• आरपी उपाध्याय, नवलपरासी

पश्चिम नवलपरासीलगायत अन्य जिल्लामा बढ्न थालेको मिटरब्याजसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले ज्यादा उजुरी प्राप्त भएका जिल्लाबाट स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ ।

कार्यदलले गत बिहीबार पहिलो पटक स्थलगत रुपमा पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकामा मिटरब्याजपीडित र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको छ । कार्यदल संयोजक गृहमन्त्रालयका सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा गठित समितिले मिटरब्याजपीडित र सरोकारवाला पक्षबीच मिटरब्याजका सम्बन्धमा जानकारी लिएको थियो ।

राजधानीमा धर्नामा रहेका मिटरब्याजपीडितहरुसँग दुई पटक वार्ता गरेर स्थलगत अध्ययनका लागि जिल्ला दौडाहामा निस्किएको कार्यदलको टोलीले सरकारलाई बुझाउने प्रतिवदेनका लागि समस्या समाधानका विषयमा सुझाव संकलन गरेको छ । पहिलो चरणको अध्ययनका क्रममा कार्यदलले गैरकानुनी रुपमा बनाइएको दृष्टिवन्धक, तमसुक तथा छिनुवा पासका कारण पीडित भएकाहरुको वास्तविक पहिचान गरी भविष्यमा स्थानिय तहको भूमिका बढाउनुपर्ने निष्कर्श निकालेको छ । जनचेतनाको अभावका कारण पनि समस्या सृजना भएको बताउँदै कार्यदल संयोजक भुसालले ‘अब स्थानीय तहलाई थप सक्रिय बनाएर यस्ता समस्याको समाधान गर्नुपर्छ’ भन्नुभयो।

कार्यदलले सुस्ता र प्रतापपुरका गाँउपालिका अध्यक्ष र सरोकारवालाको उपस्थितीमा कार्यदलले सरोकारवाला र पिडितहरुको समस्या सुनेको थियो । तर केहि पिडितहरुले भने कार्यदल प्रति असन्तुष्टि जनाउदै कार्यदलले छलफल गरिरहदा सुस्ता र प्रतापुरमा नाराबाजी समेत गरेका थिए । पीडितहरु काठमान्डौमा धर्नामा रहेका बेला जिल्लामा आएर छलफल गर्नुको अर्थ नभएको भन्दै उनीहरुले वर्तमान कार्यदल माथि नै शंका व्यक्त गरेका छन् । देशभरी मिटरब्याज पिडितहरुबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत २ हजार बढि उजुरी प्राप्त भएका छन्, जसमध्ये १ सय ११ वटा उजुरी नवलपरासीका मात्र रहेको बताइएको छ । उजुरीको आधारमा सर्वपक्षिय छलफल सुरु गरेपनि पिडितहरुले कार्यदल प्रति विश्वस्त हुन नसकेको भन्दै कार्यदलमा पिडितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग रहेको छ ।

मिटरब्याजपीडित जसपाल कोइरीले कार्यदलले काठमान्डौमा आफुहरुसँग दुई पटक छलफल गरिसकेको बताउँदै समस्याको समाधान गर्न कार्यदल असफल भएको आरोप लगाएका थिए । कार्यदलकै निर्देशनअनुसार पीडितका समस्या समाधान गर्न प्रशासनमा प्राप्त उजुरीको आधारमा शुक्रबारदेखि थप अनुसन्धान सुरु गरिएको बुझिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले अब दैनिक दश जना पीडित र पीडकलाई झिकाएर थप अनुसन्धान गर्ने जानकारी दिएका छन् । प्रतापपुर गाँउपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि बल्झाउने तत्वसमेत सक्रिय भएको बताउँदै वास्तविक पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताएका थिए । प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दिनसमेत जान नदिने अवस्था आफूले देखेको बताउँदै अध्यक्ष यादवले वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउन पालिकाले समन्वयकारी भूमिका खेल्न तयार रहेको जानकारी दिए । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदेश पाएको कार्यदलले बढी उजुरी परेका जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गर्ने छ । नवलपरासीमा अध्ययन सकेको कार्यदलले मधेस प्रदेशका थप जिल्लाहरुमा पनि मिटरब्याजपीडितका समस्या बारे अध्ययन गर्न त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

पश्चिम नवलपरासीबाट मिटरब्याजीको आरोपमा एक व्यक्तिलाई प्रहरीले अनुसन्धानको लागि हिरासतमा लिएको पनि जानकारीमा आएको छ।