देखिएन राष्ट्रपति पदको महत्व

राष्ट्रपति पदको महत्व नै देखिएन । राष्ट्रपति पदको महत्व भन्दा पनि मुख्य दलहरूमा परस्परको विरोधी वा प्रतिस्पर्धीहरूलाई तह लगाउने वा नेताहरूको वैयक्तिक अभीष्ट पूरा गरिदिने पात्रहरू नै अब त्यहाँ पुग्ने भए ।

✍ जयप्रकाश आनन्द

नेपालमा गणतन्त्रपछिका राष्ट्रपतिहरू पदको आधारमा गरिमापूर्ण त रहनुभयो, तर संविधानअनुसार कत्तिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभयो–यसको बस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन भइरहेको छैन । अहिले आएर थप एक नयाँ विषयले प्रवेश गरेको छ । अझ राष्ट्रपतिको नयाँ योग्यता भनौँ । दलहरूले वा नेताहरूले आ-आफ्नो हितका खातिर राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्नका लागि तत्अनुरूपका पात्रहरूको खोजी गर्दैछन् । यस्तो उपयुक्त पात्रहरू कैयन छन्, यिनैमध्ये कसैको नाममा सहमतिको खोजी हुँदैछ । अहिले नेताहरूलाई यसैमा सकस परेको छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति हुन चाहनुभएको थियो । त्यतिखेर माओवादीका आजभन्दा बढी प्रभावशाली अध्यक्ष प्रचण्डले गिरिजाबाबुलाई मान्नुभएन । प्रचण्डले आफू प्रम हुँदा गिरिजा बाबुसँग सहज नहुने भन्नुभयो । प्रचण्डको त्यस सोचमा एमालेको सहमति रहेको थियो । यसको विकल्पमा पहिलो राष्ट्रपतिमा प्रचण्डले रामराजा प्रसाद सिंहलाई प्रस्ताव गर्नुभयो । मेरो विचारमा आजपर्यन्त चर्चामा रहेको व्यक्तिहरूमा रामराजाप्रसाद सर्वोत्तम हुनुहुन्थ्यो । व्यक्तित्व, राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान र संवैधानिक ज्ञानको कसीमा विलक्षण हुनुहुन्थ्यो । तर, रामराजा प्रसाद सिंहलाई नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र भारतले सहज मानेन ।

त्यसबेला नामाङ्कनको अन्तिम प्रहरमा नाटकीय घटनाक्रम भयो । रामराजाप्रसाद सिंहलाई पूर्व सहमतिका विपरीत उपेन्द्र यादवले धोका दिए अनि डा. रामबरण यादवलाई समर्थन गरे । राष्ट्रपतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नमानेको एमालेले नेकाका राष्ट्रपतीय उम्मेदवार यादवलाई समर्थन ग¥यो । नामाङ्कनभन्दा केही घण्टा पहिला एमालेको कार्यालयमा एमाले, काङ्ग्रेस र फोरमको बैठक बसी डा. रामवरण यादवको पक्षमा संयुक्त विज्ञप्ति निस्क्यो, उहाँ विजयी हुनुभयो ।

दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारीको प्रवेश एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीको विजय थियो । राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा रहेको नामहरूमा सबैभन्दा कनिष्ठ, बारम्बारका अभिव्यक्तिहरूले गर्दा सदा विवादमा रहनुभएकी विद्या भण्डारीको चयनमा पदको गरिमा धान्ने भन्दापनि राष्ट्रपतिलाई सहज प्रयोग गर्न सकिने केपी ओलीको सोचले काम गरेको थियो । देखियो पनि यही, उहाँका समयमा संवैधानिक रूपमा अक्षम्य गल्तीहरू भएका छन् । अल्पज्ञानका बाबजूद अहङ्कार, पदीय शालिनताको अभाव, दलीय हितका खातिर पदीय मर्यादालाई ध्यान नदिनु जस्ता कुराहरूलाई जान्ने/बुझ्नेले सम्झिरहने छन् ।

सवैैधानिक संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको भुमिका विशिष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिका सबैभन्दा मुख्य सहयोगी मानिन्छन् । यसका लागि मैले देखेको जानेको एउटा घटनाक्रम राख्न चाहन्छु ।

उहाँ कल्याणविक्रम अधिकारी हो । वि.सं. ०४६/४७ को पहिलो जन आन्दोलन पछि कृष्ण प्र. भट्टराई भर्खरै अन्तरिम सरकारको प्र.म. हुनुभएको थियो । सवैधानिक राजतन्त्र स्वीकारेका राजा वीरेन्द्रबाट अधिकारीलाई फ्रान्सका लागि राजदूत नियुक्त गरियो । संसदीय प्रजातन्त्रमा राजाले नै गर्ने भनिएको बाहेकका बाँकी सबै काम म.प.को सिफारिशमा मात्र गरिनु पर्दछ, यो नियुक्ति यसको विपरीत भयो भनी राजाको बडो आलोचना भयो । राजाले प्रधानमन्त्रीसँग कुनै परामर्श नगरी यो नियुक्ति गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री किसुनजीलाई भने राजाको यो कार्य मन परेको थिएन । तर, उहाँ सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएन, कुनै नकारात्मक प्रतिकृया जनाउनुभएन । विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । चर्चित कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारीले राजदूत नियुक्तिको त्यस नियुक्तिको विषयलाई गलत मानेर, यो बदर हुनुपर्ने मागदाबीका साथ सर्वोच्च अदालतमा विषयलाई लैजानुभयो । संसदीय व्यवस्थामा राजाले मात्रै गर्न हुने कामबाहेक सबै काम राजाले प्रमको सिफारिशमा मात्र गर्नु पर्दछ । यस नियुक्तिमा प्रमको कुनै सिफारिश छैन- विवादको विषय यही थियो । गिरिजाबाबु नेकाको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हामी सँगै थियाँ, किसुनजीले गिरिजाबाबुलाई बोलाएर भन्नुभयो, ‘गिरिजाबाबु, प्रधानमन्त्रीको भन्दा पार्टीको दायरा फराकिलो हुन्छ । राजाले आफूखुशी गरेको यो नियुक्ति गलत भयो । संविधान बन्न बाँकी नै छ । मैले खुला रूपमा राजाको विरोध गर्नु राम्रो हुँदैन । यसर्थ, मैले भन्दा गिरिजाबाबुले यसको विरोधमा बोल्नुपऱ्यो ।’

गिरिजाबाबुले मलाई भन्नुभएअनुसार मैले गिरिजाबाबुको एक वक्तव्य तयार गरेँ । यो सार्वजनिक भयो । नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री गिरिजाबाबुको तर्फबाट राजाको कामको विरोध भयो । मुलुककै सर्वोच्च नेता गणेशमानजीले पनि त्यस नियुक्तिको विरोध गर्नुभयो । राजा सकसमा पर्नुभयो । प्रमसँगको नियमित भेटमा राजा वीरेन्द्रले किसुनजीसँग परामर्श माग्नुभयो । राजाले बडो शालीनताका साथ, मित्रवत् भन्नुभयो- ‘प्रधानमन्त्रीजी, तपाईं संसदको सभामुख भइसकेको मानिस, धेरै अध्ययन गरेको । संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र पनि बुझेको । संसदीय प्रजातन्त्रका लागि म अभ्यस्त छैन । यसो हुन गयो, अब के गर्दा राम्रो हुन्छ ?’

किसुनजीले; ‘सरकार राष्ट्रप्रमुख र म अहिलेको सरकारप्रमुख, हामी दुवैले संसदीय प्रजातन्त्र अनुरूपको मान्यताहरूलाई व्यवहारमा बसाल्दै जानेमा लाग्यौँ भने भोलि बन्ने संविधानमा केही कमी–कमजोरी रहन गएपनि संसदीय प्रजातन्त्र भने बलियो हुन्छ’ भनेर राजालाई सम्झाउनुभयो । किसुनजीले मुख खोल्नुभयो- ‘राजाबाट भएको राजदूतको नियुक्ति मेरै सिफारिशमा भएको हो, म कुनै रूपमा यसरी बोल्नेछु । प्रेसमार्फत मेरो पोजिसन जनाउने छु र यसको समाधान हुनेछ ।’ किसुनजीले राजालाई यस्तो जवाफ दिएर आश्वस्त पार्नुभयो । यसरी त्यस संवैधानिक समस्याको सहज समाधान भयो ।

वि.सं. २०४८ मा संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान जारी हुँदाको दिन कार्तिक २३ गते म पेरिसमा रादूतावासमै थिएँ । नेकाका नेताहरू ओमकार श्रेष्ठ, भीमबहादुर तामाङ र पछि ६ न. प्रदेशको प्रमुख हुनुभएको दुर्गाकेशर खनाल पनि उहीँ हुनुहुन्थ्यो । कल्याणविक्रम अधिकारी नै राजदूत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो- ‘किसुनजी जस्ताको दीर्घ जीवन र सक्रिय भूमिकामा संसदीय प्रजातन्त्रको भविष्य निर्भर गर्दछ ।’

मेरो उमेर कम थियो, भर्खरै टियू छोडेको थिएँ । एक प्रकारले विद्यार्थी राजनीतिमै थिएँ । संसदीय प्रजातन्त्र त बुझेकै थिइनँ । तर, पेरिसको त्यस वार्तालापको क्रममा राजदूत नियुक्तिको त्यस प्रसङ्गमा किसुनजीको भूमिकाबाट मैले सिकेँ; राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख एकअर्काका प्रति जति नै अविभूत रहेपनि वा एक अर्काको काम मन नपरेपनि मर्यादा तथा जिम्मेवारीको विषयमा एकअर्काको मतियार नबनेर पनि राम्रो काम गर्न सकिन्छ । कसैको ताबेदारी नगरेर पनि, परस्पर विरोधी भूमिका नगरेर पनि– कठिनतम् समस्याहरूको समाधान खोज्न सकिन्छ, जसरी त्यसबेला किसुनजीले गर्नुभयो । राजा वीरेन्द्रले किसुनजीको सल्लाह मान्नुभयो ।

किसुनजीले धेरै समय प्रजातन्त्रलाई दिग्दर्शन दिन सक्नुभएन । र, अहिलेका नव–राजाहरूलाई ती परम्पराहरू सम्झिने फुर्सत पनि रहेन ।

अहिले सबै नेताहरूले राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो वा आफ्नो दलको हित हेरिदिने ‘योग्यता भएको’ उम्मेदवारको खोजिमा जुटेका छन् । तर, कस्तो उदेकलाग्दो अवस्था ! शेरबहादुरजीका लागि न रामचन्द्र पौडेल न त कृष्ण सिटौला नै उपयुक्त हुन सकेको छ । यस्तै, न केपी ओलीका लागि सुवास नेम्वाङ जस्ता मुर्धन्य व्यक्ति नै उपयुक्त हुन सकेको छ । ओलीले एमालेलाई थप सुदृढ पार्न पार्टी एकिकरणसहित राष्ट्रपतिमा माधवकुमार नेपालको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको छ, र पनि माधवजीलाई ओलीका प्रति भरोसा छैन । नेकामा रामचन्द्र पौडेल तथा सिटौलासमेतको इच्छानुसार देउवाको चर्चा शुरू भएको छ । पौडेल र सिटौलाजीहरू आफू राष्ट्रपति हुनुभन्दा बरू यही मौकामा देउवालाई ठेल्न सकियो भने केही पछि प्रधानमन्त्री नै बन्न सकिन्छ कि भन्ने सोचमा परे जस्तो पो देखियो !

बास्तवमा राष्ट्रपति पदको महत्व नै देखिएन । राष्ट्रपति पदको महत्व भन्दा पनि मुख्य दलहरूमा परस्परको विरोधी वा प्रतिस्पर्धीहरूलाई तह लगाउने वा नेताहरूको वैयक्तिक अभीष्ट पूरा गरिदिने पात्रहरू नै अब त्यहाँ पुग्ने भए ।