फागुन ७ र नेहरूको चालबाजी

इतिहास

✍ सुनिल उलक

फागुन ७ देशकै एक गर्वित दिन ! यस दिन देशले प्रजातन्त्र पाएको थियो । १०४ वर्ष लामो पारिवारिक राणाशासनबाट मुक्ति पाएको दिन थियो यो । नाम मात्रको राजा रहने तथा सम्पूर्ण राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार राणाहरूका आफ्नै परिवारभित्र मात्रै निहित हुने हुँदा राणाकाललाई जहाँनिया शासनको रुपमा लिने गरिन्छ । हामीले इतिहासमा पढेका विवरणहरू अनुसार राजा त्रिभुवन नै राणाशासन बिरुद्ध मोर्चावन्दीमा लागेर राजतन्त्रकै बाजी थापेर प्रजातन्त्र ल्याएका थिए । त्यसैले हामीले राजा त्रिभुवनलाई राष्ट्रपिता तथा फागुन ७ को त्यो अविस्मरणिय दिनलाई प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा मनाउन थालेका हौँ ।

के साँच्चै राजा त्रिभुवन त्यति गर्व गर्नलायक थिए वा के राजा त्रिभुवनकै नेतृत्वले गर्दा राणाशासनको अन्त्य भएको थियो ? राणाशासनविरुद्धको मोर्चाबन्दी गर्न के भारतीय राजदूतावासमै शरण लिनु आवश्यक थियो ? के देशमै बसेर राणाविरुद्ध लाग्न सकिँदैनथ्यो त ? भारतीय राजदूतावासभित्र लुक्न जानु वा भारतसँग शरण माग्नु त कायरता होइन र ? कुनैबेला राजा सुरेन्द्रले पञ्जाछाप लगाएर सरकार चलाउने अधिकार दिएपछि त्यो पञ्जाछाप रद्द भएको तथा राणाहरूभित्र जहाँनिया अधिकार बञ्चित भएको घोषणा देशभित्र नै बसेर राजाले गर्न सक्दैनथे ?

यी यावत प्रश्नको उत्तर खोज्न मैले गहिराइसँग त्यसबेलाका घटनाक्रमलाई नियाल्ने र अध्ययन गर्ने प्रयास गरेँ । यसको लागि सबैभन्दा पहिले यहाँका तत्कालिन नेता वा अगुवाहरू भन्दा पनि भारतीय कुटनैतिक भूमिकाहरूलाई बुझ्न खोजेँ । जसको लागि त्यसबेला भारतको सरकार प्रमुखका रुपमा रहेका नेहरूका सम्पूर्ण पत्रहरू खोतल्न खोजेँ । नेहरूले तत्कालिन समयमा को-कसलाई नेपाल सम्बन्धमा पत्र लेखेका थिए र के-के लेखेका थिए भन्ने अध्ययन गर्न थालेँ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई जीवनकालमा सबैभन्दा बढी पत्रहरू लेख्ने ब्यक्तित्वमा पनि लिने गरिन्छ । जब उनले लेखेका पत्रहरू सबै प्रकाशन गर्ने जमर्को गरियो यो पुस्तकहरू करिव ७०० पेजका १०३ वटा ठेली नै भए । स्वतन्त्रताअगाडिका १५ पुस्तक र स्वतन्त्रता पछिका ८८ पुस्तकहरू छन्, जसमा नेपालका विषयमा आफ्ना राजदूत, वरिष्ठ कर्मचारी एवं वरिष्ठ नेताहरूलाई लेखिएका धेरै नै पत्र छन् । मैले नेपालको प्रजातन्त्रको लहरको शुरुवात २००६ चैत्र देखि प्रजातन्त्र आइसकेपछि २००८ कार्तिकसम्म लेखिएका पत्रहरूलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरेको थिएँ ।

२००६ असार २८ गते नेहरूले विहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हालाई लेखेको पत्रमा नेपाल सरकारविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाली राजनैतिक कार्यकर्ताहरूलाई विहार आउन तथा अन्य कार्य गर्न दिन भनेको छ भने हिंसात्मक आन्दोलनको भने विरोध गरेका छन् । साथै विहार प्रवेश गरेका कुनै पनि नेपालीलाई समाउन नेपाल सरकारका अफिसरलाई विहार प्रवेश गर्न नदिन भनेको छ । यसले स्पष्ट हुन्छ नेहरू नेपालको राणाशासनको समर्थनमा लागेको छैन ।

तर २००६ को भदौ ३ गते नेपालका राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरलाई लेखेको पत्रमा नेपाल स्वाधीन राज्य भएकोमा सदैव सुखी रहेको तथा राजनैतिक रुपले खासै समस्या नभएको तर नेपालमा राजनैतिक कैदीहरूमाथि भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार ब्यवहार नभएको हुँदा यसमा सुधार गर्न अनुरोध गरेका छन् । साथै मोहनशम्शेरले गर्न चाहेको भारत भ्रमणले अझ दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ बलियो हुने विश्वास ब्यक्त गरेका छन् । यस पत्र पठाएकै दिनमा अर्को पत्र भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहलाई पनि लेखेका छन् । जसमा महाराजालाई पठाइएको पत्र तुरुन्त बुझाउन भनिएको छ भने साथमा महाराजालाई पठाइएको पत्रको कपी पनि राखेको छु- त्यो पनि पढ्नु भनेका छन् । साथै महाराजालाई राजनैतिक सुधार तथा राजनैतिक कैदीहरू छोड्न तथा जेलको सुविधा केही सुधार गर्न लगाउन पनि सल्लाह दिनु भनेका छन् ।

२००६ को भदौ २५ गते आफ्ना राजदूतलाई नेपालको महाराजाको ब्यबहारको कटू आलोचना गरेका छन् । आफूले दिएका सुझावहरू अस्विकार गरेकोमा रिस पोखेका छन् । तर महाराजालाई लेखेको असोज १९ को पत्रमा आशावादी रहेको जनाएका छन् । महाराजाले नेपाल राजनीतिज्ञ डिल्लीरमण रेग्मीसँग भारतीय सहायक विदेश मन्त्री डा. बी.भी. केस्करले भेटेको तथा नेहरूले बिपीसँग भेटेको विषयमा दुःख ब्यक्त गरेकोमा भारत प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको हुँदा कसैले पनि भेट्न खोज्दा भेट्न नगर्ने भन्ने नीति लिन नसक्ने जनाएका छन् । तर यसबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना नहुने भनेका छन् ।

यसैगरी २००६ को चैत्र ४ गते संसद्सामु बोल्दै नेहरूले भनेका छन्- ‘भर्खरै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण समाप्त भयो । सौहार्द्धपूर्ण यस भेटघाटले हामी दुवै राष्ट्रको उद्देश्य एउटै रहेको देखिन्छ । नेपालमा केही सुधारको मात्र अनुरोध गरेका हौँ । यसका लागि हामी कुनै पनि किसिमको दबाब वा आक्रमण गर्ने हाम्रो मनसाय छैन । तर म यो सदन तथा अन्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि यस किसिमको मामलामा हाम्रो नीति कस्तो हुनुपर्छ !’

यसैबीच २००६ सालको चैत्र २४ गते भारतीय गृह मन्त्रालयले कुनै पनि नेपालीले भारतको सार्वजनिक नौकरीमा काम गर्न पाउने छुट प्रदान गर्न संकल्प प्रस्ताव ग¥यो । यसले एउटा भारतीय प्रान्तिय अधिकार नेपाललाई पनि प्रदान गरेको अनूभुति दिलायो । नेपाल र सिक्किम अलग अलग स्वतन्त्र राज्य रहेको भए तापनि दुबै राज्यलाई भारतले यो सुविधा दियो । कालान्तरमा सिक्किमलाई आफूभित्र समाहित गर्न सफल भएको हुँदा कतै भारतको मनसाय नेपालप्रति पनि त्यहि रहेको त होइन भन्ने शंका उब्जने ठाउँ यसले बनायो ।

२००७ सालमा नेपालमा राणाशासन हटाउन आन्दोलनहरूको शुरुवात हुँदै थियो । विभिन्न क्षेत्रमा जुलुस तथा आक्रमणहरू हुँदै थियो । उता राणा सरकारसँग भारत सरकार एउटा सन्धिको तैयारीमा लाग्दै थियो । राणाशासन पतनको संघारमा पुगिसकेको थियो जसले गर्दा राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर भारतको सहयोगले सत्ता अझ बढि लम्ब्याउन सकिने आशामा भारतका शर्तहरू मान्न तैयार थियो । यता यहि समय चीन भने तिब्बत आफूमा मिलाउने दाउमा थियो । जसले गर्दा चीन नेपाल-भारतबीचको सन्धिमा खासै चासो नदिने मनस्थितिमा थियो । यहि समयको मौकामा भारतले एउटा सन्धिको तैयारी ग¥यो । नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको तैयारी रहेकै समय २००७ सालको जेठ ९ गते दिल्लीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेहरूलाई भारतमा रहेको गोर्खा सैनिकहरूको भविष्य १९५० मा हुने सन्धिमा के कस्तो हुने भनि सोधेको थियो । जसको जवाफमा नेहरूले भनेका थिए- गोर्खा सैनिकहरूको गठन बेलायत रहँदै भएको भए तापनि हामी भारतविरुद्ध गोर्खा सैनिकहरूको उपयोग हुन नदिने शर्त भने राख्नेछौँ । त्यस पत्रकार सम्मेलनमा गोर्खा सैनिकहरूको विषयमा मात्र होइन नेपालको राजनीति र पार्टीहरूसँगको भारतको सम्बन्धको विषयमा पनि सोधिएको थियो । त्यसमा भारतमा बसेर नेपाल सरकारको विरुद्ध लाग्न छुट दिइए पनि हिंसात्मक आन्दोलन गर्न भने दिइने छैन भनेको थियो । १९५० को सन्धिको पूर्व तैयारी भइरहँदा राणा सरकारलाई चिढाउने मनसाय पनि भारतको थिएन । तसर्थ पनि नेपालसित मित्रवत ब्यबहार रहेको देखाउन खोजेको थियो ।

१९५० को सन्धिलाई असमान सन्धि भन्नुको कारण यसमा हस्ताक्षर गर्ने समान दर्जाका थिएनन् । नेपालको प्रधानमन्त्री कुनै पनि हालतमा भारतका राजदूत सरह हुँदैन । यो सन्धिमा भारतका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको भए मात्र समानान्तर सन्धि हुन्थ्यो । अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि यो सन्धि बैध हुन सक्दैन ।

दोश्रो मोहनशम्शेरको १०४ वर्ष लामो राणाशासन पतनको संघारमा पुग्दा नेहरूले कोशी बाँधको पूर्व तैयारी गरेका थिए । सम्झौता मात्र मातृकाप्रसादको सरकारसँग गरेको थियो । तर यसको तैयारी १९५० को नेपाल भारत सन्धि भन्दा २० दिन अगाडि नै गरेको थियो ।

२००७ साल असार २७ गते नेहरूले बिहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हालाई पत्र लेखेका छन् । यो पत्र सिन्हाको दुइ दिन अगाडिको पत्रको जवाफ थियो । नेहरूले बिहार सरकारलाई नेपाली राजनैतिक कार्यकर्ताहरू माथि कुनै निगरानी गर्न र उनीहरूको सूचना नेपाली अफिसरहरूलाई उपलब्ध नगर्न भनेका छन् । तर हिंसात्मक आन्दोलन गर्न भने बन्देज लगाउन भनेका छन् । साथै कुनै पनि किसिमका राजनैतिक अपराधी समाउन नेपालको अफिसर तथा प्रहरीलाई बिहार प्रवेश गर्न नदिन पनि भनेका छन् ।

अन्तत २००७ सालको साउन १६ गते नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । सन्धिको तत्कालै भारतीय राजदूतले नेपालका प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहनशम्शेरलाई र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई पनि चिट्ठी पठाएको देखिन्छ । ५ बुँदालाई एक अर्कालाई चिट्ठी द्वारा पनि आदानप्रदान गरेको देखिन्छ ।

नेपाल भारत सन्धि भएको एक हप्ता पछि नेपालको तराइको प्रतिनिधित्व गर्ने दुइ राजनीतिज्ञ भद्रकाली मिश्र तथा विन्देश्वरी प्रसाद मिश्र गोप्य रुपमा दिल्ली पुगेर भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादसँग भेट्न सफल भए । भारतीय राष्ट्रपतिलाई यि दुइले आफूहरू सामाजिक कार्यकर्ता रहको तर नेपालको राजनीतिसँग कुनै सरोकार नरहेको जानकारी दिएका थिए । साथै उनिहरूले राष्ट्रपतिलाई काङ्ग्रेसको नेपालमा गहिरो छाप नरहेको तथा धेरैजसो कार्यकर्ता भारतमा नै बस्ने हुँदा कुनै बलियो दलको रुपमा नरहेको पनि जानकारी दिएका थिए । शायद यसै कारणले होला देशमा प्रजातन्त्र आए पछि नेहरूको दवावमा मोहनशम्शेर र बिपीले भद्रकाली मिश्रलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्न बाध्य भएका थिए ।

नेपाल भारत सन्धिमा हामीले चाहेको बुँदा राख्न राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरलाई तैयार बनाउँदा शायद नेहरूले राणा शासन केही समय अझै टिकाउने आश्वासन दिएका थिए होला । तर सम्झौता पछि भने नेपाल सरकारमा बारम्बार राजनैतिक कैदी माथि दुर्व्यवहार तथा कठोर भएको भन्दै विरोध गरिरहे । यता राजा त्रिभुवनले भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहलाई भेट गरेर नेहरूको लागि गोप्य सन्देश पठाउन सफल भए । नेहरूलाई राजाले भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन सक्ने जानकारी दिएका थिए । यसको जवाफमा नेहरूले भनेका छन्, ‘महामहिम राजदूतबाट जानकारी पाए अनुसार तपाईं र तपाईंको प्रधानमन्त्री बीचको सम्बन्ध र तपाइको ब्यक्तिगत सुरक्षाको कुरा सुन्दा दुःख लागेको छ । म यहाँलाई पूर्णरूपमा आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि हाम्रो दूतावास अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्य र मान्यता अनुरुप हामीले दिन सक्ने सुरक्षा र शरणको लागि तैयार छ ।’

२००७ कार्तिक १२ गते नेहरूले सिपिएन सिंहलाई पठाएको पत्रअनुसार नेपालका राजाको प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध बिग्रँदै गरेकोमा दुःखी भएको जानकारी दिन भनिएको थियो भने सुरक्षाका नाममा दूतावासमा शरण लिन तथा दूतावासबाट जहाजमा दिल्ली लग्ने ब्यवस्था मिलाउने जानकारी राजालाई दिन भनिएको थियो ।

नभन्दै राजा त्रिभुवन भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहको सहयोग र सल्लाहले वि.सं. २००७ साल कार्तिक २१ गते शितल निवासमा रहेको भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन पुगे । जसको जानकारी तुरुन्तै भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहले नेहरूलाई दिए भने नेहरूले त्यसको भोलिपल्ट नै पत्र लेखेर भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादलाई जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रपतिको लागि पठाइएको पत्रमा नेहरूले लेखेका छन्- बम्बई र पूनाको भ्रमणमा आज साँझ दिल्ली आइपुगेँ । यसबीच मेरो अनुपस्थितिमा नेपालमा महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरू घटित भइसकेको रहेछ ।

भोलिपल्ट कार्तिक २२ मा नेहरूले सिपिएन सिंहलाई टेलिग्राम पठाएर केही कुरा गर्न लगाएका छन् । नेहरूले राजदूतलाई राजासँग भेटेर भारत आउने तैयारी गर्न लगाएका छन् । साथै तुरन्त जहाज पठाउन आफू तत्पर रहेको पनि जनाएका थिए ।

यसको भोलिपल्ट कार्तिक २३ मा भारतीय वायुसेवाको विमानलाई नेपालमा अवतरण गर्न नदिएको तथा भारत र नेपालबीचको सन्धिको कारणले आफूले विमान अवतरण गर्न नसकिने हुँदा छिट्टै नै कुनै समाधानको उपाय खोज्ने जानकारी भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले राजदूत सिपिएन सिंहलाई दिएका थिए । कार्तिक २७ गते डायरीका पन्नामा नेहरूले नोट गरेका छन् । नेपालको अवस्था दिन–प्रतिदिन बिग्रँदै गएको तथा नेपाली राजदूत विजय शम्शेरले छिट्टै नै भारतसँग वार्ताको लागि आउन चाहेको सूचना प्राप्त भएको लेखेका छन् । आम नेपाली जनता राजा त्रिभुवनको पक्षमा रहेको तथा नेपाली काङ्ग्रेसको पछि लागेको देखिएको छ । यसर्थ अब नेपाली सेनाको भूमिकामा सबै केन्द्रित रहेको देखिएको अनुमान गरिएको छ । वीरगञ्जमा आन्दोलन चर्किएको तथा बिहारका मुख्यमन्त्रीलाई भारतीय भूमीमा नेपाली आन्दोलनकारी तथा नेपाली सैनिकलाई प्रवेश नदिन पनि भनेको लेखेका छन् ।

कार्तिक २८ गते उपप्रधानमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले नेहरूलाई लेखेको पत्रका अनुसार पटेलले नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यति नरुचाउने भन्ने देखिन्छ । त्यहि दिन इन्टेलिजेन्स ब्यूरोका डाइरेक्टर बिएन मल्लिकले नेपालको तराईमा नेपाली काङ्ग्रेसका विद्रोहीहरूबाट गरेका कृयाकलापको विवरण भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूलाई बुझाएका थिए । जसका अनुसार,

१. कार्तिक २५ गते राती ८ बजे नेपाली काङ्ग्रेसले महावीर शम्शेरको हिमालयन एभिएशनले पर्चा छरेको थियो । यसको लागि जहाज पटनाबाट उडाइएको थियो ।

२. कलकत्ताबाट आएका नेपाली काङ्ग्रेसका करिव २०० हतियारधारी लडाकुहरूलाई मुजफ्फरपुरमा जम्मा गरि ल्याइएका थिए । यी लडाकुहरूलाई मुजफ्फरपुरबाट रक्सौलसम्म ट्रकमा राखेर ल्याइएको थियो । हतियार तथा गोलाबारुद पनि कलकत्ताबाट नै ल्याइएको थियो ।

३. वीरगञ्जका वडाहाकिमलाई समातेर रक्सौलको थाना अगाडि रहेको डाकबंगलामा कैद गरेर राखिएको थियो । काङ्ग्रेसले भागेर जान सक्ने भन्दै शसस्त्र लडाकुहरूले सुरक्षा दिएर राखिएको थियो । पछि विहार सरकारले रक्सौलबाट मुजफ्फरपुर लगेर राखेको थियो ।

४. नेपालबाट समातेर लगिएका ४६ नेपाली सैनिकहरूलाई समातेर रक्सौलको थानामा राखिएको थियो । तिनीहरूलाई बिगत २४ घण्टादेखि नेपाली काङ्ग्रेसको लागि बिद्रोही सैनिकको रुपमा काम गर्न दवाव दिए पनि तिनीहरूले काङ्ग्रेसको लागि काम गर्न नचाहे पछि थानाबाछ छोड्ने तैयारी गरिएको छ ।

५. नेपाली काङ्ग्रेसले वीरगंजमा रहेको सदर मुलुकी खानाबाट नगद २६ लाख लुटेको रहेछ । त्यस्तै तीन बक्सा सुनको ढिक्का तथा दुइ बक्सामा सुनको सिक्का पनि चोरेर लगेका थिए । सुवर्ण शम्शेर, बिपी कोइराला तथा तेजबहादुर अमात्यले नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेका छन् । साथै भारतको रक्सौलमा रहेको सरकारी निवासमा पनि बस्ने गर्दछन् । तिनीहरूले लुटेको रकम यस निवासमा लुकाएर राखेको आशंका गरिएको छ ।

६. वीरगंजको अवस्था भयावह हुँदै गएको छ । साथै सरकारी सेनाको आक्रमणको पनि डरले जनताहरू भाग्न थालेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले सम्पती बेचेर जान पनि बन्देज लगाएको छ । वीरगञ्जमा ब्यापार गरेर बस्ने मारवाडीहरू पनि रक्सौल भाग्न थालेका छन् ।

७. वीरगञ्जबाट नेपाली काङ्ग्रेसका २०० सैनिकहरू उत्तरी अमलेखगंज पुगेका छन् । त्यहा अन्य १२०० बिद्रोहीहरू नेपाली सेना काठमाडौबाट आउँदै गरेको आशंकामा लुकिछिपि आक्रमणको तैयारीमा बसेका छन् । भीमफेदी र अमलेखगंजबीच कहिँ पनि भिषण युद्ध हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

८. आम मानिसहरूमा यस किसिमको लडाइमा भारतको साथ र सहयोग रहेको धारणा बनाउन थालेको छ । साथमा पत्रपत्रिकाले पनि यस्तै मनसाय रहेको छाप्ने गरेको देखिन्छ ।

यस किसिमको जानकारी भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरोका डाइरेक्टर बि एन मल्लिकबाट प्राप्त हुनासाथ नेहरूले विहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हालाई टेलिग्राम पठाएर भारतीय भूमी नेपाल सरकार तथा बिद्रोही नेपाली काङ्ग्रेसले प्रयोग गर्न नपाउने तथा हतियार बोकेर आएमा हतियार खोसी प्रवेश गर्न दिने जानकारी दिए ।

सोही दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले बेलायती प्रधानमन्त्री सि आर एटलीलाई वीरगंजमा नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित बिद्रोही सैनिकहरूले बडाहाकिमको कार्यालयमा आक्रमण गरेको जानकारी पठाएका छन् । साथमा उनले लेखेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुनै पनि रुपमा भारतीय भूमिप्रयोग गर्न दिइएको छैन । यसरी नेहरूले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ढाँटेको देखिन्छ ।

सोही दिन अर्थात् २००७ कार्तिक २८ को दिउँसो नेहरू र राजा त्रिभुवनको निकै लामो वार्तालाप भएको देखिन्छ । नेहरूले सो वार्तालापको जानकारी बुँदागत रूपमा आफ्नो डायरीमा कोरेका छन् ।

१. आज नेपालको राजासँग मेरो डेढ घण्टा लामो कुराकानी भयो । मैले वहाँसँग पूर्णरुपमा र स्पष्टसँग कुराकानी गर्दै भारत सरकारको नीति पनि सम्झाएँ । मैले राजालाई भनेँ नेपालमा प्रजातान्त्रिक सरकार होस् भन्नेमा हामी सधैं चिन्तित छौँ । त्यसको लागि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार अनुरोध पनि गरेका थियौँ तर दुर्भाग्य ! उनले हाम्रो सल्लाह मान्न नै चाहेनन् ।

२. नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूसँग हाम्रो पुरानो सम्बन्ध थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र बहालीको लागि हामी सहमत थियौँ । तर, हामीले हिंसात्मक आन्दोलनलाई सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थियौँ । त्यसैले हाम्रो भूभागको कुनै पनि क्षेत्रबाट नेपाल विरुद्धमा कुनै पनि कारबाहीका प्रयोग नगर्न भनेका छौँ । हाम्रो इलाकाबाट हतियार सहित नेपाल जान अनुमति दिँदैनौं । त्यस्तै नेपाली सेना वा नेपालबाट हतियार सहित भारत आउन पनि कसैलाई दिँदैनौँ ।

३. मैले राजालाई भनेँ कि हर दृष्टिकोणबाट यो उपयुक्त छ कि हामी यस मामिलामा नअल्झिऔँ । र, मैले राजालाई यो पनि भनेँ कि हर हालतमा काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग नभेट्नु । यदि ति नेताहरूसँग भेट्नुभयो भने सबै कुरा दिल्लीबाट निर्देशित रहेको शङ्का गर्नेछ । त्यसैले म पनि काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग भेट्न चाहन्न ।

४. मलाई यस्तो लाग्छ मैले राजालाई भनेँ कि काङ्ग्रेसीहरू कुनै विवेक प्रयोग गरिरहेका छैनन् । यिनीहरूसँग हामी मिल्नु पनि लज्जास्पद हुनेछ । हामी यिनीहरूसँग टाढिन त चाह्यौँ तर हामी प्रजातन्त्रको पक्षमा थियौँ । आशा छ यस किसिमको द्वन्द्व छिट्टै अन्त हुनेछ । यदि हामीबाट केही सहयोग चाहिएमा हामी दिन तैयार छौँ ।

५. मैले राजालाई आफ्नो अवस्था र सल्लाहहरूको बारेमा भनेँ । शायद यसमा विश्वास भएर होला यसलाई मान्न तैयार भएको जानकारी दिए । मैले फेरि पत्रकारसँग धेरै कुराकानी नगर्न पनि अनुरोध गरेँ ।

६. त्यसपछि मैले राजालाई नेपालको भविष्यको बारेमा आफ्नो धारणा बारे प्रश्न गरेँ । वहाँसँग कुनै स्पष्ट विचार र धारणा थिएन । लोकतन्त्र बारेमा पनि खासै जानकारी लिनुभएको थिएन । मैले वहाँलाई भनेँ म सहमत छु एक न एक दिन संविधानसभाको गठन गर्नैपर्छ । तर कसरी यसको चुनाव गराउने भन्ने बारेमा अहिले नै केही भन्न सक्दिनँ । तर पनि अन्तरिम ब्यवस्थाको कुरा भने अवश्य उठ्नेछ ।

७. मैले यो सबै विषयमा सोच्नको लागि राजालाई स्वतन्त्र छोडिदिए ।

८. राजा फर्केको केही समय पछि मैले जानकारी पाएँ । पटनाबाट विशेष विमानमा नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरू (मातृकाप्रसाद, सुवर्णशम्शेर, महावीर शम्शेर तथा बीपी कोइराला) दिल्लीको विलिङ्टन विमानस्थलमा आइपुगेका थिए । जहाँ भारतीय अधिकारीहरूले केहीबेर सोधपुछ पनि गरेका थिए । जहाजमा दुई ठूला ठूला ट्रंकमा नेपाली रुपैयाँ ३५ लाख ल्याइएको थियो जुन वीरगञ्जमा लुटिएको थियो । भारतीय अधिकारीहरूले सोधपुछ गरेपछि नोटहरू गनेर केही कागजपत्र गरी छोडेका थिए । पछि बिपीले सो पैसा राजा त्रिभुवनलाई हस्तान्तरण गर्न ल्याइएको भनेका थिए ।

९. नेपालको हालको अवस्थाबारेमा कुनै निर्णय गर्नुपूर्व विदेश मामिलासम्बन्धी समितिको बैठक हुनु जरुरी हुन्छ । साथै यो प्रजातन्त्रको लागि लडाइँ समाप्त गर्नको लागि कुनै सुझावहरूको पनि आवश्यकता रहेको देखेको छु ।

यसरी राजा त्रिभुवन र भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूबीचको वार्तालापमा नेहरूले राजालाई काङ्ग्रेसका नेताहरू तथा पत्रकारहरूलाई समेत नभेट्न भनेको हुँदा नेहरू राजालाई आफ्नो अनुसार हिँड्न बाध्य बनाउने तैयारीमा थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

यसको भोलिपल्ट कार्तिक २९ गतेको बिहानै बिपी कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको निजी सचिव एमओ मथाइसँग भेट गरेर भारत सरकारले राजा त्रिभुवनको नेतृत्वमा गठन हुने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई मान्यता दिने आशा ब्यक्त गरे । उनले हतियारको लिष्ट दिँदै भारत सरकारबाट सहयोग पाउने आशा पनि ब्यक्त गरे । साथै भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाली सैनिकहरूलाई पनि नेपालमा राणाविरुद्धको युद्धमा राजा त्रिभुवनको सहयोगमा लड्ने अनुमति दिन पनि अनुरोध गरे । र, अन्तमा बिपीले छिट्टै नेहरूसँगको भेटघाटको अपेक्षा पनि राखे ।

बिपीसँगको भेट र बिपीको भारत सरकारबाट राखेको अपेक्षा बारेमा निजी सचिवले नेहरूलाई सुनाए । नेहरू बिपीप्रति रुष्ट भए । उनले भने यिनीहरूको माग देखेर म आश्चर्यचकित भएँ । यिनीहरू निकै ठूलो भ्रममा छन् । भारत सरकार के हो र सरकारले के कसरी काम गर्दछ भन्ने नै यिनीहरूलाई थाहा छैन ।

भारत सरकारले अझै पनि नेपालको राजाको रुपमा त्रिभुवनलाई लिइरहेको छ । र, नेपालमा रहेको राणा सरकारसँग पनि सम्बन्ध कायमै छ । यी दुईको बीचमा नेपाली काङ्ग्रेस कतै आउँदैन । साथै नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनाइहाल्ने र त्यसलाई मान्यता दिइ हाल्नुपर्छ भन्ने देखिँदैन ।

नेपाल र भारत सरकार बीच कुनै युद्धको अवस्था नै नहुँदा नेपालको विद्रोहीहरूलाई सैनिक सहयोग गर्ने कुनै कुरै आउँदैन । हामी त हाम्रो भूमिको उपयोग आक्रमणको लागि समेत नेपाल सरकार तथा बिद्रोही दुवैबाट हुन दिँदैनौँ ।

कोइराला र उनका साथीहरूले यो स्पष्ट बुझ्नुपर्दछ कि उनिहरूले नेपालको स्वतन्त्रता तथा सुधारका लागि जुन क्रियाकलाप गरिरहेका छन् यसले नेपालको राजा तथा भारत सरकारलाई निकै लज्जास्पद बनाएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको कतिपय कामहरू बिना सुझबुझ तथा दुःस्साहसपूर्ण रहेको छ जसले यिनीहरूलाई नै हानी पु¥याइरहेको छ । हिजो नेपालमा लुटिएको रकम बोकेर जसरी दिल्ली आइपुगे यसले भारत सरकारलाई निकै लज्जास्पद बनाएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई मेरो यो सुझाव छ कि यिनीहरू भारत सरकार तथा नेपालको राजासँगबाट टाढा रहनु । साथै दिल्लीमा कोही पनि नबस्नु । यदि भारतमा बसेर गलत गतिविधि सञ्चालन गर्दछ भने यिनीहरूको क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाउन भारत सरकार बाध्य हुनेछ ।

भारत सरकार नेपालको हालको समस्याबाट मुक्त दिलाउन तथा नयाँ सरकार गठन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न तैयार छ । त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले सबै किसिमका लज्जास्पद गतिविधि त्याग्नु पर्दछ । यदि नेपाली काङ्ग्रेसबाट भइरहेको युद्धरत कृयाकलाप बन्द भयो भने नेपाल सरकारलाई शान्तिवार्ताको लागि आह्वान गर्न सकिन्छ । जसले छिट्टै नै कुनै हल निकाल्नेछ ।

यो सबै कृयाकलापमा बिपी कोइराला हुनु हुँदैन । छिट्टै नै बिपी तथा उनका साथीहरूले दिल्ली छोडुन् भन्ने म चाहन्छु ।

यसरी नेहरूले आफ्ना निजी सचिव एमओ मथाइलाई दिएको जानकारी हेर्दा भारत सरकारको रवैया नेपालप्रति कस्तो थियो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । नेहरूले राजा त्रिभुवन र श्री ३ मोहन शम्शेर बिच मध्यस्तता गर्न चाहेको बुझ्न सकिन्छ । आम नेपालीहरूले देशभर चलाएको आन्दोलन हिँस्रक र अराजक भएको हुँदा तुरुन्तै बन्द होस् भन्ने नेहरू चाहन्थ्यो । यसरी त्रिपक्षीय वार्तामा नेहरू, राजा र राणा मात्र होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । यसैले बिपीले बारम्बार हैदरावाद हाउसमा राजासँग भेट्न चाहँदा पनि भेट गर्न दिइएन । तर त्यसबेला राजाका कट्टर समर्थक रहेका इश्वर शम्शेरलाई भने नेहरूले राजासँग भेट गर्न दिएका थिए ।

नेहरूको कथन अनुसार काङ्ग्रेसले दिल्ली छोडेको देख्न चाहेको भनिएकै भोलिपल्ट उपप्रधानमन्त्री बल्लवभाइ पटेलले नेहरूलाई लेखेको पत्रमा भारतीय भूमिबाट उडेको जहाजबाट नेपालमा राणाविरोधी पर्चा छरेकोमा विरोध प्रकट गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत यस किसिमको कार्यमा बन्देज लगाउन अनुरोध गरेका छन् । यस पत्रको जवाफमा भोलिपल्टै नेहरूले यस किसिमको उडानमा पूर्णरूपमा निषेध गरिएको जानकारी पठाएका छन् । यसले नेपाली काङ्ग्रेसप्रति केवल नेहरू मात्रै होइन भारत सरकारका अन्य निकाय पनि लागिपरेको स्पष्ट हुन्छ ।

यसैबीच नेपालका लागि बेलायती राजदूत जर्ज फाल्कनरले बेलायती विदेश मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा बेबी किङलाई स्विकार्न सकिने जानकारी दिएका थिए । साथै भारतका लागि बेलायती उच्चायुक्त आर्चिबल्ड नाई पनि नेपाल सरकारको अनुरोधमा बेबी किङलाई मान्यता दिनुपर्नेमा सोच्नुपर्ने अवधारणामा लागिरहेका थिए । तर भारत सरकार कुनै पनि हालतमा बेबी किङलाई मान्यता दिनुहुन्न भन्नेमा नै जोड दिइरहेका थिए । यसरी भारत सरकार नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्न पनि चाहेको देखिँदैनथ्यो भने राजा त्रिभुवनको सत्ता बलियो बनाउने चाहनामा पनि थिएन । मोहनशम्शेरलाई पनि आश्वासन दिएर नै राखिरहेका थिए ।

बेलायती राजदूत जर्ज फाल्कनरले त विदेश विभागलाई पठाएको पत्रमा राजा त्रिभुवन प्रति पनि नकारात्मक विवरण समेत पठाएका थिए । उनले राजा त्रिभुवनलाई धेरै झुठ बोल्ने र षडयन्त्रमा लिप्त समेत भनेका थिए । यसर्थ पनि राजा त्रिभुवन भन्दा नाबालक राजा ज्ञानेन्द्र नै सही भएको तर्कसमेत दिएका थिए । अर्कोतर्फ नेहरू भने दोहोरो भूमिकामा देखिन्थे । एकातर्फ केन्द्रमा बसेर भारतीय भूमिबाट नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि किसिमको आक्रामक कृयाकलाप गर्न नदिने भनिरहेका हुन्थे भने यता बिहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हाले भने सिमाक्षेत्रमा हुने नेपाली काङ्ग्रेसका गतिविधिमा बेवास्ता गरिरहेका हुन्थे ।

नेपाली काङ्ग्रेसका बिपी, सुवर्ण, मातृका तथा महावीर दिल्लीमा आफूलाई चोख्याउने पुगे पनि उल्टै नेहरूको हप्की खाएर फर्कन बाध्य भएका थिए । यता राणाहरूले काङ्ग्रेसका हरेक गतिविधि अराजक र डकैती सरहको रहेको प्रचार गरिरहेका थिए भने नेहरूले पनि उस्तै भाषाको प्रयोग गरेर दिल्लीबाट फर्कन चेतावनी दिएका थिए । काङ्ग्रेसले राजा पनि भेट्न पाएनन् र लुटिएको धन राजालाई सुम्पेर क्रान्तीको लागि खर्चिने बचन पनि पुरा गर्न पाएनन् ।

२० नोभेम्बर १९५० अर्थात् २००७ मङ्सिर ५ गते बेलायती मन्त्रीपरिषदको बैठकले नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिने तैयारी भइसकेको थियो । यहि समय मङ्सिर १ गते नेहरूले बेलायती विदेश मन्त्रालयका सचिवलाई लामो पत्र पठाएर बेलायती सरकारले नाबालक राजालाई मान्यता नदिन अनुरोध गरे । साथै नेहरूले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री गोविन्द बल्लभ पन्तलाई पनि लामो पत्र लेखेर आफू नेपालमा शान्तिपूर्ण वार्ताबाट शान्तीबहाली भएको देख्न चाहेको जानकारी दिएका छन् । आफू बम्बइ भ्रमणमा रहेको समय अचानक राजाले सपरिवार भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन आएको हुँदा आफूले सुरक्षित दिल्लीमा ल्याएको जानकारी दिएका थिए ।

यसबचि भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहलाई नेहरूले बारम्बार निर्देशनहरू दिइरहेको देखिन्छ । सिपिएन सिंहका हरेह गतिविधी नेहरू निर्देशित रहेको पत्रहरूको अध्ययनले देखाउँछ । नेहरू नेपाल मामलामा किन यति धेरै लागिपरेका छन् भन्ने स्पष्ट बुझ्न नसकिए पनि सहजै अनुमान भने लगाउन सक्छौँ । नेहरू नेपाललाई यसरी जालमा पारिरहेका छन् कि भोलि बन्ने नयाँ सरकार सहजै अघोषित रुपमा भारतको औपनिवेशिक राज्यको रुपमा राख्न चाहेको स्पष्ट देखिन्छ । बेलायतले नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिन लाग्दा भारत निकै चिन्तित देखिएको थियो । बेलायती मन्त्रिपरिषदको निर्णय आउनु एक दिनअगाडि नेहरूले बेलायतमा रहेको भारतीय उच्चायुक्त भि के कृष्णमेननलाई पनि पत्र लेखेर पनि बेलायतको निर्णय ठिक नभएको जनाएका थिए । तर पनि भारत र बेलायतको यो नेपाल प्रतिको सक्रियतामा अमेरिका नआओस भन्ने दुवैले चाहेको देखिन्छ । बिशेष गरेर बेलायत बेलायती सेनामा रहेको गोर्खा फौजका कारणले पनि नेपाल सरकारको प्रस्ताव मान्ने पक्षमा गएको देखिन्छ । फेरि गोप्य विवरणअनुसार नेपालको राणा सरकार बेलायत र अमेरिकालाई खनिज अन्वेषणको जिम्मा दिने तैयारी गरिरहेको हुँदा पनि राणासरकारको पक्षमा जाने मनसाय देखाएको भन्ने पनि बुझिन्छ ।

बारम्बारको नेहरूको प्रयासले कमसेकम बेलायतले नाबालक राजालाई दिन लागेको मान्यता केही दिनलाई पछाडि सार्न अनुरोध गर्न पुगेको देखिन्छ । यति मात्र होइन, भारतमा निर्वासनमा रहेका पूर्व श्री ३ पद्मशम्शेरलाई पनि फकाएर पुरानो राजालाई नै मान्यता दिएको वक्तव्य निकालेका थिए । साथै बेलायतबाट बारम्बार नाबालक राजालाई मान्यता दिने समाचार आइरहँदा आत्तिएका नेहरूले अन्तिम दिन बेलायती प्रधानमन्त्री सीआर एट्लीलाई नै पत्र लेखेर नाबालक राजालाई मान्यता दिने बेलायती निर्णय सही नभएको हुँदा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

यसरी भारत नेपालको विषयमा यतिबिघ्न चिन्तित रहिरह्यो कि दैनिक पाँच वटासम्म पत्र नेपाल विषयमा कोरेको भेटिन्छ । नोभेम्बर २० को दिन विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायणलाई पनि पत्राचार गरेको देखिन्छ । उनलाई पनि नेपालको हालको अवस्थामा पुरानो राजा नै स्विकार्नुपर्ने तथा सरकार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जयप्रकाश नारायणले पनि १९४२ को भारतमा भएको अङ्ग्रेजविरुद्धको आन्दोलनमा अङ्ग्रेजसरकारले दमन गर्दा भारतीयहरूले नेपालमा शरण लिएका थिए । तसर्थ अहिले नेपालको आन्दोलनमा पनि नेपालीहरूलाई भारतमा शरण दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

अन्ततः २००७ मङ्सिर ६ अर्थात नोभेम्बर २१, १९५० मा नेहरूले श्री ३ मोहनशम्शेरलाई पत्र लेखेर सम्पूर्ण किसिमको आन्दोलन र आक्रमणहरू रोकेर वार्ता गर्न आह्वान गरे । साथमा यो जानकारी फेरि पनि दिए- भारत सदैव राजा त्रिभुवनलाई नै राजा मान्नेछ, नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा स्विकार्न तैयार छैन ।

मङ्सिर ७ मा पुनः बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर नेपालको सम्बन्धमा भारत र बेलायतको एउटै धारणा बनाउन अनुरोध गरे । मङ्सिर ९ गतेको राति साढे नौ बजे नेहरू र भारतका लागि नेपाली राजदूत विजयशम्शेरबीच लामो कुराकानी भयो । यसमा पनि नेहरूले हामी नाबालक राजा स्विकार गर्न सक्दैनौँ, अन्य धेरै कुरामा लचक भएर कुरा गर्न तैयार छौँ । महाराजा (श्री ३)को लागि हामीले विशेष महत्व दिएर नै वार्ता गर्न सक्छौँ भने । तर विजयशम्शेर काठमाडौं पुगेर श्री ३ सँग भारत सरकारका धारणाहरू राख्न हिचकिचाए । जसले गर्दा भारतले आफ्ना राजदूतमार्फत नै सम्पूर्ण कुरा महाराजासामु राख्ने तैयारी ग¥यो । तर अन्तमा विजयशम्शेरले काठमाडौं जाने निर्णय लिए ।

मङ्सिर १२ गते राजदूत विजयशम्शेर र केशरशम्शेरले नेहरूसँग भेट गरेर राजाको रूपमा नाबालक ज्ञानेन्द्र राखिसकेको हुँदा हटाउन मिल्दैन, यस्तो परिस्थितिमा त्रिभुवन स्वदेश फर्कनु त्यति सुरक्षित पनि हुँदैन, तर सरकारमा गैर राणालाई पनि राखेर सरकार गठन गर्न सकिन्छ, बजेटको घोषणा पनि गर्न सकिन्छ, संविधानसभाको गठनमा केही समय लाग्ने हुँदा यसलाई भविष्यमा गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिए । नेहरूले पनि आफ्नो पुरानै धारणा राखिरहे । जबसम्म नाबालक राजालाई हटाएर त्रिभुवनलाई राजा स्विकार गरिँदैन कुनै पनि अन्य शर्त मान्न तैयार नभएको जिकिर गरे ।

मङ्सिर १४ मा राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादले पनि राजा त्रिभुवनकै पक्षमा सरकार गठनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा नेहरूसामु राखे । मङ्सिर १६ मा केशरशम्शेर र विजयशम्शेरले उपप्रधानमन्त्री बल्लभभाइ पटेलसँग भेटेर पनि उही धारणा राखे जुन नेहरूसामु राखेका थिए ।

मङ्सिर १८ को घटनाले मोहनशम्शेरको सरकारलाई केही घात गऱ्यो । बेलायती प्रतिनिधिको रूपमा आइपुगेका दुई फ्रान्क रोवर्टस् र डेनिङले गौचर विमानस्थलमा विरोधको सामना गर्नुपऱ्यो, जसले गर्दा बेलायतको नेपाल धारणामा सोच्न बाध्य बनायो । हुन त विमानस्थलको विरोध कार्यक्रम सुनियोजित भएको आशङ्का गरिएको थियो ।

मङ्सिर २१ गते भारतीय संसदमा नेहरूले भने- नेपाल परापूर्व कालदेखि नै एक स्वतन्त्र राज्यको रुपमा रहिआएको छ, तर हामीले देखे वा सुने जस्तो स्वतन्त्र राज्य होइन । आन्तरिक रुपमा स्वतन्त्र हो, कहिल्यै पराधिन भएको छैन, तर उसको विदेशसँगको सम्बन्धमा उसको नीति स्वतन्त्र छैन । उसले कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध बनाउनुअगाडि भारतका नीतिको पनि ख्याल गर्नुपर्छ, भारत नभइ कुनै पनि देशसँग उसको सम्बन्ध बिस्तार हुन सक्दैन । तसर्थ भारतको सहमतिबिना उसले विदेश नीतिमा केही पनि फेरबदल गर्न सक्दैन । भारतको बाटो नभइ नेपालमा जानै सकिँदैन भने भारतलाई खुशी नबनाइ कुनै पनि देशसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सक्दैन । तसर्थ नेपालको अहिलेको अवस्थामा भारत विशेष चासोसहित समाधानमा लागेको छ । नेपाल अशान्त हुँदा भारतलाई पनि कठिनाइ हुन्छ । नेपालको सिमा भारतसँग जोडिएको हुँदा पनि समस्या भारतका सिमा क्षेत्रमा पनि देखिनेछ । हामी नेपाल छिट्टै संवैधानिक राष्ट्र हुने तथा जनताका अधिकारहरू सुनिश्चित हुनेमा विश्वस्त छौँ ।

नेहरूको तीन प्रस्ताव- (१) संविधानसभाको गठन (२) राजा त्रिभुवनको सहमतिमा राणा तथा अन्य राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको सरकारको गठन (३) राजा त्रिभुवन नै रहेको घोषणा तथा राजाको अनुपस्थितिमा राजप्रतिनिधीको नियुक्ति । यी प्रस्ताव बोकेर केशरशम्शेर र विजयशम्शेर काठमाडौ फर्किए । श्री ३ मोहनशम्शेरसँग यस विषयमा कुराकानी गरे । पुस ४ गते श्री ३ मोहनशम्शेरले नेहरूलाई प्रतिउत्तर पठाए । जसका अनुसार मोहनशम्शेर केही नरम भएको आभास हुन्छ । सल्लाह उपयुक्त रहे पनि यसको लागि केही समय मागे । मन्त्रिमण्डलको बैठक पछि केही निर्णय गर्ने जानकारी पठाए ।

नेहरूले संसदलाई दिएको बक्तव्यका अनुसार नेपालमा स्वतन्त्रताको साथ साथै कोशी नदी परियोजनाको अवधारणा रहेको जानकारी पनि दिए । यसले के देखाउँछ भने भारत आफ्नो स्वार्थले पनि नेपालमा सरकार परिवर्तनको लागि मेहनत गरिरहेको छ ।

यता नेपालमा आन्दोलन चर्किरहेको थियो भने भारत आफ्नै हिसाबले गोप्य योजनाहरूमा अगाडि बढिरहेको थियो । भारतीय राजदूतावासका एक कर्मचारी नेपाली प्रहरीबाट कुटिएकोमा पनि रुष्ट भएको थियो । नेपालमा राणाहरूले भारतविरोधि नारा पनि चर्काइरहेको थियो । यता बेलायती नीतिमा भने तत्कालै परिवर्तन भएन । साथमा अमेरिका पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिमा लाग्यो । बेलायतले त नेहरूलाई प्रश्न गऱ्यो कि, यदि नेपालको सरकारले त्रिभुवनलाई मान्यता दिएन भने के भारतले भारतको भूमिमा बसेर नेपालका राजनैतिक दलहरूले सरकार गठन गरेमा समर्थन गर्न सक्छ ? यस प्रकारको सरकारप्रति विश्वको दृष्टिकोण कस्तो बन्छ ? तसर्थ मौजुदा अवस्थामा बालक राजालाई नै स्विकार गर्नुपर्छ ।

यता नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर भारतको हस्तक्षेपको नीतिविरुद्ध अन्तराष्ट्रिय रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो पनि खोज्दै थिए । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यतामा छेकवार लगाउँदै बसेको भारतले त्यो बाटो पनि एक किसिमले बन्द नै गरिदिएको थियो । बेलायत र अमेरिकाको साथ साथै पाकिस्तानले पनि बालक राजालाई मान्यता दिन सक्ने सूचना पठाइसकेको थियो । सबैतिरबाट घेरिएका नेहरू भने नेपालको सबैभन्दा नजिकको राष्ट्र भारत नै भएको हुँदा भारतले जे चाहन्छ त्यहि गर्नुपर्छ भन्ने दबाब सिर्जना गर्न ब्यस्त थिए ।

अन्ततः पुस १० गते विजय शम्शेर र नरेन्द्रमणि दीक्षित निष्कर्षपूर्ण वार्ताको लागि पुगेका थिए । यो वार्ता करिव-करिव नेहरूको प्रस्ताव नै स्विकार गर्नु थियो । एउटै मुख्य बुँदामा भने मोहनशम्शेरले अट्को थापे । राजा कसलाई स्विकार गर्ने भन्ने निर्णय संविधानसभाले नै गर्नेछ । तर यो नेहरूलाई स्विकार्य भएन । नेहरू त राजा त्रिभुवन नामको कठपुतली राजा बनाउन चाहिरहेका थिए । जसलाई नेहरूले जे चाहन्छ गराउन सक्थे । तसर्थ नेहरूले ढिपी छोडेनन् ।

पुस १८ गते भारतले जे चाहन्छ त्यो सबै स्विकार गर्न विजयशम्शेर तैयार भए । भोलिपल्ट विजयशम्शेर नै नेपाल फर्किए । पुस २४ गते मोहनशम्शेरले बक्तव्य दिँदै पुरानो निर्णय बदर भएको घोषणा गरे । साथै भारतको प्रस्ताव हितकर भएको हुँदा स्विकार गरिएको पनि घोषणा गरे । नेहरू सो समय लण्डनमा थिए उनले पनि खुशी ब्यक्त गरे । यसको भोलिपल्ट राजा त्रिभुवनले पनि मोहनशम्शेरको बक्तव्यको स्वागत गरे । तर नेपाली काङ्ग्रेस भने यो सबै कार्यमा खुशी भएन । पुस २६ मा मातृकाप्रसादले मोहनशम्शेरको घोषणाको विरोध गरे, साथै स्विकार गर्न नसकिने पनि वक्तव्य दिए । त्रिपक्षिय वार्तामा काङ्ग्रेसलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने नेहरूले ठानेनन् । केवल भारत सरकार र मौजुदा नेपाल सरकार मात्र सहभागी रह्यो । राजा त्रिभुवन पनि त्यसमा सहभागी थिएनन् । त्रिभुवनलाई पुनर्बहाली गरिदिने बाचामा नै मख्ख थिए । अन्य के-कस्ता प्रावधान राखिए भन्नेमा चासो नै थिएन ।

माघ १ मा नेहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्षस्थ मातृका, बीपी र सुवर्णसँग वार्ता गरे । सरकारमा सम्मिलित गराउने आश्वासनमा नेपाली काङ्ग्रेसका मातृकाप्रसादको अर्को दिनको वक्तव्यमा भारतलाई धन्यवाद दिँदै भारतको प्रस्ताव स्विकार गरेको पनि जनाए । माघ २९ गते नेहरूले मोहनशम्शेरलाई लामो पत्र पठाएर सम्बन्ध अझै सुदृढ र सुमधुर हुने विश्वास पनि ब्यक्त गरे । फागुन ३ गते सिमा क्षेत्रमा विशेष निगरानी गर्न पनि अनुरोध गरिएको थियो । साथै राजदूत सिंहलाई लेखिएको पत्रमा नयाँ बन्ने अन्तरिम मन्त्रिमण्डल कति सङ्ख्याको बनाउने तथा क-कसलाई राख्ने विषयमा समेत सुझाइएको थियो ।

फागुन ४ मा राजा स्वदेश फर्किए । देशमा प्रजातन्त्र बहालीको घोषणा गरे । तर देशले एउटा दमनकारी शासनबाट मुक्ति पाए पनि अर्को देशको अघोषित औपनिवेशिता स्विकार गर्न बाध्य भए । यसपछि राजाको साथमा राजाका मुख्य सल्लाहकारको रूपमा नेहरूले गोविन्दनारायण सिंहलाई राजाको साथ साथ पठाए । साथै नेपालमा रहेका भारतीय राजदूत सिपिएन सिंह पनि नेपालको राजनीति तथा हरेक निर्णयमा दखल दिन थाले । यसरी नेहरूको सपना पूरा भयो । तर देशले पाउनुपर्ने वास्तविक स्वतन्त्रता भने पाएन ।