‘रियल’ वंशज नागरिकहरू देशबाट पलायन हुने अनि नवनागरिकहरूको बोलबाला बढ्दै जाने हो भने नेपालीहरूले डर मान्दै आएको फिजिकरण अब धेरै पर छैन । फिजीमा त बरु सैनिक जनरल रम्बोकाले अन्तिम घडीमा मुलुकलाई नवनागरिकहरूबाट बचाएका थिए, तर नेपाली सेनामा त्यस्ता निर्भिक रम्बोकाहरूको खडेरी छ ।

• उज्वल उत्सर्ग

बेलाबखत नागरिकताको मुद्दाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलै हलचल पैदा गरिरहेको हुुन्छ । चर्चा यतिसम्म चुलिन्छ कि मानौँ नेपाल अब फिजी वा सिक्किमको नियति भोग्न उन्मुख छ । मुलवासीहरूलाई ‘आउटनम्बरिङ’ गरि अप्रवासीहरूको हातमा सत्ताको बागडोर जाने नागरिकता-नीतिलाई ‘फिजीकारण’को बिम्बले जानिन्छ । अर्कोतर्फ अप्रवासीहरूको बहुमतले एक स्वतन्त्र मुलुकलाई अर्को ठूलो मुलुकमा विलय गराउने राजनीतिलाई ‘सिक्किमीकरण’को नामले चिनिन्छ । अप्रवासी जनसङ्ख्याको राजनीतिमा एउटा अर्को कुख्यात दृष्टान्त ‘क्राइमियाकरण’ पनि हो जहाँ एक शक्तिशाली मुलुकको जनताले अर्को कमजोर मुलुकको भूभाग खोसिदिन्छ । ढिलोचाँडो क्राइमियाकरणको चर्चा पनि नेपालको नागरिकता-राजनीतिमा एक दिन हुने नै छ । यस प्रकार जनसङ्ख्या अर्थात् नागरिकताको नीतिमार्फत साना मुलुकहरू भूराजनीतिक चपेटामा परि विलय, विखण्डन वा परशासित भएका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन् । लचिलो नागरिकता-नीति अपनाएर के नेपाल पनि यस्तै अवाञ्छित भूराजनीतिक दुष्कर्ममा फस्दै गएको हो या मौसमी राष्ट्रवादीहरूको यो बेबुनियादीे हल्ला मात्र हो ? चर्चा गर्न आवश्यक छ ।

राणाकालसम्म नेपालको खासै नागरिकता-नीति थिएन । त्यसबखत राजधानी काठमाडौं जान पनि प्रवेशाज्ञा चाहिन्थ्यो, तर देशको अन्य भूभागका लागि भने यस्तो व्यवस्था थिएन । राणाजीहरूको यस्तो सङ्कीर्ण प्रवासन नीतिको चर्चा आजसम्म पनि हुने गरेको छ । कुनै समय मधेशका केही हतियारधारी समूहले राणाकालका यस्ता नीतिहरूलाई कोट्याएर मधेश नेपालको अङ्ग नरहेकोले नै काठमाडौं जान मधेशीहरूलाई भिषा चाहिन्थ्यो भनि तर्क गर्दथे । यो वास्तविकता होइन बरु यो राणाशासकहरूको मनोमालिन्यताको निकृष्ट दृष्टान्त मात्र हो । प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले सन् १८६० कै सन्धिमार्फत नेपालको वर्तमान सिमा सरहद व्यवस्थित गरिसकेका थिए । जङ्गेपिलर ठड्याइसकेका थिए । वर्तमान पाकिस्तान वा बंगलादेशलगायत तत्कालिन ब्रिटिश इण्डियाअन्तर्गत रहेका करिव ५६० वटा ‘प्रिन्सिली स्टेट’हरू बीच कूनै ‘डिमार्केशन’ नरहेको त्यो अवस्थामा नेपालले आफ्नो सिमाना कायम गरेर अलग राष्ट्रको परिचय दिइसकेको थियो । अझ सन् १९२३ मा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरले ब्रिटिशहरूसँग सन्धि गरि नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाएपछि त यो दक्षिण एशियाकै पहिलो सार्वभौम राष्ट्र बन्यो । तर भारतबाट ब्रिटिशहरूको बहिर्गमन र नेपालमा राणा शासनको पतनपश्चात नेपालमा जनसङ्ख्या अर्थात् नागरिकताउपर भूराजनीतिक दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ ।

नागरिकता विधेयक जति लचिलो भए पनि मधेशका गरिब तथा निमुखा जातिहरू डोम, मुसहर, चमार दुसाद, धोबी, केवट आदि मूलवासीहरूको समस्या यस्ता ऐनले कहिल्यै सम्बोधन गर्न सकेन । यस्ता विधेयकहरूले केवल ‘नवनागरिक’हरूलाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ जुन राजनीतिक दलहरूलाई चुनावको मुखमा राजनीतिक खपतका लागि आवश्यक पर्छ ।

सन् १९५० मा नेपाल-भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाल र भारतका नागरिकहरू बिनारोकटोक एकअर्को मुलुकमा बस्न पाउने प्रावधान राखिदिएपछि नै नेपालमा नागरिकताको मुद्दा जटिल बनेको हो । यसरी बेरोकटोक नेपाल आइ बसोबास गरिरहेका भारतीय नागरिकहरूलाई नागरिकता नीतिमार्फत व्यवस्थापन गर्न परेको भूराजनीतिक दबाब नै नेपालको नागरिकता-नीतिको मूख्य ‘कन्टेन्ट’ हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । राजनीतिकरूपमा भएको उक्त सन्धि र समाजिकरूपमा भनिने गरेको ‘रोटी-बेटीको सम्बन्ध’ जस्ता भाष्यले नेपालको नागरिकता-नीतिलाई बढी पेचिलो बनाएको छ । नेपाल-भारतका प्रवुद्ध ब्यक्तिहरूको समूह (इपीजी)ले समयसापेक्ष उक्त सन्धि सुधार गर्नुपर्ने भनी दिएको प्रतिवेदन दुवैै पक्षबाट कार्यान्वयन नभएसम्म नेपालको नागरिकता-नीति भूराजनीतिको शिकार भइरहने पक्का छ ।

संयोग हो कि नियतवश हो, जब-जब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ नागरिकताका प्रावधानमा पनि परिवर्तन आउने गरेको छ । यसलाई झन्-झन् लचिलो र खुकुलो बनाइन्छ । उदाहरणका लागि राणा शासनको पतनपछि वि.सं. २००९ सालमा मातृका कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले देशमा पहिलो पटक नागरिकता ऐन ल्यायो । त्यस समयमा नागरिकताको राजनीतिमा भूराजनीतिक प्रभावको खासै चर्चा थिएन किनकि प्रथम पटक आएको यस्ता कानूनलाई नेपालकै आवश्यकताको रूपमा ब्याख्या गरियो । तर, २०१७ सालमा भएको प्रजातन्त्रविरोधि परिवर्तनपश्चात् भने नागरिकताको भूराजनीतिको प्रभाव प्रष्टरूपमा सतहमा आउन थाल्यो । अध्यादेशमार्फत अङ्गीकृत नागरिकतालाई प्रथम पटक सम्बोधन गरी नेपालको नागरिकता अध्यादेश २०२० जारी गरियो । यो अध्यादेश ल्याउन नेपाल सरकारले गरेको हतारोलाई भूराजनीतिको प्रभाव मानिँदै आएको छ ।

तर त्यसपश्चात भने नेपालका ख्यातिप्राप्त भूगोलविद् स्वर्गीय डा. हर्क गुरुङको अध्ययन टोलीले प्रकाशन गरेको नेपालको जनसंख्यासम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाल र भारतबीच खुला सिमा भएका कारण नेपालको तराइ क्षेत्रमा विदेशी नागरिकहरूको उपस्थिति बढेको भनी उल्लेख भएपश्चात तत्कालिन पञ्चायत सरकारले नागरिकता नीतिमा केहि कडाइ गरेको पाइन्छ । फलस्वरुप वि.सं. २०३२ मा नेपालको संविधान २०१९ मा दोश्रो संशोधन गरि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशी महिलाहरूको हकमा पाँच वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने कडा प्रावधान राखेको पाइन्छ । स्व. राजा वीरेन्द्रको उक्त कदम मन नपरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले आफ्ना अति विश्वासपात्र नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापामार्फत वि.सं. २०३८ मा संविधानमा तेश्रो संशोधन गराइ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन पाँच वर्षको समय-सीमा हटाउन लगाएको आम बुझाइ छ । राष्ट्रवादी मानिएका राजा वीरेन्द्र समेतको यसमा सहमति हुनु आफैमा आश्चर्यजनक मानिन्छ । त्यस बखत ०३६ सालको आन्दोलन चलिरहेको थियो र दक्षिणको भूमिका बेगर नै त्यो आन्दोलन बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहको अगुवाइमा स्वस्फूर्त ढङ्गले भइरहेको थियो । उक्त आन्दोलनमा आफ्नो भूमिका नहुने देखेपछि प्रभावी लोकतान्त्रिक मुलुकले समेत तानाशाही पञ्चायत व्यवस्थालाई भित्रभित्रै समर्थन गरी २०३७ सालको जनमतसङ्ग्रहमा बहुदलवादीहरूलाई हार स्विकार्न बाध्य पारेको अनुमान जनमानसमा छ । यस प्रकार पञ्चायती व्यवस्था रक्षार्थ लगाएको गुणवापत अङ्गीकृत नागरिकताउपर लागेको आवधिक प्रावधान हटाइ तराइका गाउँ-गाउँमा टोली खटाइ नेपाली नागरिकताको सहज वितरण गरिएको आशंका ब्याप्त छ ।

भनिन्छ, कुनै अमुक छिमेकद्वारा पालितपोषित तत्कालिन माओवादीहरूलाई नेपाली राजनीतिको मूलधारमा ल्याइदिन सहयोग गरेवापत नेपालका राजनीतिक दलहरूले छिमेकलाई दिएको मुल्यवान उपहार थियो नागरिकता कानून ।

वि.सं. २०६२/६३ को आमूल राजनीतिक परिवर्तनपश्चात नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ जारी भयो । यसले जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधानलाई सुनिश्चित गरि तीन जना स्थानीयको रोहबरमा हल्का ढङ्गले नेपालको नागरिकता बाँड्ने काम गऱ्यो । भनिन्छ, कुनै अमुक छिमेकद्वारा पालितपोषित तत्कालिन माओवादीहरूलाई नेपाली राजनीतिको मूलधारमा ल्याइदिन सहयोग गरेवापत नेपालका राजनीतिक दलहरूले छिमेकलाई दिएको मुल्यवान उपहार थियो त्यो नागरिकता कानून । माओवादीका एक प्रभावशाली नेताले सशस्त्र द्वन्द्वकै समयमा पार्टीको कुनै बैठकमा ‘छिमेकले भनेबमोजिम बरु पाँच लाखलाई नागरिकता दिएर भए पनि गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिको खुलासा माओवादी पार्टी छाडेर स्वतन्त्र राजनीति गरिरहेका एक वामपन्थी विश्लेषकबाट सुनेपछि यो पङ्क्तिकारलाई अनौठो लागेको थियो । माओवादी सुप्रिमो स्वयम्ले पनि यो गठबन्धन खास छिमेकका लागि ‘कम्फोर्टेबल’ रहने भनी दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको यस्तो दूरगामी असर पार्ने सबै नीति एवम् कानूनहरूमा भूराजनीतिक प्रभाव हुने गरेको कुरालाई बल पुऱ्याउँछ ।

हालै मात्र प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक २०७९ को सन्देश लिएर प्रचण्ड जनकपुर गएका थिए । यस विधेयकमा जन्मका आधारमा बनेका नवनागरिकहरूको सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र अब उनीहरू नेपालकोे प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा जान सक्ने सन्देश लिएर उनी मधेस झरेका थिए । तर उनको यो सन्देशको मधेसमा कूनै उपादेयता छैन, किनकि नवनागरिकहरूबाट रैथाने मधेसी नागरिकहरू स्वयम् नै अल्पमतमा पर्ने चिन्ता गरिरहेका भेटिन्छन् । नागरिकता विधेयक जति लचिलो भए पनि मधेशका गरिब तथा निमुखा जातिहरू डोम, मुसहर, चमार दुसाद, धोबी, केवट आदि मूलवासीहरूको समस्या यस्ता ऐनले कहिल्यै सम्बोधन गर्न सकेन । यस्ता विधेयकहरूले केवल ‘नवनागरिक’हरूलाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ जुन राजनीतिक दलहरूलाई चुनावको मुखमा राजनीतिक खपतका लागि आवश्यक पर्छ ।

आश्चर्यको कुरा के भने जन्मसिद्ध नवनागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिइ राजनीतिक अधिकार दिन उद्यत् रहेको यो सरकार आफ्नै वंशज गैरआवासीय नागरिकहरूलाई भने राजनीतिक अधिकार दिन हिच्किचाउँछ ।

यस विधेयकको अर्को प्रावधान आमाको नामबाट वंशज नागरिकता दिने कुरा एकल आमाहरूका सन्तानका निम्ति लाभदायी देखिन्छ । अर्कोतर्फ स्पष्ट कार्यविधि नबनेको हुँदा नेपाली चेली विवाह गरेका हरेक विदेशी नागरिकको घर–घरमा नेपाली नागरिकता हुने सम्भावना पनि देखिन्छ । विदेशी भान्जाभान्जीहरूलाई समेत घुमाउरो तरिकाले नेपाली नागरिकता दिन सक्ने प्रशस्त ‘लुपहोल्स’ यसमा हुन सक्छ । नेपालको एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले २०६३ को लचिलो नागरिकता नीतिको फाइदा उठाइ नेपालको सीमावर्ती भारतीय जिल्लाहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा विदेशी नागरिकहरूले नेपालको नागरिकता हातमा लिइ बसेका छन् भनी सप्रमाण समाचार छापेको यो पङ्क्तिकारको स्मरणमा छ । यसतर्फ नेपाल सरकारले कुनै ‘बोल्ड डिसिजन’ गरेको पाइँदैन ।

जहाँसम्म गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान छ, त्यो एक हदसम्म स्वागतयोग्य नै भन्नुपर्छ । किनकि यसले पहिलोपटक नागरिकतामार्फत गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक एवम् सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई लिपिबद्ध गरेको छ । तर आश्चर्यको कुरा के भने जन्मसिद्ध नवनागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिइ राजनीतिक अधिकार दिन उद्यत् रहेको यो सरकार आफनै वंशज गैरआवासीय नागरिकहरूलाई भने राजनीतिक अधिकार दिन हिच्किचाउँछ । धनाढय ‘एनआरएन’ पदाधिकारीहरू पनि केवल आफ्नो सम्पतिको सुरक्षार्थ यस्तो नागरिकताको माग गर्छन् । आफूले आर्जन गरेका ज्ञान, सिप, कला, सुशासन र प्रविधिले नेपालमा विद्यमान राजनीतिक बेथितिको अन्त्य गर्न सक्छ भन्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान गएको छैन । विदेशिने बाध्यता पनि यिनै राजनीतिज्ञहरूको अकर्मण्यताको परिणति हो । तसर्थ वंशज एनआरएनहरूले राजनीतिक अधिकारसहितको एनआरएन नागरिकताका निम्ति जोडदार आवाज उठाउन अत्यावश्यक छ । होइन र ‘रियल’ वंशज नागरिकहरू देशबाट पलायन हुने अनि नवनागरिकहरूको बोलबाला बढ्दै जाने हो भने नेपालीहरूले डर मान्दै आएको फिजिकरण अब धेरै पर छैन । फिजीमा त बरु सैनिक जनरल रम्बोकाले अन्तिम घडीमा मुलुकलाई नवनागरिकहरूबाट बचाएका थिए । तर, नेपाली सेनामा त्यस्ता निर्भिक रम्बोकाहरूको खडेरी छ । तसर्थ यस मामलामा महामहिम राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रको हितमा सार्थक निर्णय हुन सक्ने आम जनपेक्षा रहेको देखिन्छ ।