नेताहरूले गर्ने हजार गल्तीमा आँखा चिम्लने र माफी गर्ने गरिएको छ, तर राजाले राम्रै नियतले देश र जनताको भलो सोचेर प्रजातान्त्रिक अभ्यास र जनताले बनाएको संविधानकै रक्षाको लागि कदम उठाउँदा तिनै राजा बारम्बार अपमानित भइरहनु देशको लागि गम्भीर भुल हुनेछ, भइरहेको छ ।

✍ प्रभात अधिकारी

विश्वमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनहरू भएका छन् । विभिन्न विचार बोक्ने प्रजातान्त्रिक दल वा समुहको नेतृत्वमा प्रजातन्त्र स्थापना हुन्छन् । तर राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राजा भएर शासन गरिरहेको व्यक्ति नै प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि दलको सदस्य भएको र प्रजातान्त्रिक समुहहरूलाई सहयोग गरेको गौरवमय इतिहास नेपालमा छ । जहानिया राणाशासनको प्रताडनाबाट देश र जनतालाई मुक्ति दिलाउने महान् अभिलाषासहित स्थापित प्रथम राजनैतिक संगठन ‘प्रजापरिषद’को राजाकै हैसियतमा सदस्यता लिनु विश्व प्रजातान्त्रिक इतिहासमा एक स्वर्णिम घटना हो । प्रजापरिषदका सदस्यहरूले श्री ५ त्रिभुवन आफूहरूको उद्देश्यमा सहमत भए/नभएको जान्न राजालाई लेखिएको पत्रको जवाफमा राजा त्रिभुवनले आफ्नै हस्ताक्षरमा ‘म देशको लागि जे गर्न पनि तयार छु, जस्तो सहयोग गर्न पनि तयार छु, मलाई पनि तपाईंहरू जस्तै नेपाल प्रजापरिषदको सक्रिय सदस्य राख्नुहोस्’, अझै अङ्ग्रेजीमा- ‘Please consider to me as a member of Praja-Paresade’ भनि लेखेका थिए । यसरी विस १९९४ मा राजा त्रिभुवन नेपाल प्रजापरिषद्को सदस्य भए । राजा त्रिभुवनले सदस्यता मात्रै लिएनन्, बरु प्रजापरिषद्लाई तत्काल रु. ४००० नगदसमेत दिएर सहयोग गरे । गोप्य रूपमा उनले प्रजातान्त्रिक समुहहरूलाई सहयोगको निरन्तरता दिए ।

राजा त्रिभुवनको प्रजापरिषदसँगको सम्बन्ध थाहा पाएपछि राणाहरूले राजालाई गरेको दुर्व्यवहार र यातना कुनै नेताको दशक बढि लामो जेल सजायभन्दा अवश्य कम थिएन । राजालाई राणाको अदालतमा दुई पटक उपस्थित गराइ अपमानजनक भाषा समेत प्रयोग गरी गद्दी खोस्ने, निर्वासन पठाउने जस्ता धम्कीहरू दिइयो । पछि दरबारभित्रै नजरबन्दको सजाय दिइयो । प्रजापरिषदका सदस्यहरू र चार शहीदलाई सजाय सुनाउने दिन उनीहरूको सामुन्ने राजासहित अधिराजकुमार र युवराजहरूलाई पनि उपस्थित गराइएको थियो । त्यसदिन राजा त्रिभुनको छातीमा नरशमसेरले पेस्तोल समेत तेर्स्याएका थिए । राणा सरकार सजायमा राजाको सहमति भएको र राजाकै तर्फबाट सजाय सुनाउन चाहन्थ्यो । सजायको सम्पुर्ण निर्णय राणाहरूले नै गरेको भएतापनि सो फैसालामा राजाकै लालमोहर लगाए । इतिहासमा कलंकित हुनबाट बच्न राणाले यस्तो जुक्ति गरे । फैसलामा लालमोहर लगाउन आएका राणाका प्रतिनिधिलाई राजा त्रिभुवनले ‘तिम्रा भाइ छोराहरूलाई बिर्ता दिन, जन्मदै जनरलको पद दिन र मुलुकको तमाम शासन आफ्ना मुखको भरले चलाउन मेरो स्वीकृतिको जरूरत परेन भने यो कुरामा मेरो स्वीकृतिको जरुरतै के छ र ? तिम्रो मुखले जे मन लाग्छ गर भनिदिए ।

देशमा बढ्दै गएको प्रजातान्त्रिक जनलहर र राणाहरूको दमनबाट पिल्सिएका जनताको उद्धारका लागि राजा त्रिभुवनले गद्धीसमेत दाउमा राखेर भारत निर्वासित हुन पुगे । उनको भारत निर्वासनको मुख्य ध्येय प्रजातान्त्रिक शक्ति समुहलाई सघाउनु थियो । राजासमेत राणाको निरङ्कुश शासनको बिरोधमा निर्वासनमा गई प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहयोग र सहकार्य गरेपछि राणाहरू हड्बडाए भने जनताहरू थप उत्साहित बन्न पुगे । ढिलोचाँडो प्रजातन्त्र स्थापना हुनेमा दुई मत थिएन, तर राजासमेतको भूमिकाले कोशेढुङ्गा नै हुन पुग्यो । साँचो प्रजातन्त्रप्रेमी नेपालीले चार शहीदलगायत प्रजातन्त्र सेनानीहरूलाई जुन रूपमा चिन्छन् र सम्मान गर्दछन्, राजा त्रिभुवनलाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्दछ ।

पञ्चायती व्यवस्थालाई जनताद्वारा निर्वाचित सरकार र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई खत्तम गरि निर्दलीय व्यवस्था लादेको लगायत अनेक कोणबाट व्याख्या गरिन्छ । केही प्रजातान्त्रिक नेता र कम्युनिष्टहरू समेत फरक परिस्थिति र भूराजनैतिक जटिलताका बाबजुद तत्कालिन समयमा राजा महेन्द्रको कदम र पञ्चायती व्यवस्था उपयुक्त थियो भन्नेहरू पनि छन् । स्वस्थ प्रजातान्त्रिक अभ्यासको लागि पञ्चायती व्यवस्था एक कालो अवधि नै भनेर व्याख्या गरिए तापनि स्वयम् राजाहरू (महेन्द्र र वीरेन्द्र) समेत उपयुक्त समयमा प्रजातन्त्र जनतालाई दिनुपर्नेमा सहमत रहेको कुरा विभिन्न घटना र अभिव्यक्तिहरूबाट पुष्टि हुन्छ । राजा वीरेन्द्रलाई पनि प्रजातन्त्रप्रेमी राजाकै रूपमा चिनिन्छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले देशको विषम परिस्थितिमा प्रजातन्त्रकै सुदृढीकरणको लागि सत्ता आफ्नो हातमा लिएको कुरालाई लिएर निरन्तर निरङ्कुश र प्रजातन्त्रविरोधीको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । तर, प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यताअनुरूप जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानको विरुद्धमा हिंसाको बाटो समातेका माओवादीसँग साँठगाठ गर्दै आवधिक निर्वाचनसमेत नगर्ने र माओवादी समस्यासमेत समाधान गर्न नसक्दा राजाले सत्ता हातमा लिनु स्वाभाविक हो । जुन तत्कालिन संविधानअनुरूप संवैधानिक कदम नै थियो । संसदले बनाएको सरकारले निर्वाचन गर्न नसक्ने, सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने, देशको विषम परिस्थितिको सम्बोधन नगर्ने र सत्ता राजालाई सुम्पनेहरूले राजालाई ‘कु’ गरेको आरोप लगाउनुको कुनै तुक छैन ।

राजा ज्ञानेन्द्रले वि.सं. २०६१ माघ १९ मा विशेष सम्बोधनमार्फत देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र निर्वाचन गरि बहुदलिय प्रजातन्त्र पुनः सक्रिय गर्नको लागि ३ वर्षको समय अवधि माग गरिएको थियो । उक्त सम्बोधनमा नेपाल एकीकरण, प्रजातान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणको प्रत्येक मोडमा नेपाली जनता र राजा दुवै मिलेर निर्णायक भूमिका खेलेको कुरा स्मरण गरिएको थियो । सम्बोधनमा देशमा शान्ति पुनःस्थापना गरी बहुदलिय प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि फेरि एकपटक ऐतिहासिक निर्णयको घडीमा आइपुगेको कुरा उल्लेख छ । साथै, प्रजातन्त्र र प्रगति एकअर्काको परिपुरक भनी परिभाषित गरिएको छ । विगत केही समययता बहुदलिय प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको बारे चिन्ता प्रकट गरिएको छ । समग्रमा देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र बहुदलिय प्रजातन्त्रलाई सदृढीकरण गर्ने कुराले नै राजालाई सो कदम लिन बाध्य पारेको कुरा उक्त सम्बोधनबाट प्रष्ट हुन्छ । राजाले सोहिअनुरूप आफ्नो काम गर्दै थिए, तर दलहरू जसले प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरे तिनैले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र जनप्रतिनिधिले बनाएको ०४७ को संविधानविरुद्ध हिंसात्मक बाटो समातेका समूह (माओवादी) सँग अनुचित सहकार्य गर्न पुगे । काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता देशको महत्वपूर्ण र ठुला राजनैतिक दलहरूले आफैले बनाएको संविधानविरुद्धको शक्तिसँग विदेशी भूमिमा गएर केही विदेशीकै आदेश र सल्लाहलाई महत्वपूर्ण ठानी मुलुकविरुद्ध गद्धारी गर्न पुगे, जसको परिणाम अहिले देशमा देखिएको छ । ०६३ यता काङ्ग्रेस-एमाले स्वयम् माओवादीकरण हुन पुगे भने देशमा प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर भयो । निरन्तर प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने, यसको लागि गद्दीसमेत दाउमा राखेर प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गर्ने राजा र राजसंस्थालाई निरङ्कुश भनेर जनतामाझ भ्रम छरे, इतिहासमाथि अन्याय गरे र मुलुकविरुद्ध अपराध गर्न लालायित भए ।

नेपालको जटिल भूरणनैतिक अवस्थितिमा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि राजसंस्था अपरिहार्य छ । गणतन्त्र स्थापना भएपछि विश्वमञ्चमा नेपालको उपस्थिति र प्रस्तुति कमजोर भएको, मुलुकमा मियोको भूमिका खड्किएको र राष्ट्रिय एकता अत्यन्त कमजोर भएको सबैले अनुभव गरेकै छौँ । वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प अवश्य पनि राजासहितको प्रजातन्त्र हुन सक्ने कुरा केही कम्युनिष्ट र काङ्ग्रेस नेताहरूले स्वीकारेका छन् ।

राजसंस्थाप्रति जनलहर र जनदबाब बढिरहेको छ । विस्थापित महाराजले पटक-पटक स्वस्थ प्रजातन्त्रको लागि राजसंस्थाको भूमिका आवश्यक भएको र जनचाहना अनुरूप आवश्यक परे मुलुकमा अविभावकिय नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आफु तयार रहेको बताइरहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सन्त नेता तथा प्रजातन्त्र सेनानी कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी गलत बाटोमा गएको भनेर जीवनभर आफैले सङ्घर्ष गरेर खडा गरेको दलको साधारण सदस्यता समेत नरहने गरेर पार्टी त्याग गरे । नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश दोस्रो तहका नेता कार्यकर्ता बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसादको बाटो लत्याएकोमा दुखित छन् ।

नेताहरूले गर्ने हजार गल्तीमा आँखा चिम्लने र माफी गर्ने गरिएको छ, तर राजाले राम्रै नियतले देश र जनताको भलो सोचेर प्रजातान्त्रिक अभ्यास र जनताले बनाएको संविधानकै रक्षाको लागि कदम उठाउँदा तिनै राजा बारम्बार अपमानित भइरहनु देशको लागि गम्भीर भुल हुनेछ, भइरहेको छ । देश निर्माणको अभियानको नेतृत्व गरेको वंशज जसले सदैव देश र जनतालाई हृदयमा राखेर आफ्नो भूमिका निभाउँदै आयो उसैलाई प्रताडित गरिरहनु मुलुक बर्बादीको कारण बन्दैछ ।

धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले सम्पन्न नेपालको बहुसङ्ख्यक जनताहरू राजालाई राजनैतिक मात्र नभइ आस्थाको प्रतीकका रूपमा समेत मान्दछन् र तिनको माग पनि सम्बोधन हुनु पर्दछ । नेपाल मात्र नभइ विश्वका डेढ अर्ब हिन्दुको आस्थाको प्रतीक नेपालको राजसंस्था हो । राजनैतिक रूपले वर्तमानमा विस्थापित भएतापनि राजा ज्ञानेन्द्रप्रति नेपालमा मात्रै नभएर भारतमा समेत अत्यन्त आदर गरिन्छ, आस्थाको प्रतीक मानिन्छ ।

विश्वमा प्रजातन्त्रका अनेक स्वरूप छन्, अधिकांशमा राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) सहित सबै पदहरू जनताद्वारा निर्वाचित हुने वा संसद्बाट छानिने व्यवस्था छ । जापान, बेलायत, लक्जम्बर्ग, स्पेन, स्विडेन, नर्वे, न्युजिल्याण्ड, डेनमार्क, क्यानडालगायत ३६ धेरै मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राजा (संवैधानिक राजसंस्था) र जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा बनेको संसद्को बहुमतको आधारमा कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ । केही खाडी मुलुकहरू जोर्डन, कुवेत, साउदी, बहराइन र एसियाको भुटानलगायत १० मुलुकमा राजाको प्रत्यक्ष शासन छ । राजाको प्रत्यक्ष शासन भएको केही मुलुकमा बौद्धिकता र विज्ञताको आधारमा राजाले छानेका व्यक्तिहरूको संसद् हुने व्यवस्था छ भने केहीमा जनताको पनि सहभागिता हुने व्यवस्था छ । रोचक के छ भने राजसंस्था भएका चाहे प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था भएको मुलुक होस् वा संवैधानिक राजसंस्था (प्रजातन्त्रसहित) भएको नै किन नहोस् ती अधिकांश मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि छ ।

राजसंस्थाको सन्दर्भमा बेलायतको इतिहास अनौठो छ, जसले आफ्नो एक दशकको गृहयुद्धपछि राजालाई राजद्रोहको अभियोग लगाएर मृत्युदण्ड दियो (सन् १६४९) । तर, दस वर्षपछि चार्ल्स प्रथमको ३० वर्षीय छोरा (जसलाई चार्ल्स पनि भनिन्छ) लाई फिर्ता बोलाएर पुनः राजतन्त्र स्थापना गऱ्यो (सन् १६६०) । अहिले बेलायतको राजसंस्थालाई विश्वको अन्य १५ मुलुकको समेत राष्ट्राध्यक्ष हुने अवसर प्राप्त छ । प्रजातन्त्रको उदाहरण बनेको वेलायत विश्वका अन्य प्रजातान्त्रिक देशहरूको लागि समेत प्रेरणा हो ।

प्रजातन्त्र भन्नेवित्तिकै राजालाई निरङ्कुशताको प्रतीक मानेर कम्युनिष्टहरू व्याख्या/विवेचना गर्छन् । जबकि कम्युनिष्ट स्वयम् प्रजातान्त्रिक होइनन् । प्रजातन्त्रको विचारभन्दा ठिक विपरीत धारणा र मान्यता कसैले राख्दछ भने त्यो कम्युनिष्ट विचार नै हो । प्रजातन्त्रले सबैको विचार समेट्ने कुरा गर्दछ भने कम्युनिष्टले सबैको विचार मासेर आफ्नो विचार लाद्ने, त्यो पनि हिंसाको माध्यमबाट भन्ने विचारमा विश्वास गर्दछन् । ‘बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा’ कम्युनिष्ट मूल मन्त्र नै हो ।

उग्र कम्युनिष्ट विचार कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा विश्वतिहास र नेपालको इतिहासबाट प्रष्ट भइसकेको छ । यदि कुनै पनि मुलुकमा जनताको स्वतन्त्रता, खुला अर्थतन्त्र, विकास समृद्धि, शान्ति स्थायित्व र स्वस्थ प्रजातन्त्रको लागि कुनै खतरा हुन्छ भने त्यो कम्युनिष्टबाटै हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्वस्थ प्रजातान्त्रिक अभ्याससहित दीगोे शान्ति, स्थायित्व र प्रगतिको लागि अभिभावकीय भूमिकामा राजसंस्थाको पुनःस्थापना हुन जरुरी छ । प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो, न कि निरंकुशता, एकदलिय कम्युनिष्ट शासन वा सैनिक शासन ! ठिक त्यसरी नै राजसंस्थाको विकल्प राजसंस्था नै हुन्छ, गणतन्त्र हुँदैन । एकपटक सोच्ने बेला अवश्य आएको छ ।

^{_{सन्दर्भ सामग्री : सन्देश सङ्ग्रह (राजा ज्ञानेन्द्र शाह) र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाल प्रजापरिषदको भूमिका (डा. राजेश गौतम)}}