नेपाली जनताले मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा सरकार बनाउन म्याण्डेट दिएका थिए र ? होइन भने, यी पार्टीहरूलाई जनताको मत किन चाहिएको हो अब फेरि ? जनताको मतको घोर दुरुपयोग गर्नेहरूलाई नै किन घरी-घरी गरिरहनु मतदान आम नेपालीले ?

• अनाम नेपाली

चुनावको संघारमा आएर गरिने कुनै पनि सहयोगात्मक सम्बोधन वा आश्वासनले आम जनता प्रभावित हुन कठिन हुन्छ । सवाल पनि उठ्छ- यदि गर्ने नै भए यही कुरा आजसम्म किन गरिएन ? आजसम्म सो काम गर्न केले छेकेको थियो ? त्यसो हुँदा सहजै आँकलन गरिने वस्तुतथ्य हो- जुन आकर्षण देखाइँदैछ वा केही लाभ पनि गराइँदैछ, त्यो सब चुनावी फण्डा हो । शिकारीले शिकार गर्नुअघि पंक्षीलाई चारो हालिदिएजस्तो मात्र हो, दलहरूको त्यो फण्डा ।

अर्थात्, दलका मान्छेहरूले पनि मतको शिकार गर्न त्यस्तो चारो हाल्न थालेका वा हालेका हुन् । त्यसको बदलामा जसरी शिकारीले पंक्षीहरूको ज्यानै लिन्छ, त्यसैगरी दलहरूले तिनका प्यादाहरू मार्फत जनतालाई चारो हालेर शिकार गरेपछि (चुनाव जितेपछि) जनताको समस्याको सुनुवाई गर्दै नगरेर अथाह पीडा र सकस थपिदिन्छन्, आजसम्म गरिरहेकै त्यही नै छन् ।

त्यसोभए आसन्न मंसीर ४ को चुनावमा दलहरूलाई मत किन दिने र केको आश गरेर दिने ? देश र जनताको समस्याप्रति घोर बेवास्ता गरेर विदेशीको दलाली गर्दै एमसीसी/एसपीपी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि/सम्झौता गरेर प्रकारान्तरले देशको अस्तित्व समाप्त पार्नका लागि ? कि भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी र राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन गर्ने लूटलाई वैध करार गरिदिन ? कि तिनै दलीय नेता र तिनका आसेपासे र अन्धहुललाई राज्यको सुविधामा तर् मार्न र सीमित लुटाहालाई धनी बनाउन ? कि आन्तरिक तथा विदेशीका ऋण आम मतदाताको थाप्लोमा थुपारेर कहिल्यै उठ्न नसक्नेगरी थला पार्न ?

प्रजातन्त्रोत्तर अर्थात् २०४७ साल यता ३२ वर्षमा २८ वटा सरकार गठन भए । १५ वर्ष कांग्रेसले नेतृत्व गर्दा एमाले ७ वर्ष नेतृत्व सहित १६ वर्ष १ महिना सरकारमा रह्यो । बाममोर्चाका तर्फबाट २०४७ सालको अन्तरिम सरकारमा सामेल एमालेको शासकीय संलग्नता राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ सरकारमा समेत थियो । मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको एकलदेखि केपी ओली नेतृत्वको करीब दुई तिहाई बहुमतीय सरकारसम्मको नेतृत्व एमालेले ग¥यो ।

यसबीच एमालेबाट ४ जना प्रधानमन्त्री भइसके भने अहिलेसम्म एमाले १४ पटक सरकारमा गएको छ । यसबीच कांग्रेस १५ वर्ष ८ महिना नेतृत्व सहित २० वर्ष सरकारमा रहेको छ  । राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आएको १५ वर्ष मात्र भए पनि माओवादी १० वर्ष ५ महिना सरकारमा रहेको छ ।

यसअघि २०७३/७४ मा दुई तिहाईका बाबजुद प्रचण्डले १० महिनाभन्दा बढी आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउन सकेनन् भने त्यसपछि देउवाको माओवादी-राप्रपासँगको ८ महिना र ओलीको पनि नेकपा भनिनेसँगको गठजोडमा निर्मित २ तिहाईकै बरोबर बहुमत ३ वर्ष ५ महिनाभन्दा टिकेन । ५ वर्ष स्थायी सरकार चलाउन दिएको जनमतलाई यिनै नालायक दलहरूका सरदारहरूले बारबार अपमानित गरिरहेको होइनन्, छैनन् ? त्यसरी जनताको म्याण्डेटलाई कुल्चिएर अपमान गर्ने तिनै कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू अब फेरि पनि नेपाली मतदातासामू मत माग्ने नैतिक आधार के हो ?

नेपाली जनताले मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा सरकार बनाउन म्याण्डेट दिएका थिए र ? होइन भने, यी पार्टीहरूलाई जनताको मत किन चाहिएको हो अब फेरि ? जनताको मतको घोर दुरुपयोग गर्नेहरूलाई नै किन घरी-घरी गरिरहनु मतदान आम नेपालीले ? चोलेन्द्र शमशेर राणाहरूलाई घेरेर बयान लिने, तर तिनै राणाले पोलेका नानानामधारी राजनीतिमा लागेका, प्रशासनका, न्याय सेवाका, कानून व्यवसायकालाई कसले घेरेर बयान लिने ? के उल्फामा ल्याइएको गणतन्त्र धान्ने व्यक्तिको जन्म नेपालमा नभइसकेको हो त ?

दलीय र तिनै आबद्ध सरकारी अपराध कतिसम्म छ भने, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर निकाल्छन् । तर, देशको नदीनाला बेच्ने, पहाड/बनजङ्गल बेच्ने, मठमन्दिर र गुठीको जग्ग्गाका घोटालाबाज, सरकारी जग्गा आफ्नो नाउँमा हड्पिने, सरकारी उद्योगहरू कमिशन खाएर कौडीको मोलमा बेच्ने वा बन्दै गर्दिने, क्वीन्टल नै सून गायब बनाएर माफिया-तस्करलाई बरी गर्ने, हत्यारा-बलात्कारी-अपहरणकारी-डन जस्ता अपराधीहरूको संरक्षण गर्ने, धमिजा-लाउडा-वाइडबडी-स्वास्थ्य तथा सैन्य सामग्री वापतको कमिशन निल्ने, निहीत स्वार्थवश विदेशीको अन्धभक्ति गर्दै धमाधम राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नेहरू चैं अपराधी करार हुन्नन् र, तिनलाई महाअभियोग लगाउने निकाय नै छैन । के यही र यस्तै हो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र…?– अनगिन्ती सवालहरू अरसल्ल छन् !