खिचडी लोकतन्त्रका माध्यमबाट आउने समाजवाद कस्तो होला ? कतिपयले नयाँ प्रयोग थालेकाले अब नेपाली जनताले त्यस्तो समाजवादको अनुभव पनि गर्न पाउने भएका छन् । केही समय प्रतीक्षा गरौँ !

• डा. केशव देवकोटा

नेपालमा ०६३ को परिवर्तनले स्थापना गरेको राजनीतिक ब्यवस्था ‘खिचडी लोकतन्त्र’ भएको करिव पाँच वर्षको अभ्यासले स्पष्ट गरिसकेको छ । उक्त परिवर्तनका संवाहकहरूले नै यदाकदा यसलाई ‘खिचडी लोकतन्त्र’को संज्ञा दिने गरेका छन् । त्यसैले अब यसलाई केलाएर ‘दुधको दुध पानीको पानी’ बनाउन त के सामान्य सुधार गर्नसमेत सकिने अवस्था छैन । किनकि, जानाजान यस्तो खिचडी ब्यवस्था बनाउनेहरू नै हालसम्म पनि सत्ता र शक्तिमा विराजमान छन् । उनीहरू अर्को १०-१५ वर्षसम्म अरुलाई सत्ता र शक्तिमा जान नदिनका लागि दक्षिण र पश्चिमका समर्थक/परिचालित शक्तिहरूको गठबन्धन बनाएर जनपक्षीय तथा प्रगतिशील राजनीतिक शक्तिका विरुद्ध ढाल भएर खडा छन् । उनीहरूको मूल ध्येय हालसम्म पनि त्यही खिचडी लोकतन्त्रलाई संरक्षण र मलजल गर्नेमा केन्द्रित छ । त्यसो गर्नुको खास उद्देश्य नेपालका हरक्षेत्रमा द्वन्द्व बढाएर देशलाई कमजोर पार्दै अस्थित्व नै मेटाउने रहेको देखिन्छ ।

त्यसैले अब यो ब्यवस्थालाई सम्पूर्णरूपमा समाप्त गरेर नयाँ ब्यवस्थाको स्थापना गर्नुको अर्को विकल्प छैन । जसका लागि राजनीतिक सोच र इमान्दारिता भएको नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । तर नेपालमा हालको अवस्थामा त्यस्तो नेतृत्वको खडेरी परेको छ । त्यो खडेरीको अवस्था पश्चिम र दक्षिणतर्फ ढल्किएका राजनीतिक ब्यक्ति र ब्यक्तित्वहरूले सिर्जना गरेका हुन् । उत्तरतर्फ ढल्केको भनिएकाहरू पनि यथार्थमा प्रायः पश्चिम र दक्षिणतर्फकै छद्मभेषी भएको विभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा समाजवादको कुरा गर्नु कोरा कल्पना मात्र हुन्छ । जसलाई यसअघि नै काल्पनिक समाजवादका रूपमा परिभाषित गरिसकिएको छ ।

यस सन्दर्भमा खासगरी ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका बाहकमध्येका एक डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टीको स्थापना गरेपछि ब्यक्त गरेका विचारहरूलाई विश्लेषण गरेर हेरौँ –

१. नेपालमा नयाँ राजनीतिक प्रयोग : डा. भट्टराईले पछिल्ला दिनमा पटक–पटक आफूले नेपालमा नयाँ राजनीतिक प्रयोग गर्न चाहेको बताउँदै आउनुभएको छ । पहिलो त नेपालजस्तो भूगोल, आर्थिक र सामाजिक अवस्था भएको मुलुकलाई कसैको राजनीतिक प्रयोगको थलो बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । दोश्रो कुरा नेपालमा ०७ साल यताका हरेक राजनीतिक प्रयोगमा कतै न कतैको बाह्यशक्तिकै प्रभाव बढिरहेको देखिएको छ । यतिसम्म कि बजेट र विभिन्न ग्रामीण योजनाहरूमा समेत विदेशीकै नक्कल हुन थालेका छन् । नेपालको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नभइ बाह्यशक्तिको आड÷निर्देशनमा राजनीतिक ब्यवस्था स्थापना गर्ने कार्य भएकाले हरेक ब्यवस्था एकपछि अर्को लगातार असफल भएका छन् ।

डा. भट्टराईको वैचारिक छलाङ छिटो-छिटो र निरन्तर भइरहेको छ, जो अस्वाभाबिक र अस्थिर रहेको छ । उहाँको नेपाली काङ्ग्रेसबाट शुरु भएको राजनीतिक यात्रा कम्युनिष्टहुँदै हाल खिचडीको अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले अब उहाँले अवलम्बन गर्ने ‘आलु सिद्धान्त’ अर्थात् अवसरअनुसार जोसँग पनि मिल्ने खालको हो भन्ने स्पष्ट छ । जसलाई राजनीतिक शब्दकोषमा अवसरवादी राजनीतिको रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ । तथापि, ब्यक्तिगत रूपमा उहाँमा राजनीतिक इमान्दारिता रहेको देखिन्छ । उहाँले कहिल्यै काङ्ग्रेस हुँदा कम्युनिष्टको र कम्युनिष्ट हुँदा काङ्ग्रेसको मकुण्डो लगाउने प्रयाससम्म पनि गर्नुभएन । आफूलाई कम्युनिष्ट राजनीति मन नपरेपछि उहाँले कम्युनिष्ट पार्टी नै छाडिदिनुभयो । उहाँले कम्युनिष्टहरूसँग मिलेर समाजवादी केन्द्र बनाउनसमेत मान्नुभएन ।

२. विचार र मुद्धा मिल्नेसँग तालमेल वा एकता : नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरेपछि डा. भट्टराईले विचार र मुद्धा मिल्नेसँग तालमेल वा एकताको नारा दिनुभएको छ । उहाँको विचार भनेको न बामपन्थी न दक्षिणपन्थी ‘मध्यपन्थी’ अर्थात् ‘ढुलमूल’ विचार हो । उहाँको मूलमुद्धा भनेको उहाँकै अनुसार सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद हो । उहाँले त्यही आधारमा देशमा लोकतन्त्रको मूल कार्यभार पूरा भएको र केही बाँकी रहेको बताउने गर्नुभएको छ । उहाँले पूरा भएको भनेको सङ्घीयता र पूरा नभएको भनिएको सुशासन, समृद्धि र समाजवाद हो । उहाँहरूले शुरुमा ‘छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय र क्षेत्रीय सङ्घीयता’को परिकल्पनासहित देशलाई सङ्घीय शासनमा लाने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसैका लागि एक मधेश प्रदेशका अभ्यासहरू पनि भएका थिए । आज पनि प्रदेशहरूलाई पहिचानको आवरणमा जातीय वा क्षेत्रीय अस्थित्व देखिनेगरी नामाकरण गराउने प्रयासहरू भइरहेका छन् । प्रदेशहरू आर्थिकरूपमा देशकै सेतो हात्ती, राजनीतिकरूपमा ६-६ महिनामा सरकार फेरेर अस्थिरता बढाउने मुख्य माध्यम र केन्द्र सरकारको मुख्य शत्रुशक्तिका रूपमा रुपान्तरित हुँदै गएको देखिएको छ । अर्थात् सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले प्रदेशलाई ‘छुट्टै देश’को अनुभूति हुनेगरी अगाडि बढाउने काम गरेका छन् । समानुपातिक र समावेशीको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । यसले प्रदेशहरूलाई छुट्टिएर जाने अवस्थामा पु¥याउन खोजेको देखिएको छ । यतिबेला सङ्घीय शासन नेपालको मुख्य र जटिल समस्या बन्दै गएको छ । प्रदेशहरूकै कारण नेपालमा सुशासन र समृद्धि कसैगरे पनि प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । समाजवाद त टाढाकै विषय हो । त्यसैले कतिपयबाट काल्पनिक समाजवादको नारा अगाडि सारेर जनतालाई अल्मल्याउने प्रयास भइरहेको स्पष्ट छ ।

३. पार्टीमा दुई अध्यक्षको ब्यवस्था : डा. भट्टराईले पार्टीमा जातीय आधारमा दुई जना अध्यक्षको ब्यवस्था गरेर अभ्यास थाल्नुभएको छ । चार बर्णका चार अध्यक्ष र ३६ जातका उपाध्यक्ष बनाएको भए बरु अर्कै आकर्षण हुन्थ्यो कि ? यस्तो बहुनेतृत्वको अभ्यास यसअघि तत्कालीन नेकपामा दुई जना अध्यक्ष राखेर प्रचण्ड अनि राप्रपामा तीन जना अध्यक्ष राखेर डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेरहरूले गरिसक्नुभएको हो । जसले पार्टीलाई विभाजनमा पु¥याउने र नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई छरपष्ट बनाउने काम गरेको थियो ।

संसारमा सामूहिक नेतृत्व जहिले पनि असफल भएको छ । डा. भट्टराईको यो मनोगत नयाँ प्रयोग होला तर यो नेपाल समाजवादी पार्टीका लागि ‘घाँडो’ सावित हुनेछ र डा. भट्टराईलाई फेरि पार्टीविहीन अवस्थामा पु¥याउने निश्चित छ । सामूहिक निर्णय हुन्छ तर सामूहिक नेतृत्व भन्ने कुरा हुँदैन । नेपालकै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ०७४ को निर्वाचनपछि ब्यक्तिगत निर्णय, सामूहिक जिम्मेवारीको कुरा गर्दा झण्डै पार्टी विभाजनमा पुगेको उदाहारण पनि छ ।

४. सत्ता सबैथोक होइन : पछिल्ला केही कार्यक्रमहरूमा डा. भट्टराईले सत्ता केही पनि होइन भनेको सुनिएको छ । विचारभन्दा सत्ता ठूलो ठान्ने पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाहरू भएको देशमा उहाँले सत्ता केही पनि होइन भन्नुभयो भने त्यो सुन्दा कर्णप्रिय भए पनि ब्यवहारिक रूपमा गलत हुन्छ । नेपालमा जुन खिचडी लोकतन्त्र छ, त्यसको मुख्य धेय भनेकै जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र आफू र आफन्तका लागि ब्यक्तिगत लाभ हासिल गर्ने भन्ने हो । त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति पनि त्यतिकै जरुरी छ ।

५. सडक, सदन र सरकारबाट आन्दोलन : नेपाल समाजवादी पार्टी गठन भएपछि डा. भट्टराईले केही नेता÷कार्यकर्ता माझ सडक, सदन र सरकारबाट आन्दोलन गर्ने भनेको पनि सुनियोे । उहाँले सत्ता केही पनि होइन भन्नुभएकाले सदन र सरकार अबका दिनमा उहाँका लागि धेरै टाढाका विषय हुनेछन् । नेपाल समाजवादी पार्टीको जुन शक्ति छ, त्यसबाट सडक आन्दोलनको पनि कति र कसरी अपेक्षा गर्ने ?

अन्तमा, यसरी डा. भट्टराईलगायतका नेताहरूले नेपालको राजनीतिमा विगत लामो समयदेखि धेरै प्रयोगहरू गरिसक्नु भएको छ । तर ती प्रयोगहरू देश र जनताका लागि लाभदायी हुन सकेका छैनन् । ०५२ सालमा जनयुद्धका नाममा उहाँहरूले गरेको प्रयोग पनि त्यस्तै हो । यथार्थमा त्यो माक्र्सवादी सिद्धान्तमा आधारित जनयुद्ध नै थिएन । त्यतिबेला जनयुद्ध भएको भए जनयुद्धका मुख्य सारथीहरू यतिबेला जनताका माझमा हुने थिए । यसरी कोही कम्युनिष्ट राजनीति नै छाडेर भाग्ने र कोही नेपाली काङ्ग्रेसको टाङमुनि छिरेर अझै पनि कम्युनिष्ट नै रहेको आत्मरतिमा रमाउनुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन । त्यो नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिलाई छिन्नभिन्न बनाउन गरिएको साजिस (षड्यन्त्र) मात्र थियो भन्ने विभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट गरेका छन् । समाजवाद भनेको आफैमा सामूहिकतालाई बढावा दिने, समाजलाई एकताबद्ध गरेर सामूहिक प्रयासमा समृद्धि प्राप्तगर्ने ब्यवस्था हो । तर नेपालमा जो-जसले द्वन्द्व चर्काउने, मिलेर बसेका जात, क्षेत्र र सम्प्रदायहरूलाई आपसमा लडाउने/भिडाउने र अन्ततः देशको अस्थित्व नै समाप्त बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्, तिनैले समाजवादको नारा दिनु आफैमा सुहाउने कुरा होइन । खिचडी लोकतन्त्रका माध्यमबाट आउने समाजवाद कस्तो होला ? कतिपयले नयाँ प्रयोग थालेकाले अब नेपाली जनताले त्यस्तो समाजवादको अनुभव पनि गर्न पाउने भएका छन् । केही समय प्रतीक्षा गरौँ !