अदालतले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकारलगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्तिसमेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्नहरूको निरुपण हुनैपर्ने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्व माओवादीहरू छटपटाउनु पर्ने र फेरि धाकधम्कीकै सहारा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

✍ डा. केशव देवकोटा

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सात राजनीतिक दलहरूबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार १६ वर्ष ब्यतित हुँदा पनि शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि त्यतिबेला द्वन्द्वमा परेकाहरू छटपटाउन थालेका छन् । सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुऱ्याउने कुरा केवल भुलभुलैया जस्तो मात्र भइरहेको छ ।

०५२ सालबाट देशमा जनयुद्धको आवरणमा सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गर्नेहरू सत्ता र शक्तिमा पुगेको पनि १६ वर्षभन्दा बढी भएको छ । त्यसबीचमा जनयुद्धका नेतृत्वकर्तामध्येका प्रचण्ड तीनपटक र डा. बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ । डा. भट्टराईले कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीति छोडिसकेको अवस्था छ भने प्रचण्ड पनि ०६३ पछि निरन्तर कम्युनिष्टहरूबाट टाढिँदै नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा रहनुभएको अवस्था छ ।

०५२ बाट शुरुभएको जनयुद्धका क्रममा करिव १७ हजार नेपाली नागरिकको अनाहकमा ज्यान गएको थियो । त्यसैगरी देशको खर्बौंको धनसम्पति बम र बारुदको धुवाँमा उडेको थियो । जनयुद्धका नाममा भएका विविध गतिविधिका कारण देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था अलगथलग हुनपुगेको थियो । यस्तो अवस्थामा ०६२ मंसिर ८ गते एकाएक भारतको दिल्लीमा नेपालका सात संसद्वादी दलहरूसँग १२बुँदे सहमति गर्दै माओवादीको नेतृत्वले जनयुद्धलाई बिसर्जन गरेको थियो र कम्युनिष्ट राजनीति छाडेर संसद्वादी राजनीतिमा प्रतिबद्ध रहने लिखित सम्झौतासमेत गरेको थियो । जुन घटना नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरूप्रतिको गम्भीर धोखाधडी थियो । सो दिनबाट नेपालमा हालसम्म जे-जस्ता राजनीतिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्, ती सबै १२बुँदे सहमतिकै निरन्तरता हुन् । जुन कुरा हालैमात्र पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वीकार गरिसक्नुभएको छ र, उहाँ १२बुँदे पक्षधरहरूलाई संगठित गर्ने काममा लाग्नुभएको भनिएको छ ।

दिल्लीको घटनापछि पनि केही माओवादी समूहहरूले पटक-पटक जनयुद्धका नाममा हिंसात्मक गतिविधि गर्न नखोजेका होइनन् तर ती सबै असफल भएका छन् । जसले गर्दा अबका दिनमा नेपालमा हिंसात्मक जनयुद्ध कहिल्यै पनि हुन नसक्ने स्पष्ट भइसकेको छ । जनयुद्धका सञ्चालकहरूले ०६२/६३ पछि दक्षिणपन्थी राजनीतिक बाटो रोजेपनि त्यतिबेला भएका घटनाहरूको समयमा नै ब्यवस्थापन गरिदिएको भए आज फेरि त्यसबारे कुनै आवाज उठ्ने अवस्था रहँदैनथ्यो । त्यतिबेला मारिएका मानिसहरूको विषयलाई हाल प्रधानमन्त्री रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्ने अवस्था पनि आउने थिएन । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दर्ता गर्ने आदेश दिँदामात्र पनि खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र डा. भट्टराईलाई ठूलो छटपटी भएको देखिएको छ । उहाँहरूले फेरि विभाजित माओवादीहरूलाई एकजुट गराएर आन्दोलन थाल्ने धम्कीसमेत दिनुभएको छ । जबकि उहाँहरूले जनयुद्ध पीडितहरूलाई छिट्टै शान्ति प्रक्रियाका कामहरू टुङ्ग्याएर न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुपर्दथ्यो ।

जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ता सन्तति फाउन्डेसनद्वारा फागुन २१ गते आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा कतिपय नेताहरूले माओवादी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजिए इतिहास दोहोरिनेसम्मको धम्की दिएको देखियो । जसमा कतिपयले तत्कालीन माओवादी शक्तिहरू अब एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको पनि देखियो । तत्कालीन जनयुद्धका सञ्चालक, दिल्लीमा जनयुद्ध बिसर्जनको सहमति गर्नेमध्येका एक र हाल देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रहनुभएका प्रचण्ड स्वयम्ले नै माओवादी शक्तिहरू एक भएमा विजयको यात्रा फेरि तय गर्न सकिने भन्दै विभाजित माओवादीहरू एक हुने समय आएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । स्मरणीय के छ भने यतिबेला माओवादी केन्द्रले देशियरूपमा प्रमुख दक्षिणपन्थी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई दबाउने काम गरेको छ भने माओवादी केन्द्रसमेत सम्मिलित तत्कालीन नेकपाको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको र नेकपाबाट माओवादी केन्द्र अलग भएलगत्तै एमाले नेतृत्वको सरकारले सो प्रतिबन्ध हटाएको इतिहास पनि छ । हालसम्म पनि विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीका कैयन नेता तथा कार्यकर्ताहरू जेलमा रहेका छन् । तर हाल गृहमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेको माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई रिहा गराउनका लागि पहलसम्म पनि गरेको छैन ।

०७८ फागुनमा प्रचण्ड र डा. भट्टराईले एमसीसी पारित गराउन खेलेको भूमिका पनि ताजै छ । यतिबेलासम्म पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले राखेका ४० सूत्रीय मागहरू पूरा गरिएका छैनन् । बरु सो मागमा आफैले उल्लेख गरेका कुराहरूका विरुद्धका गतिविधिहरू भइरहेका छन् । यतिबेला क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका तीन कम्युनिष्ट पार्टीहरू पार्टी एकताको अन्तिम चरणमा रहेका छन् भने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालगायतका अन्य चार कम्युनिष्ट पार्टी पनि एकताको चरणमा रहेको अवस्था छ । तर सो एकता प्रक्रियामा माओवादी केन्द्रलाई सहभागी गराइएको छैन र सहभागी गराउने कुनै सम्भावना पनि छैन । माओवादी केन्द्र केही दक्षिणपन्थी राजनीतिक समूहहरूसँग एकता गर्ने र नेकपा तथा हँसियाहथौडा चिन्हसमेत परित्याग गर्ने क्रममा रहेको देखिएको छ । क्रान्तिकारी माओवादी र चन्द समूहले माओवादी केन्द्रलाई दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्ति र सो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एवम् डा. भट्टराईलाई प्रतिक्रियावादी भएको ठहर गरिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पूर्व माओवादीहरू एक भएर कोही कसैलाई ठेगान लगाउने धम्की दिनुको कुनै अर्थ छैन ।

राष्ट्रियरूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका दक्षिणपन्थी पार्टी र अन्तराष्ट्रियरूपमा भारत र अमेरिकालगायतसँग कार्यगत एकतामा रहेकाहरूले कम्युनिष्ट पार्टीको कुरा गर्नु आफैमा हास्यास्पद र गलत हुन्छ । यतिबेला जनयुद्धका शहीद र बेपत्ताको सपना हावामा उडेसरी भएको छ । सरकारमा पुगेकाहरू पीडितलाई राहत र न्याय दिनेभन्दा पनि जनयुद्ध दिवस मनाउने, जनयुद्धलाई काङ्ग्रेसको पनि सम्पति भएको बताउने, विभिन्न स्थानमा पार्क बनाउने र अझैपनि जनयुद्धलाई भजाएर सत्ता र शक्तिमा टिकिरहने प्रयासमा लागेका छन् । ०५२ मा शुरु गरिएको माओवादी क्रान्ति मूलभूतरूपमा असफल भएको र ०६३ पछि शुरु गरिएको शान्तिप्रक्रिया पनि हालसम्म बिथोलिएको अवस्था छ । सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले गत साता आदेश दिएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनले तत्काल फागुन २१ गते नै एक बैठक गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रहेका कानूनहरू परिमार्जन गर्ने भनेको छ, जसले सर्वोच्चको आदेशअनुसार कानूनलाई परिमार्जन गर्नेगरी छलफल अघिबढाउने सहमति पनि गरेको छ । यो सान्दर्भिक र स्वाभाविक विषय हो ।

शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्तिसम्झौता र संविधानको भावनाअनुरुप तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनु हाल सत्तामा रहेकाहरूको कर्तब्य पनि हो । अब कानून निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिने भनिएको छ, जुन पीडितहरूको पछिल्लो प्रयास र सर्वोच्च अदालतको आदेशको उपलब्धि हो । तर यसअघि जस्तै राष्ट्रिय सहमति भन्दै भइरहेको सामान्य सहमति पनि बिथोल्ने र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने भन्दै आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने मात्र काम भयो भने फेरि पनि जनयुद्धका पीडितहरूको आवाज उठ्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाइ अनन्त कालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने जुन ठहर गरेको छ, त्यसलाई सबै पक्षले गम्भीररूपले चिन्तनमनन गर्नुपर्दछ । यसलाई तत्कालीन जनयुद्धका सञ्चालकहरूले अन्यथा ठान्नुपर्ने, छटपटाउनु पर्ने र धम्की दिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

अदालतको प्रारम्भिक आदेशमा शान्तिसम्झौता, नेपालको संविधान, अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ यस्ता मुद्धा अनन्त कालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ । सो आदेशमा त्यस्ता सङ्क्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानून निर्माणसमेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगलगायतका संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्क्रियप्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिएको भनिएको छ । अदालतले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकारलगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्तिसमेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्नहरूको निरुपण हुनैपर्ने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्व माओवादीहरू छटपटाउनु पर्ने र फेरि धाकधम्कीकै सहारा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन । सबैले मिलेर देशमा राष्ट्रिय एकता, मेलमिलाप र शान्तिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।