माओवादी नेतृत्वको काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धनबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा नहुने भयो भने अदृष्य शक्तिका अघिल्तिर दुई विकल्प खडा हुनेछन् । पहिलो, एमालेलाई विश्वासमा लिएर काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धन कसिदिने र, काम पट्याउने । दोस्रो, सैन्य टेकओभर गराएर हाल देशमा उमारिएका विभिन्न आकारप्रकारका आधि दर्जनजति ‘जिलेन्स्की’हरूमध्ये कसैको नेतृत्वमा सरकार गठन गराएर काम लिने ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

इसाई वर्ष १९११ मा राजतन्त्र उन्मूलन गरिँदा कोरियाली जनताले आफ्नो राष्ट्र चिरा पर्ने, शान्तिको आकाश सधैं धमिलिइरहने, स्वाभिमान र वैयक्तिक स्वतन्त्रता खोसिने तथा एउटा बेग्लै त्रासका बीच जीवन गुजार्नुपर्ने कल्पना गरेका थिएनन् । स्वतन्त्रता र स्वाभिमानसहितको शान्त र समृद्ध जीवन बाँच्ने आशा उनिहरूको थियो । एउटै नश्ल, एउटै भाषा र साँस्कृतिक समुदायका उनिहरूलाई छिन्नभिन्न पारिएको छ ।

कोरियाली भूमिमा बाह्य चासो बढ्नु र, उक्त पवित्र भूमिको रणनीतिक महत्व हुनुको परिणाम कोरियाली जनता झण्डै शताब्दी लामो समयदेखि भोग्दैछन् । कर्णेल कद्दाफीको शासनबाट मूक्ति खोज्दै सडकमा उत्रिएका लिबियाली जनताले आजको जस्तो हैरानी र सास्ती ब्यहोर्नुपर्ने कल्पना अवश्य गरेका थिएनन् । विदेशीको इच्छा र योजनासँग आफ्नो महत्वाकाङ्क्षालाई जोड्ने ब्यक्तिहरूको कुत्सित प्रपञ्चमा पर्दा अहिले लिबियाली जनता पश्चाताप पनि गर्न नपाउने गरि कष्टपूर्ण जीवन भोग्दैछन् । पाँच दशकअघि राजा जाहिर शाहलाई देश छोडेर भाग्न बाध्य तुल्याउँदा अफगानिस्तानका एकथरी नेताहरूले शायद ठूलो विजय प्राप्त गरेको ठानेका थिए र, त्यहाँका जनताले नेताको खुशीलाई आफ्नै खुशी ठानेर उत्सव मनाएका थिए । दशकौँसम्म गृहयुद्धको चपेटामा पर्नुपर्ने र देश जीर्ण-जीर्ण हुने अनुमानमात्र समयमै हुन सकेको भए सम्भवतः अफगानिस्तानले आजको नियति भोग्नुपर्ने थिएन । मान्छेको निजी महत्वाकाङ्क्षाको सिकार संसारका धेरै देशले बन्नुपरेको छ र, दुःखको कुरा.. नेपाल पनि बन्दैछ ।

सकेसम्म सिधा र प्रत्यक्ष रूपमा देखानपरिकन विभिन्न आकारप्रकारका महत्वाकाङ्क्षी मानिसको पहिचान गरि तिनैलाई प्रयोग गर्ने र, आफ्ना लक्ष्य हाशील गर्ने रणनीति शक्तिराष्ट्रहरूले दशकौँदेखि अवलम्बन गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनसँगै ‘एजेण्ट’ खडा गरेर काम लिने परम्पराको थालनी विदेशीहरूबाट भइरहेको छ । १०४ वर्ष लामो राणा शासनमा पनि शासक राणाहरूले शक्तिराष्ट्रसँग बलियो सम्बन्ध बनाएका थिए, तर उनिहरूले विदेशीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई निजी स्वार्थका निम्ति प्रयोग गर्न खोजेनन् भन्न सकिन्छ । खासगरी जङ्गबहादुर राणाले त विदेशीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई केवल देशको हितमा प्रयोग गरेका हुन् । यो समयमा हामीले ब्यहोर्नुपरेका नेताहरूले भने विदेशीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई आफ्नै हितमा प्रयोग उपयोग गर्दै आएका छन्, जङ्गबहादुरले कहिल्यै त्यसो गरेनन् । अङ्ग्रेजलाई हरतरहले खुशी बनाए, उनिहरूले ‘बरदान माग’ भन्दा देशका निम्ति मागे, आफ्ना निम्ति होइन ।

२००७ सालदेखि २०४६ र २०६३ सम्म किस्ताबन्दीमा भएका परिवर्तनहरू क्रमशः नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताविरूद्ध लक्षित छ । २००७ सालको परिवर्तनलाई निरङ्कुशताविरूद्धको मान्ने हो भने २०६३ को परिवर्तन राष्ट्रियताविरूद्ध लक्षित थियो, छ । यही यथार्थलाई बुझेर व्यवहार गर्न नखोज्दा हामी खतराको उत्कर्षतर्फ पुग्दैछौँ । कुनै आदर्श, विचार, मूल्य र निष्ठासँग जोडिएको परिवर्तनले सकारात्मक दिशा ग्रहण गर्न सक्छ, तर ब्यक्तिको अति महत्वाकाङ्क्षा, बदला र कुण्ठाग्रस्त भावनासँग जोडिएर हुने या भएका परिवर्तनहरू कहिल्यै देश र जनताको हितमा उपयोगी हुन सक्दैनन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र अति महत्वाकाङ्क्षी नभइदिएका भए दलका नेताहरूको काँधमा बन्दुक राखेर नेपाली राष्ट्रियताविरूद्धको खेती लगाउने अवसर विदेशीहरूलाई नमिल्न सक्थ्यो । असमयमा प्रकट राजमहत्वाकाङ्क्षाले राजतन्त्रात्मक परम्पराको बिसर्जन मात्र गराएन, नेपालका वैरीहरूको इच्छा र योजनामा देश चल्नुपर्ने स्थिति पनि पैदा हुन पुग्यो । नेपाललाई रणनीतिक उपयोग गर्ने प्रयासमा राजा बाधक बनेपछि राजतन्त्र विस्थापन गरिएको र, राजतन्त्र फर्केर कहिल्यै आउन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न अन्य एजेण्डाहरू ‘क्रान्तिकारी आवरण’ दिएर प्रवेश गराइएको यथार्थलाई हिजो बुझ्न नसकेको भएपनि अब बुझ्न विलम्ब गर्नु उचित होइन ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र अति महत्वाकाङ्क्षी नभइदिएका भए दलका नेताहरूको काँधमा बन्दुक राखेर नेपाली राष्ट्रियताविरूद्धको खेती लगाउने अवसर विदेशीहरूलाई नमिल्न सक्थ्यो । असमयमा प्रकट राजमहत्वाकाङ्क्षाले राजतन्त्रात्मक परम्पराको बिसर्जन मात्र गराएन, नेपालका वैरीहरूको इच्छा र योजनामा देश चल्नुपर्ने स्थिति पनि पैदा हुन पुग्यो ।

राजतन्त्र पुनःस्थापनाको एजेण्डालाई विश्राम दिन राजा स्वयम् र राजाका पक्षधर भनेर चिनिएका ब्यक्ति तथा समूहहरूको भूमिका पर्याप्त रहेको ठान्न थालिएको छ । देशले असामान्य अवस्था ब्यहोर्नुपरेपछि बहिर्गमित राजालाई पुनःस्थापित गरिएका अनेक दृष्टान्त विश्व इतिहासमा स्थापित भएपनि नेपालको विशिष्टताले त्यस्तै इतिहास दोहोऱ्याउँछ भन्ने सङ्केत गर्दैन । थाइल्याण्ड, बेलायत र स्पेन जस्ता मुलुकका राजतन्त्र विस्थापित हुनुमा बाह्यशक्ति नभइ आन्तरिक स्थिति नै निर्णायक थियो र, पुनःस्थापनामा पनि आन्तरिक स्थिति नै निर्णायक बनेको हो । तर नेपालको राजतन्त्र विस्थापनमा बाह्यशक्ति निर्णायक थिए र, उनिहरू राजतन्त्र पुनःस्थापित गरेर आफ्नो भूमिका सङ्कुचित तुल्याउन किमार्थ चाहँदैनन् । पश्चिमाहरूले विगतमा राजाबाट नै काम चलाउने प्रयास नगरेका होइनन्, नेपालका राजा आफ्ना इच्छा र योजनाको सारथि बन्न कहिल्यै तयार हुँदैनन् भन्ने निष्कर्षपश्चात् मात्र उनिहरू नेपालमा राजतन्त्र उन्मूलनको खेतिपातिमा लागेका हुन् । राजा-रजौटाहरू उन्मूलन भएर बनेको सङ्घीय देश भारतको पुरानो सत्तासँग राजाहरूले विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेनन्, त्यसैले भारत पनि राजतन्त्र विस्थापनमा दुःखी हुने स्थितिमा रहेन । अहिले पनि भारतमा कोही ब्यक्तिगत रूपले राजाप्रति सहानुभूति दर्शाउन सक्छन्, तर भारत एउटा राज्यको रूपमा उसले नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना चाहन्छ भनेर बुझियो भने त्यो सोह्रै आना गलत हुनेछ । अब नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना ईश्वरीय देन या अप्रत्याशित घटनाका रूपमा मात्र हुन सक्नेछ ।

यहाँ वैकल्पिक देशभक्त र राष्ट्रवादी शक्तिको निर्माण पनि हुन सकिरहेको छैन, त्यसर्थ यिनै नेताहरूबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ जसले आफूहरू नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा भएको पुष्टि अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन् । अब यिनका मालिकहरू नयाँ-पुराना, मोटा-दुब्ला, दाह्री भएका/नभएका, चर्का क्रान्तिकारी, मझौला क्रान्तिकारी र सहायक क्रान्तिकारी तथा भूतपूर्व र वर्तमान प्रजातन्त्रवादीहरूलाई समेत रोजिछाडी प्रयोग-उपयोग गर्न सक्ने हैसियतमा छन् । वास्तवमा १२बुँदे सम्झौता अदृष्य शक्तिको निर्णायक उपस्थितिमा दुई विपरीत धारका मानिने पक्षहरू काङ्ग्रेस र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउने उद्देश्यबाट आयोजित एउटा प्रपञ्च थियो । काङ्ग्रेस आफैले गणतन्त्र, सङ्घीयता, जातियतामा आधारित समानुपातिक ब्यवस्था र धर्मनिरपेक्षताको नेतृत्व लिनसक्ने सामर्थ्य राख्दैनथ्यो । त्यसकारण हिजो माओवादीलाई अघि लगाएर नेपालमा धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय जातिवादी गणतन्त्रात्मक प्रणाली भित्र्याइयो । तर यो ब्यवस्थाको रक्षा र संरक्षण माओवादीबाट हुन नसक्ने भएकोले अब काङ्ग्रेसलाई ब्यवस्था संरक्षणको ठेक्का मिलेको छ । काङ्ग्रेस र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याएर सम्पन्न गर्नुपर्ने पहिलो चरणको कार्य पूरा भएपछि अब उनिहरूबाट नै दोस्रो चरणको लक्ष्य हाशील गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

केपी शर्मा ओलीले साढे तीन वर्षसम्म गर्छु भन्दै नगरेर अल्झाएको एमसीसी परियोजनाको अनुमोदन कार्य काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धन बनेको ६ महिनामै सम्पन्न गरिएको थियो । एसपीपी सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भएका बेला त्यसलाई भाँड्न पनि केपी नै लागिपरेको भन्ने विश्वास र व्याख्या उनिहरूको छ । अब एसपीपी या त्यस्तै नामका कुनै सम्झौता गर्ने र नेपाललाई बाह्यशक्तिको सैन्य अखडा बनाउने जस्तो जटिल काम बाँकी नै छ । त्यस्तो काम देशभन्दा आफू र आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने मनोवृत्तिका मानिसबाट मात्र सम्पन्न गराउन सकिन्छ भन्ने अदृष्य शक्तिलाई थाहा छ । प्रचण्ड र काङ्ग्रेसको मूल जिम्मेवारी (सभापति, महामन्त्री)मा रहेका मानिसको मनोवृत्ति एउटै भएकोले अदृष्य शक्तिहरू काङ्ग्रेस-माओवादीसँग ‘कम्फर्टेबल’ महसूस गर्दछन्, गर्दै आएका छन् । त्यसर्थ उनिहरूको दोस्रो चरणको लक्ष्य पूरा गर्ने निर्णायक प्रयास अबका दिनमा हुनेछ ।

शासक राणाहरूले शक्तिराष्ट्रसँग बलियो सम्बन्ध बनाएका थिए, तर उनिहरूले बिदेशीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई निजी स्वार्थका निम्ति प्रयोग गर्न खोजेनन् भन्न सकिन्छ । खासगरी जङ्गबहादुर राणाले त विदेशीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई केवल देशको हितमा प्रयोग गरेका हुन् । यो समयमा हामीले ब्यहोर्नुपरेका नेताहरूले भने विदेशीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई आफ्नै हितमा प्रयोग उपयोग गर्दै आएका छन्, जङ्गबहादुरले कहिल्यै त्यसो गरेनन् । अङ्ग्रेजलाई हरतरहले खुशी बनाए, उनिहरूले ‘बरदान माग’ भन्दा देशका निम्ति मागे, आफ्ना निम्ति होइन ।

पश्चिमको लक्ष्य उत्तर दक्षिण दुवैलाई कमजोर एवम् रुग्ण बनाउने सिद्धान्तमा आधारित छ । दक्षिणको साथ लिएर उत्तर हान्ने र उत्तर कमजोर भैसकेपछि दक्षिणलाई सैयौँ टुक्रामा विभाजित गरेर फर्कने उनिहरूको दुषित लक्ष्य हाशील गर्न नेपाली भूमिको रणनीतिक उपयोग गरिँदै छ । विभिषणहरू अदृष्य शक्तिको यस्तो उद्देश्य पूरा गराउन सम्पूर्ण रूपले हाजिर भएका छन् । आर्थिक रूपले रुग्ण र दारुण अवस्थामा पुगेको नेपाल कुनै पनि दिन टाट पल्टेको घोषणा हुने स्थितिमा छ । नेपाल असफल राज्य बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको र, असफल राज्य घोषणा भएमा स्वतः बाह्य हस्तक्षेप ग्राह्य हुने खतरा एकातिर छँदैछ । अर्कोतिर तेस्रो मुलुकको सैन्य रणनीतिक अखडा नेपाल बनेको अवस्थालाई उत्तरी छिमेकीले गम्भीरताका साथ लिने र, कठोर प्रतिक्रिया जनाउने खतरा पनि त्यत्ति नै छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल महासमरको भूमि बन्ने निश्चित छ र, वर्तमान नेतृत्व अदृष्य शक्तिको यस्तै लक्ष्य किस्ताबन्दीमा पूरा गरिदिन प्रतिबद्ध देखिन्छ । माओवादी नेतृत्वको काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धनबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा नहुने भयो भने अदृष्य शक्तिका अघिल्तिर दुई विकल्प खडा हुनेछन् । पहिलो, एमालेलाई विश्वासमा लिएर काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन कसिदिने र, काम पट्याउने । दोस्रो, सैन्य टेकओभर गराएर हाल देशमा उमारिएका विभिन्न आकारप्रकारका आधि दर्जनजति ‘जिलेन्स्की’हरूमध्ये कसैको नेतृत्वमा सरकार गठन गराएर काम लिने । यदि वर्तमान सत्ता गठबन्धनले काम दिएन भने उल्लिखित दुईमध्ये एक या दुवै कदम चालिन सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।

नेपालमा गृहयुद्धको पृष्ठभूमि तयार भइसकेकोले अब कुनै पनि निहुँमा द्वन्द्व सुरु गराइन पनि त्यति नै सम्भव छ । हिजो पुराना नेताहरूबाट मात्र यस किसिमका खतरा थियो भने अब नयाँ नेपाली ‘जिलेन्स्की’हरूको उत्पादन भइसकेका हुनाले उनिहरूबाट झनै खतरा पैदा हुने देखिन्छ । त्यसैले पशुपतिनाथले नेपाल बचाउने आशा गर्नु बाहेकका अन्य विकल्पहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । हाम्रा पूर्वजले हामीलाई दिएर गएको नेपाल जस्ताको त्यस्तै भावी सन्ततिलाई सुम्पिएर जान सकिने सम्भावनाहरू कमजोर हुँदै जाँदा पशुपतिनाथको गुहार लगाएर मात्र बस्ने कि मातृभूमिका निम्ति आफूलाई समर्पण गर्ने भन्ने प्रश्न हरेक नेपालीका अघिल्तिर खडा भएको छ !! जय मातृभूमि !