राष्ट्रिय सहमति भन्दै हाल जुन खेल खेलिएको छ, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई फेरि पनि पराजित गराउने खेल हो कि भन्ने आशंकाहरू पनि बढेर गएका छन् । एक महिनाभन्दा अगावै राष्ट्रपति पदको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु र गैह्रदलीय ब्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने दलीलले प्रमुखता पाउनुले धेरैलाई अचम्मित बनाएको छ ।

डा. केशव देवकोटा

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २५ गते राष्ट्रपति पदको निर्वाचन गराउनेगरी मिति घोषणा गर्नासाथ उक्त निर्वाचन विवादमा परेको छ । निर्वाचन आयोगभित्रैबाट शुरु भएको विवाद कानूनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नसक्ने अवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ र धारा ६९ बमोजिम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । २०७४ साल फागुन २९ मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचित वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि २०७९ साल फागुन २८ गते समाप्त हुने छभने २०७४ साल चैत ४ गते निर्विरोध निर्वाचित वर्तमान उपराष्ट्रपतिको पदावधि २०७९ चैत ३ गते समाप्त हुने अवस्था छ । फागुन २५ मा निर्वाचन गराउने निर्णयमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया र आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनसम्शेर जबराले हस्ताक्षर गरेपनि आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले भने सो निर्णय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन-२०७४ प्रतिकुल भएको भन्दै शुरुमै फरक मत राख्नुभएको कुरा बाहिर आयो । ऐनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ- ‘निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकी त्यसको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ ।’ वास्तवमा संविधान र ऐनमा कुनै कुरा पनि बाझिएका छैनन् । बझाउने प्रयासहरू चाहिँ भइरहेका छन् । ऐनअनुसार यही माघ २८ भित्रमा निर्वाचन भएर नयाँ राष्ट्रपतिको छनोट भइसक्नुपर्ने र पद बहाली भने फागुन २८ मा हुनुपर्ने भन्ने हो । तर संविधानलाई मात्र टेकेर ऐनविपरीतको निर्णय भएका कारण राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बारेमा विवादहरू सिर्जना भएका छन् । खासगरी पुस २६ मा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रपति पदमा विवादको सिर्जना गरिएको हो ।

हुन त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभन्दा अघि नै पोखराको एक कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीभन्दा बाहिरको ब्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने अभिब्यक्ति दिनुभएको थियो । जसका बारेमा तत्कालीन अवस्थामा विवाद भएपछि उहाँले आफ्नो भनाइलाई सच्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो । हाल आएर फेरि जबर्जस्तरूपमा सोही कुरा उठेको छ । बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था भएको मुलुकमा दलबाहिरको ब्यक्ति भनेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मात्र हुनुहुन्छ । किनकि उहाँले हालसम्म कुनैपनि दलको सदस्यता लिएको समाचार बाहिर आएको छैन । राष्ट्रपति पदको निर्वाचनको मिति तोकिए पनि संसद्मा रहेका कुनैपनि दलले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न सकिरहेका छैनन् ।

भागबण्डाको राजनीति भएको हालको अवस्थामा पुस १० गते संसद्को तेश्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभन्दा पहिले नै सत्ता गठबन्धनका बीचमा विभिन्न पदहरूको बण्डा भइसकेको भनिएको थियो । जसअनुसार राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार उठाउने जिम्मेवारी एमालेको हो । तर पछिल्लो समयमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले राष्ट्रपति पदका लागि अन्यथा अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभएको छ । सत्तासाझेदार दल एमालेले पूर्व भागबण्डाका आधारमा राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीले पाउने दाबी गरेको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति चुनिने बताउन थाल्नुभएको छ । जुन विषयले माओवादी केन्द्रको बैठकमासमेत प्रवेश पाएको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीको बैठकबाटै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निष्कर्ष निकालेको भन्ने कुराहरू बाहिर आएका छन् । माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको पछिल्लो अडानले एमालेलाई सशंकित बनाएको देखिएको छ । राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि आयोगले सरकारबाट मिति तोकिनुपर्ने भन्दै रायका लागि पठाएकोमा निर्वाचन हुने मितिभन्दा झण्डै डेड महिनाअघि नै किन निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रदेशहरूमा हुनुपर्नेमा यसपटक केन्द्रमै हुने जुन कुरा बाहिर आएको छ, त्यसले पनि धेरैमा संशयको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

यी सबै गतिविधिहरूले राष्ट्रपतिको छनोटमा भित्रभित्रै अनौठो खालको खेल भइरहेको देखिएको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तिम घिडघिडो राष्ट्रपति पदमै अल्झेको छ । सो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा आफू राष्ट्रपति पदका लागि आकाङ्क्षी नरहनुभएको बताइन्छ । नेकांले हालसम्म जो-जसको नाम सो पदका लागि अगाडि ल्याएको छ, त्यो पनि खासै विश्वसनीय देखिएको छैन । नेकांले अगाडि सारेका उम्मेदवारहरूमा कोही गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा पराजित र कोही आफ्नै पार्टीमा समेत सर्र्वसम्मत हुन नसक्ने ब्यक्तिहरू रहेका छन् । तथापि, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायतका केही नेताहरूले सभामुखमा आफूहरू पराजित भएपनि राष्ट्रपति आफूहरूले भनेकै मान्छे हुने ठोकुवा गरेको पनि देखिएको छ । नेकांका नेताहरूको आशय पनि गैह्रदलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

यसबीच कतिपयले गत २५ पुसमा काङ्ग्रेसका सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डका बीचमा यसै विषयमा मौखिक सहमति भएपछि मात्र नेपाली काङ्ग्रेसले २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताउने गरेका पनि छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने र नेकांलगायतका दलहरूसमेतको समझ्दारीमा राष्ट्रपति बनाउने कुरालाई निरन्तर उठाउँदै आउनुभएको छ । पुस २६ मा नेकांले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि आयोजित सर्वदलीय बैठकहरूमा पनि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने र गैह्रदलीय ब्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुराहरूले नै प्रमुखता पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको चयन मंसिर ४ को निर्वाचनको जनादेशविपरीत गर्ने र राष्ट्रपतिमा पनि गैह्रदलीय पात्रको खोजी गर्नेलगायतका कार्यले खासगरी नेपालमा क्रियाशील इण्डो-पश्चिमा लबीले नेपाललाई कहाँ लान खोजिरहेको छ भन्ने कसैले पनि बुझ्न सकेका छैनन् । नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूको भनाइ गैह्रदलीय ब्यक्तित्व भएपनि काङ्ग्रेसकै प्रस्तावमा नयाँ राष्ट्रपति बन्ने दाबी पनि गरेका छन् । नेकांले हाल जुन पात्रहरूलाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा अगाडि सारेको छ ति सबै पार्टीकै नेताहरू रहेका छन् । विभिन्न पदहरू आफ्नै पार्टीलाई पार्न क्रियाशील नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रजस्ता पार्टीहरूले आ–आफ्नो पार्टी बाहिरका ब्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन किन रटान दिइरहेका छन् ? सो कुरा कसैले पनि बुझ्न सकेको छैन । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि शुरुमा माओवादी केन्द्रले आफू प्रधानमन्त्री लिने र नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा पुऱ्याउने भनेको थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलगायतका सबै पदहरू आफ्नै पार्टीले लिने मनसाय राखेको बताइएको थियो । एमालेले साथ सहयोग दिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदमा पु¥याएपछि स्वभावतः प्रचण्डको दायित्व एमालेका नेतालाई राष्ट्रपति बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा यतिबेला माओवादी केन्द्र र एमालेकाबीचमा सहकार्य भइरहेको छ भने अब बिस्तारै फेरि पार्टी एकता गर्ने/गराउने कुराहरू पनि उठेका छन् । हाल बनेको सातदलीय गठबन्धनमा समेत पछिल्लो समयमा दरारको अवस्था सिर्जना गराउने प्रयास भइरहेको छ । जसपा सरकारमा सहभागी भइरहेको छैन भने रास्वपालाई पनि असन्तुष्ट बनाउने प्रयासहरू थालिएका छन् ।

हालसम्म एमालेले केन्द्रमा उपप्रधानमन्त्रीसहित नौ मन्त्री र चारवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको अवस्था छ । प्रदेश एकमा मुख्यमन्त्री, उपसभामुख र दुई मन्त्री एमालेका रहेका छन् । वाग्मती प्रदेशसभाको उपसभामुख र प्रदेश सरकारमा चार मन्त्री एमालेले लिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, उपसभामुख र तीन मन्त्री एमालेकै छन् । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री एमालेले लिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सभामुख पाएको एमालेले सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा तीन मन्त्री पाएको छ  । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री र उपसभामुख एमालेका रहेका छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिको आगामी निर्वाचनमा पनि एमाले नै निर्णायक हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रियसभाका ५९, प्रतिनिधिसभाका २७५ र प्रदेशसभाका ५५० सदस्य मतदाता हुन्छन् । काङ्ग्रेस १६१४२ मतसहित सबैभन्दा अगाडि छ । दोस्रो स्थानमा रहेको एमालेको १५२३३, माओवादी केन्द्रको ७६९७, एकीकृत समाजवादीको २५७४, राप्रपाको २४५०, जसपाको १९२२, रास्वपाको १५८०, जनमतको १२४२, नागरिक उन्मुक्तिको ८६१, लोसपाको ८२७, नेमकिपाको २२३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १५८ र हाम्रो नेपाली पार्टीको ९६ मतभार छ । जसअनुसार सत्ता गठबन्धनको राष्ट्रपतिका उम्मेदवार अत्यधिक मतले विजयी हुने देखिएको छ । कथंकदाचित माओवादी केन्द्र भड्किए पनि सो पार्टीको सहयोगले मात्र नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना छैन । हाल सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एक ठाउँमा उभिँदा सहजै बहुमत पुग्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय सहमति भन्दै हाल जुन खेल खेलिएको छ, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई फेरि पनि पराजित गराउने खेल हो कि भन्ने आशंकाहरू पनि बढेर गएका छन् । एक महिनाभन्दा अगावै राष्ट्रपति पदको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु र गैह्रदलीय ब्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने दलीलले प्रमुखता पाउनुले धेरैलाई अचम्मित बनाएको छ । यस्ता गतिविधिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई अकल्पनीय दुर्घटनामा पनि पुऱ्याउन सक्छ, जुन आफैमा विचारणीय कुरा हो ।