^{_{photo: rss}}

हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने घोषणा

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकार सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब छुट्याइएको जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन भएको छ ।

त्यसैगरी, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा रु १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु चार अर्ब ४६ करोड र रु आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्री डा. महतले बताएका छन् । ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्य प्रगतिका आधारमा मात्रै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

यस्तै, नेपाल सरकारले हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले बताएका छन् । नेपाललाई हिमालको पानी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राम्रो अवसर रहेको अर्थमन्त्रीको जिकिर छ ।

बजेट वक्तव्यअनुसार सरकारले वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार पार्ने घोषणा गरेको छ । ढुङ्गा र गिट्टी निर्यातको आधार तयार पार्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले ढुङ्गा गिट्टी निर्यातको कुरा बहसमा आए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अवसरको प्रयोग गर्न नसकेको बताए ।

यसैगरी सरकारले सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रलगायत मुलुकभर अत्यावश्यक बस्तुको सहज र निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरिने उनले बताएका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायातलगायत आधारभूत सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरिनेसमेत उनले बताए । उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिने बजेटमा वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिने र सहुलियत मूल्यमा खाद्य बस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिने नीति सरकारले लिएको जनाइएको छ ।