भनिन्छ, त्यतिबेला नै नेपालमा पनि तत्कालीन राजालाई संरक्षित मुलुक भएर बस्न दबाब दिइएको थियो । नेपालका राजाले नमान्दा नाकाबन्दीलगायतका विभिन्न दबाबहरूको सिर्जना गरिएको थियो । पछि नागरिकता लगायतका भारतीय एजेण्डाहरूमा सहमत नहुँदा नेपालमा ठूल्ठूला अप्रिय घटना भए र अन्ततः नेपालको राजसंस्थाकै अन्त्य गरियो ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा पछिल्लो समयमा जे-जस्ता राजनीतिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्, तिनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारत थप हाबी हुन खोजेको देखिएको छ । हुन त तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन हुँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको अगुवाइमा त्यसभित्र भारत निकटकाहरूको तीनदलीय गठबन्धन बनाउने प्रयास गरिएको थियो, जुन त्यतिबेला असफल भयो । हाल गठन गरिएको आठदलीय गठबन्धन त्यसैको विस्तृत रूप हो । हेर्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि बनाइएजस्तो देखिए पनि यो गठबन्धन निर्माणले खतर्नाक सङ्केतहरू गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका पछिल्ला दृश्य र परिदृश्यहरूले भारतले केही वर्षभित्रै नेपाललाई भुटानजस्तै संरक्षित क्षेत्र बनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । हाल बनाइएको आठदलीय गठबन्धनका आविष्कारक भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा रहेको कुरामा अब द्विविधा गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । भारतको प्रमुख ध्येय नेपालललाई सिक्किम बनाउनेमै केन्द्रित रहेका कारण त्यसतर्फ यहाँको देशभक्त शक्तिको तत्काल ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ ।

इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा के देखिएको छ भने आफू ब्रिटिस साम्राज्यबाट मुक्त हुनासाथ भारतले ब्रिटिसको जस्तै साम्राज्यवादी नीति अवलम्बन गरेको देखिएको थियो, जुन नीति अद्यापि कायमै छ । सन् १९५० को असमान सन्धीमार्फत सिक्किमलगायतका छिमेकी देशहरूलाई भारत आश्रित बनाउने प्रयास गरिएको थियो । सन् १९५४ पछि भारत सरकारद्वारा प्रकाशित नक्सामै ब्रिटिस कालको नियमलाई पछ्याएर सिक्किममात्र नभइ भूटानलाई समेत भारतको सीमाभित्र देखाइएको थियो । भारतीय नक्सामा समेटिएपछि त्यतिबेला नै दुवै देशमा विरोध भएको थियो । त्यसपछि भारतले बिस्तारै सिक्किममा आफ्नोे सेना र केन्द्रिय रिजर्व प्रहरी पठाएर सामरिक महत्वका सडकहरू निर्माण गऱ्यो । त्यसैगरी दुवै देशमा भारतीय ब्यापारीहरूलाई प्रवेश गराउने काम गरेको थियो । सन् १९७३ को अप्रिलमा भएको सिक्किमे जनआन्दोलनपछि भारत सरकार, चोग्याल र काजी लेन्डुप दोर्जीबीच त्रिपक्षीय छलफल र सम्झौताहरू भएका थिए । सन् १९७४ मा सिक्किममा चुनाव भएको थियो । उक्त चुनावको पर्यवेक्षणको बहानामा भारतले केन्द्रिय रिजर्व प्रहरीको चारवटा बटालियन नै पठाएर ब्यापक धाँधली गराएको थियो, जसका कारण काजी लेन्डुप दोर्जीको पार्टी सिक्किम नेशनल कङ्ग्रेसका सत्तामा पुगेको थियो । त्यतिबेलाको त्रिपक्षीय सम्झौता र सिक्किम ऐक्ट-१९७४ मार्फत भारतले त्यस क्षेत्रमा तानाशाहीपूर्ण संविधान थोपरेको थियो ।

सन् १९७४ को मे ११ मा सिक्किम एसेम्बलीले भारतसँग नयाँ किसिमको सम्बन्ध बनाउने बहानामा एउटा प्रस्ताव पारित गराएको थियो । जुन प्रस्ताव एसेम्बलीमा अत्यन्त छलकपटपूर्ण तरिकाले पेश गरिएको थियो । भारतीय कानून विज्ञद्वारा तयार पारिएको सो प्रस्ताव अधिकांश कानूनी शब्दावलीले भरिएको थियो भने जसलाई छिट्छिटो अङ्ग्रेजीमा पढ्ने काम भएको थियो । एसेम्बलीका ८० प्रतिशत सदस्यले सो प्रस्तावको अन्तरबस्तुका बारेमा बुझ्ने मौका नै पाएनन् र सबै सदस्यले हात उठाएर उक्त प्रस्ताव पारित गरिदिए । भनिन्छ सिक्किम एसेम्बलीका ३२ सदस्यमध्ये ६ जनाले सो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । जसमध्येका दुईजना सदस्यले त एसेम्बलीको ढोकामा भोक हड्ताल नै गरेका थिए । सिक्किमभित्रै सर्वसाधारणले समेत विरोध गरेका थिए । सिक्किम कङ्ग्रेसका पुराना र इमान्दार सदस्यहरूले पार्टीमासमेत विरोध जनाएका थिए । तर उनीहरूका नेता भारतसँग भित्रभित्रै बिकिसकेको अवस्था भएकाले भारतको केन्द्रिय रिजर्व पुलिस र भारत सरकारद्वारा परिचालित सिक्किममा गुण्डाहरूले सो विरोधलाई असफल बनाइदिए । भारत सरकारले सिक्किमको विलयको विरोधमा भएको प्रदर्शलाई जबर्जस्त दबायो र भारतीय संसद्मा ३५औँ संविधान संशोधन विधेयक जबर्जस्ती बहुमतका आधारमा पारित गरिदियो । जतिबेला माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरूले त्यसविरुद्ध मतदान समेत गरेका थिए । तर त्यसको कुनै अर्थ रहेन । यसरी सिक्किमलाई भारतको अङ्ग बनाउने काम गरियो ।

त्यसपछि अबदेखि भारत सरकारले सिक्किमको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासका लागि ठूलो मद्दत गर्ने प्रचार गराइयो । नेपालले पनि त्यतिबेला भारत सरकारको उक्त कदमको विरोध गरेको थियो, तर सो विरोधको कुनै अर्थ रहेन । उल्टै भारतले यो भारतको आन्तरिक मामिला हो, नेपालले बोल्नु आवश्यक छैन भन्ने चुनौती दिएको थियो । सिक्किमको पूर्वी छिमेकी देश भूटानले भने त्यस कार्यको कडा विरोध गरेको थियो । त्यतिबेला बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकासहितका देशमा सिक्किममा भएको भारतीय हस्तक्षेपको विरोध भएको थियो । चीनले पनि सिक्किम एक स्वाधीन देश हो । जसलाई भारतले गैरकानूनीरूपले आफूमा समाहित गऱ्यो भनेको थियो । तर पछि चीनले तिब्बत मामिलाका कारण सिक्किमका बारेमा बोलेन, हाल आएर फेरि बोल्न थालेको छ । संसारभरको विरोधको बेवास्ता गर्दै भारत सरकारले सन् १९७५ मा सिक्किमलाई सम्पूर्णरूपमा भारतमा विलय नै गऱ्यो । सन् १९५० को सन्धीले नै भारत र सिक्किमबीच भएका सबै पुराना सम्झौतालाई रद्द गर्दै दोश्रो अनुच्छेदमा सिक्किम एक संरक्षित प्रदेशको हैसियतमा रहनेछ भन्ने लेखेको थियो । उक्त असमान सन्धीमा सिक्किमको सुरक्षा मामिला हेर्ने जिम्मेवारी पूर्णरूपमा भारतलाई दिइएको थियो । आफ्ना सीमित अंगरक्षक राख्नेबाहेक चोग्याललाई पनि सेना वा हतियार राख्ने अधिकार दिइएको थिएन, तर भारतलाई भने सिक्किममा जहाँ पनि सेना राख्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको थियो । भारतीय प्रहरीलाई पनि सिक्किमको कुनैपनि ठाउँमा जान र जनतालाई जुनसुकै समयमा पनि सोधपुछ गर्नसक्ने अधिकार दिइएको थियो । सिक्किमको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला पनि भारतले आफ्नो हातमा लिएको थियो । सिक्किमको सञ्चार प्रणालीमा पनि भारतीय हैकम कायम गरिएको थियो ।

सन् १९५७ देखि १९७३ सम्ममा सिक्किममा पाँच पटक भएका चुनावमा भारतीयहरूको हात माथिपार्ने कामहरू भएका थिए । सन् १९७३ को अप्रिलमा सिक्किमका विभिन्न स्थानका जनता राजधानी गान्तोकमा भेला भएर उनीहरूले चोग्याललाई गद्दीबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि त्यहाँ भारतीय सेना र केन्द्रिय रिजर्व पुलिसको साथ सहयोग लिएर चरम दमन गरिएको थियो । उक्त विद्रोह साम्य हुने बित्तिकै एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर १९७४ मा सिक्किममा नयाँ निर्वाचन हुने भनिएको थियो । ३२ सदस्यीय संविधानसभामा १५ जना लेप्चा र भूटिया समुदाय, १५ जना नेपाली मूल, एउटा बौद्ध संघ र एउटा अनुसूचित जातिको प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको थियो । सम्झौतामा सिक्किममा नयाँ संविधान बनाउनका लागि भारत सरकारले एक विधिविशेषज्ञ नियुक्त गर्नेछ पनि भनियो । चुनावमा सिक्किम कंग्रेसलाई जबर्जस्त बहुमत दिलाएर काजी लेन्डुप दोर्जीलाई एसेम्बलीको नेता र सिक्किमको मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

चुनावमा ब्यापक धाँधली भएको भन्दै आवाज उठाउनेहरूलाई भारतीय केन्द्रिय रिजर्व पुलिसका चार बटालियनले गाउँ-गाउँमा गएर दबाउने काम गरेका थिए । पछि तिनै लेन्डुप दोर्जीले विभिन्न षडयन्त्र गरेर सिक्किम भारतमा बिलय गराएका थिए । यो लेखक भारतले सिक्किम आफूमा विलय गरेको करिव सात वर्षपछि गान्तोक पुग्दासम्म पनि त्यहाँका नेपालीभाषीहरू सिक्किम अलग्गै देश भएको बताउँदै थिए । आज पनि त्यहाँ स्वतन्त्रताको आन्दोलन जारी छ । भारत पछिल्लो समयमा विभिन्न षडयन्त्र र दमन गरेर भुटानलाई भारतसंरक्षित मुलुक बनाउन सफल भएको थियो । भनिन्छ, त्यतिबेला नै नेपालमा पनि तत्कालीन राजालाई संरक्षित मुलुक भएर बस्न दबाब दिइएको थियो । नेपालका राजाले नमान्दा नाकाबन्दीलगायतका विभिन्न दबाबहरूको सिर्जना गरिएको थियो । पछि नागरिकता लगायतका भारतीय एजेण्डाहरूमा सहमत नहुँदा नेपालमा ठूल्ठूला अप्रिय घटना भए र अन्ततः नेपालको राजसंस्थाकै अन्त्य गरियो । आज सत्ता र शक्तिमा त्यही राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने १२बुँदे सहमति पक्षधर पार्टी र शक्तिहरू रहेका छन् । उनीहरूलाई पनि नागरिकता ऐनमा संशोधन गराउने चटारो परिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो नागरिकता अध्यादेश प्रमाणित नगरेकोमा त्यसलाई आलोचनाको प्रमुख विषय बनाइएको छ ।

पछिल्लो समयमा कतिपयले नेपालमा भारतसमर्थित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लगायतको प्रबन्ध गर्ने/गराउने चाहना ब्यक्त गरेको पनि देखिएको छ । त्यसैले गत ०७८ को फागुनमा एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरे/गराएजस्तै नेपाललाई भारतको संरक्षित राष्ट्र घोषणा गराउन सक्ने अवस्था सिर्जना गराउँदै लगिएको छ । भारतीय विदेश सचिव बिनयमोहन क्वात्राको हालैको भ्रमणका क्रममा सबैले प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेगरी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जसरी हस्तक्षेप गर्ने/गराउने काम भयो र त्यसपछि जे-जस्ता राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेका छन्, त्यसले देशभक्त नेपालीहरूलाई सशंकित गराएको छ । यसप्रति स्वाभिमानी सबै नेपालीको समयमा नै ध्यान जाओस् ।