जब साना दलको बार्गेनिङकै वशमा राजनीति रहने हो भने कसैले निर्वाचनमार्फत आफूलाई ठूलो दल प्रमाणित गर्नुको के अर्थ ? जनमत आफूसँग भएको पुष्टि गर्नुको के महत्व !? जब पुच्छरले कुकुर हल्लाउने अवस्था उत्पन्न हुन्छ भने त्यो प्राकृतिक प्रक्रिया हुन सक्दैन, त्यसको निदान खोजिनुपर्छ । जनमत नपाउने दलले सरकारको नेतृत्व लिनु र, पुच्छरले कुकुर हल्लाउनु एउटै हो, उस्तै हो । यस्तो विकृतिलाई बिदा गर्नुपर्नेमा अहिले पनि संसद्का दुई प्रमुख दलहरू पुच्छरको आदेशमा हल्लिने कुकुर बन्ने प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

‘जो भान्से बन्छ उसले मात्र खान पाउने स्थिति बन्यो भने त्यस्तो परिवारभित्र कुन स्तरको द्वन्द्व प्रारम्भ होला ?’

यस प्रश्नको जवाफ नै नेपालको विद्यमान परिस्थिति हो भनियो भने त्यसमा असहमति जनाउने अवस्था रहने छैन । जो सत्तामा पुग्छ उसैले मात्र अवसर पाउने र, सत्तामा पहुँच नहुनेहरूले न्याय र अवसरको न्यूनतम अनुभूति गर्न पनि नसक्ने/नपाउने नेपालको अवस्थाले आम नेपालीलाई आफ्नै मुलुक पनि परायाको चौतारी झैँ हुन पुगेको छ । यतिबेला नेपालीहरू केवल दुई किसिमको दौडमा सामेल रहेको अवस्थामा भेटिन्छन्, एकथरी भान्से बन्ने दौडमा र अर्काथरी भिसाको दौडमा ! जसले देशको ‘भान्से’ बन्न सक्ने सपनासम्म देख्न सकेनन् ती पराया मुलुकमा पसिना बगाउँदै नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि ओकल्दैछन्, जसमा भान्से बन्ने सपना छ तिनमा मुलुक निर्माणप्रतिको समर्पण, इमानदारी र दुरदर्शिता भेटिँदैन ! सके राजनीति गर्ने नसके विदेश भासिने सोच अब नेपालीको नयाँ संस्कार र संस्कृति बन्दैछ ।

२०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि २०४८ मा सम्पन्न प्रथम आम निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालामा इमान र भिजन भइदिएको भए देशले आजको नियति भोग्नुपर्ने थिएन कि भन्ने महसूस पुरानो पुस्ताका हरेक नेपाली गर्दैछन् । भ्रष्टाचार र बेथितिका अग्रणी भनेर चिनिने कोइरालामा पनि न्यूनतम राजनीतिक मूल्य-मान्यता थियो । २०५१ सालमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गरिदियो । केही स्थान मात्रको कमीले काङ्ग्रेस दोस्रो ठूलो दल बनेको भएपनि तत्कालीन राप्रपालाई समेटेर गिरिजाप्रसादले काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सक्थे, तर उनले न्यूनतम नैतिकता दर्शाउँदै सरकार गठन गर्ने अग्रसरता लिएनन् । जनताले एमालेलाई ठूलो दल बनाइदिएको छ, त्यसैले जनमतको कदर गर्दै उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्नु प्राकृतिक हुन्छ भन्ने कोइरालाको भनाइ थियो । कम्युनिष्टको हातमा सरकार र सत्ता दिनुहुन्न भन्ने तीव्र दबाब गिरिजाप्रसादमाथि थियो, उनले कसैलाई सुनेनन् र, एमालेकै नेतृत्वमा एकमना तर अल्पमतको सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अविश्वासको प्रस्ताव छल्न संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि मात्र नेपाली राजनीतिको मार्ग असहज बन्न पुगेको हो ।

संसद्को पहिलो दलप्रति अविश्वास रहेपछि दोस्रो ठूलो दललाई सरकार गठनको मौका प्राप्त हुनु स्वभाविक र प्राकृतिक थियो । २०५२ को भाद्रमा तत्कालीन काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा राप्रपा नाममा भेला भएका पञ्चहरूलाई समेत समेटेर सरकार गठन भयो, यसलाई पनि प्राकृतिक नै मानिएको थियो । तर २०५३ मा गिरिजाप्रसादले आफ्नै पार्टीका दुई सांसदलाई संसदमा अनुपस्थित गराएर शेरबहादुर देउवाको सरकार विस्थापित गरिदिएपछि एमालेले जुन रणनीति अवलम्बन गऱ्यो त्यसैको परिणति अहिलेसम्म मुलुकले भोग्दैछ । जनमत एमाले र काङ्ग्रेसकै पक्षमा थियो, पञ्चायतको अवशेषको रूपमा पञ्चहरूको झिनो उपस्थिति संसदमा पनि थियो । एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नसक्ने देखिएपछि काङ्ग्रेसलाई प्राकृतिक रूपमा छोडिदिन तयार भएन, उसले संसद्को सबैभन्दा सानो मध्येको दल राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री मानेर सरकारमा जाने निर्णय लियो । जनमतको अवमूल्यन र अपमान गर्दै त्यसरी फुच्चे पार्टीका नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा आफूलाई खाँटी प्रजातन्त्रवादी ठान्ने काङ्ग्रेस पार्टीले त्यसको भण्डाफोर गर्दै जनमतको कदर हुने परिस्थिति पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेमा काङ्ग्रेसले पनि एमालेकै बाटो लियो र, सूर्यबहादुर थापा नामक विवादास्पद पञ्चनेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्तामा जाने निर्णय लियो ।

यसरी एमाले र काङ्ग्रेसले जनमतमा पछाडि परेका पञ्चहरूलाई पालैपालो सरकारको नेतृत्व सुम्पिएर प्रजातन्त्रको हुर्मत लिने कार्यको थालनी तीन दशकअघि गरेका थिए । अहिलेसम्म नेपाली राजनीति यो दुष्चक्रबाट मूक्त हुन सकेको छैन । जनताले जसलाई पत्याएका छन् तिनकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने प्रजातन्त्रसम्मत ब्यवहारको पुनःस्थापना हुनुपर्नेमा अहिले पनि बार्गेनिङ गर्नसक्ने भुरेटाकुरे दलका अगुवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर जनमतप्राप्त दलहरूले आफ्नो मानमर्दन तथा जनमतको खिल्ली उडाउने काम गरिरहेका छन् । जब साना दलको बार्गेनिङकै वशमा राजनीति रहने हो भने कसैले निर्वाचनमार्फत आफूलाई ठूलो दल प्रमाणित गर्नुको के अर्थ ? जनमत आफूसँग भएको पुष्टि गर्नुको के महत्व !? जब पुच्छरले कुकुर हल्लाउने अवस्था उत्पन्न हुन्छ भने त्यो प्राकृतिक प्रक्रिया हुन सक्दैन, त्यसको निदान खोजिनुपर्छ । पुच्छरले हल्लाउने कुकुरको पालन पोषण गर्नु अपसकुन हुन्छ, ब्यर्थ हुन्छ । जनमत नपाउने दलले सरकारको नेतृत्व लिनु र, पुच्छरले कुकुर हल्लाउनु एउटै हो, उस्तै हो । यस्तो विकृतिलाई बिदा गर्नुपर्नेमा अहिले पनि संसद्का दुई प्रमुख दलहरू पुच्छरको आदेशमा हल्लिने कुकुर बन्ने प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् ।

पटक-पटक परीक्षण भइसकेका शेरबहादुर देउवाबाट मुलुकले आशा गर्ने अवस्था थिएन/होइन । तथापि संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व लिने प्राकृतिक अधिकार काङ्ग्रेसकै हो, थियो । तर एमालेले २०५३ सालकै नियति भोग्न २०७९ सालमा पनि मुलुकलाई बाध्य तुल्यायो । देउवाजी छैठौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहिरहँदा २०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएकै शैलीमा बडो मुस्किलले फराकिलो अन्तरसहित तेस्रो दलको हैसियतमा रहेको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिलाउने भूमिका एमालेले निर्वाह गऱ्यो । काङ्ग्रेससँगको चुनावी गठबन्धनबाट आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न सफल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहँदा केपी ओलीले एक महिना नपुग्दै जुन नियति भोग्नुपर्ने हुन्थ्यो, सो भोगे । यस घटनाबाट एमाले नेतृत्वले पाठ सिक्ला र ‘लिक आउट’ भएको प्रजातन्त्र तथा राजनीतिलाई ‘ट्र्याक’मा ल्याउला कि भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यस्तो हुने देखिएन । भूल सुधार गर्नुको बदला एमाले संसद्को चौथो, पाचौँ र त्यो पनि नभए छैठौँ दलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गराउने रणनीतिक चाल चल्दैछ ।

२७५ स्थानको संसदमा प्रत्यक्षतर्फ (१६५ मा) जम्मा आठ स्थानमा विजयी बनेको दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्थापित गराउने प्रयास असफल भएपछि काङ्ग्रेसका केटाहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने सपना देखाएर केपी ओली केही दिन आत्मरतिमा रमाए ! अहिले तिनै केपी संसद्को पाँचौ दलका नेतालाई सरकारको नेतृत्व दिलाउन कसरतरत छन् । सके आफ्नै र, नसके काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने परिस्थिति निर्माण गरेर राजनीतिलाई प्राकृतिक मार्गमा ल्याउन नखोजी केपीले जुन स्तरको राजनीति गरिरहनुभएको छ, यसले गल्ती सच्च्याउन तीन दशकपछि आएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न पनि उहाँ अनिच्छुक रहेको प्रमाणित हुँदैछ । पातले डाँठ या जरा हल्लाउने रुखको भविष्य जस्तो हुनेछ र, स्टेयरिङले चालक घुमाउने गाडीका यात्रीको नियति जस्तो हुनेछ ठीक त्यस्तै स्थितिबाट नेपाल अझै केही समय गुज्रने देखियो । यस्तै अवस्था र ब्यवस्थालाई अग्रगमन भन्नुपर्ने हो भने आउनुहोस् हामी सबै मिलेर भन्नुपर्ने भयो- अग्रगमन मुर्दावाद !

हो, सतहमा अहिले देखापरेका र परीक्षण भइसकेका सबै दलका अधिकाङ्श नेताहरू असफल सिद्ध भइसकेका छन् ! उपलब्ध दलमा संसदीय दलको नेता रहेका जुनसुकै ब्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपनि यिनले कुनै चमत्कार गर्न सक्ने छैनन् । विदेशमा देश बनाउन र राज्य चलाउन सरकारहरू बन्ने गर्छन्, तर नेपालमा सरकार बन्ने भनेकै ढाल्नका निमित्त हो भनेजस्तो भएको छ । सरकार बनेकै दिनदेखि ‘यो सरकार कतिदिन टिक्ला’ भन्ने प्रश्न नेपाली समाजमा मुख्य सवाल बनेर घुमिरहन्छ । ढालिनका लागि सरकार बन्ने गरेको दशकौँ बितिसक्दा पनि नेतृत्वले आफ्नो सोच ब्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन नखोज्नु भनेको नेपालको स्थायित्व र नेपालीको सुख धेरै टाढा रहेको सन्देश मिल्नु हो, यसले निम्त्याउने भनेको अन्ततः गम्भीर दुर्घटना नै हो तर अबको दुर्घटनाले वर्तमान संविधानको मात्र ज्यान लिने हो या देशको अस्तित्व नै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पु¥याउने हो, त्यसैको प्रतीक्षामा रहन हामी बाध्य छौँ, जय मातृभूमि !