अबको राष्ट्रपति कसलाई बनाइएला भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र प्रकट भएको छ । पश्चिमा शक्तिले बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति चयन गर्न दबाब पैदा गर्न थालेको बुझिएको छ, जबकि सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि नेताहरू बाबुरामप्रति सकारात्मक छैनन् । त्यसैले राष्ट्रपति चयनमा पश्चिमी इच्छा र योजना पूरा नहुने देखिएको छ । ज्ञातव्य छ, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये बाबुराम र झलनाथ खनाल मात्र प्रतिनिधिसभामा जान असफल भएका छन् ।

उल्लिखित व्यक्तिहरूको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाभित्र एक जना पनि सांसद रहेको विश्वास गरिँदैन । समाजवादीका तर्फबाट विजयी दश सांसदहरू समेत झलनाथको औपचारिकबाहेक अनौपचारिक समर्थनमा नरहेको बुझिन्छ, जबकि झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रपति पदमा दाबी गर्न खोजिरहेका छन् । तर खनालका निम्ति बाबुरामलाई झैँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रबाट दबाब या सुझाव आएको बुझिँदैन ।

काङ्ग्रेस पार्टी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्न स्वतन्त्र भयो भने उसले मानबहादुर विश्वकर्मालाई अघि बढाउने सम्भावना छ । उपराष्ट्रपतिमा माओवादीले अग्नि सापकोटालाई चयन गर्ने बुझिएको छ ।

लोसपाका नेता महन्थ ठाकुर सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिको सर्वसम्मत उम्मेदवार बन्ने सम्भावना अधिक रहेको छ । ठाकुरको पार्टी लोसपाका तर्फबाट शरतसिंह भण्डारी मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने बताइएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार लोसपालाई काङ्ग्रेसमै बिलय गराउने योजना पनि बनेको छ । लोसपानेतृ चन्दा चौधरी निर्वाचनअगाडि नै काङ्ग्रेस प्रवेश गरिसकेकी छन् । उनको काङ्ग्रेस प्रवेशलाई विश्लेषकहरूले त्यतिबेलै अर्थपूर्ण मानेका थिए । ज्ञातव्य छ, लोसपालाई काङ्ग्रेस नश्लको पार्टीका रूपमा हेरिँदै आएको छ । मधेशकेन्द्रीत समूहहरूमध्ये जसपा (उपेन्द्र यादव)लाई वामपन्थी रुझानको अर्थात् कम्युनष्टनिकट मानिन्छ । त्यसैले ढिलो या चाँडो लोसपाको विलय काङ्ग्रेसमा हुने निश्चित मानिएको हो । राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेकोले पनि लोसपामाथि काङ्ग्रेसमा विलय हुन दबाब बढिरहेको छ ।

मिलेसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने र नमिले राष्ट्रपतिमै चित्त बुझाउने मानसिकता रामचन्द्र पौडेलले बनाएका छन् । गठबन्धनका नेताहरूका निम्ति पौडेलले असहजता पैदा गर्न सक्ने देखिएको छ । देउवासँग लेनदेनमा सम्झौता गर्ने मानसिकतामा रहेका पौडेलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बाहेकका जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने विश्वास गरिएको छैन । तर पौडेललाई दुवै जिम्मेवारी मिल्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । उनलाई उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रक्षामन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पनु उपयुक्त हुने सुझाव पनि कतिपयले देउवालाई दिइरहेका छन् ।