नेपाली लिपिविरूद्ध पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय सच्च्याउन नयाँ सरकारलाई मुस्किल परिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । काङ्ग्रेसका कुख्यात नेता विमलेन्द्र निधि भौतिक योजनामन्त्री हुँदा उनले अमेरिकी मूलको बङ्लादेशी कम्पनीसँग मिलेर नेपालका सवारीसाधनमा अङ्ग्रेजी अक्षर र अङ्क भएको इम्बोस्ड नम्बर जडान गराउने सम्झौता गरेका थिए । सच्याउन नमिल्ने र सच्याउदा नेपालले अर्बौं रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरी निधिले सम्झौता गरिदिएका कारण अहिले सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो ।

नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि उनले सुधारका महत्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ गरेका छन् । ‘भ्रष्टाचारीका दिन गए’ भन्दै पदभार ग्रहण गरेका श्रेष्ठले कर्मचारी सरुवालाई पारदर्शी र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गरेपछि उक्त मन्त्रालयको इतिहासमा त्यसरी सरुवा हुनुलाई पहिलो घटना मानिएको छ । त्यसैक्रममा इम्बोस्ड नम्बरमा देवनागरी लिपिको नेपाली अक्षर र अङ्क राख्ने प्रयास पनि श्रेष्ठबाट भइरहेको छ । नम्बर प्लेटका सबै अक्षर र अङ्क नेपालीमा राख्न नसकिने हो भने पनि प्रदेश र देशको नामचाहिँ नेपालीमै राख्ने प्रयास श्रेष्ठबाट भइरहेको बुझिएको छ ।

इस्तियाक राई नामक ब्यक्ति मन्त्री हुँदा निजले एकैपटकमा ६ लाख नम्बरप्लेट बनाउन लगाएकोले तत्काल कसरी सच्याउने भन्ने समस्या पैदा भएको छ । अहिलेसम्म जम्मा पैंतिस हजार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर लगाइएको बताइन्छ । कमिसनको लोभमा इस्तियाक राइले ६ लाख नम्बरप्लेट तत्काल बनाउन सहमति दिएपछि तीन लाख एकाई तयार भइसकेको र थप तीन लाख पनि तयारीको अन्तिम अवस्थामा रहेकोले यी नम्बरप्लेटहरू के गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ समस्यामा परेको बुझिन्छ । नेपाली भाषा, संस्कृति, सभ्यता र परम्पराको संरक्षणप्रति सम्वेदनशील मानिएका देशभक्त नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि इम्बोस्ड नम्बर मौलिक बनाउन सकेनन् भने यो प्रकरणले अर्कै रूप लिनसक्ने अवस्था छ ।

ज्ञातब्य छ, चीन, बङ्लादेश, थाइल्याण्ड, साउदी अरबलगायतका मुलुकमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ब्यवस्था छ, तर ती मुलुकमा तिनको आ-आफ्नै भाषामा इम्बोस्ड नम्बर लगाइएको छ ।