एसपीपी अघि नबढाउने सरकारी निर्णयले तत्कालका लागि विरोधको आवाजलाई साम्य पार्न सघाउला । तथापि, नेपाली जनता यत्तिकैमा ढुक्क भने हुन नसक्ने परिवेश ज्युँकात्युँ छ । झुक्याएर वा विभिन्न सङ्कटको परिस्थितिलाई आड बनाएर मुलुकघाती सन्धि-सम्झौता पास गर्दै आएका सत्तासञ्चालकहरूको विगतको प्रवृतिले पनि आशङ्काविहीन बनेर रहन किमार्थ सकिन्न ।

‘एमसीसी प्रकरण’ भुसको आगो बनेर रहेको परिवेशकै बीच मुलुक फेरि ‘एसपीपी’ (स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम)को झमेलामा फस्न पुगेको छ । पछिल्लो समय अमेरिकी उच्चाधिकारीहरूको नेपाल आगमनमा तीव्रता आएसँगै एकाएक चर्चामा आएको ‘एसपीपी’ मुद्दाले राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भएको छ ।

एमसीसी संसद्बाट पारित हुनुअघि जसरी आम नेपाली त्यसको विपक्षमा जागृत देखिएका थिए, ‘एसपीपी’सम्म आइपुग्दा जनस्तरबाट गरिने विरोधको राप-ताप घटेको महसूस गरियो, तर आश्चर्य के भने राजनीतिक तहमा चाहिँ यसको ज्वारभाटा राम्रै उर्लिएको देखियो । सम्भवतः राजनीतिजीवीहरूले आफ्नो साख बढाउने चलाखीपूर्ण प्रयत्न गरेका हुन्, अन्यथा एमसीसीको पक्षमा जोडबल लगाएर संसद्देखि सडकसम्म मुखरित भएका पात्रहरू समेत एसपीपी रोक्नुपर्ने ‘फिराद’ लिएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्ने थिएनन् । र, राजनीतिक तहबाट दर्शाइएको चर्को आपत्तिपछि नेपाल सरकारले संयक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले गठबन्धन सरकारविरुद्ध लाग्दै आएको ‘राष्ट्रघाती’को आरोपलाई तिरोहित नगरे पनि सरकार तथा शीर्ष भनिएका केही पात्रविशेषका विरुद्ध चर्किंदै गरेको आक्रोशको आगो भने केही न केही मत्थर हुने ठानिएको छ ।

‘नेपालमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति हुने माहोल तयार गर्न’ एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा तयार गरिएको र सो सम्झौता–प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारलाई अमेरिकी पक्षबाट दबाब शुरु गरिएको विषय एकाएक चर्चामा आए पनि यसको आधार भने केही वर्षपहिले नै तयार गरिएको खुलासाले सचेत तहका सबैलाई झस्काएको छ । नेपाली सेनाका एक पूर्व प्रधानसेनापति नै एसपीपी सम्झौताको निम्ति संदिग्ध तवरमा लागिपरेको रहश्योद्घाटन भएको छ र, यसबारे थप खुलासा हुने उपक्रम जारी नै छ । आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि मुलुकप्रति जस्तोसुकै घात गर्न तत्पर रहनेहरूको जमातका रूपमा नेपालका राजनीतिक दल तथा यसका मूल नेताहरू बदनाम हुँदै आएको सन्दर्भमा राजनीतिजीवी, एनजीओ/आईएनजीओकर्मी, तथाकथित बुद्धिजीवी र अभियन्ताहरूकै लहरमा नेपाली सेनाका अधिकारीहरूको समेत नाम सार्वजनिक हुनुले सेनाप्रति अगाध आस्था र विश्वास राख्ने तमाम राष्ट्रप्रेमी नेपालीलाई निराश बनाएको छ । सङ्कटको बेला देशको निम्ति ज्यान दिन कुनै कसर नछोड्ने कसम खाएर सेनाको बर्दी पहिरिएका देशका सिपाहीले पनि मौका परेको खण्डमा नेपाल-आमाप्रतिको कर्तव्य बिर्सेर व्यवहार गर्न हिच्किचाउँदो रहेनछ भन्ने सन्दर्भले मुलुकलाई माया गर्नेहरूको हृदय कोक्किनु स्वभाविक नै हो ।

हालसालै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जेनरल चाल्र्स ए फ्लिनले उक्त सम्झौतामा नेपालले चाँडै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएको विवरणहरू सार्वजनिक भएबाट एसपीपी के हो र किन गरिँदैछ भन्नेमा जन-जिज्ञासा बढ्यो । नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच हुने गरि अघि बढाइएको भनिएको सम्झौताको प्रारूप लामो समयदेखि विकास हुँदै गरेको विषयसँग जोडिएर थप विवरण प्रकाशित हुन थालेपछि भने यसको गाम्भीर्यता अझ उजागर हुन पुग्यो । यसक्रममा अमेरिकाले सन् २०१५ देखि नै नेपाललाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सहभागी हुन ताकेता गर्ने गरेको पनि पछिल्ला दिन एकपछि अर्को रहश्य ओकल्दै सार्वजनिक भएका छन् । यसले सन्देश बढाइरहेकै बेला नेपाली सेनाका तर्फबाट विवादास्पद ‘स्टेटमेन्ट’हरू सार्वजनिक गरिनु, सम्बद्ध राजनीतिक तहमा आरोप-प्रत्यारोप चर्कनु र, अमेरिकाको नभएर नेपालकै पहलमा एसपीपी सम्झौताको प्रस्ताव अघि बढाइएको दाबीसमेत विभिन्न पक्षबाट गरिएबाट यो विषय झन् पेचिलो बन्न पुगेको अनुभूति गरिएको छ ।

भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट आत्मघाती रहेको भनी जानिफकारहरूले विरोध जनाउँदै आएको एसपीपी प्रकरण नेपालको हितमा नरहेको भन्ने त नेपाल सरकारले यसबाट पछि हट्ने भनी गरेको निर्णयले पनि प्रष्ट्याएकै छ र, एसपीपी अघि नबढाउने सरकारी निर्णयले तत्कालका लागि विरोधको आवाजलाई साम्य पार्न सघाउला पनि । तथापि, नेपाली जनता यत्तिकैमा ढुक्क भने हुन नसक्ने परिवेश ज्युँकात्युँ छ । झुक्याएर वा विभिन्न सङ्कटको परिस्थितिलाई आड बनाएर मुलुकघाती सन्धि-सम्झौता पास गर्दै आएका सत्तासञ्चालकहरूको विगतको प्रवृतिले पनि आशङ्काविहीन बनेर रहन किमार्थ सकिन्न । केही दिनमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको सन्दर्भ चर्चामा छ र, त्यसअघि नै प्रधानसेनापति प्रभुराम शमौबाट अमेरिकाको भ्रमण गरिँदै छ । सत्ता-गठबन्धनकै एक प्रमुख नेताले त ‘देउवाजीले ह्वीस्कीमा डुबेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्ने’ आशङ्कासमेत सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन् । आफ्नै निर्णय बिर्सिएर जनतालाई धोका दिन सक्ने शासकहरूको जमातमा कतिबेला के हुने हो- यसै भन्न पनि सकिन्न । किनकि, शासकहरूले आफ्नो साख र विश्वास गुमाइसकेको अवस्था छ ।