नेपाल व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले बैँक तथा वित्तीय संस्थाले लिँदै आएको चर्को ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ ।

महासङ्घको टोलीले आज अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर कोरोनाले थलिएका उद्योगी व्यवसायी बैँक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याजको कारणले व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै ब्याजदर घटाउन माग गरेका हुन् ।

भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्कीले सातआठ प्रतिशतमा लिएको कर्जा ब्याजदर हाल १५/१६ प्रतिशतसम्म पुगेको र व्यवसायी थप मर्कामा परेको भन्दै ब्याजदर घटाउन माग गरे । ‘मुलुकमा व्यवसायको वातावरण निर्माण गर्न ब्याजदर एक अङ्कमा कायम गर्नुपर्छ भन्ने माग महासङ्घको हो’, उनको भनाइ छ ।

महासङ्घले करका दर, भन्सार दरबन्दी घटाउनुपर्ने, विदेश पलायन हुँदै गएका युवालाई सीपमुलक तालिम प्रदान गरी स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, युवा जनशक्तिलाई कृषिजन्य उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने, उद्योगी र किसानबाट उत्पादित सामान सहजै बजारसम्म लैजाने वातावरण निर्माण गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, राजधानीलगायत देशभरका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको पार्किङ र फुटपाथ व्यवस्थित, भन्सार नाकामा हुने समस्याको समाधान, वैज्ञानिक घरभाडा लागू तथा महिला तथा युवा उद्यमीलाई सहुलित कर्जा कम्तीमा रु २५ लाख कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

महासङ्घले देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि रुग्ण रहेको स्वदेशी उद्योगलाई चाँडो सञ्चालन गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी समावेश गरी एक उच्चस्तरिय समिति गठन गर्नुपर्ने, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउनुपर्ने, बैँक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा लिलाम गर्दा ३५ दिने सूचना दिएर लिलाम गर्दै आएकोमा लिलाम अवधि कम्तीमा ६ महिना बनाउन माग गरेको छ ।

भेटमा अर्थमन्त्री डा. महतले उद्योगी व्यवसायीले राखेका माग समाधानका लागि आफूले पहल थालेको बताए। ‘यसअघि पनि विभिन्न उद्योगी व्यवसायीसँग भेट भएको छ, यहाँहरुले राखेको मागप्रति सरकार गम्भीर छ’, मन्त्री महतको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा. महतले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन निजी क्षेत्र र सरकार सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । विसं २०७४ मा स्थापना भएको महासङ्घमा देशभरका २५ सङ्घका झण्डै एक लाख उद्योगी व्यवसायी सदस्य रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।