वीरगन्जस्थित नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयमातहतको गण्डक पूर्वी नहर ‘ब्लक-२’ को जल उपभोक्ता संस्थाले पछिल्लो समय करिब २६ करोडको बजेट हिनामिना गरेको किसानले आरोप लगाएका छन् । सो सम्बन्धमा पटक-पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोगमा उजुरी दिँदा हालसम्म छानबिन प्रक्रिया शुरु नभएपछि किसानले छानबिन एवम् भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गराउन अख्तियारको गेटमा प्रदर्शन गर्ने मानसिकता बनाएका छन् ।

‘सिँचाइको रकम हिनामिना गर्नेमाथि कारवाही गराउन यतिबेला किसान कस्सिएका छन्’, कालिकामाई गाउँपालिकाका एमाले सचिव विजय साह गोढले भने । नहरमा पानी नआएपछि आकासेपानीको भरमा खेती गर्न बाध्य किसानहरू सिँचाइको रकम हिनामिना गर्नेका विरुद्ध जागेका हुन् । किसानहरुको भेला ठाउँ-ठाँउमा भइरहेको जानकारी मिलेको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका पालिका सचिव रामानन्द ठाकुरले भने- ‘किसानहरू पहिला जस्तो उजुरी दिएर चुपचाप बस्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरू निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा देखिएका छन् ।’

सो नहर कालिकामाई गाउँपालिका हुँदै पकहामैनपुरको धोबियाटोलासम्म गएको छ ।

विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारद्वारा पर्सामा सञ्चालित सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन योजना अर्थात् ‘इरिगेसन एन्ड वाटर रिसोर्स मेनेजमेन्ट प्रोजेक्ट’ (आइडब्लुआरएमपी) को बजेट हिनामिना भएको हो । वीरगन्जस्थित नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय मातहतको गण्डक पूर्वी नहरको ‘ब्लक-२’को जल उपभोक्ता संस्थाले पछिल्लो समय करिब २६ करोडको हिसाब लुकाएको स्थानीयको आरोप छ । नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले ब्लक-२ कै उपभोक्ता समितिमार्फत अन्य ब्लकको मर्मत-सम्भारको बजेट निकासा गरि बाँडफाड गर्ने गरेका छन् । यसरी ब्लक-२ का उपभोक्ता समितिले नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयसँग मिलेर करिब २६ करोड रकम नहर मर्मत सम्भार तथा संरक्षणको नाममा कुम्ल्याएको आरोप छ ।

यस्तै, त्यहाँको यन्त्र उपकरण दुरूपयोग भएको स्थानीय किसानको गुनासो छ । उपभोक्ता समितिको चयन र चक्का गरी २ थान एक्साभेटर वर्षभरी भाडामा चलाइन्छ तर त्यसको आम्दानी समितिका पदाधिकारीले व्यक्तिगत आयका रूपमा लिने गरेका छन् । समितिसँग रहेका ट्रेक्टर र मोटरसाइकल समितिका पदाधिकारी र तिनका कारिन्दाहरूले आफूखुसी प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

दुई हजार नौ सय हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइ एरिया रहेको ‘ब्लक-२’मा एक सय १९ वटा टरसरी छन्, जसबाट फुलबरिया, चिलझप्टी, वसन्तपुर, मुर्ली, हरिहरपुर, भेंडिहारी, लहावरथकरी, खेसराहाँ र सबैठवा गाउँका किसानले सिँचाइ गर्न पाउने लक्ष्य रहेको छ । यहाँ लागू रहेको ‘आइडब्लुआरएमपी’ योजना कार्यान्यवन गर्न ‘नारायणी सिँचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था’ले काम गर्छ, तर हरिहरपुर विर्तामा रहेको यसको कार्यालयमा सधैं ताला लगाइएको हुन्छ । संस्थाका अध्यक्ष मुडलीका कुसुमदेवी कलवार रहेपनि उनका पति दिनेशप्रसाद कलवारले संस्थामा आफूखुसी गरेको र मुडलीस्थित आफ्नो घरबाट संस्था सञ्चालन गरेको स्थानीय बताउँछन् । बताइएअनुसार संस्थाको दुईवटा एस्काभेटर र दुईवटा ट्याक्टर त्यहीँ राखिएको हुन्छ र, त्यसलाई भाडामा लगाएर उनीहरूले व्यक्तिगत आर्जन गर्ने गरेका छन् । बजेटको रकमको खर्च कहिल्यै सार्वजनिक नगरिएकाले जल उपभोक्तामा असन्तुष्टि छाएको छ ।

ब्लकअन्तर्गतका टरसरी नहरबाट सिँचाइका लागि पानी उपभोग गर्ने किसानहरू बर्सेनि रसिद कटाएर यसमा सदस्य हुन्छन् । उनीहरूले नै संस्थाको कार्यसमिति चयन गर्छन् । यस समितिलाई करिव ८ वर्षपहिले निर्वाचित व्यक्तिले कार्यविधिविपरीत कब्जा गरेर आफूखुसी गरेको पाइएको छ । आफ्नो आसेपासेलाई उपभोक्ता समितिको गोप्य रूपमा सदस्य बनाएर हालसम्म समितिलाई श्रीमतीको नाममा दिनेश कलवारले कब्जा गरेका छन् । आफूमाथि लागुऔषधको तस्करीको मुद्दा र भाइ सुरेश कलवार भारतीय जाली नोटको केस परेका कारण दिनेश कलवारले श्रीमती कुसुमदेवी कलवारलाई जल उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर हालसम्म समितिमाथि कब्जा जमाएका छन् ।

स्थानीयका अनुसार यस ब्लकको जल उपभोक्ता संस्थामा पछिल्लो ८ वर्षदेखिको आम्दानी र खर्चको विवरण लुकाइएको छ । ‘खर्चको हिसाब छैन, योजनामार्फत समितिमा दुईवटा एस्काभेटर र दुई ट्याक्टर छन्, ती उपकरण भाडामा लगाएर वर्षभर आम्दानी गरिएको हुन्छ, तर हिसाब देखाइँदैन । ‘यसमा खोजी गरेपछि वीरगन्जस्थित नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले सघाएको छैन, उसले संस्थाको अहिले कायम समितिलाई सघाएको हाम्रो शंका छ’– कालिकामाई गाउँपालिका-१ मुर्लीका किसान शिवप्रसाद राउतले भने ।

नियमानुसार पानीपोतको रसिद काटेर उपभोक्ता किसानलाई सदस्य बनाउनुपर्छ । तिनै सदस्यले नै नयाँ समिति चयन गर्छन् । तर त्यसो नगरिएको स्थानीयको आरोप छ । एक वर्षअगाडि ‘हामी सामूहिक रूपैमै पुगेर अवधबिहारी चौहानलाई निवेदक बनाई सूचनाको हक प्रयोग गर्दै वीरगन्जस्थित नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थियौैँ’, राउतले भने- ‘त्यहाँबाट सूचना दिइएन, ब्लककै कार्यालयमा जानुस् भनियो, कार्यालयमा सधैं ताला लगाइएको हुन्छ । हामीले सूचना माग्ने कहाँ ?’

समितिको विधान, नियमावली र कार्यविधिसहित पछिल्ला वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य हरहिसाब सूचनामा माग पटक-पटक गरिए पनि उपलब्ध गराउने काम हालसम्म नगरिएको दुःखेसो सम्बन्धित किसानहरूको रहेको छ ।

यस सम्बन्धमा जल उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष कुसुमी देवीसँग सम्पर्क गर्दा उनका पतिले जवाफ फर्काए- ‘जो किसानलाई जे हिसाब लिनु छ त्यो किसान अख्तियार जाओस् म त्यहीँ हिसाब दिन्छु । को हो किसान म चिन्दिनँ । कुनै किसानलाई हिसाब दिइन्न । एक्साभेटर र टेक्टरको भाडाबाट मर्मत खर्च पनि धान्न सकिएको छैन ।’

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले पनि हिसाब ब्लक-२को उपभोक्ता संस्थामै रहेको जनाएको छ ।

ज्ञातव्य छ, पर्सा, बारा र रौतहटको ३७ हजार चार सय हेक्टर जग्गा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित पाँच दशकअघि बनेको गण्डक पूर्वी नहरबाट पनि लक्ष्यअनुसार सिँचाइ हुन सकेको छैन । संरचना भए पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ ।