गणतान्त्रिक बहुदल स्थापित भएपछिका चुनावी अवस्थामा बहुदल र विकेन्द्रीकरण नारा उरालिएको भए पनि सत्ताको अधिकार सीमित व्यक्तिमा निहीत हुने गरेको छ । यसले राष्ट्रियता समन्वयलाई पनि सीमित गरिदिएको छ र, सत्ता भनेको सीमित व्यक्तिको बिर्ता हो भन्ने मान्यता धमिलो रूपमा स्थापित गरिदिएको छ ।

✍ डा. सुमनकुमार रेग्मी

वर्तमान संविधान २०७२ मा नेपालमा एक जना राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने र सोही हैसियतमा संविधानमा र प्रचलित कानुनबमोजिम कार्य व्यवस्था हुने अवस्था गरिएको छ । संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य तोकिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को दोश्रो आमचुनावपश्चात तेश्रो राष्ट्रपतिको चयन भएको छ ।

राष्ट्रपति नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति तोकिएको र राष्ट्रपतिसमक्ष राजदूतहरूको ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रतिनिधिसभाले गरिने भनी संविधान २०७२ मा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा वा निजले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोपमा संविधानसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्यहरूका कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतबाट निजका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा वा निजको मृत्यु भएमा राष्ट्रपति पदमुक्त हुने व्यवस्था वर्तमान संविधानमा राखिएको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रधानन्याधीशसमक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति पदमुक्त भइ अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित नभएको अवधिसम्म वा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू नै उपराष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य भनी तोकिएको देखिन्छ । उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा वा निजले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोपमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कार्यमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूका कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतबाट निजका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा वा निजको मृत्यु भएमा उपराष्ट्रपतिको पदमुक्त हुने अवस्था देखिन्छ । उपराष्ट्रपतिको योग्यता नया निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिको सरह हुनेछ भनी उल्लेख छ ।

उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा ऐनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुने भनिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यलाई सहयोग पुऱ्याउनका लागि एक सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ । सचिवालयको काम कारवाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा व्यवस्थापनलगायत आवश्यक कुरा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अधिकांश दलहरूले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने र राष्ट्रपति संवैधानिक हुनुपर्ने व्यवस्था अघिसारेका थिए । हाल सोहीबमोजम नै भएको देखिन्छ ।

भविष्यमा त्यसैगरी प्रत्यक्ष जननिर्वाचित व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा बनाइ कार्यकारी अधीकार सुम्पनुपर्छ भन्ने भनाइ अद्यापि व्यक्त गरिँदै आएको छ । साथै राष्ट्रपति हालको व्यवस्थाअनुसार नै गर्नुपर्ने कतैबाट आएको छ भने खुल्ला सीमाना भएका कारण प्रत्यक्ष जनअनुमोदित राष्ट्रपति खुल्ला सीमाना भएसम्म प्रत्यक्ष जनअनमोदित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न नहुने तर्क दिइन्छ । यसैमा नै राष्ट्रको कल्याण हुनेछ । राजनीतिक स्थिरताको लागि समयमा नै समयावधिमा पाँच-पाँच वर्षमा आमचुनाव हुँदै जानुपर्ने तर्क राखिन्छ । संविधान २०७२ अनुसार नियमित संसदीय चुनावबाट संसद् बनाइ देशमा शान्ति कायम गरिकन देशको आर्थिक विकास गर्नु नै वैचारिक विखण्डनबाट बच्ने एक मात्र उपाय हो ।

नेताहरूमा सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर दलिय संस्कार निर्वाह गर्ने संस्कृतिको अभाव छ । बहुदल आएको २९ वर्ष नपुग्दै बहुदलीय व्यवस्थालाई अझ परिपक्क बनाउन दोश्रो संविधानसभामार्फत संविधान २०७२ आयो । पञ्चायतकालमा भ्रष्ट्राचारीको छवि बनाएका नेताहरू बहुदल आएपछि चोखिए । निर्वाचनमार्फत उनीहरू पटक-पटक सत्तामा आसिनसम्म हुन पुगे । बहुदलिय व्यवस्था कमजोर बनाउन यस्तो संस्कार पनि जिम्मेवार थियो । २०४६ सालपछिको राजनीतिमा तत्कालीन सद्भावना पार्टीले तराईका बासिन्दाको चाहना समेट्न सक्नुपर्थ्यो । तर यसको असमर्थताको कारण तराईमा सद्भावनाबाट टुटफुट भएका विभिन्न मधेशवादी दलहरूको प्रादुर्भाव भयो ।

यसरी आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ढङ्गले निर्वाह गर्न नसक्दा सबैजसो पार्टीहरू फुटेर गए । तर अल्पअवधिमा दुई चिरा भएको नेपाली काङ्ग्रेस पछि पुनः एकीकृत भयो । तर २०७६ र २०७७ आउँदा काङ्ग्रेस पार्टीमा गडबडको स्थिति आयो । संविधान २०७२ अघिका तेश्रो आमनिर्वाचनसम्म मुख्य पाँच संसदीय दलहरू निर्वाचन हाबी भएका थिए । बहुदलिय व्यवस्थाको आधार पनि उनिहरू नै थिए । तर गणतन्त्र आएपछिका संविधान २०७२ पछिको दोश्रो आमचुनावपश्चात शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सता गठबन्धनमा नेकपाको सरकारको शासन छ ।

काङ्ग्रेसबाहेक अर्को कुनै दल पनि प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा विकास हुन नसक्नु गणतान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्थाको कमजोरी भन्नुपर्छ । नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रको पर्यायजस्तै हुन पुगेको थियो तर अब साम्यवादी समाजवादीमा आधारित नेकपाको शासनकाल छ । प्रजातान्त्रिक गैरसाम्यवादी पार्टीको विकास हुन नसकेपछि काङ्ग्रेसले आफूलाई गणतान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्थाको नायक सम्झियो, जुन बहुदलिय व्यवस्थाको विकृत रूप थियो । यस्तो अवस्थामा अब काङ्ग्रेसभित्र किचलो हुँदै आएको छ । यस्तो विकृत अवस्था सिर्जना हुन नहुने थियो र, गणतान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्था राम्रोसँग बित्नुपर्ने थियो, तर यसो हुन सकेन र राजनीतिक विकृत अवस्थामै रहन बाध्य भयो ।

२०४६ सालअघि नेपालमा निषेधित राजनीति विद्यमान थियो । तर २०४६ र २०६२/६३ सालका आन्दोलनपछि राजनीतिक क्रियाकलापले संवैधानिक मान्यता पाएपछि राजनीति कोठाबाट बाहिर सडक र सदनसम्म पुग्यो । तर यसको बाबजुद नेपालमा गणतान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्था नाम मात्रको रहन गयो र यो एकदलिय व्यवस्था जस्तो हुन पुग्यो । काङ्ग्रेस पार्टी पाखामा रहन पुग्यो । २०७२ को संविधानअघि पटक-पटकको आम निर्वाचनमा काङ्ग्रेस अग्रपंक्तिमा रहन सफल भयो । तर यो क्रम संविधान २०७२ पछिको दोश्रो आमचुनावमा देख्न सकिएन ।

अब पनि गैरसाम्यवादी पार्टीहरू बलियो भएनन् भने नेपालको गणतान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्था कमजोर बन्दै जान सक्दछ र, अब आउने २०७२ संविधानपछिको दोश्रो आम चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको जित भएको छ । यदि नेपालमा गैरसाम्यवादी पार्टीहरूले देशको विकास गरेनन् भने गैरप्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको चाहना बढ्न सक्दछ । त्यसैस्वरूप गणतान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्था क्रमिक रूपमा कमजोर बन्दै जानेछ । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सबै पार्टीहरूको चुनावी अवस्था हो । काङ्ग्रेस पार्टी भनेको नेपालको प्रजातान्त्रिक पार्टीमध्ये एक हो । यस्तो स्पष्ट मान्यता जनस्तरसम्म पुगेको छ ।

नेपालको गणतान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद संसदीय प्रकयामा नै रही प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री नहुने अवस्था छ । त्यसर्थ गणतान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्थामा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुने भएमा नेपालको पार्टी व्यवस्थाका कमजोरी हट्न जानुका साथै यस्तो नेपालको माटो सुहाउने गणतान्त्रिक व्यवस्था हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा नेता, कार्यकर्ता एवम् मतदाता सबै परिचालन भइ चल्ने राजनीतिक व्यवस्था नै सङ्घीय गणतान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा सबै जनाले आ-आफ्नो भूमिका स्पष्टसँग अनुभव र उपभोग गर्न पाउँदछन् । गणतान्त्रिक बहुदल स्थापित भएपछिका चुनावी अवस्थामा सत्ताको अधिकार सीमित व्यक्तिमा निहीत हुने गरेको छ । बहुदल र विकेन्द्रीकरण नारा उरालिएको भए पनि अधिकार थोरै माथिल्ला व्यक्तिहरूमा सीमित भएको देखिन्छ । यसले राष्ट्रियता समन्वयलाई पनि सीमित गरिदिएको छ र सत्ता भनेको सीमित व्यक्तिको बिर्ता हो भन्ने मान्यता धमिलो रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । दल परिवर्तन गर्ने विचारले र संस्कारले बहुदलिय व्यवस्थालाई विकृत बनाउन सक्छ ।

यसको अन्त्यका लागि पदमा रहनेले मानविय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक सिद्धान्तमा अडिग हुने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । पारदर्शितालाई बढावा दिन भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरिने स्पष्ट र प्रभावकारी प्रावधानले पनि विकास गरिनु पर्छ । तर मानिसको स्वभाव समयअनुसार परिवर्तन हुने हुँदा भ्रष्टाचार बढ्दै जान पनि सक्छ । त्यसर्थ गणतान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्था सुदृढ पार्न भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रका जाँच-पड्ताल हुनुपर्छ र सो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्छ । त्यसर्थ, प्रशासनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सरकारले गणतन्त्र दिवसका दिन भ्रष्टाचारी घोषित गरी कारवाही गर्नु पर्दछ । यसो गरेमा सामाजिक-आर्थिक विकृति हट्न सक्दछ ।

नेपालमा तीस वर्षमा निर्दलिय व्यवस्था अफाप सिद्ध भयो तर प्रजातान्त्रिक/साम्यवादी व्यवस्था भने कुनै-कुनै देशमा प्रभावकारी देखिएको छ । तर २०४६ मा नेपालमा बहुदलिय व्यवस्था पुनःस्थापित आए पनि निर्दलीय व्यवस्थामा जस्तै व्यक्तिगत स्वार्थ बहुदलिय व्यवस्थामा पनि हाबी भएकाले बहुदलिय व्यवस्थामा अनेकन विकृति देखा परे । यसको उदाहरणमा तत्कालीन बहालवाला र पूर्वमन्त्रीहरू जेल पर्दै जानुले पुष्टि गर्दछ ।

पञ्चायती व्यवस्थामा भएका विकृतिहरूको बहुदल स्थापनापछि छानविन हुनुपर्थ्यो र दोषीहरूमाथि यथोचित कारवाही बढाइनुपर्थ्यो । तर यसको ठीक विपरीत विशेषतः २०६२ पछि भ्रष्टाचार झन् मौलाउन थाल्यो र झ्याङ्गियो । व्यवहारमा बहुदलको संयुक्त सहमतिका सरकारमा पञ्चायती सरकारजस्तै अन्धाधुन्ध भ्रष्टाचार बढ्दै र गरिबी बढ्दै गयो । फलस्वरूप जनताको दैनिकी र जीवीकोपार्जनमा फरक देखिएन । पूर्वी यूरोपका देशहरूमा एकदलिय साम्यवादी व्यवस्थाले कतिको परिवर्तन ल्यायो ? त्यो त विश्लेषणकै विषय हो । सार्वभौम जनता भएको अवस्थामा ऐन-नियम र कानुन-विनियम व्यवहारमा उत्रनुपर्छ । यसो हुन सकेन भने संसदीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र प्रक्रियामा अनियमितता आउँछ । त्यस्तो अनियमितता एवम् विकृतिबाट राष्ट्रलाई बचाउन सबै सतर्क रहनुपर्छ ।

भारतले हासिल गरेको प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभव हाम्रालागि राम्रोे पाठ हुन सक्दछ । नेपालमा २०६२ पछि कम्युनिष्ट पार्टीहरूका उदयमान २०७९/८० आउँदा त बाहुल्यता देखिन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालले चीनको जस्तो पूर्ण साम्यवादी व्यवस्था अँगालेमा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रन सक्दछ । तर आमचुनावबाट कम्युनिष्ट घटकहरूले बहुमत आइ शासन गरेमा भारत र चीन दुवैबाट समर्थन भइ समदूरीको राजनीति हुन जान्छ ।

आजसम्ममा हासिल भएका अनुभवहरूले गणतान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्थामा सामान्य रूपमा साम्यवादीहरूका भोटबाट जितेर साम्यवादी पार्टीहरू सतामा नियमित रूपमा रहेमा नेपालको परराष्ट्र नीति समदूरीमा रहन सक्दैन । त्यसर्थ, नेपालमा गणतान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्थामार्फत निर्वाचनमा अत्यधिक भोट पाइ बहुमतको कम्युनिष्ट पार्टीहरूले सरकार बनाएमा भारत र चीनबीच समदूरी कायम हुन गई समदूरीको कुटनीतिक सम्बन्ध नै हाम्रा लागि एक मात्र उत्तम विकल्प हुन सक्दछ ।