राजनीतिक दल, समूह, वर्ग, जातलगायतमा मानिसहरू विभाजित भएका कारण राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर अरुले त हेर्दैनथे नै, अब सुरक्षा अधिकारीहरूले समेत नहेर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

• बबिता बस्नेत

यही २०७९ साल असोज ६ गते पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल औपचारिक रूपमा नेकपा एमाले प्रवेश गरे । नेपाल प्रहरीको प्रमुख जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील पद सम्हालेको ब्यक्तिको एउटा निश्चित राजनीतिक दल प्रवेश सैद्धान्तिक रूपमा सही नभएपनि आम मानिसहरूले खासै आश्चर्यको रूपमा लिएनन् । किनभने, यस्ता काम सोही पदमा रहिसकेका अरुले पनि गरेका थिए । तर पनि विगतमा उनले आफूले प्रवेश गर्ने दलका लागि विशेष गुन लगाएका रहेछन् भनी बुझ्नु स्वभाविक बन्न पुग्यो । त्यसै त, वर्षौंदेखि नेपाल प्रहरीमा रहेर राष्ट्रका नाममा गर्दै आएको ‘जय नेपाल’ को अभिवादन एक्कासी ‘लालसलाम’ मा कसैले पनि बदल्न सक्दैन । वि.सं. २०७० मा संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा रवीन्द्रप्रताप शाहको नाम एनेकपा माओवादीको समानुपातिक सूचीमा देखेपछि धेरै मानिसहरू झस्किएका थिए । त्यतिबेला प्रायः सबैको मनमा उस्तै प्रश्न उब्जिएको थियो- ‘ओहो, सुरक्षा क्षेत्रमा पनि यस्तो हुँदो रै’छ ? कुनै बेला सारा नेपालीले आफ्नो ठानेको नेपाल प्रहरीको प्रमुख या भनौँ सबै नेपाली जनताको सुरक्षाको भरोसाकेन्द्र त माओवादीनिकट पो रहेछन् ।’ त्यतिबेला एक्कासी माओवादीको सूचीमा देखिएको पूर्व महानिरीक्षक शाहको नामले जिल्ला, राजधानी, ब्यवसायिक ब्यक्तित्वहरू, सर्वसाधारण, मुलुकप्रति चासो राख्ने जो-कोहीलाई आश्चर्यचकित बनाएको थियो ।

त्यसो त संविधान सभाअघि नै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधान राजनीतिमा सक्रिय भइसकेका थिए । प्रधानको बारेमा हुनुपर्ने जति चर्चा विगतमै भइसकेको छ । खासै सीमा नतोकिएकाले नेपालको राजनीतिमा को जान सक्ने को नसक्ने भन्ने छैन । नेपाली नागरिक जुनसुकै क्षेत्र, पेशा वा ब्यवसायको होस् निर्वाध रूपले राजनीतिमा जान सक्छ । राजनीति प्रवेशका लागि समाजसेवादेखि पेशा/ब्यवसायसम्मलाई भऱ्याङ बनाउनेहरू पनि छन् । मुलुकलाई हित हुने अनेकौँ काम गरेकाहरूले राजनैतिक परिवेशको वरिपरि पाइलै टेक्न नपाएका घटना सन्दर्भहरू पनि छन् । राजनीति त ब्यवसायिक ब्यक्तिले नभएर राजनीतिकर्मीले नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू र, होइन राजनीतिक क्षेत्रमा सबै प्रकारको विज्ञता हासिल गरेकाहरू हुनुपर्छ भन्ने यी दुवै मान्यताले बराबरी जस्तो ठाउँ लिएको देखिन्छ ।

कतिपय पेशाहरू स्वतन्त्र छन् र कतिपय पेशामा ब्यवसायिक सीमा अलिक बढी नै छ र हुनुपर्छ । ब्यवसायिक सीमा, मर्यादा र चेन अफ कमाण्डमा नरहँदा तहसनहस नै हुने भएकाले सुरक्षा क्षेत्रलाई फरक तरिकाले हेरिन्छ । सुरक्षा क्षेत्रका काम, कर्तब्य र अधिकार पनि फरक छन्, जे छन् ती मुलुकप्रतिको वफादारीसँग जोडिएका छन् । कुनै दलविशेष या अन्य कुनै पनि पक्ष-विपक्ष हुने कुरासँग सरोकार नराख्ने र राख्न नमिल्ने भएका कारण सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बद्ध ब्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ । त्यसैले सरक्षा क्षेत्रका मानिसहरू कुनै दलमा आबद्ध हुँदा सर्वसाधारणले अनौठो मान्नु स्वभाविक हो ।

सुरक्षा क्षेत्र भनेपछि अत्यन्त संवेदनशील भएकाले त्याहाँ आबद्ध भएका ब्यक्तिहरू अझ भनौँ सुरक्षा क्षेत्रको उपल्लो तहमा बसेर काम गरेकाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूप्रति गरिने ब्यवहार विश्वब्यापी रूपमै फरक हुन्छ । सेवा निवृत्त भएपछि पनि उनीहरूको महत्व पृथक हुन्छ । सुरक्षा क्षेत्रका पूर्व प्रमुखहरूसँग राज्यले विशेष परिस्थितिमा सरसल्लाह लिने चलन छ । मुलुकमा सुरक्षाको अवस्था सम्बन्धमा सल्लाह लिने र पूर्व सुरक्षाप्रमुखका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर राज्यले आवश्यक कदम चाल्ने गरेको पनि देखिएको छ । छिमेकी मुलुक भारत होस् या सम्बद्ध मुलुक अमेरिका सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सुरक्षालाई विशेषरूपमा हेरिन्छ र अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकारीहरूको क्षमतालाई कुनै न कुनै रूपमा राज्यले प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिन्छ ।

राज्यको सबै सुरक्षा संवेदनशीलताको बारेमा जानकार मानिस एउटा दल या गुटमा आबद्ध हुनु बाहिर हेर्दा जति अशोभनीय देखिन्छ यो त्यति नै गम्भीर पनि छ । हिजोका दिनमा भूमिगत रहेको माओवादी सार्वजनिक हुनासाथ नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल कुमार फुदुङको माओवादीसँगको निकटता र उनले पाएको सांसद पदलाई लिएर अहिले पनि कतिपय मानिसहरू शङ्का र घृणा ब्यक्त गर्छन् ।

भारतमा विवेकानन्द फाउन्डेशनमार्फत पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूको विज्ञतालाई राज्यले उपयोग गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षालाई लिएर यसप्रकारका बौद्धिक अभ्यास गर्ने थलो भारतमा अरु पनि छन् । यस्तै अमेरिकामा पनि एटलान्टिक काउन्सिल लगायतका केही संस्थाहरूमा पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ । अमेरिका, भारत लगायतका राष्ट्रले पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूलाई थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा उपयोग गर्ने गरेका छन् । संवेदनशील निकायमा बसेर काम गरिसकेका कारण उनीहरूले मुलुकमा आइपर्न सक्ने सङ्कट र अन्य गम्भीर महत्वपूर्ण कुराहरू बुझेका हुन्छन् । त्यसैले कुनै राजनीतिक दलविशेषले नभएर राज्यले नै त्यस प्रकारको संवेदनशील क्षमतालाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त ठानिन्छ ।

हामीकहाँ सोच र परिस्थिति दुवै फरक छ । राजनीतिक दल, समूह, वर्ग, जातलगायतमा मानिसहरू विभाजित भएका कारण राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर अरुले त हेर्दैनथे नै, अब सुरक्षा अधिकारीहरूले समेत नहेर्ने परिस्थिति बनेको छ । राज्यले पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूको क्षमतालाई उपयोग गर्ने वातावरण नबनेका कारण उनीहरू समुह, जत्था, दल खोज्दै हिँड्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसमा राज्य त दोषी छ नै उनीहरू स्वयमको नैतिकतालाई पनि कम दुःस्साहसीपूर्ण मान्न सकिन्न । राज्यको सबै सुरक्षा संवेदनशीलताको बारेमा जानकार मानिस एउटा दल या गुटमा आबद्ध हुनु बाहिर हेर्दा जति अशोभनीय देखिन्छ यो त्यति नै गम्भीर पनि छ । हिजोका दिनमा भूमिगत रहेको माओवादी सार्वजनिक हुनासाथ नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल कुमार फुदुङको माओवादीसँगको निकटता र उनले पाएको सांसद पदलाई लिएर अहिले पनि कतिपय मानिसहरू शङ्का र घृणा ब्यक्त गर्छन् । फुदुङको माओवादी प्रवेश र त्यतिबेला उनले ब्यक्त गरेका अभिब्यक्ति सुनेर मानिसहरू ‘यस्ता मान्छे त सुरक्षा क्षेत्रको उपल्लो तहमा भएपछि राष्ट्रले के अपेक्षा गर्ने ?’ भन्ने गर्थे । हुन पनि राज्यसँग लडिरहेको र नेपाली सेनाका कैयौँ जवान तथा अधिकारीहरूको ज्यान लिएको माओवादीसँग उनको त्यो हदसम्मको सामिप्यताको कल्पना पनि कसरी गर्ने ? पछि त धेरै जर्साब, कर्साबहरू, सशस्त्र र जनपदका पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको पार्टीहरूसँगको संलग्नता सामान्य मानिँदै गयो ।

हामीकहाँ पूर्व सुरक्षा अधिकारीका लागि कुनै स्थान नभएका कारण कतिले तास खेलेर, आफन्तहरूसँग घुमफिर गरेर वा घरमा त्यसै बसेर समय गुजार्ने गरेका छन् जुन एउटा सक्रिय जीवन बाँचिरहेको र बाँच्न चाहने मान्छेका लागि कठिन समय हो । सुरक्षा क्षेत्रका उपल्लो स्थानका अधिकारीहरूको जीवन जागिर हुन्जेल अत्यन्त सक्रिय र सम्मानित हुन्छ । दिनमा सैयौँको सङ्ख्यामा सलाम खाइरहेकाहरू एक्कासी सुनसान घरमा सीमित हुनुपर्दा जिन्दगीमा ब्यापक निराशा छाउनु स्वभाविक हो । त्यसमा पनि ३० वर्ष काम गरेर जागिरबाट अवकाश पाउनु भनेको अनुभव हासिल गरेर त्यसलाई राम्ररी प्रयोग नै गर्न नपाइ बाहिरिनु हो । पचास-पचपन्न वर्षको क्रियाशील उमेरमा घरमा बसेर ह्वीस्की या तासलाई सहारा बनाउनुभन्दा राज्यले नै कुनै विशेष स्थान दिनु राम्रो कुरा हुने थियो ।

यसो भन्दैमा सबैलाई राजनीतिक नियुक्ति या त्यस्तै स्थान दिएर साध्य हुने कुरा पनि होइन, तर तय नभइसकेको र जे पायो त्यही पाराले अघिबढेको हाम्रो परराष्ट्र नीति (जो सुरक्षा नीतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ) लगायतका कार्यमा पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूको क्षमतालाई प्रयोग गर्न पाए सलाम खोसिनासाथ ‘लालसलाम’ वा कुनै वादतिर जाने प्रवृत्तिमा कमी आउने थियो कि भन्न सकिन्छ ।