अफगानिस्तानमा दैनिक दुई महिलाले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइएको छ । अफगानिस्तानका पूर्व उपसभामुख फोओजिया कुफिले अवसरहरूको अभाव र मानसिक समस्याका कारण उनीहरूले आत्महत्या गर्ने गरेको दाबी गरेका छन् ।

महिलाले आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दै गइरहेकाले त्यसका बारेमा तत्काल गम्भीरता पूर्वक छलफल गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।

जेनेभामा भएको मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा उनले अफगानिस्तानमा मानवअधिकार खोसिएकोले धेरै मानवीय समस्या उत्पन्न भएको जिकिर गरे। त्यसमा पनि महिला अधिकारको अवस्था नाजुक रहेकाले त्यसका लागि तत्काल छुट्टै र विषेश कामहरू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

तालिवान विद्रोहीहरूले सत्ता लिएदेखि नै महिला अधिकार बढी कुण्ठित भएको पूर्व उपसभामुख कुफिको भनाइ छ ।

अफगानिस्तानमा महिलाहरूले आत्महत्या गर्ने समस्या मात्र नभइ धेरै युवतीहरूले बेचिने गरेका पनि उनले खुलासा गरे ।

बताइएअनुसार महिलाहरूले आत्महत्या गर्नु वा बेचिनुको पछाडि आर्थिक कारण मात्र नभइ थप आशा र भरोसा गर्ने ठाउँ नदेख्नु पनि अर्को मुख्य कारण हो ।

महिलालाई रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाइएको, पठनपाठनमा कडाइ गरिएको, सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्न अनेक सर्तहरू राखिएको, मुख छोप्नुपर्ने नियम बनाइएको लगायतका कारणले महिलाहरू थिचोमिचोमा परेको उनको भनाइ छ । यस बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा राष्ट्रसंघीय अधिकारी र अन्य अधिकारवादीहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

विषेश गरेर मुस्लिम कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने तालिवान सरकारको नीतिका कारण महिलाहरू बढी मर्कामा परेका हुन् ।

अफगानिस्तानको तालिवान सरकारका सर्वोच्च नेता मुल्लाह हिबातुल्लाह अखुन्जादाले नै अफगानिस्तानमा इस्लामी कानुन लागू गर्न आह्वान गरेका छन् ।

अफगानिस्तानको स्वतन्त्रताका लागि र जनताको न्यायका लागि इस्लामी कानुन लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । इस्लामी कानुन कार्यान्वयन गर्नु तालिवान सरकारको मुख्य कार्यभार हुने सुझाव उनको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूले नै इस्लामिक कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेकाले अफगानिस्तानमा अहिलेको अवस्थामा तत्काल सुधार हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

सन् १९९० देखि २००१ सम्म देशमा शासन गरेको तालिबानले गत वर्ष त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय सेना फिर्ता भएपछि शासनसत्ता पुनः आफ्नो हातमा लिएको छ । तर नागरिकको अवस्थामा भने सुधार हुन सकेको छैन ।

शासन प्रणालीलाई सच्याउँदै नागरिकको अवस्थामा सुधार ल्याउन विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिवान सरकारलाई दबाब दिदै आएका छन् । अफगान सरकारले भने आफूहरु सुध्रिने आश्वासन दिने गरेपनि व्यवहारमा वेवास्ता गरेको पाइएको छ ।