कर्मचारीतन्त्रका कतिपय संयन्त्र निर्लज्ज ढङ्गले हाकाहाकी राष्ट्रहितविरुद्ध केन्द्रीत रहेको पाइएको छ । त्यसको ज्वलन्त दृष्टान्त नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बनेको छ ।

नेपालको विमान दशकभन्दा बढी लामो समयदेखि युरोपेली आकाशमा उड्न प्रतिबन्ध लागेको छ र, त्यसको कारणमध्ये विमानस्थलको सूरक्षा मापदण्डलाई प्रमुख मानिन्छ । आइकाओ र युरोपेली सङ्घले पटक-पटक पत्राचार गरी नेपाल सरकारलाई सूरक्षा मापदण्ड पालना गर्न सचेत गराउँदै मापदण्डअनुरुप कार्य नभएसम्म युरोपको आकाशमा नेपाली विमान उड्न नसक्ने स्पष्ट गरेको छ । पटक-पटक गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गरेका कारण वर्षौंदेखि नेपाली विमानले युरोपमा उडान भर्न पाएको छैन, जसका कारण नेपाली विमानको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास र प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुगेको छ । कम्तिमा सेवाप्रदायक र अनुगमनको काम दुई भिन्न निकायले गर्ने कानूनी व्यवस्था गरे पनि नेपाली विमानका लागि युरोपको आकाश खुला गरिदिने विश्वास युरोपेली सङ्घले नेपाल सरकारलाई दिलाएको छ । सेवाप्रदायकले गर्ने गल्ती-कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने कार्य उड्डयन प्राधिकरणबाट हुँदै आएकोले विमान दुर्घटनाका सम्बन्धमा तयार गरिने प्रतिवेदनसमेत विश्वसनीय हुन नसकेको ठहर युरोपेली सङ्घको छ ।

युरोपेली सङ्घले बारम्बार पत्र लेखी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सेवाप्रदायक र अनुगमनमध्ये एउटा मात्र कार्य हुनुपर्ने भन्दै सरकारसँग आग्रह गरेपछि त्यससम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिसभामा पेस भइ पारित समेत भइसकेको छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भइ पारित भएपछि मात्र कानून बनेर लागु हुनेछ । तर प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक प्रस्तुत हुन नदिएर कर्मचारीतन्त्रले देशभन्दा आफ्नो स्वार्थ महत्वपूर्ण भएको सन्देश दिएको छ । लामो प्रयासपछि केही महिनाअघि विकेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर त्यसैदिन तत्कालिन पर्यटनमन्त्री प्रेम आले रहश्यमयी किसिमबाट गायब भए । आलेलाई करोडौँ रुपैयाँ दिएर त्यसदिन बेपत्ता बनाइएको भन्ने चर्चा संसद् परिसरमा चलेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई समेत विधेयक प्रस्तुत गर्न भनेका थिए । तर, श्रेष्ठ पनि रहश्यमयी किसिमबाट पछि हटे । अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएर भए पनि नेपालको विमानलाई कालोसूचिबाट हटाउन गरिएको प्रयासमा पनि मन्त्री जीवनराम सकारात्मक हुन नसकेको बताइन्छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायतका कर्मचारीले युरोपेली सङ्घको भनाइअनुसार सेवाप्रदायक र अनुगमन कार्य छुट्याइदिँदा नेपालको सार्वभौमिकता कमजोर भएको सन्देश जाने भन्दै मन्त्री जीवनरामलाई ‘सम्झाएको’ र उनले ‘सम्झेको’ बुझिएको छ ।

ज्ञातव्य छ, नेपालबाट युरोप-अमेरिका उड्ने यात्रीहरू कतार एयरवेज र थाइको एकलौटी ठेक्काझैँ भएको छ । उनीहरूमध्ये पनि कतारलगायत मध्येपूर्वी विमानसेवा यसबाट अधिक लाभ लिनेमा पर्दछ । त्यसैले नेपाली विमानलाई युरोपको आकाशमा प्रतिबन्धित तुल्याइराख्न कतार एयरवेजलगायतमा विमान कम्पनीहरू लागिपरेको बताइन्छ । उड्ययन प्राधिकरण उच्चपदस्थ कर्मचारी र पर्यटन मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर विदेशी विमान कम्पनीले आफ्नो कमाइ सूरक्षित तुल्याइरहेका छन् । यतिबेला दिल्ली भएर अमेरिका प्रस्थान गर्दा लाग्ने भाडा र काठमाडौंबाट सोझै प्रस्थान गर्दा लाग्ने हवाई भाडादरमा शतप्रतिशत अन्तर रहेको छ । काठमाडौंबाट उड्ने यात्रीले अमेरिका पुग्दा दिल्लीबाट उड्नेको भन्दा दोब्बर मूल्य चुकाउनु पर्दछ ।

यसबाहेक विमानस्थलमा हुने निर्माण र मर्मत सम्भारको कामबाट पनि कर्मचारीहरूले मासिक करोडौँ असुल्ने गरेका छन् । सेवाप्रदायक र अनुगमनका लागि छुट्टाछुट्टै निकाय खडा गरिएमा त्यसरी मर्मत सम्भार तथा निर्माणबापत प्राप्त हुने करोडौँ रुपैयाँ गुम्ने चिन्ता कर्मचारीहरूमा छ । यसरी प्राधिकरणका कर्मचारी र पर्यटनमन्त्री मिलेर राष्ट्रिय हित तथा प्रतिष्ठालाई गम्भीर प्रकारको क्षति पुर्‍याउने कार्य हुँदै आएको छ ।