विश्वका प्रधान अन्तरविरोधहरुको स्वरुप बदलिँदै ! 

• डिल्ली अम्माई 

विश्वस्तरीय मानव सभ्यताका विभिन्न चरित्रहरूलाई भूमण्डलीकृत राजनैतिक तथा आर्थिक प्रवृत्तिको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । ऐतिहासिक परिघटना र राजनैतिक शासकीय दबाबहरूमार्फत विभिन्न स्तरका सामाजिक वा अन्तरदेशीय अन्तरविरोधको चक्रले वर्तमान राज्य वा विश्व ब्यवस्थाको निर्माण भएको हो । अहिले परम्परावादी सामाजिक अन्तरविरोधहरूका अनन्त श्रङ्खला पार गरेर विश्व भूमण्डलीकृत उदार पुँजीवाद, बजार अर्थतन्त्रको चरणसम्म आइपुगेको छ । जसलाई हामीले वित्तिय पुँजीवादको अन्तिम अवस्थाको रुपमा बुझ्दछौँ ।

यो लेखमा अबको वैश्विक आर्थिक, राजनैतिक र सामरिक रुझानले संसारको भविष्यलाई कतातर्फ सङ्केत गरेको छ ? बुझ्न मद्दत गर्ने छ ।

प्रारम्भ :

अहिले त्यो पुंजिवादको नेतृत्व अमेरिका र पश्चिम युरोपले गरेका छन् । औद्योगिक पुँजीवादलाई वित्तिय पुँजीवाद र त्यसलाई पनि आधुनिक विद्युतीय टेक्नोलोजीले नियन्त्रण गर्दै लागेको छ र त्यसको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको छ ।

एकातिर उत्तर अमेरिकाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत वित्तिय पुँजीवादलाई सशर्त तेश्रो विश्वमा ऋण दिएको छ र त्यसैमार्फत तेश्रो विश्वमा आफ्ना वित्तिय लगानीमार्फत बजार अर्थतन्त्रको निर्यात गरेको छ भने अर्कोतर्फ दलाल सरकार बनाएर आफ्नो माल बेच्ने उपभोक्तावादी अर्थतन्त्र र संस्कृतिको निर्माणमा जोड दिएको छ ।

बिग डाटाको विकास, कम्प्युटरको गणना गर्ने क्षमतामा गुणात्मक फड्को, एआईको विकास एवं जैविक रासायनिक र प्राविधिक क्षेत्रमा देखिएको फड्कोका कारण अबको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको स्वरूप विगतको भन्दा नितान्त भिन्न हुने देखिन्छ । अबको वैश्विक मानवको प्रधान अन्तरविरोध पनि सफ्टवेयरका मालिक प्लस बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिक भर्सेज राज्य, प्रविधि सम्पन्न देश भर्सेज तेश्रो विश्व र विश्वभरका उपभोक्ताबीच हुने देखिन्छ । संसारभर अबको राजनैतिक तथा सूचना नियन्त्रण सफ्टवेयर डाटा मालिकहरूले आफ्नो हितमा गरे भने अन्यथा मान्नु पर्दैन ।

त्यसैले पश्चिमा साम्राज्यवादले वित्तिय रुपमा गरिब देशहरूलाई उत्पादन सँगसँगै प्रबिधिको क्षेत्रमा समेत आफ्नो औपनिवेशिकता लादेकोले तेश्रो विश्व आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनी र आधुनिक प्रबिधिमा आधारित वित्तिय पुँजीवादको यो एकाधिकार निरंकुशताबाट मुक्त हुने एक मात्र उपाय भनेको साम्राज्यवादको विरुद्ध अर्को ध्रुवको निर्माण गर्दै मौलिक प्रणालीको विकास गर्नु नै हो । आफ्नो मौलिक संस्कृति र सभ्यतामा आधारित स्वावलम्बन अर्थनीतिको निर्माण गर्दै भविष्यको नयाँ प्रणाली विकासको बाटोमा लाग्दा नै विश्वमा चलिरहेको बहुध्रुवीय शक्तिहरूको निर्माणमा अल्पविकसित वा उत्पीडित राष्ट्रको योगदान पुग्न सक्छ ।

अहिले पश्चिमा पुँजीवादी शक्ति राष्ट्रहरू (नाटो) विरुद्ध रुस, चीन, इरान, उत्तरकोरिया लगायतका देशहरू बीचको सामरिक अन्तर्विरोधले उग्रता लिँदै गएको छ । त्यसै सिलसिलामा युक्रेन र रसियाको युद्धले सात महिनाको अवधि पार गरिसक्यो । यो युद्ध अझ महिनौँ जान सक्छ ।

यो युद्ध सतही रुपले हेर्दा युक्रेन र रसियाको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा एकाधिकार प्रभुत्ववादको विरुद्ध बहुध्रुवीय विश्व–ब्यवस्थाको लागि हो भनेर पुटिनलगायतले भनिरहेका छन् ।

आफ्नो वैश्विक प्रभुत्व राजनैतिक र आर्थिक रुपले गुम्ने खतरा भएपछि अमेरिकाले युक्रेनको नेतृत्वलाई रसियासँग युद्धको लागि उकासेको तथ्य विश्वका सामु छर्लंग भएको छ । रसियालाई युक्रेन युद्धमा झोसेर अमेरिकाले आफ्नो हतियार ब्यापारमा युरोपबाट मनग्य आम्दानी गरेको छ । अब युरोपमा हतियार व्यापारको आफ्नो कोटा पूरा गरेपछि उसले चीनसँग युद्ध गर्न ताइवानलाई उचालिरहेको छ । युरोपमा आफ्नो सामरिक मोर्चामा गहिरा अन्तरविरोध खेपिरहेको अमेरिकाले एसियामा आफ्नो सामरिक मोर्चा बलियो बनाउन एसियाका विभिन्न देशहरूलाई आर्थिक सहयोग र लोकतन्त्रको नाउँमा दबाब र धम्कि दिँदै आएको कुरा हामीले नेपालमा समेत भोग्दै छौँ ।

संसारको अशान्ति र युद्धको प्रमुख स्रोत साम्राज्यवाद हो भन्ने कुरा विश्वमा उसले मच्चाएको युद्ध उन्मादले प्रमाणित गरिसकेको छ । उसले आफ्नो बर्चस्वको लागि निर्बलिया देशहरू कब्जा गर्ने, आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्ने कठपुतली सरकार बनाउने र साधन स्रोत कब्जा गर्ने गर्दछ ।

हाल भइरहेको रुस र युक्रेनबीचको युद्धले पनि तेश्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने संकेत देखाइसकेको छ । यसको प्रमुख स्रोत पनि अमेरिका हो । उसले युद्धरत दुवै पक्षबीच युद्धबिराम र शान्तिको लागि अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव नगर्नु त्यसको प्रमुख प्रमाण हो । उसले एकातिर युक्रेन, ताइवानलाई युद्धको लागि उचालीरहेको छ भने अर्को तिर रुस, चीन, इरानलगायत देशको नेतृत्वलाई दानविकरण गर्दै मिडिया प्रचारयुद्धलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । युद्धका झुटा र असत्य हल्ला चलाएर विश्व मानवको मनोविज्ञान प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने अमेरिकी नियन्त्रित पश्चिमाहरूको पूरानै शैली हो ।

अहिले साम्राज्यवाद नियन्त्रित मिडियाको एकसुत्रीय प्रचार भनेकै पुटिन, सी जिङपिङ, किम जोङ्ग ईल, अलि खामेनी र उनीहरूका सैनिक नेतृत्वलाई नंग्याउनु रहेको छ । उनीहरूले युद्ध रोक्ने पहल गर्नुको साटो रुसको अर्थतन्त्रलाई समाप्त पार्दै ककेसियन र रसियन सभ्यता समाप्त पार्न युद्धलाई लम्ब्याउनु रहेको बुझिन्छ ।

युक्रेनमा राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कि केवल नाटकका पात्र मात्रै हुन् । रुस युक्रेन युद्धमा जेलेन्स्की निर्णायक छैनन् भन्ने कुरा वार्ताको घोषणा प्रक्रियाबाट छर्लङ्ग हुन्छ । आज वार्ताको घोषणा गर्छन् भोलिपल्ट क्यान्सिल । यस्ता अनेकौँ श्रङ्खलाले उनि युद्धमा निर्णायक नभएर अमेरिकाको प्रतिनिधि वा युद्ध सरदार जस्ता देखिएका छन् । खासमा अहिले युक्रेनमा भइरहेको युद्ध रुस र अमेरिका बीचको हो, बाँकी युरोप बाध्यताले अमेरिकाको पछि लतारिएको मात्र हो भन्ने कुरा विश्वले थाहा पाइसकेको छ ।

कोभिड महामारीको पछाडि तीव्र रुपले अमेरिकी ब्लकले वैश्विक प्रभुत्व क्रमशः गुमाउँदै गइरहेको छ । वैश्विक नेतृत्व कायम राख्नको लागि पश्चिमाहरूले अन्य देशको आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक प्रगतिलाई देखिसहँदैनन् । खासगरी अमेरिका र बेलायत अरुको बर्चस्व समाप्त पार्ने सवालमा अग्रणी रहेको कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

अमेरिकाले संसारमा प्रदुषण, हतियार त्रास र सामरिक अविश्वासको जुन गहिरो खाडल निर्माण गरेको छ, त्यसलाई सहअस्तित्व र शान्तिमा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रहरूको एकता तथा सहकार्यले जवाफ दिनुपर्ने समय आइसकेको छ । यसर्थ नेपाल जस्ता शक्तिहीन राष्ट्रहरूले अहिले शक्तिराष्ट्रको सामरिक टकरावबाट जोगिन असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्नु जायज हो भन्ने लाग्छ । तर निर्णायक अवस्थामा ठुलो साम्राज्यवादी स्वार्थको विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई ख्याल गर्दै आफ्नो सभ्यता र संस्कृति अनुकुलको राजनैतिक ब्लकलाई मद्दत गर्नु पर्दछ ।

संसारमा राष्ट्रिय सह-अस्तित्व, आफ्नो मौलिक सभ्यता रक्षाको प्रयत्नले मात्र हाम्रो सामुदायिक मूल्य बाँच्न सक्छ । हाम्रो समुदायको पहिचान हाम्रै निर्णय र कर्मले बाँच्ने हो, यसलाई अरुले बचाई दिन्छ भन्ने भ्रममा कोहिपनि पर्नु हुँदैन ।

उदाहरणको लागि हाम्रा आदिम पुर्खाको युगान्तकारी निर्णयलाई लिन सकिन्छ । गुफावासी आदिम मानवहरूको संख्या केही लाख मात्र थियो । उनीहरूमध्ये धेरै मरे केवल दुई हजार जति मात्र बाँच्न सफल भए । त्यसपछि उनीहरूले ठूलो समुहमा बस्ने बानी परिवर्तन गरे । खानाको खोजीमा साना-साना समुह बनाएर युरोप, एसिया, अमेरिकालगायत विभिन्न स्थानमा पुगे । करिव ६५ देखि एक लाख वर्षअघिको उनीहरूको निर्णयले उनीहरूको अस्तित्व बचाउन सफल रह्यो । स-साना समुहमा विभाजित भएर अफ्रिका छोड्ने निर्णय अस्तित्व रक्षाका लागि हाम्रा पूर्वजहरूले गरेको ऐतिहासिक र दीर्घकालिक महत्वको निर्णय थियो ।

शक्ति राष्ट्रहरुका निजी चासोहरु कतिपय सिधै र कतिपय छिमेकीको सम्बन्धको सहारामा छिपेर आइरहन्छन् र त्यो अवस्था निरन्तर बढिरहेको समेत देखिन्छ । उनीहरुले आफू कमजोर राष्ट्रमा छिर्न दलालहरुमार्फत आफ्नो पपेट सरकार निर्माणमा बल गर्दछन् ।

राज्यको संवेदनशील गोप्य सूचनाहरु प्राप्त गर्न सम्बन्धित देशको कर्मचारीतन्त्र किन्दछन् । सुरक्षा संयन्त्रमा आर्थिक तथा सामरिक सहयोगद्वारा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दछन् । अन्त्यमा आफू अनुकूल वातावरण बनाएर आफ्नो सामरिक उद्देश्य हासिल गर्छन् । अमेरिका भारतको साथमा रहनुको मुख्य कारण भारतको हितमा भन्दा आफ्नो सामरिक हितको लागि नै हो ।

अमेरिकालाई थाहा छ कि विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थ व्यवस्था हुनुको साथै भारत अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको पनि अहम् हिस्सा अन्तर्गत पर्दछ । त्यसै कारण अमेरिका हिन्द प्रशान्तमा चीनलाई रोक्ने सामरिक ध्येयका साथ भारतलाई बलियो बनाउन चाहेको छ तर अमेरिका कुनै पनि रणनैतिक उद्देश्यसहित भारत वा नेपाल पस्यो भने त्यसको पहिलो काम चीनको अर्थव्यवस्थालाई तहसनहस बनाउने भए पनि दोस्रो लक्ष्य भारत हुनेछ । त्यसको लागि उसले पाकिस्तानलाई विभिन्न बहानामा सहयोग दिएर उकास्न सक्ने सम्भावनालाई भारतको मोदी सरकारले राम्रैसंग बुझेको हुनुपर्छ ।

कैयौं भारतीय रणनीतिकारहरु पनि भन्छन् कि चीनमाथि दबाब बढाउनका लागि भारत अमेरिकाको नजिक जानुपर्छ तर सम्बन्ध बनाउँदा सतर्क हुन जरुरी छ । तर केही भारतीय बुद्धिजीवीले चीन तथा भारतको सम्बन्धलाई सके मित्रवत् नभए सन्तुलित बनाउन सके भारतको मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै हितमा हुने बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार छिमेकीसँगको सम्बन्धको बीचमा पुन फिरंगीहरुलाई बोलाउनु घातक हुनसक्छ किनकि यिनीहरुको भनाइ र गराइमा खासै तालमेल हुँदैन । यिनीहरुले आँफै हस्ताक्षर गरेको कुनै पनि सम्झौता लागु गरेको इतिहाँसमा कतै भेटिदैन ।

अमेरिकाले लेटिन र एसियामा आएको आर्थिक मन्दीपछि आइएमएफ र विश्व बैंकको आर्थिक लगानीमार्फत अन्य देशलाई आर्थिक उपनिवेश बनाउन थालेको हो । सन् १९९० आसपासको आर्थिक मन्दीपछि जुन मुलुकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकको लगानी भित्र्याए उनीहरुले आफ्नो देशको सार्वभौम निर्णय क्षमताको नियन्त्रणलाई गुमाउँदै गए र अन्ततः उनीहरुलाई अमेरिकाको रणनैतिक टुलको रुपमा प्रयोग गर्न थालियो ।

उदाहरणको लागि बोलिभियामा विश्व बैकले गरेको लगानीको एक उदाहरण नै संसारकालागी काफी छ । पश्चिमा लगायत अमेरिकाद्वारा संचालित विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले ल्याटिन अमेरिकी देश बोलिभियाको कोचम्बाम्बा (Kochambamba) शहरको खानेपानी निजीकरण गर्न दवाब दिइ एडीबीलाई देल्तुनारी परियोजना हस्तान्तरण गर्न लगायो । त्यस पछि मानिसको अक्सिजन जस्तै जरुरि पानिबाट लागत अशुल गर्ने नाउँमा पानीको ब्यापार शुरु गरियो । त्यो परियोजना अहिलेसम्म पुरा भएको छैन तर रकम असुल्ने काम निरन्तर जारि छ । एकाधिकार पुँजीवादले सिक्षा, स्वास्थ्य, पानि र हावा समेतको ब्यापार गर्नु पर्छ भनेर आदेश दिन्छ । मानिसको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र हावा जस्तै पानि मौलिक अधिकार हो तर पश्चिमा पुँजीवाद अन्तर्गत बजार अर्थतन्त्रलाई लागु गर्ने बहानामा पानीका श्रोतसम्म साम्राज्यवादीहरुले छोडेका छैनन् ।

अहिले विशेष गरी कोरोना महामारीपछि अमेरिकाले आफ्नो एक ध्रुवीय विश्व महाशक्तिको वर्चस्व गुमाउन सक्ने र संसार मल्टिपोलर पावर सेन्टरमा विभाजन हुनसक्ने खतरा देखेर आफ्नो नीतिहरुमा फेरबदल गरिरहेको छ । उसले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई कूटनीति र रक्षा वा प्रतिरोध अन्तर्गत राखेकोमा सन् २००३ पछि उसले आफ्नो रणनीतिमा विकासलाई पनि जोड्न पुग्यो । जसलाई उसले सम्बन्धका तीन आधार अर्थात अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिका तीन आयाम डिप्लोमेसी, डिफेन्स र डेभलपमेन्ट (3D) पोलिसीअन्तर्गत राखेको छ ।

त्यसै अवधारणा अन्तर्गत मिलेनियम चुनौती कर्पोरेशन (MCC) आएको हो । जसलाई नेपालमा दलाल सत्ताका नोकरहरुले विभिन्न बहानामा स्विकार्न बाध्य बनाइए । त्यसको असर अहिल्यैबाट नेपालमा देखिन थालेको छ । छिमेकी चीन त्यो सम्झौता पछि नेपालसंग बढी ससंकित र सचेत बनेको देखिन्छ ।

चीनको नेपाल हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको संकेत :

बोआओ सम्मेलनमा चीनले नेपाललाई गरेको बेवास्तापूर्ण ब्याबहारलाई लिन सकिन्छ । बोआओ फोरम फर एशिया (बीएफए) एक लाभदायक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, जुन २००१ मा २६ सदस्य राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा सुरू गरेका थिए, जसमा अहिले २९ सदस्य छन् ।

गतबर्ष ‘बोआओ फोरम फर एशिया– बीएफए’को वार्षिक सम्मेलन २०२१ को उद्घाटन समारोह बोआओ, दक्षिण चीनको हेनान प्रान्तमा सम्पन्न भयो ।

पछिल्लो पटक चीन बोआओ मोर्चामार्फत हुँदै आएको अन्तरक्रियात्मक संवादमा संस्थापक नेपालले कार्यक्रमको निम्तै पाएन । ३ बर्ष अगाडी औपचारिक निमन्त्रणा पाएर पनि उक्त कार्यक्रमलाई महत्व नदिई तात्कालिक प्रम केपी ओली भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा इण्डियातिर गएको हुनाले चीनले क्रमश नेपालको बर्तमान सत्ता पक्षलाई अविस्वास गर्न थालेको हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । त्यस्तै नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि चीन भित्रभित्रै नेपालसंग अझै चिढिएको हुनुपर्छ । त्यसैले उसले आफ्नो पूर्ववत सुरक्षा नीतिमा फेलवादल गर्दै छिमेकी देशमा चीन बिरोधि गतिबिधि देखिए बिना अनुमति आक्रमण वा प्रतिकार गर्ने कानुन नै बनायो ।

के संसदीय प्रजातन्त्रको राजनैतिक कार्यदिशा विश्वका लागि निर्माण गरिएको थियो ? :

सन् १५१७ देखि यूरोपमा क्याथोलिक ईसाई पन्थका विरुद्धमा धर्म सुधार आन्दोलन सुरु भयो, जसका मूख्य अगुवा मार्टीन लुथर थिए । यो आन्दालनलाई प्रोटेस्टेन्ट भनियो । यही प्रोटेस्टेन्ट मतका एक जना प्रमूख व्यक्ति जोन केल्वीनले सन् १५३६ मा ‘क्रिश्चियन धर्मका संस्थाहरु (The Institutes of Christian Religion)’ भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरे, जसमा सम्पत्तिको उद्देश्यमूलक लगानी (Purposeful investment of wealth) को कुरा उल्लेख गरियो ।

केल्वीनको यो मत किन महत्वपूर्ण थियो भने त्यसबेलासम्म क्याथोलिक मतले पूँजीको सञ्चय गर्ने र त्यसलाई पुनरुत्पादनमा लगानी गरेर ब्यापार गर्ने कुरालाई पापको संज्ञा दिएको थियो । क्याथोलिकहरुको मत आवश्यकताको पूर्ति र भोगविलासका लागिमात्र सम्पत्तिको उपयोग गर्नु पर्दछ भन्ने थियो । केल्वीनले प्रस्तुत गरेको मत उनको नितान्त व्यक्तिगत सोंच नभएर क्याथोलिक मतका विरुद्धमा उठाईएका अनेकौं मुद्दाहरुको यौटा अंग थियो । यो सम्पत्ति र यसको उपयोगलाई हेर्ने प्रोटेस्टेन्टहरुको आफ्नै प्रकारको अवधारणा थियो ।

क्याथोलिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने रोमन साम्राज्य र लुथरको नेतृत्वमा चलेको प्रोटेस्टेन्ट आन्दोलनका बीचमा यौटा संझौता भयो, जसले प्रोटेस्टेन्टहरुको मतलाई मान्यता दिलायो । तर त्यो संझौताले उक्त दुई सम्प्रदायहरुका बीचमा मेलमिलाप र शान्ति ल्याउन सकेन । त्यसपछि पनि रोमन साम्राज्य र प्रोटेस्टेन्टहरु, स्पेन र नेदरलैंड, फ्रान्स र स्विडेन, नेदरलैंड र स्विटजरलैंडका बीचमा युद्ध हुँदा ८० लाख मानिस मारिए ।

केल्वीनले प्रोटेस्टेन्ट मतका रुपमा अघि सारेको सम्पत्तिको लगानी नीति र सन् १६४६ मा क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरुका बीचमा भएको वेष्टफालिया संझौतामा ठोस रुप दिईएको राष्ट्र–राज्यको अवधारणा नै पूँजीवाद र वर्तमान विश्व व्यवस्थाका आधारभूत जगहरु हुन् । वेष्टफालिया संझौता प्रोटेस्टेन्टहरुको विजयको दस्तावेज हो । यसैबाट प्रेरित भएर सन् १६८८ मा बेलायतमा कट्टर क्याथोलिक सम्राट जेम्स द्वितियका विरुद्धमा गौरवमय क्रान्ति भयो ।

 वेष्टफालिया संझौताबाट क्याथोलिकहरु कमजोर हुँदै गएपछि यूरोपमा ज्ञानोदय काल (सन् १७१५ देखि १७८९) सुरु भयो । बौद्धिक युगका रुपमा चिनिने उक्त आन्दोलनले नै आधुनिकताको जग बसाल्यो । अहिले हामी जुन पश्चिमा दर्शन, राजनीतिक दर्शन, आर्थिक सिद्धान्त, समाजशास्त्र, नैतिक दर्शनको कुरा गछौं, यो सबै त्यही आन्दोलनको देन हो । सो आन्दोलन पूरै प्रोटेस्टेन्ट मतलाई आधार मानेर विकास भएको थियो ।

त्यसैले संसदीय प्रजातन्त्र वा भनौं बहुमतको सासन ब्यवस्था  सुद्ध युकेका लागि बेलायतले प्रयोग गरेको मौलिक ब्यवस्था  हो । अरु विश्वका लागि आवस्यक कति हो भन्ने बिषय त्यहाँकै मौलिक सभ्यतामा टेकेर निर्माण गरिनु जायज तर्क हुन सक्छ ।

उनीहरुले भन्दै आएको प्रजातन्त्रको कुरा गरौँ । उनीहरुको प्रजातन्त्रको मोडेलमा सहस्तित्व भन्ने नै छैन । सहअस्तित्व भन्नाले प्रकृतिको ईको सिस्टमले जिवजन्तुमा पार्ने असर देखि बिबिध मानव सभ्यता र त्यसले निर्माण गरेको मौलिक अन्तर तत्वको कुरो आउँछ ।

 संददीय ब्यवस्था  भित्र सामाजिक मोडेल संगै राजनैतिक तथा आर्थिक मोडेलमा पनि प्रतिस्पर्धा मात्र छ । त्यसैले उनीहरुको सभ्यता बिरोधमा आधारित कमजोर पक्षलाई निचोर्ने सभ्यता हो । जसलाई राजनैतिक भाषामा भन्दा निसेधात्मक वा कथित बहुमतिय एकाधिकार प्रणाली पनि भनिन्छ ।

माथि नै भनियो कि पश्चिमा अझ बेलायतले निर्माण गरेको नीतिको ऐतिहाँसिक पृष्ठभुमि परोपकार वा अरुले बाँच्न पाउने अधिकारको लागि नभएर भेदभावपूर्ण रही आएको छ ।

अर्थतन्त्रको सवालमा पनि नवउदारवादी र बहुराष्ट्रिय कम्पनि मार्फत एकाधिकार पुजीवादी पश्चिमाहरुले अंगालेको अर्थ प्रणाली हो । उसले तेश्रो विश्वको लागि आत्मनिर्भर बन्ने संरक्षित, स्वाबलंबन तथा समतामुलक वितरण प्रणाली भएको अर्थ प्रणालीलाई मात्र नभएर सोचलाई समेत तहसनहस पार्न चाहन्छ ।

साँचो प्रजातन्त्रमा ब्यवस्था पिका सार्वभौम हुन्छ । त्यसपछि ब्यवस्था पिकाले बनाएको नीति नियमलाई न्याय प्रणालीको रुपमा बिकास गराउने काम न्यायपालिकाको हो । असली प्रजातन्त्रमा तेश्रो मर्यादाक्रममा मात्र कार्यपालिका रहन्छ । किनकि यसले नीति नियम र कानुनहरुको कार्यान्वयन गर्दछ ।

अर्को कोणबाट हेर्दा, प्राकृतिमाथिको मानव हमलाले आज नेपालको राजधानीमात्र हैन संसारभरि जुन ऋतु सन्तुलनमा समस्या देखिएको छ, त्यो निजी पुँजीको प्रणालीले निम्त्याएको खतरा हो ।

आज संसारलाई केबल उपभोक्ता बनाउने, कजाउने र प्रकृतिको दोहनलाई अझै तीव्रता दिँदै नाफाको प्रतिस्पर्धामा आँफुलाई अब्बल सावित गर्ने हैकमवादी लुटले अबको केही वर्षमा अमेजन, पूर्वी एसिया र नेपाललगायतका वन सम्पदा सकिनेछन् । संसारभर मरुभूमिकरण तीव्र बनेर जानेछ । प्रदूषणले निसास्सिएर मर्नु पर्ने अवस्था आउनेछ ।

मानिसको प्रकृति माथिको निर्मम अतिक्रमण र बिनासको तस्विर देखर नै महान् वैज्ञानिक स्टेफन हकिङ्गले ‘मानिसले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि छिटै अर्को बस्न योग्य ग्रहको खोजी गर्नुपर्ने अन्यथा पृथ्वीबाट मानव जगतको अस्तित्व सँधैको लागि समाप्त हुन सक्ने’ चेतावनी दिएका हुन् ।

अरुका देश कब्जा गरि आदिबासि सभ्यताको बिनास र नरसंहार :

सन् १८७० पछि साम्राज्यवादमा रुपान्तरित बेलायतले संसारभरि कति मानब सभ्यता, जीव जगत र प्रकृतिको संहार गर्यो, त्यसको इतिहाँसले अनुमान नै गर्न सक्दैन । गोराहरूले अमेरिकाका आदिबासी रेड इन्डियनलाई मारेर नै सिध्याएको मानिन्छ । सन् १५१८ देखि १९११ जनवरी १९ सम्म झन्डै ४ करोड भन्दा बढी अमेरिकाका धर्ति पुत्र मासेर बेलायतीहरुले अमेरिका कब्जा गरेका हुन् ।

त्यसमा क्यानाडा थप्ने हो भने त्यो आम संहारको संख्या झण्डै १० करोडको नजिक पुग्दछ । उत्तर अमेरिकी महादेशमा भएको आम नरसंहारको संख्यागत तथ्य उनीहरुकै मिडियाबाट आएको हो ।

त्यहि कारणले गत २०२२ को २४ जुलाईका दिन क्याथोलिक धर्मगुरु पोप फ्रान्सिस आदिबासी बच्चाहरुको नरसंहार(‘अनमाक्र्ड ग्रेभ्स)को लागि आदिबासीहरुसंग माफी माग्न क्यानाडा पुगेका थिए । त्यतिबेला उत्तर अमेरिकाका आदिबासीहरुद्वारा अरुको भुमि खोस्ने अभियानलाई पापको रुपमा स्वीकार गर्दै ‘डक्ट्रिन अफ डिस्कभरी’को नीति लादेर ‘हडपिएका आदिवासीको भूमि फिर्ता गर’भन्ने नारा लगाइयो । पोप फ्रान्सिसले ‘डक्ट्रिन अफ डिस्कभरी’ नीतिबारे नबोलीकन ‘अध्ययन र धर्म परिवर्तनको नाममा चर्चभित्र र प्रतिरोधमा मारिएका आदिबासीको आम नरसंहार क्याथोलिकहरुको गल्ति भएको’ भन्दै बिसाल जनमतबीच माफी मागे ।

क्याथोलिक संरक्षित राज्य वा अन्य क्रिश्चियनहरुले गरेको यो आदिवासी नरसंहारको पिडा क्यानाडा र अमेरिकामा मात्र छैन, संसार भरि छ । जसलाई ‘क्यानाडाको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ले ‘आवासीय क्याथोलिक चर्चले आदिबासी माथि गरेको ज्यादतीलाई सांस्कृतिक नरसंहार’ भनेको छ ।

अमेरिकाले ईतिहाँसको यो अपराधलाई ढाकछोप पार्ने प्रयत्न गरेपनि विश्व घटना रेकर्डमा यो तथ्य लुकाउन नमिल्नेगरी दर्ज भै सकेको छ । चीनका महान साहित्यकार लु सुनले भनेका थिए, ‘मसिले लेखेको झुटले रगतले लेखेको सत्यलाई मेटाउन सक्दैन ।’

त्यसैले पश्चिमा सभ्यता वा बिकासको जग हिँसा नै हो र उनीहरुको सभ्यता आदिबासीहरुको चिहानमाथि खडा गरिएको हो भन्दा आत्युक्ति नहोला । उसले अरुको सभ्यता र संहारमा नै आफ्नो उत्थान देख्ने गरेको मनोविज्ञान हामीले दक्षीण अमेरिका, अफ्रिका, पूर्वी एसिया, हिरोसिमा, नाकासाकी, भियतनाम लगायत सिंगो वैश्विक इतिहाँसमा देखि सकेका छौं ।

युक्रेनविरुद्ध रुसको कारवाही, युरोपमा त्यसको असर र सामरिक पोलहरुको निर्माण :

आर्थिक र राजनैतिक मोडेलमा समान रहेका आफुलाई बहुमतिय प्रजातान्तका हिमायती मान्ने पश्चिमा ब्लकभित्र पनि अहिलेको मुद्रा स्फीति र महंगीले धेरै अन्तरविरोधहरुलाई सतहमा ल्याई दिएको छ । पश्चिम युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, र अष्ट्रेलियाबिचमा पनि उनीहरुका निजि अपेक्षाहरुको कारण उत्पन्न अन्तरविरोधहरु युक्रेन युद्ध पछि सतहमा देखिएका छन् ।

केहि समय अघि अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली र अष्ट्रेलियाको राजनैतिक तथा आर्थिक मोर्चा’जी सेभेन’को औपचारिक बैठकले रुसबाट आयात गर्ने खनिज तेल र ग्याँसको मूल्य निर्धारण आँफै गर्ने र त्यसको समय सिमा तोक्नेबारे एक निर्णय गर्यो । लगत्तै रसियाले पनि मागको अनुपातमा मूल्य निर्धारण हुने अर्थशास्त्रको सामान्य नियम बिरुद्ध जसले निर्णय गर्छ त्यो देशमा तेल र ग्याँस बन्द गरिदिने निर्णय गर्यो । अहिले जर्मन आउने मुख्य नर्डस्ट्रिम-१ पाइपलाइन रुसले बन्द गरिसकेको छ । यसको परिणाम युरोपले थेग्न सक्ने देखिदैन ।

रुसले नर्डस्ट्रिम-१ पाइपलाइनमार्फत आपूर्ति हुँदै आएको ग्यास पूर्ण रूपमा कटौती गरिदिएपछि युरोपभर आगामी जाडोयाममा लोडसेडिङ हुने देखिएको हो  । ऊर्जाको प्रयोग नघटाएमा जाडोयाममा बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, स्पेन, स्विट्जरल्यान्ड यूकेलगायत दर्जनौं मुलुकमा लोडसेडिङ हुने अधिकारीहरूले जनाएका छन्  । ऊर्जा संकटको समस्या सामाधान गर्न गत सेप्टेम्बरको दोश्रो मंगलबार बसेको बेल्जियम सरकारको बैठकले ठोस निर्णय गर्न नसकेको जनाइएको छ । ५ देखि १० वर्षसम्म जनताले चिसोमा हिटर बाल्न र तातो पानीले नुहाउन नपाउने हुन सक्ने भन्दै बैठक टुंगिएको जनाइएको छ  ।

रुसी इन्धन बन्द भएसँगै युरोपेली संघमा ग्यासको मूल्य दस गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ  । युरोपका केही देशमा ऊर्जाको मूल्य यस वर्ष तीन सय प्रतिशतसम्म बढेको छ  । जर्मनीमा बिजुलीको मूल्य प्रतिमेगावाट ९९५ युरो पुगेको छ भने फ्रान्समा ११ सय युरोभन्दा बढी पुगेको छ  ।

यो गत वर्षको तुलनामा दस गुणा बढी हो  । बेलायतमा बिजुली र ग्यासको मूल्य अत्यधिक बढेपछि तिर्न नसक्ने कारण देखाएर ‘इन्धनको बिल नतिरौं, बहिष्कार गरौं’ भन्दै विद्रोहको शुरुवात भै नै सकेको छ । त्यसैले जी सेभेनको निर्णय युरोपकै लागि आत्मघाती हुने र त्यसले धान्न नसकिने विद्रोहको जन्म गराउने कतिपय विश्लेषकहरुको धारणा रहेको छ ।

 तरल प्राकृतिक ग्यास (LNG) सीधै आयात गर्न र रुसी भोल्युम प्रतिस्थापन गर्न जर्मनीले चार फ्लोटिंग भण्डारण र पुन: ग्यासिफिकेशन एकाइहरू (FSRUs) भाडामा दिएको छ । तर त्यसले जर्मनीको ग्याँस तथा तेलको मागलाई थेग्न सक्ने देखिदैन । ग्रिड एजेन्सीले चेतावनी दिएको छ कि ग्यास आपूर्ति अभावले निजी घरपरिवारहरूमा स्थायी प्रभाव पार्न सक्छ । एक निश्चित क्षेत्रमा दबाब न्यूनतम थ्रेसहोल्ड भन्दा तल खस्ने बित्तिकै, सयौं हजारौं ग्यास बोयलरहरू स्वतः बन्द हुने अबस्था आउन सक्छ ।

BNetzA प्रमुख मुलरले चेतावनी दिए अनुशार जर्मनीका ४३ मिलियन घरपरिवारमध्ये झण्डै आधा रसियन प्राकृतिक ग्यासले तताइएको छ । ति घरहरुमा एकै पटक उर्जा संकट आउँदा जनता सडकमा आउने र रुससंग पुन तेल ग्याँसको आपूर्तिको लागि दवाव दिने अबस्था आउने छ । त्यसले विद्रोहको रुप लियो भने स्थिति भयाबह बन्ने छ ।

मुलरले भनेका छन् कि ग्यासको अभावका कारण उत्पादन कटौतीले रसायन, स्टिल, मल वा गिलास जस्ता ऊर्जा-गहन आधारभूत सामग्रीका उत्पादकहरूलाई पनि असमान असर पार्न सक्छ । केही औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू लामो समयसम्म बन्द गर्नु परेमा स्थायी रूपमा क्षति पुग्नेछ ।

त्यसकारण कम्पनीका मालिकहरुले आपूर्ति चेनहरूमा डोमिनो प्रभावको “नाटकीय” नतिजाहरू विरुद्ध चेतावनी दिएका छन् । यसले, २००८ भएको बित्तिय संकटले लेहम्यान ब्रदर्स बैंकको पतन भए भन्दा अझ गहिरो गरि अकल्पनीय महंगाईको साथै अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति पुऱ्याउने उनीहरूको तर्क छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि अमेरिकी दवावको कारण जर्मनी चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको सरकार रुससंग उर्जा आपूर्ति बार्ता गर्न अझै अन्कनाई रहेको छ ।

सेन्टर फर रिसर्च अन इनर्जी एन्ड क्लिन एयरका अनुसार ‘युरोपले किन्न नचाहेर आन्ध्र महासागरबाट बाहिरिएका रुसी कार्गोहरुको सबैभन्दा ठूलो क्रेता भारत बनेको छ । ‘युक्रेन आक्रमणभन्दा अघि भारतले रुसबाट नाम मात्रको तेल किन्थ्यो । तर, अहिले भारत रुसबाट प्रतिदिन ७ लाख ६० हजार ब्यारेल तेल किनिरहेको छ ।

युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकोमा रुसको भर्त्सना गर्ने संकल्प प्रस्तावमाथिको राष्ट्रसंघीय महासभाको मतदानमा अनुपस्थित हुने मुलुक भारत एक्लो थिएन । अरु ३४ मुलुकले पनि पश्चिमको पक्ष लिन अस्वीकार गरे । रुसको भर्त्सना गर्न नमान्ने ती मुलुकमा विश्वको दुई तिहाइ जनसंख्या बस्छ । अरु त अरु अमेरिकाको छिमेकी मेक्सिकोले समेत रुसको भर्त्सना गर्न वा रुसविरुद्धको आर्थिक नाकाबन्दीमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्यो ।

आउँदा वर्षहरुमा चीन र रुसले एकअर्काको मुलुकमा तेल र ग्यास ओसारपसार गर्न निस्सन्देह ठूलो लगानी गर्नेछन् । जसले रुसलाई चीनको प्रमुख जीवाष्म इन्धन आपूर्तिकर्ताका रुपमा स्थापित गर्नेछ । अर्कोतिर, चिनियाँहरु जहाजमार्फत मध्यपूर्वबाट आउने इन्धनमा आफ्नो निर्भरता घटाउन सक्षम हुनेछन् । ती जहाजहरु मलाक्का जलसन्धिजस्ता दुश्मनले सजिलै बन्द गरिदिन सक्ने मार्गबाट आउनुपर्ने हुन्छ । त्यस खतराबाट चीन मुक्त हुने छ ।

अब युरोप आफ्नो उर्जाको प्रमुख ग्राहक नरहने रुसले बुझिसकेको छ । त्यसैले उसले आफ्नो इन्धन एसिया र खासगरी चीन तथा भारततर्फको बिक्री बढाउन थालेको छ । युक्रेन युद्ध सुरु भएयता रुस साउदी अरबलाई विस्थापित गरी चीनको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता बनेको छ ।

केही समयका लागि रुसले चीनलाई बेच्ने इन्धन आपूर्ति क्षमताका कारण सीमित हुनेछ । हाल रुससँग चीनमा तेल पठाउने एक मात्र बाटो हो- इस्टर्न साइबेरिया-प्यासिफिक ओयल पाइपलाइन । हाल सञ्चालनमा रहेको एक मात्र पाइपलाइन हो पावर अफ साइबेरिया । त्यसबाहेकका तेल र ग्यास समुद्री मार्गबाट चीन पठाइने गरिएको छ ।

युक्रेन युद्ध जसले जिते पनि रणनीतिक हार भने पश्चिमा लगायत अमेरिकाको हुनेमा कुनै संका छैन । रुसले चीन र युरेसियाका अन्य मुलुकहरु जस्तै, भारत, इरान, साउदी अरब र अन्य खाडी मुलुकहरुसँग निकट सम्बन्ध गाँस्ने सम्भावना निकट छ । रुस सदाका लागि युरोपेली मुलुकहरु र वासिङ्टनबाट टाढा जान सक्छ । शीतयुद्धमा सोभियत संघलाई एक्ल्याउन रिचर्ड निक्सन र हेनरी किसिन्जरले जसरी ‘चिनियाँ कार्ड’खेलेका थिए, त्यसैगरी भ्लादिमिर पुटिन र सी चिनफिङले अमेरिकाको विश्वव्यापी नेतृत्वलाई रोक्न युरेशियन सामरिक तथा आर्थिक गठबन्धनको कार्ड खेल्न सक्छ ।

अहिलेको वैश्विक सामरिक ध्रुविकरणले त्यो दिशा समात्न अझै २ /३ वर्षको समय लिन सक्छ । आन्तरिक रुपमा आफ्नै बित्तिय प्रणाली, सफ्टओयर र सेटलाइट प्रणालीको बिकासले उनीहरुको आधारभूत तयारीलाई मजबुद बनाएर लैजान सक्छ । त्यो दिशामा युरेशिया र ल्याटिन अमेरिकाका अत्याधिक देशहरुले गृहकार्य शुरु गरिसकेका छन् ।

साथै सन् १८३५ मा स्पेन र अमेरिकाबीच भएको मुनेरो डक्टरिनलाई अर्जेन्टिना लगायत धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशहरुले इन्कार गरिदिएका छन् । ल्याटिन अमेरिकाका २४ मद्धे २१ देशले बिआरआइमा आबद्धता जनाइसके । अफ्रिकामा ४० प्रतिशत लगानी चीनको छ ।

सन् २००१ मा पश्चिमाहरुको जी सेभेनको बिकल्पमा चीनले बनाएको सांघाई सहयोग संगठन र २०१५ मा निर्माण भएको ब्रिक्सलाई सामरिक तथा राजनैतिक मोर्चाको प्रारम्भिक उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

अन्तर बैंकिंग कारोबार र अन्तराष्ट्रिय बित्तिय प्रणालीको बिकास गर्दै चीनले न्यु डेवलपमेन्ट बैंक र एआइआइबि बैंकले २०१५ बाटै आफ्नो कारोबार शुरु गरिसकेको छ । उसको बिआरआइ सहयोग परियोजनामा १५० देश भन्दा बढीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

 रसियाले युरेसियाको हाइवे मस्को देखि ईरान हुँदै भारत जोड्दै छ भने चीनले पनि बिआरआइ अन्तर्गत चीन ईरान हुँदै युरोपको भेनिस जोड्दै छ ।

एसियाली र मुख्य गरेर पूर्वीय सभ्यतालाई माथि उठाउन चीनको पहलमा एसियाली सभ्यता सम्मेलन भैसकेको छ ।

प्रबृद्धिको क्षेत्रमा पनि तुलनात्मक रुपले हेर्दा चीन, रुस र उत्तर कोरियाले ध्वनि भन्दा ९ गुणा छिट्टो उड्ने मिसायलहरु निर्माण गरिसकेका छन् । तर त्यो क्षेत्रमा केहि समय अगाडी अमेरिकाले परिक्षण गरेको मिसायलको गति ५ गुणा मात्र रहेको जनाइएको छ । हाल सालै हुने भनिएको अमेरिकाको चन्द्रमा मिसन असफल भएको खबर अन्तराष्ट्रिय मिडियाहरुमा आयो । चीनले भने चन्द्रमा कब्जा गरेर आफ्नो सामरिक स्टेसन चन्द्रमामा स्थापना गर्ने अबस्थामा पुगीसकेको चिन्ता स्वयम् अमेरिकाका सामरिक बिज्ञहरुले गरेका छन् ।

अमेरिकी रुझानको यो झण्डै ७० वर्षमा अमेरिकी ब्लकले आफ्नो सक्ति आर्जनको लागि संघर्ष वा युद्धमा कमजोरलाई फँसाएर हतियार बेच्ने शिप, आतंकको सृजना गरेर आफ्नो प्रभुत्व लाद्ने शिप, आर्थिक तथा सामरिक स्वार्थको लागि अरुको भुमि लुट्ने सिप, बहुराष्ट्रिय कम्पनि र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीको सर्त राखेर बित्तिय ऋण मार्फत अरुलाई उपभोक्तामा बदल्ने शिप र नचाहिएका युद्ध वा आतंकमात्र दिएको छ । उसले युरोप र बिशेष गरि जर्मन तथा फ्रान्सलाई युक्रेन युद्धमा फसाएर आफ्नो दास बनाई रहन युक्रेन युद्धको मन्चन गर्नुलाई एउटा कारण मान्न सकिन्छ भने अर्को कारण रुसलाई आर्थिक-सामरिक रुपमा माथि उठ्न नदिनु मुख्य कारण हो ।

युक्रेनमा भएका आफ्ना ४१ खतरनाक जैविक प्रयोगशाला पनि उसले सामरिक प्रतिद्वन्दी रुस विरुद्ध प्रयोग गर्न बनाएको कुराले त्यसको पुष्टि गरिदिएको छ । जसलाई स्वयम् अमेरिकी खुफिया सिआइएले स्विकारी सकेको छ ।

उत्तर अमेरिकाले युक्रेनलाई रुससंग लडाएर कमजोर पार्ने पोलिसीलाई आफ्नो आर्थिक प्रतिद्वन्दी चीनमा पनि प्रयोग गर्न खोज्दै छ । ताइवान र तिब्बतको मुद्धामा चीनलाई फँसाएर उसले पूर्वी एसियामा पनि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । उसले आँफै कहिँ पनि युद्ध गर्दैन किनकि उसको तागत पछिल्लो कालखण्डमा अफगानस्थानमा देखिइसकेको छ ।

त्यसैले आँफु बराबरीकोसँग लड्ने उसले कहिल्यै हिम्मत गर्दैन । इतिहास राम्रोसँग पढ्यौं भने थाहा हुन्छ कि अमेरिकाले अरुलाई लडाएर बिचमा खेल्ने र प्रभुत्वको लागि बार्गेनिङ्ग गर्ने हो ।

भनिन्छ, अमेरिकालाई साँच्चिकै तह लगाउन एक्लो इरान काफी छ । किनकि इरानसँग आफ्नो मौलिक सभ्यता र पहिचानको गौरब छ । जब कुनै पनि देश पूर्ण रुपले अनाबस्यक पश्चिमाकारणबाट आफ्नो मौलिकतामा फर्किन्छ, उसको तागत हजार गुणा बढ्छ ।

अर्को सामरिक र राजनैतिक पोल बनेपछि प्रथमत विश्व घोषित रुपमै दुई ध्रुवीय र अमेरिका र युरोपको अन्तरविरोधले निर्णायक रुप लिएपछि विश्व तीन ध्रुवीय हुने देखिन्छ । त्यसपछि अन्य क्षेत्रीय ध्रुवहरु पनि शक्तिसाली हुँदै जाने छन् ।

छटपटी र आन्तरिक घम्साघम्सी :

जर्मनीका पुर्व चान्सलर घेरहार्ड स्क्रोदर(Gerhard Schroder)ले German Gaint Uniper SE मार्फत आफ्नै पहलमा रुसी खनिज तेल र ग्याँस आपूर्ति बार्ता पहल थाले पनि त्यसले अझै उचित निष्कर्ष दिन सकेको छैन । जर्मन जनताहरुले पनि युरोप अब अमेरिकी ब्लकबाट अलग्गिएर भएपनि उर्जा समस्या हल गर्न सरकारलाई दवाव दिन थालेका छन् र प्रदर्शनहरु बढ्दै गैरहेका छन् ।

हालसालै चेक गणतन्त्रमा रुससंग इन्धन आपूर्तिको साथै सम्बन्ध सुधारको लागि ठुलो बिरोध प्रदर्शन भएको छ । त्यस्तै हंगेरीको सरकारले अमेरिकी गुठ र युरोपियन युनियनले रुसको बिरुद्ध गर्ने सबै प्रकारका नाकाबन्दी र सहयोगको खुलेर बिरोध गरिरहेको छ । उसले सान्ति बार्ताको वातावरण निर्माणार्थ रुस लक्षित पश्चिमा निर्णयहरुको अबज्ञा गर्न सक्ने परिदृश्य सतहमै देखिएको छ ।

पोल्याण्डले अमेरिकी उक्साहटमा यहि सेप्टेम्बर १ तारिकको सरकारी निर्णयको हवाला दिएर जर्मनी सरकारसंग दोश्रो बिश्व युद्धको क्षतिपूर्ति स्वरुप १३ खरब डलर मागेको छ । त्यसको प्रति उत्तरमा जर्मनी सरकार पनि आँफुले युद्धमा गुमाएर पोल्याण्डमा गाभिएको सम्पूर्ण भूभाग पोल्याण्डसंग मागिरहेको छ । युक्रेनले हंगेरीलाई पनि हंगेरियन बसोबास गर्ने आफ्नो जमिन हडप्न खोजेको आरोप लगाइसकेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ क्रोसियाले नाटो र रसियाको युद्ध भयोभने नाटोबाट अलग्गिने घोषणा गरिसकेको छ । दक्षिण पूर्वी देशहरु टर्की र ग्रिसको खलबलीले पनि नाटोलाई हल्लाई रहेको छ । टुर्किसहरुद्वारा स्थापित अटोमन साम्राज्यको दोश्रो युद्धपछि पतन भयो । त्यसमा टर्कीले आफ्नो धेरै भागको साथै साइप्रस, सामिया, फोलिसाकी लगायतको भूमध्य सागरीय ठुलो द्विप समूह ग्रिसलाई बुझाउनु पर्यो । अहिले टर्कीको एर्दोगान सरकारले ति गुमाएका द्विपहरु पुन मागेको छ ।

उक्त भुमि आफुलाई हस्तान्तरण नगरे ग्रिस युद्धको लागि तयार हुनुपर्ने टर्कीले चेतावनीबाट नाटो भित्र खतरनाक हुदै गैरहेको अन्तरविरोधलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

नेतृ जर्जिया मेलोनी आफूलाई खुलेआम ‘क्रिश्चियन कन्जर्भेटिभ’ भन्न रुचाउने उनी सार्वजनिक कार्यक्रममै फाँसीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनीको प्रशंसा गर्दछिन् । आप्रवासन र बहुसांस्कृतिकतावाद उनका मुख्य विरोधी मुद्दा हुन् । उनले युरोपियन युनियन तथा नाटो अमेरिकाको कठपुतली भएको रुचाएको छैनन् । ‘डक्टि्रन अफ फासिज्म’बाट प्रशिक्षित मेलोनी इटालीको चुनावबाट प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । नव उदारवादी पुँजीवादका हिमायतीका लागि यो अर्को धक्का हुनेछ ।

 अमेरिकी नेतृत्व अन्तरगत रहेका तथाकथित ‘लिवरल’ अर्थात् पश्चिमा लोकतन्त्रवादीहरूकै कमजोरीका कारण विश्वमा अर्को ध्रुबको निर्माण हुँदै गएको सत्य कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । उनीहरुको संकीर्ण राष्ट्रवाद, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, हतियार व्यापारको लागि युद्धको निर्यात र विभूमण्डलीकरणले अहिलेका अन्तरविरोध सत्रुतापुर्ण हुँदै गएका छन् । फ्रान्समा चरम दक्षिणपन्थी नेशनालिष्ट पार्टी र मेरिन लि पेनको जबरजस्त प्रभाव , सी जिनपिङको बिश्वब्यापी पकड र भारतमा दक्षिणपन्थी नेता नरेन्द्र मोदी, टर्कीका एर्दोगान र हंगेरीका भिक्टर अर्बानहरुको उदयले अर्को बलियो बिश्व ब्यवस्था को आधार बन्दै जाने सम्भावनालाई नजिक ल्याउदै छ ।

यसरि नाटोभित्र आबद्ध देशहरु बिचको अन्तरविरोध सत्रुतापूर्ण रुपले सतहमा आएको छ । त्यसैको रुझानलाई देखेर युरोपका राजनैतिक विश्लेषकहरुले भन्न थालेका छन् कि ‘नाटोबाट युरोपका धेरै देशहरु अलग्गीन्छन् नै यहि अबस्था लामो समय कायम रह्यो भने युरोपियन युनियन पनि बिघटन हुन बेर छैन । ‘ 

उत्तर अमेरिका अफगानस्थानबाट मुख लुकाएर भागे पछि युरोपियन युनियनले छुट्टै सेना तथा प्रतिरक्षा प्रणाली बनाउने घोषणा पनि युरोप भित्रका यिनै अन्तरविरोधहरुको परिणाम थियो । रुपमा जे देखिए पनि सारमा युरोपका अधिकांश देशहरुको ध्येय अब आफ्नो छुट्टै पोल निर्माण गरेर कसरि अमेरिकाको नाजायज दवावबाट मुक्त हुने भन्ने नै हो ।

युरोपियनहरुले बुझेका छन् कि युद्धको सम्पूर्ण पिडा र व्यय भार युरोपले बेहोर्ने र अमेरिकाले खालि आफ्नो हतियार मात्र बेचेर युद्धको ब्यापार गर्ने गरेकोले त्यसबाट मुक्त हुन अर्को ब्लकको निर्माण नगरी सुख्खै छैन ।

अर्को कारण नाटोको सदस्यताको लागि पनि युरोप निर्णायक छैन । अमेरिकाले निर्णय गरिसकेपछि युरोपले त्यो निर्णय मान्नै बाध्यता छ ।

पुर्व सोभियत गणराज्य लगायत हालसालै स्विडेन र फिनल्याण्डको सवालमा त्यो देखियो पनि । बार्ता गर्ने मनसायका कारण युरोपियन युनियनले रुस र युक्रेनको बार्ता पहलको लागि टर्कीलाई जिम्मा दियो । त्यसमा फ्रान्सले बिरोध जनाउदै बार्ताको पहल मेक्रोको सरकारले पनि गर्न सक्ने भनेर जस आँफुले लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । जर्मन पनि भित्रभित्रै बार्ताको पहल गरेका कुरा बाहिर आइरहेका छन् । यिनीहरुले टर्कीको एर्दोगान सरकारलाई बार्ताको जिम्मा दिएको कत्तिपनि रुचाएका छैनन् ।

ईयुका प्राय देशहरुले रुसबाट छुटेर बाँकी युरोपको भबिश्य देखेका छैनन् । त्यसैले ईयुभित्र रुससंग बार्ता गर्ने दवाव चर्को छ । भित्रभित्रै बार्ताको जस कसले लिने भन्नेबारे जर्मन, टर्की र फ्रान्सबिच होड चलेको छ ।

पश्चिमा ब्लकभित्रका अन्तरविरोध को अर्को पाटो :

पश्चिमा ब्लकभित्र तीन खालको अन्तरविरोध प्रष्ट देख्न सकिन्छ । पहिलो अमेरिका र ईयु बिचको अन्तरविरोध, दोश्रो युरोपियन युनियन बिचका देशहरुको अन्तरविरोध र तेश्रो ईयु भित्रका जनता र सरकारबिचको अन्तर बिरोध । यी तिनै अन्तरविरोधहरु भित्रभित्रै बढ्दै र उग्र हुँदै छन् । महंगी र युद्धको बिरुद्ध ब्यापक जन प्रदर्शनहरु हुँदै छन् ।

यहि अबस्था बढ्दै गएमा आगामी हिउदको अन्त्यसम्ममा ईयुका धेरै देशमा राज्य बिप्लव र गृहयुद्ध हुने एउटा खतरा छ भने देश देशबीच युद्ध हुने खतरा अर्को ठाउँमा छ ।

गृहयुद्धको खतरा अमेरिकाभित्र पनि बढेर गएको मत सर्वेक्षणले देखाएको छ । जीडब्लुले गरेको मत सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने अमेरिकाको विभाजन २५ प्रतिशतबाट बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ । त्यहाँ रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटहरुको अन्तरविरोध ट्रंपले हार्दै गर्दा भएको ह्वाइट हाउस कब्जाको समय पछि सत्रुतापुर्ण रुपले बढेको छ ।

केहि समय अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले माघा(Make American Great Again)का रिपब्लिकन समर्थकहरुलाई देशकै सबैभन्दा ठुला सत्रु घोषणा गरे । रिपब्लिकनहरुले पनि पश्चिमा लोकतन्त्रका सबैभन्दा ठुला सत्रु डेमोक्र्याटहरु भएको घोषणा गरे । त्यस्तै अमेरिकामा हिस्पानिस(स्पेनिस भाषा बोल्ने साउथ अमेरिकन) र एङ्ग्लो सेक्सन(अंग्रेज)बिच देश नै अलग गर्नुपर्ने माग बढेर गएको छ भने काला र गोरा बिचको द्वन्द चर्कदै गएको छ । अमेरिकाका राजनैतिक विश्लेषकहरुले सन् १८६० पछिको जस्तै गृहयुद्ध अमेरिकामा पुन दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा युक्रेन, अफगान, भेनेजुएलाबाट भागेको अमेरिका अहिले ताइवान पुगेको छ । युरोपमा पनि मेक्रोबाट पराजित राष्ट्रपतिकि उमेद्वार जसले जितेको अबस्थामा नाटोबाट फ्रान्स अलग हुने घोषणा गरेकी थिइन, ले आफ्नो झन्डै आधा जनमतलाई रुससंग सम्बन्ध सुधारको लागि दवाव दिन आग्रह गरेकी छन् । बेलायतमा चालिस प्रतिशत उद्योग बन्द हुदै छन् र जर्मनको अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुने अबस्थामा छ । बाँकी युरोप आफ्नै चक्रब्युहमा फसेर निकास बिहिन बन्दै गइ रहेको छ । निकारागुवाले भोस्तोक सैन्य अभ्यासमा भाग लिइ रहेको छ ।

एउटा शक्ति बिघटनको संघारमा छ भने अर्को शक्तिले आफ्नो आर्थिक, सामरिक तथा प्राबिधिक क्षमतामा अपत्यारिलो किसिमले विकास गरिरहेको छ । त्यसैले पश्चिमा ब्लकभित्र आफ्नै खालको उकुसमुकुस र छट्पटाहट देखिन्छ ।

वैश्विक अन्तरविरोधहरुको बढोत्तरीलाई हेर्दा एकाध वर्षभित्र कि विश्वयुद्ध हुन्छ कि अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्ति अफगानमा झैं मुख लुकाएर पछि हट्छन । पछिल्लो सम्भावना अझ बढी किन छ भने अमेरिका आँफै आन्तरिक द्वन्दमा फस्ने खतरा बढी छ । उसका सहयात्रीहरु पनि जनताको उर्लदो बिरोधका बाबजुत अमेरिकालाई लामो समय साथ दिन नसक्ने अबस्थामा रहने पक्का छ । जर्मनी र फ्रान्सले रुससंगको सान्ति बार्तामा अधिक चासो राखेपछि यी दुई देशसंग अमेरिका झस्केको छ । त्यसैले अमेरिकाले भित्र भित्रै आफु नियन्त्रित मिडियालाई जर्मन र फ्रान्सको विरुद्ध प्रचार युद्ध शुरु गर्न लगाई सकेको छ ।

अमेरिका भित्र पनि जनताहरु सरकारको बिरुद्ध उत्रन थालेका छन् । मेक्सिकोले चीनको बिआरआइमा जोडिने र रुसी ब्लकमा रहने ईच्छा गरे पछि आफ्नो लुटिएको भूभाग टेक्सास लगायत युएसएसंग मागिरहेको छ भने अमेरिकाका तत्काल ४ स्टेटहरुले अलग हुन माग गरिरहेका छन् । उत्तर अमेरिका गृहयुद्धमा जान सक्ने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ ।

नेपालमा बजारमुखी उदार अर्थतन्त्रको असर :

नेपालमा औद्योगिक पुँजीवाद वा राष्ट्रिय पुँजीवाद कहिल्यै युवा हुन पाएन, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग शक्तिका रूपमा अगाडि आउनै दिइएन । त्यस विपरीत दलाल पुँजीपति वर्ग र त्यसले निर्माण गरेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था झन् पछि झन् झाँगिँदै आयो  । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई एक वाक्यमा बुझ्दा– उत्पादन नगर्ने केवल उपभोग मात्रै गर्ने समाज निर्माता भनिन्छ  । भूमण्डलीकृत विश्व पुँजीवादले पुरानो खालको औद्योगिक क्रान्ति गर्नै दिँदैन, उसले केबल उपभोक्ता समाज मात्र निर्माणको अनुमति दिन्छ  । किनकि यो पुंजिवादको जरो बहुराष्ट्रिय कम्पनि र अमेरिकी उदार पुँजीवादको जगमा उभिएको छ ।

यसर्थ अहिले भैरहेको वैश्विक लडाईको मूल जड पनि अमेरिका नै हो । यो जरो अहिलेको बहुध्रुवीय अन्तरविरोधले हल्लाई रहेको छ । त्यसै अवसरमा पश्चिमा ब्लकको बिरुद्ध चीन रुस लगायत शक्ति सम्पन्न देशहरुले नयाँ विश्वको नारा सहित सामरिक, आर्थिक र राजनैतिक तयारीलाई तिब्रता दिइरहेका छन् ।

नयाँ विश्वब्यवस्थाको बहस :

रुस र चीनले सुरक्षा रणनीति र बैकल्पिक विश्व ब्यवस्था बारे गरेका आन्तरिक सहमतिका मोडेलहरु स्लाभ तथा पुर्बिय सभ्यता र दर्शनमा आधारित छन् जसमा,

१) राज्य, समुदाय र शिक्षामा गैह्र पश्चिमाकारण 

२) बहुध्रुवीय विश्व 

३) आफ्नो चिन्तन, सासन, दर्शन र अर्थ प्रणाली भएको नयाँ विश्व ब्यबस्था 

४) मौलिक शासन प्रणाली 

५) नीतिगत सैद्धान्तिक मूल्यमा आधारित पश्चिमा शासन ब्यबस्थाको बिकल्पमा कानुनमा आधारित समाज ब्यबस्था, पर्दछन ।

पूर्वी एसिया तथा नेपाल लगायत दक्षिण पूर्वी एसियामा हाम्रो आफ्नै मौलिक सभ्यता र त्यसको बिशाल बिरासत छ । त्यसैले आफ्नो सभ्यताले सृजना गरेका सामाजिक मूल्य र मान्यता सहितको शासन प्रणाली आफ्नै बिरासतलाई सिरमा राखेर अपनाउन सकिन्छ । हामीलाई पश्चिमा मोडेलको कार्यपालिकाको विशेषाधिकार भएको निषेधात्मक प्रजातन्त्रको आबस्यकता रहदैन । ब्यवस्था पिका सर्बोच्च भएको मौलिक, प्रकृति मैत्री कानुनि राज्यको नेपाल लगायत संसारलाई आबश्यकता छ । मानबिय बैस्विक रुझानलाई हेर्दा उक्त ब्यवस्था मा निम्न बिशेषता हुनु आबश्यक छ ।

१) निजि सम्पत्ति तथा निजिकारणलाई निरुत्साहित गर्दै सामुदायिक सम्पत्तिको बढोत्तरी, सम्पतिको मालिक समुदायलाई बनाउने सामुहिक जिम्मेवारीको भावना बिकसित गर्दै लैजाने प्रणालीको विकास ।

२) सरोकारवालाको पूर्ण आत्मनिर्णयको अधिकार सहित प्रतिनिधि मुलक सामाजिक मान्यताको स्थापना ,

३) पुँजीवादी व्यबस्थाले समाप्त पार्दै लागेको प्राकृतिक सम्पदा र पर्यावरणमैत्री प्रणालीको बिकास,

४) एकात्मक मानव-केन्द्रित चिन्तन प्रणालीको अन्त्य गर्दै ब्रह्माण्ड-केन्द्रित दार्शनिक र सांस्कृतिक प्रणालीको विकास,

५) प्रचुर उत्पादनका निम्ति विज्ञान-प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग सँगै स्वाबलंबन तथा समतावादी वितरण प्रणालीको थालनी,

सर्भेलेण्ट उदार पुँजीवाद :

यो कुरा किन जरुरि छ भने अहिलेको पुँजीवादको चरित्रलाई विश्वका अघिल्ला कुनै पनि दार्शनिकहरुले गहन रुपले विश्लेषण गरेका छैनन् । पुँजीवादको अहिलेको प्रवृत्ति बस्तुमा आधारितबाट ज्ञान र प्रविधिमा आधारित भएको कुरामा दुई मत छैन । अहिलेको सर्भेलेण्ट पुँजीवादले बायोमेट्रिक सेन्सरद्वारा मानिसको दिमागलाई परिवर्तन गरि ठुला निगमको चाहना मुताविक संचालन गर्ने अबस्थामा लैंजादै छ ।

जब सुचना र ज्ञानमा निगमहरु ले पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्छ, त्यसपछि निगमको चंगुलबाट विश्वलाई मुक्त गर्नु असम्भव हुन सक्छ । कारण गोगल, फेसबुक, अमेजन र एप्पलको अहिले जुन सत्ता स्थापना भएको छ, त्यसले उर्जा, मिडिया, यातायात र संचार सबैलाई क्रमश नियन्त्रण गर्दै लागेको छ । टेक जाइन्ट (Global Internet Access Network Token)को रुपमा साम्सुंग, इन्टेल, सिस्को, ओरिकल रहेका छन्, जसले विश्वभर आफ्नो सुचना संजाल सिस्टमलाई कब्जा गरेका छन् ।

अप्रतक्ष रुपले विश्वको राजनैतिक सत्ता समेत आफ्नो ईच्छा बमोजिम बनाउने र बदल्ने हैसियतमा उनीहरुले आँफुलाई रुपान्तरण गर्दै लागेका छन् । त्यसैले बहुराष्ट्रिय निगम (GAFA)हरुको यो चुनौती र विश्वका उपभोक्ताबिचको अन्तरविरोध नै अबको दशकमा प्रधान अन्तरविरोध बनेर आउनेमा कुनै शंका छैन । निजि डाटालाई नाफाको लागि बस्तुको रुपमा किनबेच गर्ने सर्भेलेंट पुँजीवाद र राष्ट्रहरुबिचको यो अन्तरविरोधलाई मार्क्सवादले व्याख्या गरेको छैन । अब त्यसका चरित्रहरुको पूर्ण रुपले व्याख्या नगरी आगामी समतावादी आन्दोलनको मार्ग चित्र कोर्नु असम्भव प्राय छ ।

अन्त्यमा, अब हुने बिस्वको पुँजीवादी चरित्रको फरक कोणबाट व्याख्या गर्नु जरुरि छ । अबको सुचना र बजार नियन्त्रण गर्ने प्रबिधिको विकासले पुँजीवादको चरित्रलाई फरक बनाउदै लागेकोले अन्तरविरोधहरु पनि फेरिने क्रममा छन् । ज्ञानको बिकास र प्रबिधिको नियन्त्रण निगमबाट खोसेर समुदायमा लाउने कार्यक्रमले नै आधुनिक समाजवादको सम्भावनालाई अरु नजिक ल्याउन सक्छ ।

अरुको रणनीति बुझेर आगामी क्रान्तिको कार्यदिशा बनाउनु र पूर्ववत कार्यनीतिको रुपान्तरण गर्नु अहिलेको बहसको तात्पर्य हो । अबको लडाई ज्ञानलाई राजनैतिक लक्षसंग नजोडी सम्भव छैन । त्यसको लागि अहिलेको विश्व राजनीतिको प्रवृतिलाई बुझ्नु आबश्यक छ । त्यसपछिमात्र हामी साम्राज्यवादीहरुको विश्व सुचना मार्फत बजार कब्जा गर्ने आपसी लडाई र बहुध्रुवीयताको सन्तुलनबाट आफ्नो पहिचानको रक्षा र विश्वका जनतालाई समाजवादी कोर्षमा लैजान सक्छौं ।

फेरि पनि यो ध्रुब सत्य होकी, अरुको कंकालमाथि आफ्नो सम्पन्नताको बिरासत देख्ने ताकत एकदिन समाप्त हुन्छ । अरुलाई आँफु समान देख्ने, मिलेर बस्ने, समान वितरण प्रणालीलाई महत्व दिने र अरुको दुखलाई आफ्नो दुख सम्झने चिन्तन प्रणाली हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा छ । त्यसैले अमेरिकनहरुले हाम्रो पूर्वीय सभ्यता र चिन्तन प्रणालीलाई तहस पार्न मिसिनरी र आइएनजीओ मार्फत चौतर्फी आक्रमण गर्ने गरेका छन् । उनीहरुलाई थाह छ, समुदायबाट भाषा र संस्कृति मेटिदियो भने त्यो मानब लास बन्दछ । जसलाई आफ्नो आबस्यकता अनुशार प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

निजीकरण र ब्याक्तिगत स्वतन्त्रताका नाममा उनीहरुले उत्पादन गरेका बस्तुको उपभोक्ता मात्र बनाउन र हाम्रो सभ्यताका सामाजिक गुणहरुलाई मेटेर मेसिन मानव निर्माण गर्न अत्याधिक लगानी गरिरहेका छन ।

यसर्थ हामीले विश्वको राजनैतिक, सामरिक तथा आर्थिक दिशा कुन दिशातर्फ उन्मुख छ भनेर बुझ्न सक्ति राष्ट्रहरुका सबै गतिविधि र वैश्विक मानवको चाहना वा रुझानलाई बुझेर विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । विकासको गति पनि प्राबिधिक प्रगतिले रुपान्तरण गर्दछ, त्यसैले सामान्य मानिसले सामरिक रुपमा भएका आन्तरिक र बाह्य प्रभावको स्तरलाई मापन गर्न मुस्किल पर्दछ । वैश्विक ध्रुविकरण र त्यसको रुझानलाई हेर्दा संसारले अब नयाँ मूल्य र मान्यताको माग गरेको देखिन्छ ।

माथिका सबै कुराहरुको सार भनेको अमेरिकी प्रभुत्वबाट संसारलाई मुक्त दिलाउन विश्व बहुध्रुबमा जानु पर्ने हुन्छ । पश्चिमाको सर्भेलेण्ट एकाधिकार पुंजिवाद बिरुद्ध सम्पूर्ण विश्व एक भएपछी मात्र वैश्विक राजनैतिक शक्ति सन्तुलनमा जानेछ । कसैको विश्वमा एकाधिकार रहने छैन । किनकि बर्चस्वले अरुलाई बढ्न र हुर्कन दिंदैन तर सक्ति सन्तुलनले सबै उत्पिडित राष्ट्रहरुलाई बढ्न र हुर्कनको लागि वातावरण निर्माण गरिदिन्छ । वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिलाई नजिक ल्याइदिन्छ ।

छोटकरीमा बुझ्दा बर्चस्व (प्रभुत्व) भनेको एकाधिकार हो भने बहुध्रुवीय सन्तुलन भनेको सम्पूर्ण राष्ट्रको स्वायतता वा आत्मनिर्णयको अधिकारको बाटो हो । पश्चिमाको राजनैतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक दासता तोडे पछि मात्र विश्वका जुनसुकै मुलुकले आफ्नो मौलिक तथा आधुनिक समाजवादी राजनैतिक मोडेलको विकास गर्ने बाटो निर्वाध रुपले अगाडी बढ्नेछ । विश्व त्यो दिशामा हिँड्न बामे सर्ने प्रक्रियामा छ । यो नै समयको माग हो ।