माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले चरम अवसरवादिता देखाएर सिर्जना गरेको एघार दलीय गठबन्धन अवसरवादिताकै कारण विघटनमा पुग्ने र अन्ततः प्रधानमन्त्री दाहाल आगामी केही दिनभित्रै पद त्याग्न बाध्य हुने सम्भावना बढेको छ ।

✍ डा.केशव देवकोटा

मङ्सिर ४को निर्वाचनपछि पुस १० मा बनेको सरकारमा एकाएक अवसरवादले प्रवेश गरेपछि नेपालको समग्र राजनीति नै तोडफोडको अवस्थामा पुगेको छ । अवसरवाद आफैमा राजनीतिको महारोग हो । जसको पछिल्लो असर मौजुदा सरकारको विस्तारमा पनि देखापरेको छ । अवसरवादका प्रणेता नै सरकारका प्रमुख रहेका बेला सो कला फस्टाउनु कुनै आश्चर्यको विषय पनि होइन ।

हुन त अवसरवाद यसअघि पनि माओवादको आवरणमा भित्रभित्रै हुर्कंदै आएको थियो । पछिल्लो समयमा माओवादको पर्दा हटेपछि अवसरवाद खुल्लारूपमा प्रकट भएको मात्र हो । अब जसरी माकुराले बच्चालाई जन्म दिएपछि उनीहरूले आफूलाई जन्मदिने माउलाई नै खाएर सिध्याउँछन्, त्यसैगरी अवसरवादका प्रणेतालाई पनि सहयोगीहरूले कसैगरे पनि पदमा टिक्न नदिने अवस्था ल्याउन लागेको देखिएको छ । मङ्सिर ४को निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने जनादेश नै दिएको थिएन । सो पार्टीका अध्यक्ष प्रथमतः मङ्सिर ४को जनादेशलाई मानेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा बस्नुपर्दथ्यो । यसपटक माओवादी केन्द्रको आफ्नो पार्टी सङ्गठनलाई सुधार गर्ने अपूर्व अवसर मिलेको थियो । प्रतिपक्षमा बसिदिएको भए यो अपूर्व अवसरको भरपूर लाभ माओवादीलाई मिल्न सक्थ्यो । नेपाली काङ्ग्रेसप्रति यस्तो असाध्य माया–प्रेम थियो भने तत्कालीन चार दलीय गठबन्धनमा दृढ भएको भएपनि माओवादी केन्द्रको सत्तारोहण हालको भन्दा धेरै दिगो, दरिलो र प्रभावकारी हुने थियो । यतिबेला देशमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा फेरि पुरानै पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार हुने थियो ।

हुन त सङ्गतको फल भन्छन्, पुस १० अघि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अवसरवादको प्रयोग गर्न नखोजेको होइन । पुस १० मा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले अवसरवादकै प्रयोग गरे । नेपाली काङ्ग्रेससँग विद्रोह गरेर एमालेको साथ–सहयोगमा सातदलीय गठबन्धनको सरकार गठन गरिसकेपछि माओवादी केन्द्र त्यसैमा दृढ हुनुपर्ने थियो । एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टी सम्मिलित सरकारले स्थायित्व पाउनसक्ने अवस्था रहन्थ्यो । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेलाई धोखा दिएर समर्थन गर्नेलाई अँगाल्न पुगेपछि चरम अवसरवाद दिनको घामजतिकै छर्लङ्ग भयो ।

शिक्षा लिने ठूलाबाट सानाले हो । त्यसैले यतिबेला नेपालको राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्मको राजनीतिमा अवसरवाद कोरोना भाइरसभन्दा तेज गतिले फैलिएको छ । प्रायः सबैमा कसरी, कसलाई धोखा दिएर कतिबेला पदमा पुग्ने र कसरी मालदार मन्त्रालय हातपार्ने भन्ने धुन सवार भएको देखिन्छ । यो धुन सवारले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार लम्बिदै जाने भएको छ । चैत १४ मा यो आलेख तयार गर्दैगर्दा सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध दलहरू मन्त्रालय भागबण्डाको अन्तिम टुङ्गो लाग्नुअघिको आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । तर मन्त्रिपरिषद्को बिस्तार सहजै हुने सम्भावना देखिएको छैन ।

नेपाली काङ्ग्रेसले मन्त्रीको छनोटबारे छलफल गर्न निरन्तर बैठक गर्दै आएको छ । मन्त्री छनोटको अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवामा केन्द्रित गर्ने प्रयास पनि भइरहेको देखिन्छ । तर नेकांमा पनि विभिन्न गुट र उपगुट रहेका कारण देउवाको निर्णय सहजै कामयाबी हुने देखिएको छैन । हाल २२ वटा मन्त्रालय रहेको र गठबन्धनमा ११ दल पुगेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थसहितका आठवटा मन्त्रालय कसरी हातपार्ने भन्ने समस्या पनि पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र पनि आन्तरिक छलफलमै छ । उसलाई पनि प्रधानमन्त्री र गृहलगायतका महत्वपूर्ण पाँचवटा मन्त्रालय आफ्नो जिम्मामा लिने चाहना छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेरगर्ने मनसुवा राखेर संवाद गरिरहनुभएको बताइन्छ । सो पार्टीमा पनि गृहमन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवैको आँखा परेको देखिन्छ । श्रेष्ठले यसअघि नै गृहको स्वाद चाखिसक्नु भएको थियो भने दाहालले पनि पछिल्ला दिनमा अनुभव गर्ने अवसर पाउनुभएको छ ।

यस्तै, हालको सत्ता गठबन्धनको तेश्रो पार्टी रास्वपा तत्काल सरकारमा जाने कि नजाने द्विविधामा रहेको देखिन्छ । सो पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई पनि आगामी बैशाख १० को उपनिर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेर गृहसहित उपप्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नु छ । तत्काल सरकारमा गएको खण्डमा उक्त पदहरू गुम्ने देखिएका छन् । गठबन्धनको चौथो ठूलो पार्टी जसपाको समस्या पनि पेचिलो छ । सो पार्टी पनि आगामी बैशाख १० को उपनिर्वाचनमा पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिताएर उपप्रधानमन्त्री र महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने सोचमा रहेको देखिएको छ ।

गठबन्धनको पाँचौं पार्टी एकीकृत समाजवादीका समस्याहरू पनि जटिल रहेका छन्, जसको समाधानबिना सो पार्टी सरकारमा जान नसक्ने अवस्था छ । गृहलगायतका महत्वपूर्ण तीन मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको सो पार्टीका महत्वपूर्ण नेताहरूले पछिल्लो समयमा सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरूको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएसम्म सरकारमा जान नहुने अवधारणा अगाडि सारेका छन् । कतिपयले त आफ्नो अनुकूल परिस्थिति सिर्जना नभएमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् । त्यसैगरी संसद्मा तीन सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहा नगरेसम्म सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने द्विविधामा रहेको देखिन्छ । सरकारमा गएपनि सो पार्टीको समेत उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने जिकिर रहेको बुझिन्छ ।

यस्तै, जनमत पार्टी, लोसपा र स्वतन्त्रहरूका पनि आ–आफ्नै माग र अडानहरू रहेका छन् । जसलाई नसमेटेको खण्डमा विग्रह आउन सक्ने सम्भावना छ । प्रभु साह र डा. बाबुराम भट्टराई समूहका दाबी पनि अरुकाभन्दा कम देखिँदैनन् । डा. भट्टराईको पार्टी नेसपा सिधै संसद्मा रहेको छैन । सो पार्टीले माओवादी केन्द्रको आवरणमा आफूलाई संसद्मा पु¥याउन सकेको हो । त्यसैले यी सबै दललाई एक ठाउँमा जुटाएर सरकार बिस्तारगर्न प्रधानमन्त्री दाहालका लागि भ्यागुताको धार्र्नी पु¥याउनुभन्दा जटिल काम भएको छ । मन्त्रालय भागबण्डाको प्रस्ताव तयार पार्न प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनसम्बद्ध दलका नेताहरूसँग वान टू वान छलफल पनि गरिसक्नुभएको छ । तर ती भेटहरूको कुनै पनि निचोड निस्कन सकेको छैन ।

एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाले अस्वाभाविक दाबी गरेपछि गठबन्धनको बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ । रास्वपाले उपप्रधानसहित तीन मन्त्रालय मागेको छ भने एकीकृत समाजवादी र जसपाले जनही तीन मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । त्यसैगरी लोसपा र नाउपाले पनि दुई-दुई मन्त्रालय मागेपछि काङ्ग्रेसलाई आठवटा मन्त्रालय कहाँबाट दिने भन्ने समस्या आएको छ । पछिल्लो समयमा त गठबन्धनको संयुक्त बैठकसमेत बस्न सकिरहेको छैन ।

चैत ६ गते दोश्रो पटक विश्वासको मत पाएलगत्तै प्रम दाहालले १० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिसक्ने बताउनुभएको थियो । त्यसैगरी चैत १२ गतेसंसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरागर्दै नेपाली काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन दुई दिन लाग्ने बताउनुभएको थियो । तर हाल आएर गठबन्धन दलका कुनै पनि नेताहरू मौजुदा सरकारको बिस्तार कहिले र कसरी हुन्छ भनेर बताउनसक्ने अवस्थामै नरहेको देखिन्छ । सरकार बिस्तारअघि नै यसअघिको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम पनि परिमार्जन हुनुपर्ने कुराले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ठूलो दबाब सिर्जना गरेको बताइन्छ । गत पुस २५ मा सार्वजनिक भएको कार्यक्रम पूरै परिवर्तन गर्ने र नगर्नेहरूका बीचमा पनि विवाद देखिएको छ । यो सरकार पुस १० कै निरन्तरता हो भने नीति तथा कार्यक्रममा हेरफेर किन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसैगरी फेरि सरकार सञ्चालनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन हुनुपर्छ भन्ने माग पनि जोडदाररूपमा अगाडि आएको छ । सो संयन्त्रमा रहने दलहरूका बारेमा पनि विवाद देखिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन संयन्त्रले सरकारले नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा दिने, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रका विकृतिहरू सुधार्ने, बिग्रेको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउने तथा सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्नेलगायतका विषयहरू नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम बनाएको थियो ।

न्यूनतम कार्यक्रम बनाउँदा तत्कालीन सात दलले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरू समेटिएका थिए । कुनैपनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोगगर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, संसद्को अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने, सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने विषय सरकारको नीतिगत प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा रहेको थियो । अब त्यसलाई परिवर्तन गर्ने हो भने के राख्ने भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन् ।

हालको ११ दलीय गठबन्धन भने पनि त्यसभित्र रूपष्टरूपमा दुईवटा उप गठबन्धनहरू पनि छन् । पहिलो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी र जसपासहितको उपगठबन्धन छ भने दोश्रो जनमत पार्टी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपगठबन्धन रहेको छ । दोश्रो उप गठबन्धनलाई रास्वपाले समेत समर्थन गरेको छ । त्यसैगरी प्रम दाहाल र डा. भट्टराईको अर्को अनौपचारिक गठबन्धन पनि छ । माओवादी केन्द्र र प्रभु शाहको गठबन्धन पनि छ । सबै गठबन्धनले सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेका छन् भने एकापसमा विमति राख्दै पनि आएका छन् । यसरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले चरम अवसरवादिता देखाएर सिर्जना गरेको एघार दलीय गठबन्धन अवसरवादिताकै कारण विघटनमा पुग्ने र अन्ततः प्रधानमन्त्री दाहाल आगामी केही दिनभित्रै पद त्याग्न बाध्य हुने सम्भावना बढेको छ । देश र जनताका लागि भने उपलब्धि सुन्ना हुने भएको छ ।