अझै पनि अपाङ्गताको सवाल सबैको साझा सवाल वा मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र बन्न सकेको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपालको संविधान र कानुनले बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिँदा बिस्तारै जिम्मेवारी बोध हुन थालेको र अपाङ्गता समावेशिकरणको सवालले चर्चा पाउन थालेको छ ।

✍ टीका दाहाल

‘म मान्छे हुँ’ भन्ने पहिचान र आत्मसम्मानको खोजीमा विगत २५ वर्षलाई फर्केर हेर्दा निकै कष्टकर भोगाइ, कठिन यात्रा र असहजताको बीच राम्रा र सुखद उपलब्धिहरू समेटिएका छन् । २०५४ सालमा जतिबेला अपाङ्गता भएका व्यक्ति अहिलेजस्तो छ्यास्छ्यास्ती भेटिँदैनथे । अपाङ्गता कति प्रकारका हुन्छन्, सभ्य भाषा कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने सामाजिक सचेतना थिएन भने परिवारभित्रै र बाहिर समाजमा आफ्नो नाम कसैले पुकारिदियो भने पनि ‘ओहो ! म पनि मानिस रहेछु’ भन्ने भाव पैदा हुने अवस्था थियो । वि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भएपछि भने समाजमा व्याप्त ठूलाठालु, सामन्त वर्ग र सर्वहारा किसान मजदूर बीचमा समानताको सवाल उठाउने र समान हकदाबी गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति स्वयम् जनतामा जागृत हुनुका साथै संविधानले पनि सार्वभौम सत्तासम्पन्न अधिकारलाई निकै नै महत्व दियो । फलस्वरुप सीमान्तकृत, पछाडि पारिएका वर्ग समुदाय जस्तै– मजदुर, किसानको हकका साथै महिला, दलित, जनजाति, थारु, मधेसीलगायतको एकीकृत आवाज र संगठित संस्थाहरू खोल्न शुरु भएका थिए । यसरी नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण ‘बिचरा.. केही गर्न सक्दैनन्, अरुको सहारा आवश्यक छ र राज्यले नै दया देखाउनुपर्छ’ भन्ने मान्यता रहेको अवस्थामा ‘हैन… हैन, अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि उचित वातावरण, सहयोगी संयन्त्र भएमा अरुसरह योगदान गर्ने समुदाय हुन्’ भन्ने अवस्था पैदा भयो र बिस्तारै भेला हुने, सङ्गठित हुने वातावरण बन्दै गयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको एकीकृत आन्दोलनको जग बन्यो राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ भने, बिस्तारै अपाङ्गताभित्रका अन्य सीमान्तकृत समुदाय र लैंगिक विभेद एवम् यौन हिंसाविरुद्धका आवाजहरू पनि उठ्न थाले ।

मुख्य चुनौती :

स्थापनापछिको १० वर्षसम्म नियमित संस्था सञ्चालनका लागि कुनै पनि स्रोत जुटाउन नसक्दा सबै काम भृकुटीमण्डपको खुल्ला चौरबाटै सम्पन्न गरिन्थे । योजना निर्माण गर्ने, समस्याहरू सुन्ने÷सुनाउने, दुःखसुखका कुरा गर्ने, संजाल निर्माण गर्ने कार्यमा फोकस हुन्थे । कार्यालय स्थापना गर्न नसक्नुको पीडा एकातिर थियो भने युवा उमेरका नेतृत्वकर्ताहरूको सपना उडिरहेका हुन्थे । एक दिन कार्यालय स्थापना, पर्याप्त कर्मचारी र देशैभर अपाङ्गता भएका महिलाको संजाल निर्माण गर्र्ने सपना देख्न भने टिमले छाडेन । हिंसाप्रभावित अपाङ्गता भएका महिलाका दर्दनाक कथा सुन्दा आफू पनि सँगै रुने हामीहरू बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालिकामाथि यौनहिंसा भएको दर्दनाक कथा उनका आमाले सुनाइरहँदा मुटु भक्कानिएर आउँथ्यो । कसरी न्याय दिने भन्ने चिन्तन उत्तिकै थियो तर आइडिया भने खासै थिएन । एकातिर युवा उमेर, आर्थिक अभाव, दैंनिक छाक टार्न हम्मे-हम्मे, भाडामा कोठा नपाउनु र भाडा तिर्न नसक्नु, पहुँचयुक्त संरचना नहुनुले थप सङ्घर्ष गर्न बाध्य थियौँ ।

अवसरको खोजीमा राजधानीमा जम्मा भएका सात जना युवा महिलाहरू आफूप्रतिको परिवार, समाज र राज्यले गरेका विभेदकारी व्यवहार अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै राज्य सञ्चालनमा रहेका अगुवाहरूसँग अनुरोध गर्न जाँदा उनीहरूले नपत्याएको, उल्टै आमा-बुबालाई झुक्याएर यसरी बरालिनु हुन्न घर गएर पढ्न शुरु गर भनेको अहिले जस्तो लाग्छ । त्यति मात्र नभइ प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रीका क्वाटरमा अधिकारको भीख माग्दै धाउँदा ‘जागिर दिन गाह्रो छ बरु दुईचार पैसा लिएर जाओ’ भन्दै हातमा पैसा राखिदिँदा हामीलाई कमजोर नठानियोस् भनी विद्रोह गरेको अहिले जस्तो लाग्छ ।

‘संस्था खोलेपछि चलाउने खर्च चाहिन्छ, त्यसका लागि डोनर चाहिन्छ, तिमीहरूलाई प्रपोजल लेख्न आउँछ र ? अङ्ग्रेजी बोल्न त आउँदैन अनि पैसा पाइहाले पनि कसरी कार्यक्रम गर्छौ ?’ भन्दै केही सिनियरहरूले उल्लिबिल्ली पार्दै प्रश्न सोध्ने गर्थे, तर उत्तर हामीमा थिएन । र पनि कत्ति आत्तिएका थिएनौँ । काम नगरी कोही पनि अनुभवी बन्न सक्दैन, जन्मिँदै ज्ञानसीपले सम्पन्न हुँदैन भन्ने थाहा थियो र विश्वास आफैंप्रति गरिरहन छाडेनौँ ।

अरु समूहहरू जस्तै महिला, दलित, जनजाति, थारुलगायत पछाडि पारिएका वा अवसरबाट वञ्चित भएका वर्ग÷समूदायका व्यक्तिहरू सडकमा अधिकारको लागि आन्दोलन गरेको देख्दा हाम्रो ध्यान तानिन्थ्यो- के उनीहरूले हाम्रो मर्म बुझेका छन् त ? अपाङ्गताको अधिकारको बारेमा बोल्छन् त ? तर कहीँ-कतै बोलिएको पाइँदैनथ्यो । अनि हामी पनि त ठूलै सङ्ख्यामा काठमाडौंमा जम्मा भइसक्यौँ त, अब किन चुप लाग्ने ? उठौँ जागौँ आन्दोलनमा लागौँ भन्ने हुटहुटी जाग्थ्यो । महासङ्घका तत्कालिन अभियन्ता (हाल दिवंगत) मुनिश्वर पाण्डेको जोश-जाँगरले कसैलाई चुप लागेर बस्न दिँदैनथ्यो । अनि हामीले पनि संगठित आन्दोलन, सचेतनाका अभियानका साथ निरन्तर सरकार र सरोकारवालाहरूसँग बहसपैरवी गर्न थाल्यौँ ।

समग्र अपाङ्गता आन्दोलनभित्र लैंगिक समानताको सवाल निकै पेचिलो थियो । किनकि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि खोलिएका संस्थामा अगुवा सबै पुरुषकै वर्चस्व थियो भने महिलाहरू सधैं दुःखी, आश्रित र कमजोररूपमा टिममा काम गर्न बाध्य भइरहँदा यौनहिंसा, दुर्व्यवहारको सिकार भएका थुप्रै घटना बाहिर आउन थाले । अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकारको लागि सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो संस्था नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घको काँधमा सबै जिम्मेवारीे थियो । हिंसाप्रभावित महिला तथा बालिकाको न्यायको लागि पहल गरिरहँदा प्रायः पीडितको परिवारका आमाबाहेक अरुको साथ नपाउनु, नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ एक्लैले आवाज उठाउनुपर्ने र महिलाको पक्षमा पुरुषको साथ निकै कम पाइन्थ्यो । अझैसम्म पनि अन्य अधिकारको कुरा उठाउँदा ठूलो झुण्ड भेला हुने, हाम्रो समुदाय हिंसाप्रभावितको पक्षमा आवाज उठाउने सवालमा खासै भरपर्दो ठानिँदैन । तथापि, संस्थाको नेतृत्वले संस्थाको मर्म, भावना र उद्देश्य अनुरुप एक्लै भए पनि पीडितको पक्षमा बोल्ने र साथ दिने अठोट एवम् कार्य गरिरहनै पऱ्यो ।

सबैले छाडेको सवालमा आफू र आफूजस्तै अरुहरू आर्थिक अभाव, बेरोजगार, एक्लोपना, शारीरिक/मानसिक रूपमा भोग्नुपर्ने कठिनाइलाई पनि बेवास्ता गर्दै ‘जसको सवाल उसैको नेतृत्व’को नारालाई सार्थक पार्दै हालसम्म २५ हजारभन्दा बढी प्रत्येक्ष लाभ लिइ सशक्त भएका छन् भने ५ लाख भन्दा बढी नागरिकसमक्ष सचेतनास्वरुप पुग्न सकेको अनुमान गरिएको छ । यस्तै, पाँच हजार जना जति रोजगार/स्वरोजगार हुन सफल भएका छन् । साथै, आफ्नै भवन निर्माण गरी हिंसाप्रभावितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चितता गर्दै विगत १८ वर्षदेखि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको र हालसम्म झण्डै पाँच हजार जति लाभान्वित भइसकेका छन् । शैक्षिक अवसर, छात्रवृत्ति, तालिम तथा शिप लिएर आत्मनिर्भर हुनेको संख्या पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । स्थापनाको २५ वर्ष पार गरिसक्दा अपाङ्गता आन्दोलनभित्र बेग्लै र दह्रिलो छाप छोड्न सफल भएको छ भने महिला आन्दोलन, मानवअधिकार आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पनि आफ्नो प्रभाव/दखल राख्न सफलता मिलेको छ । तथापि, अझै पनि अपाङ्गताको सवाल सबैको साझा सवाल वा मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र बन्न सकेको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपालको संविधान र कानुनले बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिँदा बिस्तारै जिम्मेवारी बोध हुन थालेको र अपाङ्गता समावेशिकरणको सवालले चर्चा पाउन थालेको छ ।

अपाङ्गता भन्ने शब्द आफैंमा भेग छ, किनकि प्रत्येक व्यक्तिका आवश्यकता, अपाङ्गताको अवस्था फरक हुन सक्छन् । यहाँ पनि सामान्य अपाङ्गता, अरुको सहयोग आवश्यक नपर्ने र आफ्नो/अरुको लागि बोल्न सक्ने व्यक्ति नै अगुवा (लिडर) भएको पाइन्छ । यसरी हेर्दा अन्य समुदायमा जसरी अपाङ्गता छायामा पारिएको छ त्यसैगरि अपाङ्गताभित्र पनि वौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, बहुअपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्ति आदिको सवाल र सेवामा उनिहरूको पहुँच हुन सकिरहको छैन । अबको अपाङ्गता आन्दोलनको प्राथमिकता पनि प्रतिनिधित्व हुन नसकेका, सीमान्तकृत र सिभियर अपाङ्गताको पक्षमा हुनु पर्दछ भन्ने प्रष्ट धारणास्वरुप संस्थाले आफ्नो विधानसमेत संशोधन गरि लागु गरिसकेको छ । महिलाभित्र पनि विविधता र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको लागिसमेत आरक्षण गरिरहेको छ ।

नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घको स्थापनासँगै अधिकारमुखी आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहँदा थुप्रै दुःख हण्डर र उपलब्धिसम्मको यात्रामा साथ-सहयोग, समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गर्नुभएका र गरिरहनुहुने सबैमा हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । आगामी दिनमा पनि आपाङ्गता अधिकार, लैंगिक समानता र सामाजिक न्याय व्यवहारिक रूपमा अनुभूति गर्न पाउँ, सबको साझा र प्राथमिकता अपाङ्गता र अपाङ्गता भएका महिलाको सवाल बन्न सकोस् ।

(अध्यक्ष, नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ)