‘सत्य बोल्न पनि साहस चाहिन्छ र जँघार तर्न खोज्नेले खुट्टा कमाउनु हुँदैन’

• डा. श्याम उपाध्याय

आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्दा देशका समस्त दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीहरू, माओवादी र खाओवादीहरू, कम्फरटेबल सरकारका खेताला र नागरिक समूहका कथित अगुवाहरू, अदालतसम्म घुसेका अवैध सेटिङका पात्रहरू र पर्दापछाडि साइबर जालमा उच्छृङ्खल प्रचारमा लागेका अज्ञात षडयन्त्रकारीहरू सबै सामुन्ने आएको द्वन्द्वमा तिनको कहालीलाग्दो पराजयको त्रासले विचलित भएर एक अपवित्र गठबन्धनमा जुटेका छन् । अहिले नेपाली मतदाताहरू सोधिरहेका छन्- कहाँ छ त्यो शक्ति जसको प्रतिरोधमा सत्ताधारीहरूले यो गठजोड बनाइरहेका छन् ?’ यिनका नायकहरू कुर्ली-कुर्ली भनिरहेका छन्- एक्लै त एमालेलाई हराउन सकिँदैन, एमाले हराउन गठबन्धन चाहिन्छ, एमालेले जिते हाम्रो सर्वनास हुन्छ, बिल्लिबाठ हुन्छ, आदित्यादि ।

गतः स्थानीय निर्वाचनकै आधारमा पनि सर्वाधिक ठूलो दल भएको एमाले जसलाई एक्लै सामना गर्ने कसैको हिम्मत नभएर अप्राकृतिक र अस्वाभाविक भनिएका मोर्चाहरू मैदानमा उत्रेका छन्, तर स्वयम् एमाले भने यो हाँकको सामना गर्न स्पष्ट रूपमा आफ्नो चुनावी एजेण्डा लिएर अगाडि आउन विलम्ब गरिरहेको छ । विख्यात अमेरिकी साहित्यकार मार्क ट्वेनले भनेका थिए-सत्यले जुत्ता लगाइञ्जेल झुटले आधा संसार काटिसकेको हुन्छ । एमालेले यस यथार्थको यथाशीघ्र मनन गर्नु जरुरी छ ।

अहिलेको स्वरुपमा सञ्चालित गठबन्धन बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि अभिशाप र नेपालको संविधानको उपहास हो । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नो विचार लिएर जनतामा मत माग्न जानु र कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन नसके दुई या दुईभन्दा बढी दल मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया मानिन्छ । तर टेन्डर खोल्नुअघि नै ठेकेदारहरूले मिलेमतो गरेकै शैलीमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू मिलेर गठन हुनुपर्ने संवैधानिक निकायका पदहरूमा भ्रष्ट राजनीतिक ठेकेदारहरूले चुनाव नहुँदै मिलाएको सेटिङअनुसार तिनका लाहुरेहरू नियुक्ति हुने परिपाटी लोकतन्त्रको कुनै परिभाषाभित्र पर्दैन । बेलायतका चर्चित प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेका थिए- ‘कोही मानिस सिद्धान्त नमिलेपछि दल परिवर्तन गर्छन् तर कोही आफ्नो स्वार्थको दलमा जान सिद्धान्त परिवर्तन गर्दछन् ।’ सिद्धान्त नमिलेर दल त्यागेका नेपाली नेताहरूमध्येका विशिष्ट उदाहरण गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन् । तर देशमा दल परिवर्तनको लागि सिद्धान्त छोडनेहरूको अहिले गिन्ती नै असम्भव भएको छ । यी सिद्धान्तहीन ‘आयाराम-गयारामहरू’लाई जागिर दिन यो गठबन्धन कामयाव भएको छ ।

एमसीसी सम्झौता संसद्मा लैजाने निर्णय एमालेकै हो र, त्यो निर्णय सही थियो किनभने यतिको विवाद आउन सक्ने विषयलाई सरकारले एक्लै काँध थाप्नुभन्दा संसद्बाट अनुमोदन हुनु नै उपयुक्त थियो । तर माओवादीहरूको एमसीसीविरोधी कटु दुष्प्रचारलाई थेग्न नसकेर एमाले पछि हट्यो, आखिरमा माओवादीले कित्ता फेरे र उनकै समर्थनमा एमसीसी अनुमोदन भयो । वास्तवमा एसपीपीलाई हाल स्थगित मात्र गरिएको छ र अर्को अवसर आउनासाथ एमसीसीजस्तै प्रचण्डकै समर्थनमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ जस्तै कीर्ते पाराले यो पनि पारित भयो भने अनौठो मान्नुपर्ने छैन ।

सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा रहेका देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालहरू बीपी कोइरालाको कथा ‘शत्रु’का प्रमुख पात्र कृष्ण राय जस्ता देखिन्छन् जो कसैको आँखामा नबिझाउने दाबी गरेका भलादमी एक रात लट्ठी बज्रिएको घटनापछि घर, परिवार र छिमेक जताततै शत्रु मात्र देख्न थाल्छन् । देउवाको टाउकोमा रामचन्द्र पौडेल, प्रचण्डको टाउकोमा नारायणकाजी बज्रिने हुन् या माधवको टाउकोमा रामकुमारी अर्थात् को कसरी बज्रिने हो अन्दाज गर्नै मुस्किल छ । गठबन्धन यिनै अज्ञात शत्रुहरूको, शत्रुहरूद्वारा र शत्रुहरूको लागि बनेको अराजनीतिक गिरोह हो जुन देशको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा एक अराजनीतिक र अनैतिक सिन्डिकेटको हातमा सुम्पन उद्यत् छ । यसका पात्रहरू एक अभद्र रंगमंचका कठपुतली जस्ता देखिन्छन् र तिनको घाँटीमा बाँधिएको डोरी अज्ञात संचालकको हातमा पर्दापछाडि छिपाइएको छ ।

गठबन्धनको आर्थिक र प्रशासनिक धरातल झनै कमजोर छ । अहिले देश आर्थिक विशृङ्खलताबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट भरखरै तङ्ग्रिन लागेको विश्वअर्थतन्त्र युक्रेनमा रूसी अतिक्रमणको परिणामस्वरुप खाद्यान्न, इन्धन र अन्य महत्वपूर्ण बस्तुको अकासिँदो मूल्य वृद्धिको मारमा परेको छ । आन्तरिक वित्तीय अनुशासन र संरचनागत सुधारको कमी भएको नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव अझ बढी नकारात्मक छ । निम्न वैतनिक शहरिया तथा ग्रामिण भेकका जनताको त के कुरा नियमित आय भएका र मध्यमवर्गीय जीवनशैलीमा अभ्यस्त भइसकेका परिवारहरूको लागि समेत छाक टार्न धौ–धौ हुन थालेको छ । सुरुमै छिमेकीको लागि ‘कम्फरटेबल’ हुने उद्देश्यले बनेको सरकार र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने गठबन्धनले राज्य सञ्चालनको अभिभारा नै विदेशी सुक्ष्म व्यवस्थापनलाई सुम्पिदिएको छ । आफ्ना नागरिकका यावत् समस्याप्रति ऊ पूर्ण उदासिन छ र रातोदिन कसरी गठबन्धन जोगाउने र चुनावको सामना गर्ने सिवाय उसलाई अरु कुनै कुराको चिन्ता छैन । यस्तो लाग्छ चुनाव जितिन्छ भने कुनै यस्तो अपराध छैन जसको लागि गठबन्धन तयार नहोस् ! यदि पुरानो फिल्म माइतीघरको गीत ‘म प्यार बेचिदिन्छु, म बहार बेचिदिन्छु; को किन्छ मेरो दिलको झन्कार बेचिदिन्छु’ को शब्द परिवर्तन गरेर प्यार, बहार र दिलको झन्कारको सट्टा देश, राष्ट्रियता र आत्मसम्मान राख्ने हो भने त्यसका लागि उपयुक्त गायक/गायिका गठबन्धनमा भेटिने छन् ।

कुनै पनि संसदीय लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि चुनावको मुखमा सत्तापक्षको यस्तो बिचल्ली प्रतिपक्षको लागि ठूलो अवसर हो । तर राजनीतिमा अवसर भनेको गणितीय भाषामा भन्दा कुनै प्रमेय सिद्ध गर्न चाहिने न्युनतम आधार मात्र हो । पर्याप्त साधनबिना उक्त अवसर वास्तविकतामा रुपान्तरण हुन सक्दैन । राजनीतिक दलको साधन भनेको उसका नीति तथा कार्यक्रम (अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चुनावी घोषणा पत्र) हो । पटक-पटक एमालेमाथि विश्वास देखाएका देशका बहुसंख्यक मतदाता अहिले यस अपवित्र गठबन्धनसँग लड्न उसको तयारी कस्तो छ, उससँग देशको भावी राजनीतिक तथा सामाजिक-आर्थिक विकासको मार्गचित्र छ कि छैन भनेर जान्न र उसको सशक्त भूमिका हुने कुरामा विश्वस्त हुन प्रतीक्षामा छन् । मतदाताहरू खासगरी एमालेबाट यी कुराहरू जान्न चाहन्छन् ।

सुरुमै छिमेकीको लागि ‘कम्फरटेबल’ हुने उद्देश्यले बनेको सरकार र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने गठबन्धनले राज्य सञ्चालनको अभिभारा नै विदेशी सुक्ष्म व्यवस्थापनलाई सुम्पिदिएको छ । आफ्ना नागरिकका यावत् समस्याप्रति ऊ पूर्ण उदासिन छ र रातोदिन कसरी गठबन्धन जोगाउने र चुनावको सामना गर्ने सिवाय उसलाई अरु कुनै कुराको चिन्ता छैन । यस्तो लाग्छ चुनाव जितिन्छ भने कुनै यस्तो अपराध छैन जसको लागि गठबन्धन तयार नहोस् !

पहिलो, किन एमाले विगतमा आफैले गरेका निर्णय र वाचाहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्न संकोच मान्दछ ? एमसीसी सम्झौता संसद्मा लैजाने निर्णय एमालेकै हो र, त्यो निर्णय सही थियो किनभने यतिको विवाद आउन सक्ने विषयलाई सरकारले एक्लै काँध थाप्नुभन्दा संसद्बाट अनुमोदन हुनु नै उपयुक्त थियो । तर माओवादीहरूको एमसीसीविरोधी कटु दुष्प्रचारलाई थेग्न नसकेर एमाले पछि हट्यो, आखिरमा माओवादीले कित्ता फेरे र उनकै समर्थनमा एमसीसी अनुमोदन भयो । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि सात वर्षको प्रावधान राखेर संसद्मा पेश गरेको पनि एमालेले नै हो । यो निर्णयको पक्षमा सशक्त अडान लिन पनि ऊ चुकेको छ । आफ्नो निर्णयको बचावको लागि ह्वीप लगाएर पनि ऊ आफ्ना सबै सदस्य उपस्थित गराउन सक्थ्यो र विपक्षका अरू दलसँग समन्वय गरेर सदन नै बहिष्कार गरेर विधेयक पारित हुनबाट रोक्न सक्थ्यो । तर माओवादीले ‘मधेस विरोधी पार्टी’ भनी प्रचार गर्ला भन्ने डरले एमाले लत्रियो । एसपीपी पनि एमालेले नै सुरु गरेको हो । यदि उसैको सरकारले निरन्तरता पाएको भए उक्त सम्झौता विदेशीको सुरक्षा छातामा नपर्ने गरी नेपालको हितमा प्रयोग हुन्थ्यो भन्न पनि एमालेले चाहेन, ‘थाहा नपाएको’ भनेर पन्छिन खोज्यो ।

वास्तवमा एसपीपीलाई हाल स्थगित मात्र गरिएको छ र अर्को अवसर आउनासाथ एमसीसीजस्तै प्रचण्डकै समर्थनमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ जस्तै कीर्ते पाराले यो पनि पारित भयो भने अनौठो मान्नुपर्ने छैन । निर्णय गर्दै जाने र त्यसमा माओवादीका दुष्प्रचारयुक्त आक्रमणबाट विचलित भएर पछि हट्दै जाने हो भने एमालेको निर्णय क्षमता र गरिसकेका निर्णयमा ऊ प्रतिवद्ध रहने छ भन्ने विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ । मतदाता जोगाउन गरिएका यस्ता गलत प्रयासले मतदाता झन भगाउनेछ ।

दोस्रो, केपी ओलीको अघिल्लो सरकारले थुप्रै विकास कार्यक्रमहरू अघिसारेको थियो । फलाम खानी, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, भारत र तिब्बत जोड्ने रेलमार्ग, जलपरिवहन आदि तीमध्येका थोरै आयोजना हुन् । नेपालको स्वतन्त्र विकासलाई आफ्नो प्रभाव विस्तारको लागि बाधक मान्ने शक्तिको स्वार्थमा ‘कम्फर्टेबल’ सरकारको रचना गरेकाहरूले ती विकास कार्यक्रम विरुद्ध जति नै दुष्प्रचार गरे पनि तिनको उपादेयता घटेको छैन, हिजोभन्दा आज झन् बढी छ । एमालेले ती आयोजनाहरूको अवधारणामाथि पनि आफ्नो स्वामित्व त्याग्न हुँदैन र उसको सरकार बनेमा त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

‘ओलीको कल्पना’ भनेर होच्याइएका अभिव्यक्तिहरूको कमी छैन, तर बृहत प्रसङ्गमा भन्ने हो भने आज मानवजातिले हासिल गरेका सबै उपलब्धिहरू हिजोका कल्पना हुन् । अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका थिए, ‘मानिस र पशुमा के भिन्नता छ भने मानिस कल्पना गर्न सक्छ । कल्पना ज्ञानभन्दा पनि ठूलो हो, ज्ञान सीमित छ तर कल्पनाले एकैचोटि संसार ढाक्न सक्छ ।’ एमालेबाट विकासका नयाँ परिकल्पना र विचारको आज पनि त्यत्तिकै खाँचो छ जति हिजो थियो । एकोहोरो गाली गरिएका भाषणभन्दा विकासका नयाँ र रचनात्मक प्रस्तावहरू जनसमक्ष ल्याउन सक्नु पर्दछ । आफ्नै स्वार्थको पर्खालभन्दा बाहिर दृष्टिगोचर नभएकाहरूको कटाक्षबाट एमाले रोकिनु हुँदैन – काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दैगर्छ ।

माओवादी तत्काल स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आए उसले पहिला विरोध गरेका ‘साम्राज्यवादी अमेरिका’ या ‘विस्तारवादी भारत’ सबैसँग गला मिलाउन र स्वार्थ पूर्ति नहुने स्थिति देखिए गला मिलाएको भोलिपल्टै गला रेट्ने अभियानमा उत्रन सक्छ । उसको उपयोगितावादी चरित्र बुझ्न नसकेर एमाले निरन्तर प्रतिरक्षामा देखिएको छ ।

तेस्रो, वर्तमान संविधानका कतिपय प्रावधानहरू देश विकासको लागि साधन होइन व्यवधान भएको कुरा गत पाँच वर्षको अवधिमा नै सिद्ध भएको छ जसमध्ये सङ्घीयता जनताको लागि आँखामा परेको कसिङ्गर भइसकेको छ । आज देशका अधिकांश जनता सङ्घीयताको विरोधमा छन् । सुरुमा सङ्घीयताको विरोध गर्नुपर्ने प्रमुख कारण यसको सञ्चालन अत्यन्त खर्चिलो र प्रतिफल न्युन हुनु थियो । विगत पाँच वर्षको अनुभवबाट सङ्घीयताको विपक्षमा राजनीतिक र प्रशासनिक कारण थपिएका छन् । प्रदेशमा भएका सबै राजनीतिक घटनाको निर्णय प्रदेशले नगरेर केन्द्रबाट दिएको निर्देशनबाट मात्र भएको देखियो । गठबन्धन बनेपछि झन् प्रदेशले कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशहरूले आपसी सल्लाहबाट आफ्नो नाम राख्न पनि सकेनन् । यसबाट प्रदेश स्थानीय जनताको आवश्यकता र चाहनाबाट नभइ केन्द्रको स्वार्थमा लादिएको संरचना रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

माओवादीहरूले जतिसुकै सङ्घीयताको नारा दिए पनि उनीहरू असीमित केन्द्रीकृत सत्तामा विश्वास गर्छन् । उनीहरूले सङ्घीयताको मुद्दा उठाएको कारण जनतालाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न होइन, केन्द्रको प्रभाव विस्तार गर्न र त्यस प्रयोजनको लागि ठूलो संख्यामा आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताको भरणपोषण राज्यकोषबाट गराउनको लागि रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । एमालेका नेताहरूले यदाकदा सङ्घीयताको विपक्षमा दिएका अभिव्यक्ति र स्वयम् केपी ओलीले देशका अग्रज राजनेताहरू बीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी आदिले कहिल्यै पनि सङ्घीयताको मुद्दा नउठाएको कुराको स्मरण गरेकाले जनताले सङ्घीयताबारे जनमत संग्रह गराउने आँट एमालेसँग मात्र छ र त्यसैको माध्यमबाट उसले राष्ट्रलाई यस असामान्य बोझबाट मुक्ति दिनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छन् । एमाले नेता तथा कार्यकर्ताले बैठक-कक्षहरूमा अनौपचारिक रुपमा खासखुस गरेका कुरालाई औपचारिक निर्णयको रुपमा चुनावको घोषणा पत्रमा ल्याउनु पर्दछ । सत्य बोल्न पनि साहस चाहिन्छ र जँघार तर्न खोज्नेले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।

चौथो, एमालेले वैचारिक क्षेत्रमा माओवादी, उग्रवामपन्थी र ‘नामका–वामपन्थी कामका दक्षिणपन्थी’ घटकहरूसँग ‘कुन सेतो र कुन कालो हो’ भनेर स्पष्ट वैचारिक कित्ताकाट गर्न सकेको छैन या गर्न चाहिरहेको छैन । उनीहरूबीच मोटो खैरो धर्सो छ जहाँ अवसरवादी ‘दल–बदलवाला’हरूको भीड छ । त्यही भीडलाई आफूतिर लोभ्याउने दाउमा एमाले नेतृत्वले समय-समयमा वैचारिक ढुलमुलेपन र राजनीतिक अपरिपक्वता देखाइरहेको छ । यदि अझै पनि त्यो भीडलाई एमालेले आफ्नो शक्ति सुदृढीकरण र सैद्धान्तिक शुद्धताको बाधक नदेखेर उल्टो संगठन विस्तारको श्रोत मानिरहन्छ भने त्यसको परिणाम गम्भीर हुनेछ । अन्य पार्टीबाट आएका नेताले भोट मात्र ल्याउँदैनन्, व्यक्तिगत स्वार्थ र पुरानो पार्टीको चिन्तन र शैली पनि ल्याउँछन् । कहिलेकाहीँ तिनको भोटबाट हुने फाइदाको तुलनामा तिनको आगमनले उत्पन्न गर्ने प्रदुषणबाट हुने नोक्सान अधिक हुन्छ । सिङ्गै माओवादी दल एमालेमा समाहित हुन आएको थियो परिणाम के भयो, सर्वविदितै छ । तर यसबाट स्वयम एमालेले पाठ सिकेको देखिएको छैन ।

आज देशका अधिकांश जनता सङ्घीयताको विरोधमा छन् । सुरुमा सङ्घीयताको विरोध गर्नुपर्ने प्रमुख कारण यसको सञ्चालन अत्यन्त खर्चिलो र प्रतिफल न्युन हुनु थियो । विगत पाँच वर्षको अनुभवबाट सङ्घीयताको विपक्षमा राजनीतिक र प्रशासनिक कारण थपिएका छन् ।

उपयोगितावाद बाहेक माओवादीको अर्को कुनै सिद्धान्त छैन । उसका कामबाट समग्र वामपन्थी या लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई फाइदा भयो या नोक्सान भयो, राष्ट्रिय हितको रक्षा भयो या कुण्ठित भयो उसलाई मतलब हुँदैन । स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेसको समर्थन पाउन तीन वर्षदेखि उसैले रोकिराखेको एमसीसीको समर्थन गर्नुपर्ने भयो, उसले ग¥यो । अर्को चुनावको लागि भारतीय आशीर्वाद पाउन नागरिकता विधेयकबाट सातवर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने थियो, त्यसमा पनि सहमत भयो । माओवादी तत्काल स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आए उसले पहिला विरोध गरेका ‘साम्राज्यवादी अमेरिका’ या ‘विस्तारवादी भारत’ सबैसँग गला मिलाउन र स्वार्थ पूर्ति नहुने स्थिति देखिए गला मिलाएको भोलिपल्टै गला रेट्ने अभियानमा उत्रन सक्छ । उसको उपयोगितावादी चरित्र बुझ्न नसकेर एमाले निरन्तर प्रतिरक्षामा देखिएको छ । त्यसलाई परास्त गर्न पहिला एमाले स्वयम् आफ्नो सिद्धान्त, निर्णय र जनतालाई दिएका बाचामा अडिग रहनु पर्दछ र उसका जस्तासुकै दुषित प्रचारबाट पटक्कै प्रभावित हुनु हुँदैन ।

र अन्त्यमा, एमालेले तत्कालिन चुनावी हितमा मात्र होइन दीर्घकालिन हितको लागि समयसापेक्ष राजनीतिक मुद्दा र पहिचान स्थापित गर्नमा जोड दिनुपर्छ । २००७ सालदेखि नै नेपालको राजनीतिलाई नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक धार र नेकपाले नेतृत्व गरेको वामपन्थी धारबीचको वैचारिक प्रतिस्पर्धा, सहयोग र अन्तरविरोधले गति दिँदै आएको हो । अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक धार त्यागेर हिजो बहुदलीय व्यवस्थाको खिलाफमा हतियार उठाएका र ‘संसदवादी कार्यकर्ताहरूको’ हजारौँको सङ्ख्यामा कत्लेआम गरेका माओवादीहरूको सामु आफ्नो विवेक, संगठन र सिद्धान्तको विसर्जन गरेको छ । काङ्ग्रेसको यस पलायनबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलन कमजोर हुन गएको छ ।

संसदीय अभ्यासको अनुभवी र तीन-तीन पटक संविधान निर्माणमा सहभागी भएको दलको नाताले यस विशिष्ट परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सिर्जित रिक्तता पूरा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी एमालेको काँधमा आएको छ । गठबन्धन एमालेको विरोधमा बनेको अवसरवादीहरूको एक अल्पकालिन झुण्ड हो । यसले राष्ट्रका दीर्घकालिन हितको लागि कुनै कुरामा अग्रसरता देखाउला भनेर जनताले अपेक्षा गरेका पनि छैनन् । त्यो अपेक्षा एमालेबाट छ । राष्ट्रको जीवनमा कुनै एक चुनावमा हारजित ठूलो कुरा होइन । इतिहासले सामुन्ने आएको यस असाधारण जिम्मेवारी पूरा गऱ्यो या गरेन भनेर सम्झने छ र लोकतन्त्र जीवितै रहे सिंगै गठबन्धन या त्यसका हरेक घटकलाई परास्त गर्ने पर्याप्त अवसरहरू एमालेलाई प्रदान गरिरहनेछ ।

• _{^{भियना}}