विदेशी रक्सी, तास, महँगा मोबाइल लगायतका बस्तु यतिखेर किन चाहियो ? अन्न खान नपाउने बेलामा मदिरा र मोबाइलको के आवश्यकता ?

✍ अनुशा थापा

यतिखेर प्रश्न उठेको छ- देश व्यापारीले चलाएको छ कि सरकारले ? यो सवालमा व्यापक चर्चा चलेको छ । मुलुकले व्यापारघाटा ब्यहोरिरहेको छ भने महँगीले सीमा नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपाल आर्थिक सङ्कटको दलदलमा नराम्रोसँग फस्दै गएको सन्दर्भ पनि निकै चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । तर, यस्तो गम्भीर विषयमा पनि सरकारको ध्यान खासै आकर्षित हुन नसकेको जो अनुभूति भइरहेको छ, यो कहालीलाग्दो कुरा हो ।

तत्कालीन देउवा सरकारले आर्थिक सङ्कटबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि १० वटा विलासी बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । २०७९ वैशाख १४ गतेदेखि महँगा मोबाइल, विदेशी रक्सी, चकलेट, तास, गाडीलगायतका बस्तु आयातमा रोक लगाइए पनि देउवा सरकारकै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ असोज २८ गतेबाट लागेको उक्त रोक फुक्का गरिदिए । आफूलाई पुग्ने चुनाव खर्च उठाएर शर्माले प्रतिबन्ध हटाइदिएको चर्चा चलेको थियो । त्यतिबेला अर्थविद्हरूले आयात प्रतिबन्ध फुक्का गर्नु हुँदैन भनेर बारम्बार सुझाव दिएका थिए । विज्ञहरूको भनाइलाई बेवास्ता गर्दै ब्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त शर्माले आयातमा लगाएको रोक खोलिदिए । जसको असर अर्थतन्त्रमा पुनः देखिन थालेको छ ।

श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका मुलुकमा महँगीले सीमा नाघेको छ । त्यहाँ हुनेले खान्छन्, नहुने भोकभोकै पर्छन्÷मर्छन् । नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै बन्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । केही महिनायताको खाद्यान्न मूल्य तुलना गर्ने हो भने मूल्यवृद्धिले सीमा नाघेको छ । १६ सय रुपैयाँमा पाइने चामल बोराको मूल्य बढेर २५ सय पुगेको छ । दाल, गेडागुडी, माछामासु, दुध र दुग्धजन्य पदार्थलगायतका सामानको मूल्यले पनि सोही गतिमा आकाश छोएको छ ।

एकातिर आम नागरिक बेरोजगार छन् । रोजगारीको अभावमा बिहान-बेलुका कसरी हातमुख जोर्ने भन्ने चिन्तामा छन् सर्वसाधारण । बजारमा पूरै आर्थिक मन्दी छाएको छ । व्यापार/व्यवसाय ठप्पझैँ बनिसकेको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको तलब वर्षदिनदेखि बढेको छैन । सरकारी कर्मचारीलाई त बढ्दो महँगीले फरक नपर्ला तर व्यापार व्यवसाय गर्ने, बेरोजगार र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरू चिन्तित बनेका छन् । के खाने ? कसरी कोठाबहाल तिर्ने ? छोराछोरी कसरी पढाउने ? भन्ने चिन्ताले उनीहरू पिरोलिन थालेका छन् ।

यता, सरकारी ढुकुटी पनि रित्तिँदै गइसकेको छ । सरकारले घरजग्गा, सेयर र गाडीबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउँथ्यो । एक वर्षअघिसम्म मालपोत कार्यालय र यातायात कार्यालयमा भीडभाड हुन्थ्यो । घरजग्गा नामसारी गर्नेहरूको भीड मालपोतमा चर्कै हुन्थ्यो । राज्यले यहाँबाट धेरै राजस्व उठाउँथ्यो । तर, अहिले ठ्याक्कै उल्टो परिस्थिति बनेको छ । घरजग्गा खरिदबिक्री सुस्ताउँदै गएको छ । बेच्ने यत्तिकै छन्, किन्ने कोही छैन । जसले गर्दा मालपोत कार्यालयहरू सुनसान बनेका छन् ।

गाडीको खरिदबिक्री पनि ठप्पप्रायः बनेको छ । सेयर त निरन्तर ओरालो गतिमा दौडिरहेको छ । ३२ सयको सेयर अहिले १७ सयमा बेच्छु भन्दा पनि बिक्री हुँदैन । बजारमा पाँच सय र हजारको नोटको हाहाकार भइसकेको छ । आम नागरिकले पैसा लुकाइसकेका छन् । सहकारीहरू रातारात कुलेलम ठोकिरहेका छन् । बैंकहरू टाट पल्टिसकेका छन् भन्दा फरक नपर्ला । बाहिर सुनसान देखिरहँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा भीड छ । डिपोजिट गर्ने सीमित छन्, सबैलाई रकम निकाल्ने चटारो छ । एकथरीले सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने घोषणासमेत गर्न थालेका छन् । ऋणीहरूले आन्दोलन नै शुरु गरेका छन् । वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई मोसो दल्ने क्रम पनि केही समययता बढेको छ । सहकारीमा भएको पैसा त फिर्ता नआउने नै स्थितिमा पुगेको छ । ३५ हजार २ सय ३९ सहकारीमा जम्मा गरेको २० खर्ब रुपैयाँ डुबिसकेको हल्ला छ ।

सहकारीमा ९७ लाख बचतकर्ताले १० हजारदेखि १० करोडसम्म बचत गरेका छन् । अधिकांश सहकारी भागिसकेका छन् । नभागेकाले पनि पैसा फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । सहकारीले बचतकर्तालाई त सुकुम्बासी बनाएरै छोड्यो । उनीहरू सडकछाप नै बने । सहकारीबाट शिक्षा पाएका बचतकर्ताहरूले बैंकमा भएको बचत धमाधम निकाल्न थाले । सहकारीझैँ बैंकले पनि सोही कार्य दोहोऱ्याउँछ भनेपछि बैंकमा भीड लागेको हो ।

पैसा राख्ने कोही छैन, निकाल्नेको मात्र भीड छ । अनि बैंकले कसरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सक्छ ? एकातिर कर्जा उठाउन नसकिरहेको अवस्था, अर्कोतिर बचत शून्यझैँ बनेको छ । सहकारीले सय रुपैयाँ पनि फिर्ता गर्न सक्दैन । बैंक पनि त्यही अवस्थामा पुग्ने हो कि भनेर बजारमा बहस चल्न थालेको छ । बैंकले पनि अब सीमा तोकेर पैसा फिर्ता गर्ने अनुमान लगाइएको छ । एक वर्षअघि सहकारीले पनि त्यही नै गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच सय र हजारको नोटलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्न ढिलाइ भइसकेको भनी सुझाव दिने विज्ञहरू बढिरहेका छन् । सरकारले नयाँ नोट निकाल्यो भने घरघरमा लुकाएको पैसा बजारमा आउँछ ।

यसअघि फुक्का गरिएको बस्तुहरूमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी देखिएको छ । विलासी बस्तुहरूको आयात रोक्नुपर्छ । दुई महिना अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले सवारी साधनलाई विलासीबाट हटाएर अति आवश्यकीय बस्तुमा राखिदिएका छन् । महँगा-महँगा निजी सवारी साधन कसरी अति आवश्यकीय बस्तुमा पर्छन् ? अटो व्यवसायीसँग करोडौं रुपैयाँ आर्थिक चलखेल गरेको यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले आगामी २०८८ सालभित्र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन मुलुकभरबाट विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन ल्याउन दिँदा केही फरक पर्दैन । किनकि नेपालले भारतलाई इन्धनबापत तिर्दै आएको रकम जोगिन्छ । विद्युत त नेपालमै उत्पादन हुन्छ । राज्यकै ढुकुटीमा पैसा जान्छ । यता, विदेशी रक्सी, तास, महँगा मोबाइल, चकलेटलगायतका बस्तु यतिखेर किन चाहियो ? अन्न खान नपाउने बेलामा मदिरा र मोबाइलको के आवश्यकता ?

सरकारले यस्ता चीजहरूमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाइदिने हो भने केही हदसम्म भएपनि व्यापार घाटा कम हुन्छ । बाँच्नका लागि खाना नभइ हुँदैन । पहिले खानाको जोहो गर्नुपऱ्यो । राजस्व नउठ्दा सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । न विदेशीले ऋण दिन्छ न अनुदान । सरकारले विदेशीसँग लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नु पनि पऱ्यो । तिरेन भने देश कालोसूचीमा परिहाल्छ । मुलुक कालोसूचीमा पऱ्यो भने अवस्था भयावह नै हुनेछ ।

सरकार… ! परिस्थिति बुझेर गम्भी हुनुपऱ्यो । देश बचाउनतिर लाग्नुपऱ्यो । दुर्घटनामा पर्नुअघि नै जोगिनु बेस होला नि ! सरकारले अर्थतन्त्रलाई ख्याल-ख्याल बनाइराखेको छ । वित्तिय संस्थामाथि बेलैमा नियमन नगर्दा यस्तो अवस्था निम्तिएको बताइन्छ । बेलैमा ध्यान पुऱ्याइदिएको भए आज धेरैको उठीबास लाग्नबाट जोगिन्थ्यो । एक करोड पर्ने धितो राखेर दुई करोड कर्जा दिने बैंकहरू पनि छन् । यस्ताले मुलुक र जनतालाई नै भड्खालोमा हाल्ने भए !

सरकार अझै पनि कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हात बाँधेर बसेका छन् । देश होइन कुर्सी बचाउने धुनमा उनी ब्यस्त छन् । उनी अलमलिँदा देशमा ठूलो सङ्कट आउने निश्चित बनेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउन छिटो निर्णय गर्नुपर्छ । अब हप्तामा दुईचोटि होइन, मन्त्रिपरिषद्को बैठक दिनमा दुईचोटि बस्नुपर्ने अवस्था बनिसकेको छ ।

उद्योग व्यवसायीहरूले बैंक/फाइनेन्सबाट कर्जा लिए, तर त्यो पैसा यहाँ लगानी गरेनन् । विदेशमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । उतैको बैंकमा लगेर पैसा राखेका छन् । उद्योग व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, सेयर व्यवसायीलगायत सबै व्यवसायीले कर्जा नतिर्ने अभियान नै थालेपछि बचतकर्ता अत्तालिए । व्यवसायीले बैंक डुबाउने योजना बनाएको त स्पष्ट भइसकेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था डुब्नु भनेको जनता डुब्नु हो । हिजो बैंकले जबर्जस्ती कर्जा भिडाएको होइन । आज आएर यसरी कर्जा तिर्दैनौँ भन्न त मिल्दैन ।

बैंक डुब्यो भने लाखौँ बचतकर्ता डुब्छन् भनेर व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ । व्यक्तिबाट कर्जा लिँदा त डराउनुपर्छ, यी त संस्था हुन् । व्यवसायीहरू योजनाबद्ध रुपमा अघिबढेका छन् । अब मुलुक बचाउने जिम्मा सरकारको हातमा छ । देश बचाउने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फुकी-फुकी कदम चाल्नुपर्छ । कथित जनयुद्धमा होमिने आँट जसरी गरेका थिए, यो घडीमा पनि त्योभन्दा ठूलो आँट चाहिएको छ । साँच्चै, देश बचाउने कि सिध्याउने यो जिम्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा आइपुगेको छ ।