नेपाली सेनाका कमी-कमजोरी छँदैछैन भन्ने होइन । कमजोरी औंल्याएर सेनालाई सुधारको बाटोमा लैजान खोज्नु सबैको कर्तव्य पनि हो । तर, कमजोरी औंल्याउनु फरक पाटो हो भने निन्दा वा बदख्वाइँ गर्नु फरक कुरा हो ।

सरकारी खर्च कटौतिको सन्दर्भमा संसद्मा धारणा राख्ने क्रममा कतिपय सांसदले नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि यतिबेला यो विषय बहसको उत्कर्षमा छ । देशमा राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट गर्नुपर्ने काम असरल्ल छन्, तर नगरी नहुने कामतिर ध्यान नदिइ सेनाको सङ्ख्या घटाउने, सेना नै विघटन गरेपनि फरक नपर्ने जस्ता सङ्गीन अभिव्यक्ति सांसद, नेता, कथित बुद्धिजीवी आदिबाट मौका-बेमौकामा किन सार्वजनिक गरिन्छन् भन्ने जिज्ञासा जागृत हुन पुगेको छ । सस्तो लोकप्रियता वा आम खपतको लागि अल्लारे पाराबाट बोलिएको हो कि नियतवश नै हो भन्ने प्रश्न स्वभावतः खडा भएको छ ।

यस सवालमा चर्चा गर्नुअघि विगतको एउटा प्रसङ्गतर्फ फर्केर हेर्नु यहाँनेर सान्दर्भिक होला । २०६३ मङ्सिर ५ गते तथाकथित ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसनिम्ति आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘नेपालका लागि सेनाको सङ्ख्या बोझ मात्रै भएको’ भन्दै यसमा भारी कटौती गर्नुपर्ने राय पेस गरेका थिए । जनतालाई नै सैनिक तालिम दिएर अघि बढ्दा देशका लागि फाइदा हुने उनको तर्क थियो । उनले त्यसबेला भनेका थिए- ‘नेपालको सेनाले कसैसँग लडेर फौजी रूपमा जित्ने स्थिति छैन । तसर्थ नियमित सेना जनताका लागि बोझ मात्रै हो । आमजनताको सशस्त्रीकरण नै यसको विकल्प हो । त्यसका लागि जनतालाई न्यूनतम सैनिक तालिम दिनुपर्छ…।’ यति मात्र होइन, प्रचण्डले सेनाप्रति गम्भीर आरोप पनि लगाएका थिए । शान्तिप्रक्रियामा आउनासाथ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै उनले नेपाली सेनालाई ‘बलात्कारी’को संज्ञा दिन हिच्किचाएनन् । उनको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भयो । नेपाली सेनाले पनि सो आरोपमा गम्भीर आपत्ति जनाएपछि उनले गल्ती स्वीकारोक्तिको भावमा आफ्नो भनाइ त सच्याए, तर फेरि पनि मौका-बेमौकामा सेनाप्रति उनको बक्रोक्ति सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । अहिले उनै प्रचण्ड फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको आसनमा विराजमान छन् र, प्रकारान्तरले सेनाको सङ्ख्याबारेको बहस जबर्जस्ती सतहमा आएको छ ।

पछिल्लो पटक जुन ओहदा र स्थानका पात्रहरूले सेनाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका छन्, तिनको पृष्ठभूमि र तिनीहरूबारे सचेत जनमानसमा जुन छवि स्थापित छ, यसले चाहिँ सेनामाथिको प्रहार नियतवश या नियोजित किसिमबाटै भएको भन्न सकिने अवस्था छ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी एमाले सांसद् विमला पौडेल राईले संसद्मा जोडस्वरले सेनाको वर्तमान आकार-प्रकार आवश्यक नरहेको जिकिर गरिन् । आवश्यक पर्दा नेपाली सेनाले लडाइँ लड्न नसक्ने उनको जिकिर थियो । उनीजत्तिको तहबाट सेनाको महत्वलाई नजरअन्दाज गरेर संसद्मा अभिव्यक्ति दिनु दुःखदाश्चर्य त हो नै, मुलुकको खर्च घटाउन सेनालाई नै तारो बनाउनुपर्ने के जरुरी प¥यो भन्ने रहश्यको पाटो पनि हो । यस्तै, हालै काङ्ग्रेस पार्टी परित्याग गरी रास्वपा नामक एकाएक उदाएको दलमा प्रवेश गरेर सांसद पद प्राप्त गरेका स्वर्णिम वाग्लेले पनि यति नै बेला सेनाको सङ्ख्यामाथि सवाल उठाएर आफैलाई सन्देहको घेरामा पारेका छन् । ‘वाग्ले पश्चिमाहरूबाट शिक्षित-दीक्षित पात्र हुन्’ भन्ने मानसिकता नेपालीजनमा स्थापित हुँदै गर्दा सेनालाई कमजोर पार्ने तत्वहरूको अभीष्ट सिद्धि हुनेगरी उनको अभिव्यक्ति आउनु संयोगमात्र अवश्य होइन । उनी देशको हितमा भन्दा पनि विदेशी (खासगरी पश्चिमाशक्ति)को पक्षमा वकालत गर्न नहिच्कचाउने पात्र हुन् भनेर त एमसीसी प्रकरणदेखि नै नेपाली जनताले चिन्ने अवसर पाएकै थिए । तर यति चाँडै नाङ्गिने हर्कत प्रस्तुत गर्ने ठानिएको थिएन ।

नेपालको राजनीति विकृत तुल्याइएको छ; प्रशासन, प्रहरी, संसद्, न्यायालय जस्ता महत्वपूर्ण निकाय निकम्माप्रायः बनाइएका छन् । अब नेपाली सेनालाई लक्षित गरिएको स्पष्ट अनुभूति गर्न सकिन्छ । कुनै पनि देशलाई कमजोर तुल्याउन या अस्तित्व समाप्त पार्नुप¥यो भने त्यहाँको जड-आधारलाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ । धर्म, संंस्कार, संस्कृति, भेषभुषा, भाषा जस्ता कुरा कुनै पनि मुलुकको जडाधार हुन् र, नेपालको सन्दर्भमा नेपाली सेना पनि अहम् महत्वको जडाधार हो भन्नेमा दुई मत राख्न सकिन्न । राज्यका अन्य अङ्ग वा निकायलाई अस्तब्यस्त पारिएको र अब बाँकी सेना मात्र रहेको प्रष्टै छ । सेनालाई कमजोर नपारेसम्म बाह्यशक्तिको अभीष्ट सिद्धि नहुने विश्लेषणको आधारमा भन्नुपर्दा नेपाली सेनालाई कमजोर तुल्याउने भरपूर प्रयत्न भइरहेको छ र, यसका लागि सेनाभित्रै खेल्नेदेखि आफ्ना खाल-खालका ‘एजेण्ट’हरूको प्रयोग गरेर सेनामाथि प्रहार शुरु गरिएको छ । विदेशी एजेण्डाको भारी बोक्नेहरूबाटै यस्तो दुःस्साहस गराइएको छ ।

नेपाली सेनाका कमी-कमजोरी छँदैछैन भन्ने होइन । कमजोरी औंल्याएर सेनालाई सुधारको बाटोमा लैजान खोज्नु सबैको कर्तव्य पनि हो । तर, कमजोरी औंल्याउनु फरक पाटो हो भने निन्दा वा बदख्वाइँ गर्नु फरक कुरा हो । बदख्वाइँ गरेर नेपाली सेनालाई निकम्मा तुल्याउन खोज्नेहरूलाई समयमै चिनेर उचित सवक सिकाउनु नेपाललाई माया गर्ने हरेकको दायित्व बनेको छ, हेक्का रहोस् ।