कोच जवाफ दिनेछन्- ‘युएन मिसनमा जानका निम्ति सेनामा भर्ती भएको छु । एकपटक गएको पैसाले घडेरी किन्नेछु र, अर्कोपटक मौका पाइयो भने घर बनाउने छु ।’ उच्चाधिकारीहरूको शान र मानबाट प्रभावित भएर पनि कतिपय ब्यक्तिको रोजाइमा सेना पर्ने गरेको छ । जबकि सेनाको मुख्य दायित्व देशको सीमा, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, अखण्डता, एकता, स्वधर्म संस्कृति र परम्परा एवम् राष्ट्रिय सम्पदाहरूको रक्षा गर्नु हो, राष्ट्रिय विपत्तिमा भगवान बनेर पीडितको उद्धारमा समर्पित रहनु हो । आफ्नो दायित्व र कर्तब्यमा नेपाली सेना कति समर्पित या उदासीन छ भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षाको समय आएको छ । सेनाको सैनिकत्वमा शङ्का उत्पन्न भइरहेको समय पारेर केही रहस्यमयी भूमिकामा रहेका पात्रहरूले सेनाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने मौका पाएका छन् ।

हो, यतिबेला सेनाले आफ्नो आवश्यकता र महत्वबारे ब्यवहारसिद्ध पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको अवश्य छ । तर यसको अर्थ नेपाली सेनाले इतिहासमा कुनै योगदान नै नपु¥याएको र, भविष्यमा पनि यसको औचित्य नरहेको भन्नेचाहिँ कदापि स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन । नेपालको सीमाना उत्तरमा कुतिदेखि पश्चिममा काँगडा र पूर्वमा टिष्टादेखि दक्षिणमा गङ्गाको मैदानसम्म फैलाएको नेपाली सेनाले नै हो । तिब्बतसँग बहादुरीपूर्वक लडेर उसलाई घुँडा टेकाएको र, राजधानीलाई लक्षित गरि सिन्धुलीसम्म आइपुगेको अङ्ग्रेज सेनालाई धपाएको पनि नेपाली सेनाले नै हो । तर पछिल्लो शताब्दीमा नेपाली सेनाले कुनै अर्को मुलुकसँग लड्नु परेको छैन । अर्काको भूमिमा, अर्कैको सीमा र ज्यान जोगाइदिनका निम्ति लड्नसक्ने सेनाले आफ्नै देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्दा किन मौन साक्षीको भूमिका मात्र निर्वाह गर्दैछ भन्ने जिज्ञासा पैदा हुनु स्वभाविक छ र, अहिले उत्पन्न भएको असन्तुष्टि र जिज्ञासाको मूल कारण पनि यही नै हो ।

२०६३ को परिवर्तनपछि नेपाली सेनाको मानमर्दन गर्ने प्रयास उच्च राजनीतिक तहबाट पटक-पटक भएको छ । त्यसयता सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने आवाज पनि उठाउने गरिएको छ । अदृष्य शक्तिको इसारा, इच्छा र योजनाअनुरूप सञ्चालित राजनीतिक क्षेत्र आफ्ना अवान्छित कार्यमा सेना बाधक नबनोस् भनी सेनालाई ठुल्ठूला ठेक्का सुम्पिएर तिनका जनरलहरूलाई कमाउ धन्दामा अल्झाउन चाहन्छ ! विश्वमा नेपाली सेनाले कुनै समय आफ्नो ख्याति आर्जन गरेको सडक निर्माणको ठेक्का लिएर होइन, न युएन मिसनमा सैनिक उपलब्ध गराइएको कारणबाट नै सेनाको कीर्ति ब्याप्त भएको हो । साहस, बहादुरी, इमानदारी र कर्तब्यपरायणताले नेपाली सेनाको ख्याति विश्वब्यापी बनेको हो । तर आधुनिक नेपाली सेना सलामी, मलामी, युएन मिसन र ठेक्कापट्टामा मात्र केन्द्रीत देखिएको छ । सामान्य अवस्थामा सेनाले शासनमा ऱ्याल काढ्नु उपयुक्त होइन, तर यसको अर्थ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट जुनसुकै स्तरको ज्यादती हुँदा पनि सेनाले साक्षीको मात्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ थिएन, होइन ।

सेनाको मुख्य दायित्व देशको सीमा, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, अखण्डता, एकता, स्वधर्म संस्कृति र परम्परा एवम् राष्ट्रिय सम्पदाहरूको रक्षा गर्नु हो, राष्ट्रिय विपत्तिमा भगवान बनेर पीडितको उद्धारमा समर्पित रहनु हो । आफ्नो दायित्व र कर्तब्यमा नेपाली सेना कति समर्पित या उदासीन छ भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षाको समय आएको छ । सेनाको सैनिकत्वमा शङ्का उत्पन्न भइरहेको समय पारेर केही रहस्यमयी भूमिकामा रहेका पात्रहरूले सेनाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने मौका पाएका छन् ।

सन् १९५८ देखि जब नेपाली सेनालाई युएन मिसनमा सहभागी गराइयो, त्यसपछि नेपाली सेना क्रमशः भुत्ते हुँदै गएको देखिन्छ । नेपाली सेनाले नेपाल एकीकरण गरेको गुरिल्ला एवम् छापामार शैलीको युद्धकलाबाट हो । चाहे सिन्धुलीको किल्लाबाट अङ्ग्रेजलाई धपाइएको घटना होस् या बेत्रावतीसम्म आइपुगेको चिनियाँ सेनालाई लखेट्न होस्, गुरिल्ला एवम् छापामार शैलीको युद्ध नै परिणामदायी बनेको इतिहाससिद्ध तथ्य हो । तर आधुनिक नेपाली सेनालाई गुरिल्ला तालीम दिइन्न, किन ? किनभने, गुरिल्ला तालीम यदि नेपाली सेनाले पायो भने यसले शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि पानी पियाउने क्षमता राख्दछ । भियतनाममा अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रले पराजय भोग्नुपरेको गुरिल्ला युद्धको कारणले हो । अफगानिस्तान र इराकमा पनि महाशक्ति राष्ट्रले त्यस्तै नियति भोग्नुपरेको लामो समय भएको छैन । शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको सैन्य क्षमता, प्रविधि र श्रोत साधनसँग सिधा लड्नसक्ने ताकत विपन्न मुलुकहरूले राख्दैनन् । त्यसैले गरीब मुलुकका सेनालाई गुरिल्ला र छापामार युद्धकलाको तालीम अपरिहार्य मानिन्छ । त्यसमाथि संसारका सबैभन्दा ठूला सैन्यशक्ति भएका मुलुकहरूलाई नेपालले आफ्नो छिमेकीको रूपमा पाएको छ । यी दुवै छिमेकी मुलुक हाम्रा निम्ति मित्रवत भएकाले उनिहरूसँग लडिरहनु नपर्ला, तर आत्मरक्षाकै निम्ति पनि नेपालमा मजबूत र पोख्त सैन्यशक्तिको आवश्यकता महसूस गरिन्छ ।

कुन मुलुकमा कति सङ्ख्यामा सैन्यशक्तिको आवश्यकता रहन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित मुलुकको भौगोलिक अवस्था, भूराजनीतिक अवस्थिति र चुनौती तथा बाह्यशक्तिहरूको चासो जस्ता विषयहरूले निर्धारण गर्दछ । नेपालभन्दा सानो मुलुक उत्तर कोरियाको सैन्यशक्ति विश्वकै चौथोमा पर्दछ । छिमेकी मुलुकहरू जापान र दक्षिण कोरिया तथा आसपासका मुलुकमा पश्चिमी सेनाको बलियो उपस्थिति नभएको भए उसले तेह्र लाखभन्दा बढी नियमित सेना पालेर बस्नुपर्ने अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो । तर परिस्थितिले उसलाई लाखौँ सैनिक पाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुऱ्याइदिएको छ । रसियापछि विश्वकै ठूलो मुलुक क्यानाडाले भने जम्मा सतसट्ठी (६७) हजार सेना राखेको छ । सम्भवतः क्यानाडाले आफ्नो सूरक्षामा बाह्य चुनौतीको महसूस गरेको छैन । करिव नेपालकै आकारका दक्षिण एशियाली मुलुक बङ्गलादेशले एक लाख त्रिसट्ठी हजार र श्रीलङ्काले दुई लाख पचपन्न हजार सङ्ख्यामा सेना राखेको छ । तर हाम्रै जत्रो आकारको न्यूजिल्याण्डमा जम्मा नौ हजार सैनिक रहेका छन् । चीनकै भूभाग मानिएको ताइवानमा एकलाख त्रिसट्ठी हजारको सङ्ख्यामा सैनिक पालिएका छन् भने ग्रीस जस्तो मुलुकमा समेत एकलाख बयालिस हजार भन्दा बढी सैनिक राखिएका छन् । इथियोपियामा जम्मा एकलाख अठतीस हजारको हाराहारीमा सैन्यशक्ति रहेको छ, तर इथियोपिया विभाजित भएर बनेको सानो मुलुक इरिट्रीयाको सैन्यसङ्ख्या दुई लाखभन्दा बढी छ । कोष्टारिका, पनामा र मरिसस जस्ता मुलुकको आफ्नो सेना छैन भने मङ्गोलिया जस्तो आकारमा नेपालभन्दा ठूलो मुलुकले जम्मा दस हजार भन्दा कम सैनिक पालेको छ । कहिल्यै युद्धमा भाग नलिने स्वीट्जरल्याण्डले चाहिँ करिब बीस हजारको सङ्ख्यामा सेना राखेको छ ।

कुन मुलुकले कति सेना राख्नुपर्छ भन्ने कुराको निर्क्योल सम्बन्धित देशको आवश्यकताले निर्धारण गर्दछ । नेपालमा हाल छयानब्बे हजारको सङ्ख्यामा सेना रहेको छ । नेपालको भूराजनीतिक सम्वेदनशीलता र यहाँको आन्तरिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा कम्तिमा पनि अढाई लाखको सङ्ख्यामा सैनिक शक्तिको आवश्यकता देखिन्छ । यहाँ सेनाको सङ्ख्या घटाउने कुरा नेपालीको इच्छा र आवश्यकताभित्र पर्ने ठानिँदैन । २०६३ को परिवर्तन नेपाली राष्ट्रियताविरुद्ध लक्षित थियो, त्यसयता नेपाली राष्ट्रियताको आधार मानिने यहाँको सामाजिक सद्भाव, जातीय एकता, धर्म, संस्कृति, भाषा र सार्वभौमिक सर्वोच्चतामाथि निरन्तर हमला हुँदै आएको छ । नेपाली सेना पनि नेपाली राष्ट्रियताको एउटा बलियो आधार भएकोले उसमाथि निरन्तर प्रहार हुँदै आएको हो ।

पछिल्लो शताब्दीमा नेपाली सेनाले कुनै अर्को मुलुकसँग लड्नु परेको छैन । अर्काको भूमिमा, अर्कैको सीमा र ज्यान जोगाइदिनका निम्ति लड्नसक्ने सेनाले आफ्नै देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्दा किन मौन साक्षीको भूमिका मात्र निर्वाह गर्दैछ भन्ने जिज्ञासा पैदा हुनु स्वभाविक छ र, अहिले उत्पन्न भएको असन्तुष्टि र जिज्ञासाको मूल कारण पनि यही नै हो ।

बाह्यशक्तिका निम्ति चुनौती बनेका हरेक तत्वहरू कमजोर बनाउने या नास गर्ने कार्यमा सफलता मिलेपछि उनिहरूको निसानीमा नेपाली सेना परिरहेको छ । सेनालाई व्यापार तथा ठेक्कापट्टाका कामबाट मूक्त गरि चुस्त तुल्याउने, गुरिल्ला युद्ध र छापामर युद्धकलाको तालिम दिइ उच्च कोटिको सैन्य सामाग्रीले सम्पन्न तुल्याउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसविपरीत सेनाको मनोबल गिराउन भएका कुनैपनि कार्य नेपाली राष्ट्रियताविपरीत छ र, सङ्ख्या घटाउने अभिव्यक्ति पनि परायाशक्तिको नुन खाएबापत उत्पन्न बरबराहट मात्र हो ।

आर्थिक कारणले सङ्ख्या घटाउने हो भने सबैभन्दा पहिले तीन तहको सरकारको अवधारणाप्रति पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । गलगाड झैँ झुण्डिएको प्रदेशको संरचना खारेज गरिए मुलुकले खर्बौं रूपैयाँ जोगाउने छ । राजनीतिलाई सेवाको क्षेत्र बनाइँदा यसको अवान्छित खर्च कटौती भएर अर्को अर्बौं रूपैयाँ बचत हुन पुग्ने देखिन्छ । बहस हुनुपर्ने प्रशासनिक खर्चका बारेमा हो र, त्यसको थालनी विभिन्न आकारप्रकारका सरकारको औचित्यलाई लिएर हुनुपर्छ । बलियो नेपाली सेना क-कस्को निम्ति चुनौती ठहरिन सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिइयो भने सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्नेहरूको नसा कहाँ जोडिएको छ भन्ने पत्ता लाग्न सक्छ । प्रचण्डदेखि अहिले प्रकट भएका झिल्केहरूको पृष्ठभूमि र नियत केलाइयो भने कसलाई खुशी तुल्याउन सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भनिएको हो भन्ने छर्लङ्गै बुझिन्छ ।

नेपाली सेनाले आफूलाई चुस्त र मजबूत तुल्याउन धेरै मेहनत गर्न बाँकी छ, तथापि उसले नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न अहिले पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । त्रिशुल र डमरू अङ्कित आफ्नो गौरवमय प्रतीक चिन्ह जोगाउन पनि सेनाले कठिन प्रयास गर्नुपरेको थियो । नेपालको मौलिक संस्कृति, परम्परा, इतिहास र धर्मको रक्षामा पनि सेनाले योगदान पुऱ्याइ नै रहेको छ । जातीय एकता र सामाजिक सद्भावको रक्षामा पनि सेनाकै भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । हो, सेनाको यिनै भूमिका पनि नेपालका बैरीहरूलाई ग्राह्य हुन सकेको छैन । नेपाली सेनाको आकार घटाइनुपर्छ भन्ने देशद्रोहीहरूको समयमै पहिचान गरौँ, जय मातृभूमि !