१२ आश्विन २०७९, बुधबार

गठबन्धन, आमनिर्वाचन र अग्रगमनको सवाल

  प्रकाशित मिति
२७ श्रावण २०७९, शुक्रबार ०१:५०


गठबन्धनकारी दलहरूबीचको सिट बाँडफाँटमा प्रचण्ड-चाहनाविपरीत थोरै मात्र यताउता हुँदा पनि गठबन्धन नै धरापमा पर्न सक्ने र, हाल चर्चामा रहेको वाम-गठबन्धनको सम्भावना ह्वात्तै बढ्ने भयबाट आक्रान्त छन् देउवा । देउवाभित्र मडारिएको यही भयलाई भजाएर शक्ति चुल्याउने दाउ प्रचण्डले चलिरहेका छन् ।

सरकारले आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा चुनावी-चर्चा चुलिएको छ । जनस्तरमा चुनावका कुराले त्यति स्थान नपाए पनि राजनीतिक दलहरूलाई भने निर्वाचनको सरगर्मीले तताएको छ । खासगरी सत्ता-गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूलाई सिट बाँडफाँडको सवालले रन्थन्याएको अनुभूति गरिएको छ । सिट बाँडफाँटको मोडालिटी कस्तो हुने र कुन दललाई कुन अनुपातमा सिट दिने भन्ने सवालमा गठबन्धनका दलहरू माथापच्ची गर्न थालेका छन् । सिट बाँडफाँटको छलफलमा सत्ताधारी प्रमुख दलहरू केन्द्रीत भएका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेस यस सवालमा चर्कै दबाबमा रहेको छ ।

सत्ता-साझेदार माओवादी केन्द्रले कडा शब्दमा नेपाली काङ्ग्रेससँग ‘बार्गेनिङ’ शुरु गरेको अवस्था छ भने काङ्ग्रेस स्वयम् आन्तरिक व्यवस्थापनको कचपचले किंकर्तव्यविमुढ बन्न पुगेको छ । ‘प्रतिगमनविरुद्धको गठबन्धन’ भन्ने बहानामा रहश्यमयी किसिमबाट निर्माण गरिएको गठबन्धन कति अग्रगमनकारी सावित भयो भन्ने सवाल आफैंमा अहम् भए पनि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिक सरकारलाई हर हालतमा विस्थापित गरी संसद्बाट एमसीसी, नागरिकता विधेयक जस्ता पेचिला तथा नेपालको सन्दर्भमा दूरगामी प्रभावका ‘बाह्य एजेण्डा’हरू पास गर्न हेतू मूलतः गठबन्धनको निर्माण गरिएको थियो र, सर्वोच्च न्यायालयलाई समेत प्रभाव/दबाबमा पारेर ‘परमादेशी सरकार’को गठन गरिएको थियो भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति गठबन्धन गरेको भनी चर्को भाषण दिने नेताहरूले मुलुकको स्वाभिमान र स्वाधीनता कति जोगाए/जोगाउँदै छन् भन्ने दिन-प्रतिदिन प्रष्टिँदै गएको छ । यो पाटोलाई थाती राखेर भन्नुपर्दा अवान्छित स्वार्थबाट प्रेरित हुँदै बनेको गठबन्धन यथार्थमा धरापमै छ । र, गठबन्धनको यो नाजुक अवस्थाले चुनावी राजनीतिमाथि चर्कै प्रभाव पारिरहेको छ ।

सचेत तप्काले आँकलन गरेकै विषय हो कि काङ्ग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकार र पार्टीको पकड कायम राख्ने मात्र नभइ अझै सशक्त बनेर काङ्ग्रेस र सरकारलाई समेत पारिवारिक पेरिफेरिमा बाँध्न चाहिरहेका छन् । यो अभीष्टसिद्धिका लागि देउवा अत्यन्त सावधानीपूर्वक कदम अघिसारिरहेका छन् । पार्टीभित्रको गठबन्धनविरोधि पक्षलाई उनले एक प्रकारले निस्तेज तुल्याइसकेका छन् भने उम्मेदवारी तोक्दा चालिस प्रतिशत सिट आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने मागलाई पनि अन्ततः उनले आफ्नै शैलीमा लत्याउने लख काट्न सकिन्छ । तर, सत्ता-साझेदार माओवादी केन्द्रका सुप्रिमो प्रचण्डको व्यवस्थापन भने देउवाका निम्ति फलामकै च्युरा सावित हुँदैछ ।

प्रचण्ड कति अविश्वसनीय, अस्थिर वा चलायमान पात्र हुन् भन्ने कुराको भेउ देउवाले नपाएका होलान् भनी सोच्न सकिँदैन । आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा थोरै मात्र पनि तलमाथि पर्ने अवस्था आयो भने प्रचण्ड कति सजिलै आफ्नो रङ/भावभङ्गिमा बदल्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा अब कुनै ब्याख्या-विश्लेषण आवश्यक नहोला । यसैलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री देउवाले ‘फर्स्टलेडी’ आरजु राणालाई प्रचण्डको व्यवस्थापन खातिर खटाएको चर्चा ब्याप्त छ, जसलाई निराधार मान्न सकिन्न । राष्ट्रघाती भनिएका एजेण्डाहरूमा समेत प्रचण्डकै चाहनाअनुरुप देउवाले सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई नै लतार्न नहिच्किचाउनुको तात्पर्य यतैकतै खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

तथापि, प्रचण्डबाट कतिबेला कस्तो झट्का ब्यहोर्नुपर्ने हो भन्ने त्रासमा प्रधानमन्त्री देउवा हरदम रहेको बुझिन्छ । आफ्नो दललाई दोस्रो स्थान हासिल हुनैपर्ने र काङ्ग्रेसले चाहेमा यस्तो सम्भावना प्रचुर रहेको भनी प्रचण्डले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति देउवाको निम्ति यतिबेलाको कठिन चुनौती हो । गठबन्धनकारी दलहरूबीचको सिट बाँडफाँटमा प्रचण्ड-चाहनाविपरीत थोरै मात्र यताउता हुँदा पनि गठबन्धन नै धरापमा पर्न सक्ने र, हाल चर्चामा रहेको वाम-गठबन्धनको सम्भावना ह्वात्तै बढ्ने भयबाट आक्रान्त छन् देउवा । देउवाभित्र मडारिएको यही भयलाई भजाएर शक्ति चुल्याउने दाउ प्रचण्डले चलिरहेका छन् ।

यस कोणबाट हेर्दा फेरि पनि फगत सत्ताभोगीहरूको अभीष्टसिद्धिका लागि मात्र मुलुकको सिङ्गो राजनीति चलायमान भइरहेको छ भन्न करै लाग्छ । प्रतिगमन रोकेर अग्रगमनका लागि गठबन्धन बनाएको भन्ने दल तथा नेतृत्व वर्गले कुन कोणबाट देश अग्रगमनतिर बढेको छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् । संविधान बचाउनका लागि गठबन्धन गर्नुपरेको तर्क गर्नेहरूले वार्षिक चार खर्ब ऋण बोकी-बोकी देशकै अस्तित्व मेटाउने प्रकृतिको संविधान किन बचाउनु परेको हो- स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । जनता भोकभोकै परे पनि नेता र तिनका सन्तति, नाता-कुटुम्ब, अनुयायी र आसेपासेहरूले मोजमस्ती गर्नैपर्ने यो महँगो र विचित्रको संविधान रक्षार्थ गठित गठबन्धनले आमचुनावको नाममा अब के-कस्ता ‘प्रहसन’ प्रस्तुत गर्ने हुन्, प्रतीक्षाकै सन्दर्भ बनेको छ ।


234
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

माओवादीले चुनावी लहर आफ्नो पक्षमा बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङको लोकप्रियतालाई प्रयोग गर्ने भएको छ । माओवादीसम्वद्ध सूत्रका

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)ले विश्वव्यापी मन्दीलाई संकेत गरेको छ । विभिन्न संकटका कारण देश विश्वव्यापी मन्दीतर्फ बढिरहेको डब्लुटीओकी महानिर्देशक एनगोजी

केही व्यक्तिमा कोभिड संक्रमण देखिएलगत्तै दक्षिणी चीनको औद्योगिक शहर सेन्जेनमा सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि सर्वसाधरणले विरोध जनाएका छन् । दुर्लभ

सही व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गरे भने पिछडिएको समुदायको मात्र नभइ सिङ्गै मुलुकको उत्थान हुन सक्छ, विचारविहीन मांसपिण्ड जुनसुकै जातिका भए पनि