सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९∕८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)मा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धभत्ता ६८ वर्षदेखि नै पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

आइतबार अपराह्न ४ बजेदेखि सुरु भएको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा पेश गरिएको आगामी आवको बजेटमा यसअघि ७० वर्षदेखि वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ६८ वर्षदेखि नै पाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धवृद्धाहरूले मासिक रु चार हजार पाउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले सम्मान गर्ने बताएका छन् ।

यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ आर्कषक गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई श्रमिकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९∕८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको अर्थबाट सीपमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रोत्साहन गर्दै सातै प्रदेशमा बहुउद्देशीय तालिम केन्द्रको स्थापन गर्ने र कार्यस्थलमा कुनै पनि प्रकारको हिंसा हुन नदिने व्यवस्था भएको उल्लेख गरेका छन् । आगामी आवको बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसैगरी सरकारले आगामी वर्ष थप १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९∕०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा थप १० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । पर्यटनलाई आयआर्जन र समृद्धिको आधारका रूपमा लिएर विकास प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा नेपालको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति र सभ्यतालाई विश्व पर्यटन बजारमा प्रवद्र्धन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन र आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गरिने भनिएको छ ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको भौगोलिक विविधता र एकतालाई पृथक र नवीन पर्यटकीय थलोका रूपमा विकास गरी नयाँ पुस्तालाई नेपाल भ्रमणका लागि आकर्षण गरिने छ । लिम्बू, राई, गुरुङ, थारू, कुमाल, राजवंशीलगायत जनजातिको मुख्य थलो, सांस्कृतिक र इतिहाससँग जोडिएका सङ्ग्रहालय आदिलाई आकर्षक पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।

सम्पदा पुनःनिर्माणमा रु दुई अर्ब

कोभिड महामारीबाट प्रभावित होटल तथा पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष २०७९∕०८० का लागि वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिइएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाको पुनःसंरचनाको काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्ने गरी रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गरिनाका साथै प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मनोरञ्जन तथा साहसिक पर्यटनका लागि हिल स्टेशन निर्माण गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

स्थानीय तहको साझेदारितामा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि रु ९० करोड विनियोजन गरिएको छ । आरोहणका लागि खुला गरिएको हिमालको आधार शिविरसम्म पुग्ने पदमार्गको स्तरोन्नति गरिनाका साथै पदमार्गमा सञ्चार सुविधाको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको ग्रेट हिमालयन ट्रेलको निर्माणका लागि रु ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । सगरमाथा क्षेत्रमा पर्वतारोहण अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एक किराँत सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नाका साथै पोखरामा गुरुङ मौलिक संस्कृति संरक्षण गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । सगरमाथा क्षेत्रसम्म जाने हालको मार्गलाई स्तरोन्नति गरी निजी क्षेत्रमार्फत दुई घण्टामा सगरमाथा पुगेर अवलोकन गर्नसक्ने वातावरण बनाइनेछ । नेपालको ऐतिहासिक शासकीय सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ । पर्यटन क्षेत्रका लागि रु नौ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

हवाई पूर्वाधारमा १२ अर्ब २४ करोड विनियोजन

सरकारले आगामी आवको बजेटमा हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि रु १२ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बनाइने जनाइएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप नियन्त्रण गर्न दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण गर्न रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालन गरिएको छ । हालको नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक बनाइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । बजेट सम्बोधन जारी छ ।