ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडमा बचत गरेका बचतकर्ताले प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्न फेरि म्याद थप गरिएको छ ।

सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मङ्सिर २३ गते १५ दिनको समय थप गरी ओरेन्टल पीडितलाई अनलाइनमार्फत माग दाबी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो म्याद पुस ११ गते सकिएकामा धेरै पीडितले थाहा नपाएको गुनासो गरेपछि मङ्गलबार पुस मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको समितिका सचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । त्यसअनुसार पीडितले पुस मसान्तसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने छ ।

समितिको कार्यालय प्रमुखसमेत रहेका सदस्य सचिव पौडेलका अनुसार आवेदन समितिको वेबसाइट www.coopmc.gov.np मा गएर अनलाइन माग दाबी निवेदनबाट फाराम भर्नु पर्नेछ । समितिले अनलाइनबाट नै फाराम भर्नुपर्ने जनाएको छ ।

हालसम्म करिब चार हजार जनाले ओरेन्टलसँग मुद्दती बचत, साधारण बचत र शेयर रकम माग दाबीको अद्यावधिक गरेका छन् ।

सरकारले पहिलोपटक २०७४ साल कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल कोपरेटिभ लिमिटेडले देशभर नौ शाखा खोली रु १० अर्ब भन्दामाथि बचत सङ्कलन गरेर भागेको अभिलेख पाइएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि माग दाबी गर्नेमा सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, शेयर र अपार्टमेन्टकोसमेत गरी रु १० अर्ब भन्दामाथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको हो । विसं २०७४ मा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्रमात्र पठाएर अरु कागजात नदिँदा बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । ओरेन्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सात हजार छ सय ४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै मागदाबी गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । सहकारी सञ्चालक समितिले समस्या समाधान नगरेपछि सरकारले दोस्रोपटक ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

समितिले बचतकर्ताको अद्यावधिक आवेदन माग गरेपछि ओरेन्टलका पूर्वअध्यक्ष सुधीर बस्नेत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएकामा अन्तरिम आदेश नगरी दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएको छ । सरकारले हालसम्म १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको छ ।