नेपाल वायुसेवा निगमसँग रहेका एमए-६० र वाई१२इ (चिनियाँ जहाजहरू) ग्राउण्डेड भएको सम्बन्धमा संसदमा समेत प्रश्न उठेपछि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको निगमले जनाएको छ ।

निगमसँग रहेका दुई वटा एमए–६० र तीनवटा वाई१२इ चिनियाँ जहाजहरूको सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित अध्ययन समितिहरुको सिफारिसको आधारमा उक्त जहाजहरु सञ्चालन गर्न प्राविधिक, ब्यवसायिक र आर्थिक रुपमा अनुपयुक्त भएको र बिमा खर्च तथा इन्धन खपत अत्याधिक रहेको निगमले स्वीकार गरेको छ ।

निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार सीमित यात्रु बहन क्षमता र जगेडा पार्टपुर्जामा समस्या रहेको, यी जहाजहरु संचालनमा रहँदा आ.व. २०७१/०७२ देखि २०७५/०७६ सम्म यी जहाजहरुको संचालन घाटा रु ७७,७४,१०,१४३ र कुल घाटा रु १,९०,६९,३३,११४ भएको र अझै संचालनमै राखिरहँदा निगमलाई आर्थिक बोझको रुपमा दायित्व थप हुँदै गएको तथा विभिन्न प्राविधिक कठिनाइसमेत झेलिरहन परेको कारण जनाउँदै तत्कालिन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईको कार्यकालमा मिति २०७७/३/१६ मा निगमका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष सुुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त जहाजहरु मिति २०७७/४/१५ देखि सञ्चालनमा नल्याउने निर्णय गरेको थियो । तत्पश्चात् उक्त जहाजहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पसहित तत्कालिन महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलद्वारा गरिएको पत्राचार अनुसार नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७७/१२/४ को निर्णयबमोजिम लिजमा दिन वा बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिति २०७७/१२/१२ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत निर्देशन भएको थियो ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ- ‘यसैबीचमा निगमको नेतृत्व वर्तमान व्यवस्थापनले सम्हालेपश्चात् उक्त जहाजहरु मर्मत गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनेर मिति २०७८/७/२२ मा एक उप-समिति गठन गरी अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा पाइलट एवम् पार्टपूर्जा अभाव लगायतका कारणले सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको र सो भन्दा अगाडि भएको सञ्चालक समिति एवम् नेपाल सरकारको उपरोक्त निर्णय समेतको कारण पुनः सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था रह्यो ।’

‘नेपाल सरकारको निर्णय एवम् निगमको सञ्चालक समितिको मिति २०७९/५/२३ को निर्णय बमोजिम उक्त जहाजहरु लिजमा दिनको लागि निगमले मिति २०७९/५/२९ मा नियमानुसार पैतालिस दिनको र मिति २०७९/७/१६ मा पुनः पन्ध्र दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । दुवै पटक कुनै पनि आवेदन नपरेपछि नेपाल सरकारको निर्णयानुसार उक्त जहाजहरु बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि जहाजहरुको मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यी जहाजहरुको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा निगमको संचालक समितिको निर्णय एवम् तालुकदार मन्त्रालयको समन्वयमा अगाडि बढाउने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’